मोदी-शहांची दूरदृष्टी, जम्मू-काश्मीरमध्ये पुन्हा अवतरली इंद्रसृष्टी!! (स्वर्ग)

5 ऑगस्ट 2019 रोजी जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू असलेले कलम 370 रद्द करून जम्मू-काश्मीरला खरोखरच भारताचा भाग बनविण्याचे करोडो भारतीयांचे स्वप्न मोदी-शहांच्या जोडीने पूर्ण केले आणि यावर्षी त्याला दोन वर्ष पुर्ण झाले आहेत. 1947 मध्ये ऑक्टोबर महिन्यात जम्मू आणि काश्मीरचे भारतासोबत विलीनीकरण करण्यात आले आणि तिथून दोन वर्षांनी 1949 ला तात्पुरत्या स्वरूपात कलम 370 चा दर्जा बहाल करण्यात आला आणि तो बहाल करताना याची काळजी घेतली गेली की तेथील लोकांची नाळ ही भारतीयांसोबत जुळता कामा नये.

जम्मू आणि काश्मीरच्या सीमा या दोन भारतीय राज्यांशी जुळलेल्या आहेत. ते म्हणजे हिमाचल प्रदेश आणि पंजाब. परंतु जर आपण बघितले तर आपल्या लक्षात येते की, शेजारी म्हणून आपल्या बाजूच्या घरवाल्यासोबत आपले जसे ऋणांनुबंध जुळलेले असतात, असे कोणतेही संबंध त्या दोन राज्यांमध्ये दिसून येत नाही. भारत देश म्हणून तर खूप दूर राहिला.यावरूनच तुम्हाला त्या 'कलम 370' चे दूरगामी (नकारार्थी) परिणाम दिसून येतात.

कलम 370 मुळे काश्मीरच्या भागास विशेष दर्जा मिळावा, हा त्याचा उद्देश होता. पण प्रत्यक्षात यामुळे त्यांना फक्त एक 'जमिनीचा तुकडा' मिळाला आणि त्यापासून भारतातील इतर लोकांनी दूर राहावं, एवढीच क्रिया घडली. ज्याप्रमाणे 'बर्लिनची भिंत' उभी करण्यात आलेली आहे.

'बर्लिनची भिंत' ही आपल्याला डोळ्याने दिसते, त्यामुळे आपण तिला पार करू शकत नाही. पण कलम 370 मुळे एक डोळ्याने न दिसणारी 'बर्लिनची भिंत' ही भारत आणि जम्मू आणि काश्मीरच्या लोकांमध्ये तयार झालेली होती आणि 5 ऑगस्ट 2019 रोजी कलम 370 रद्द करून जवळपास 70 वर्षाच्या या 'बर्लिनच्या भिंती'ला पाडण्याचं काम करण्यात आलं आणि ते पाडत असताना स्वतंत्र भारताकडून संदेश पाठविला गेला की, भारताचे जम्मू- काश्मीरमध्ये सुरू असलेले सर्व लोकोपयोगी कार्यक्रम हे जनतेच्या हितासाठी आहे. फक्त जमिनीच्या  तुकड्यासाठी नाही.

जम्मू-काश्मीरचा भूभाग हा कलम 370 खाली असो किंवा नसो, तरीही तो भौतिकदृष्ट्या भारताचाच भू-भाग राहणार होता आणि आता कलम 370 हटविल्यामुळे तेथील लोकांच्या हातात एक संधी चालून आलेली आहे, ज्यातून ते आपला उत्कर्ष साधू शकतात.

मग आता 'एक देश एक संविधान, एक झेंडा आणि एक बाजारपेठ' यातून मागील दोन वर्षात आपण काय साध्य केले आहे? याचाही आढावा घेणे अगत्याचे ठरते.

