आज पेट्रोल पंपवर पेट्रोल टाकत असताना जेव्हा 108 रुपये देऊन पेट्रोल टाकावं लागलं तेव्हा जीवाचा तिळपापड झाला आणि आपण या सरकारला निवडून देऊन चूक तर केली नाही ना ? हा विचारही मनात आला. पण मनात आणखी एक विचारही आला की, मोदी जेव्हा जनतेचे जीवन सुखकर व्हावे म्हणून अनेक गोष्टी राबवतात तर मग पेट्रोल किंवा पेट्रोलियम पदार्थ ही दैनंदिन जीवनातील गरज असतानाही मोदी यासाठी काहीच का करीत नाहीत? मोदींना कळत नसेल की जनता रोज आपल्या नावाने बोटं मोडते आहे म्हणून?
आणि म्हणूनच सत्य जाणून घेण्यासाठी वाचन सुरू केले असता, मनातल्या शंका दूर झाल्या आणि माझ्यासारख्या अनेकांच्या मनात या शंका असतील म्हणून मिळालेली माहिती मिळाली आपल्यासमोर ठेवतो आहे.
राज्य आणि केंद्राचा टॅक्स:
काही दिवसापूर्वी जेव्हा पेट्रोलची किंमत 100 रुपये होती तेव्हा जवळपास 60 टक्के रक्कम ही कररूपात आपण राज्य आणि केंद्र सरकारला देत होतो. त्यातून सन 2020-21 च्या आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारने 3.72 लाख करोड रुपये गोळा केले तर राज्य सरकारांनी 2.3 लाख करोड रुपये गोळा केले. केंद्र सरकारला या देशाची अर्थव्यवस्था बघायची आहे, सोबतच त्यांचे काम हे मोफत लस, कोरोनापासून बचावासाठी सुदृढ आरोग्याव्यवस्था निर्मितीचे कार्य, रस्ते, संरक्षण व्यवस्था, जनधन योजना, रेल्वे विकास आणि यासारख्या इतर अनेक विकासात्मक कामांतून जमिनीवर दिसत सुद्धा आहे, ज्यातून कररूपी दिलेला पैसा यूपीएच्या काळासारखा भ्रष्टाचारात न जाता सामान्य जनतेचे जीवन सुखकर करण्यासाठीच लागत आहे, याचे समाधान वाटले. (कुटुंबातील आजोबा (केंद्र) म्हणून सर्वच मुलांना आणि नातवांना (राज्यांना) सांभाळत आहे) पण राज्य ( ज्यांना बाप म्हणून फक्त आपलं स्वतःचं घर चालवायचं आहे म्हणजे एकच राज्य) सरकारने कररुपी संकलन केलेला पैसा कुठे जातो याचा सध्या तरी काही थांगपत्ता नाही.(घरातल्या लोकांचे पुतळे उभारणे, मंत्र्यांचे बंगले सुशोभीकरण करणे, यासारख्या बाबींवर खर्च दिसतो)
केंद्राला सगळा देश चालवायचा असून राज्यापेक्षा फक्त जवळपास दिड लाख करोड रुपये कररुपात जास्त मिळतात. परंतु देशातील सगळ्या राज्यांना लागणार्या सर्व सोयी-सुविधा या केंद्राला राज्यांचे आजोबा म्हणून पुरवाव्या लागतात, हे इथे विसरून चालणार नाही.
पेट्रोलियम पदार्थावरील सर्वात जास्त कर (वॅट) हा कॉंग्रेसशासित असलेले राज्य राजस्थानमध्ये लावल्या जातो, ज्यामुळे तेथील किममत ही देशात सर्वात जास्त आहे. जी कॉंग्रेस दरवाढीच्या विरोधात आंदोलन करते आहे तीच कॉंग्रेस स्वतःचा पक्ष सत्तेत असलेल्या या राज्यात कर का कमी करीत नाही? म्हणजेच फक्त राजकारण करायचं आहे, हे इथे समजून घ्या.
मोदींपेक्षा मनमोहन बरे?
आजघडीला बर्याच लोकांना असं वाटतंय की मोदींपेक्षा मनमोहन यांचा कार्यकाळ चांगला होता. (कदाचित कॉंग्रेसच्या रोज निघत असलेल्या आंदोलनामुळे) पण सत्य याउलट आहे. कारण, मनमोहन यांच्या काळात जगभरात क्रूड ऑइलची किंमत वाढूनही सरकार त्या किमतीला नियंत्रित करत असल्याने भारतात पेट्रोल-डिझेल स्वस्त मिळत होतं ज्यातून सर्वसामान्यांना त्याची झळ बसत नव्हती.
पण, सरकार पेट्रोल-डिझेलच्या किमती नियंत्रित करत होतं,म्हणजे नेमकं काय करत होतं? हे तुम्हाला समजून घ्यावं लागेल, कारण यातच खरी गोम आहे. त्यातूनच कॉंग्रेसच्या अर्थशास्त्री मनमोहनसिंग यांनी तुम्हाला त्यावेळी कसा चुना लावला आणि आता तुम्ही-आम्ही त्याची कशी फळ भोगतोय ? हे तुमच्या लक्षात येईल.
सन 2010 पर्यंत जगभरात क्रूड ऑइलची किंमत वाढल्यानंतर भारतात पेट्रोल-डिझेल यांच्या किमती नियंत्रण करण्यासाठी सरकार ऑइल कंपन्याना ऑइल बॉण्ड जारी करायच.
ऑइल बॉण्ड म्हणजे काय ? हे समजून घेऊ :
रिझर्व बँकेच्या नियमानुसार सरकार कंपन्यांना स्पेशल बॉण्ड जारी करू शकते, याचाच अर्थ असा असतो की, रोख रक्कम देण्याऐवजी एखाद्या कंपनीला बॉण्ड रूपात सुद्धा सरकार पेमेंट करू शकते. यातून सरकारला दोन फायदे होतात. एक म्हणजे त्यांना आपल्या तिजोरीतून रोख रक्कम द्यावी लागत नाही आणि दुसरा म्हणजे राजकोषीय तूटही नियंत्रणात दिसते. म्हणजेच सरकारचा उत्पन्न आणि खर्चाचा ताळेबंद अशा दोन्ही गोष्टी एकदम स्वच्छ दिसतात, याचा मोठा राजकीय फायदा होतो. तो असा की, सरकारची आजची गरज ही बिनापैशाने भागते आणि उद्या सरकार राहील की नाही? हे माहिती नसतं. मग जेव्हा या ऑइल बाँडची रोख देण्याची वेळ येईल तेव्हा जे सरकार असेल त्यांना हे निस्तरावे लागेल आणि आजघडीला हेच