कायदेविषयक :

माणसाला माणूस म्हणून जगण्यासाठी 'कायदा' हा सर्वात महत्वाचा आहे, नाहीतर त्याची गणना 'पशू' म्हणूनच करण्यात अर्थ आहे. कलम 370 रद्द केल्यानंतर भारतात लागू असलेल्या सर्व कल्याणकारी कायद्यांना इथे लागू करण्यात आले. केंद्र सरकारचे 890 कायदे, जे आजपर्यंत लागू झालेले नव्हते ते आता लागू करण्यात आले. सोबतच 205 राज्य सरकारचे कायदे हे रद्द करण्यात आले आणि राज्य सरकारचे 130 कायदे हे सुधारणा करून पुन्हा लागू करण्यात आले. लागू करण्यात आलेल्या कायद्यांमध्ये भू-सुधार कायदा, समान मोबदला कायदा आणि सोबतच राज्य चांगल्या प्रकारे चालविण्यासाठी आवश्यक असे सर्व कायदे यामध्ये समाविष्ट आहेत. समाजातील कमकुवत घटकांचे हक्क सुनिश्चित करण्यासाठी अनुसूचित जाती-जमातीवरील अत्याचार प्रतिबंधक कायदा, मुलांच्या सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा, लोकशाही आणि स्थानिक प्रशासन आणखी बळकट करणारे कायदे, जमिनीच्या सुधारणांशी संबंधित अनेक कायदे, मुलांच्या आणि पत्नीच्या मालमत्तेतील हक्काचा कायदा आणि इतर अशा अनेक सुधारणा कायदयांना लागू करण्यात आले.

मोठे पायाभूत सुविधा प्रकल्प :

अस्तीत्वात असलेला लालफीतशाही कारभार काढून टाकल्याने आणि त्यातला भ्रष्टाचार संपविण्याचा प्रयत्न केल्याने बर्‍याच रखडलेल्या प्रकल्पांना गती मिळालेली आहे आणि त्यामुळे मोठे पायाभूत सुविधा प्रकल्प लवकर पूर्ण करणे शक्य होत आहे.  पंतप्रधान विकास पॅकेज अंतर्गत जवळजवळ 8 अब्ज डॉलर किमतीच्या 54 मंजूर प्रकल्पापैकी फक्त 7 प्रकल्प हे जून 2018 पर्यंत पूर्ण झाले होते. त्यानंतर आता 20 प्रकल्प पूर्ण झालेले आहेत आणि 2021 शेवटपर्यंत 13 प्रकल्प पूर्ण होण्याची शक्यता आहे आणि त्यानंतर उरलेले सर्व प्रकल्प हे 2022 च्या शेवट पर्यंत पूर्ण होतील.

रेल्वे आणि मेट्रो , विद्युत, शुद्ध पाणी, रस्ते : 

काजीगुंड-बनिहाल हा बोगदा सुद्धा तयार झालेला आहे. उधमपुर-श्रीनगर-बारामुल्ला रेल्वे लाईन ही वेगाने प्रगतिपथावर आहे. मेट्रो रेल्वे प्रणालीच्या बाबतीत विचार करायचा झाल्यास जम्मूसाठी एक आणि श्रीनगरसाठी दोन लाईनचे काम आधीच प्रगतिपथावर आहे आणि पुढच्या काही वर्षात हे काम पूर्ण होण्याचे अपेक्षित आहे.  अनेक अडचणींना दूर करून मागील काही वर्षांपासून रखडलेले 3000  मेगावॅट क्षमतेचे हायड्रो पॉवर कॅपॅसिटी जलविद्युत प्रकल्प, आता पुन्हा सुरू करण्यात आलेले आहेत. ज्यातून रोजगार आणि विकास अशा दोन्ही संधी प्राप्त होत आहेत.  महत्त्वाचं म्हणजे हे सगळं करीत असताना मानवी संबंधांचा स्पर्ष यामध्ये जपल्या गेलेला आहे त्यातूनच शेवटच्या टोकावर पोहोचण्याचा प्रयत्न केल्या जात आहे. जम्मू आणि काश्मीर हे भारतातील काही निवडक राज्यांपैकी एक आहे, जिथे 'सौभाग्य योजनेअंतर्गत' 100% घरगुती विद्युतीकरण करण्याचे लक्ष ठेवण्यात आले होते आणि तेही ठरवलेल्या तारखेच्या आतमध्ये.

पुढील अवघ्या एक वर्षांमध्ये या भागातील प्रत्येक घरात थेट पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा होणार आहे आणि ग्रामीण रस्त्याचा विचार करायचा झाल्यास, 'जम्मू आणि कश्मीर हे पीएमजीएसवाय योजनेअंतर्गत एकत्रित 8600 किलोमीटरचे रस्ते बांधकाम पूर्ण करुन देशात 2021 या कालावधीत प्रथम क्रमांकावर आहे आणि सोबतच 4100  किलोमीटर रस्तेबांधणीचे कार्य हे 2021-22 मध्ये पूर्ण केल्या जाणार आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे बळकटीकरण :

लोकांची शक्ति ही परत करण्यासाठी जिल्हा विकास परिषदेच्या निवडणूक, शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि त्यासोबतच या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी 27 वित्तीय कार्य आणि इतर स्थानिक प्रशासकीय कार्य हे भारतीय संविधानाच्या 73 व्या पंचायती राज दुरुस्तीनुसार हस्तांतरित करण्यात येत आहे. ज्यातून  एक नवीन लाट निर्माण करण्यास आणि मुळापर्यन्त लोकशाहीची रचना करण्यास आपण यशस्वी ठरलेलो आहे.

आरोग्य : 

कोरोना आजाराच्या या कठीण काळातही जम्मू-काश्मीर हे अनेक बाबतीत नव-नवीन उद्दीष्ट गाठण्यात मागे नाही आणि तसेच कोरोना नंतरच्या काळात कदाचित 'जगाची आरोग्य राजधानी' म्हणून तो पुढे येईल. 'युनिव्हर्सल हेल्थ इन्शुरन्स योजने' च्या माध्यमातून केंद्रशासित प्रदेशातील प्रत्येक परिवारास 5 लाख रुपयाचे आरोग्य संरक्षण देणारा हा देशातील पहिला प्रदेश बनलेला आहे. सध्याच्या घडीला दोन दशलक्षपेक्षा जास्त कुटुंबे यासाठी पात्र ठरलेली आहेत. यासोबतच 1 अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त गुंतवणूकीसह दोन नवीन एम्स, 7 नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये, 5 नवीन नर्सिंग महाविद्यालये आणि 2 राज्य कर्करोग संस्था, या अल्पावधीतच तयार होत आहेत. प्रदेशात 1600 हून अधिक वैद्यकीय शिक्षणाच्या जागा वाढविण्यात आलेल्या आहेत. वैद्यकीय ऑक्सिजन हा कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेवेळी देशात आणि सर्वत्र अत्यावश्यक बनला होता. यात जम्मू काश्मीर सुद्धा सामील होते. त्यामुळेच 84 वैद्यकीय ऑक्सिजन प्लांट येथे कार्यान्वित केले जाणार आहेत.

तरुणांचे उज्वल भविष्य :

अ) शिक्षण : 

प्रदेशातील तरुणांचे भविष्य उज्वल कसे करता येईल ? यासाठी सुद्धा उपाययोजना केल्या जात आहे. त्यांचे भविष्य उज्ज्वल करण्याचा सर्वात महत्त्वाचा मार्ग म्हणजे 'शिक्षण' होय. हा कायदा रद्द केल्यानंतर केवळ एका वर्षात 20000 पेक्षाही जास्त जागा तेथील कॉलेजेसमध्ये वाढविण्यात आलेल्या आहेत. हे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी 1.2 दशलक्ष 'विद्यार्थी आरोग्य कार्ड' योजनेस जोडण्यात आले आहेत ज्यातून तासिका तत्वावर अध्यापन करणार्‍या शिक्षकांना नियमित केल्या गेले आहे आणि सोबतच राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी सुद्धा सुरू झालेली आहे.

ब) व्यवसाय आणि कौशल्य विकास : 

707 व्यावसायिक कार्यशाळेच्या स्थापनेसह कौशल्य विकास आणि उद्योजकास लागणारे सहकार्य देण्याचा प्रयत्न केला जातोय. सोबतच विविध योजनांच्या माध्यमातून युवकांना वित्तीय मदत सुद्धा दिल्या जात आहे. यामध्ये मुमकिन, मुद्रा, अशा योजनांचा समावेश आहे. बी 2 व्ही या योजनेच्या माध्यमातून जवळपास 19 हजारपेक्षा जास्त तरुणांना कर्ज वाटप केल्या गेलेले आहे, ज्यातून 'युवा उद्योजक' तयार होत आहेत आणि आणखी 50000 तरुणांना कर्ज  या योजनेच्या माध्यमातून पुढील काही महिन्यात मंजूर केले जाणार आहे.

क) नोकरी : 

शिक्षण दिल्यानंतर नोकरीची सुद्धा युवकांना तितकीच गरज आहे, म्हणून जवळपास 34000 विविध प्रकारच्या रिक्त जागा या विविध विभागात आधीच शोधल्या गेल्या आहेत आणि त्यासाठी भरती सुद्धा काढलेली आहे किंवा पूर्ण झालेली आहे. 

पारंपारिक कौशल्य आणि शेतीला बळकटी :

पारंपारिक कौशल्यांना आणखी सशक्त बनविण्याचे कार्य सुरू आहे. ज्यामध्ये पर्यटन आणि फ्रेमिंग व्यवसाय क्षेत्र आहे. जे तेथील लोकांचे अंगीकृत असलेले कौशल्य आहे. कृषिक्षेत्रास बळकट करण्यासाठी काश्मीरमधील केसर आणि बूची (डोडा) या उत्पादनांना जीआय टॅग आधीच जारी केलेले आहे आणि चेरी, राजमा, कालाजीरा यासाठी जीआय टॅग देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. ज्यातून तेथील शेतकर्‍यांचे या उत्पादनांच्या माध्यमातून उत्पन्न वाढलेले असेल.

सफरचंद  उत्पादक असलेल्या शेतकर्‍यांसाठी पहिल्यांदाच किंमत समर्थन योजना ही सुरु करण्यात आलेली आहे. सफरचंद, आंबा, लिची आणि ऑलिव्हसाठी जम्मू भागात मोठ्या प्रमाणावर लागवड क्षेत्र तयार केले गेलेले आहे तर वॉलनट, आलमंड, स्ट्रॉबेरी आणि चेरीकरिता जम्मू आणि कश्मीर या दोन्ही भागात लागवड क्षेत्र तयार केले गेले आहे. या माध्यमातून 55000 हेक्टर उच्च घनतेचे वृक्षारोपण पुढील 5 वर्षात साध्य करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले गेलेले आहे.

पर्यटन :

कोरोनाच्या जागतिक महामारीमुळे पर्यटन व्यवसायावर परिणाम झालेला आहे. तरीही पर्यटन क्षेत्राच्या लसीकरणाला प्राधान्य देण्यात आले आहे आणि आता पर्यटक परत येण्यास सुरुवात झालेली आहे.

डि-लिमिटेशन :

डी-लिमिटेशन कमिशन हे जम्मू काश्मीरच्या नवीन विधानसभेत लोकांच्या योग्य प्रतिनिधित्वासाठी वेगाने काम करत आहे. ज्यातून केंद्रशासित प्रदेशाच्या नवीन विधानसभेत 90 जागा निर्माण झालेल्या असतील.

जाता जाता इतकेच म्हणेल की, 'जम्मू कश्मीर हा भारताचा अविभाज्य घटक होता, आहे आणि राहणारच'. परंतु, तो फक्त कागदावर किंवा भौतिकदृष्ट्या न राहता, तन-मन-धनाने आपला व्हावा, म्हणून कलम 370 रद्द करून त्याला भारताच्या रक्तात एकजीव करणे गरजेचे होते. ज्यातून तेथील जनतेचे कल्याण साधले जावून तेथे नावाप्रमाणे 'स्वर्ग' म्हणजेच 'इंद्रसृष्टी' तयार होईल. आणि ही दूरदृष्टी तमाम भारतीयांसोबत मोदी-शहांमध्येसुद्धा होतीच. म्हणूनच त्यांनी दोन वर्षापूर्वी कलम 370 रद्द केले आणि मागील 2 वर्षात तेथील जनतेच्या उत्कर्षाकरिता वरील उपाययोजना सुद्धा अमलात आणलेल्या आपणास दिसून येते. त्यामुळेच या लेखास 'मोदी-शहांची दूरदृष्टी, जम्मू-काश्मीरमध्ये पुन्हा अवतरली इंद्रसृष्टी!! (स्वर्ग)', हेच शीर्षक समर्पक वाटते.

धन्यवाद!!

पवन✍️

संदर्भ : श्री. अखिलेश शर्मा यांचा गोल्फन्यूज साठी लिहिलेले आर्टिकल!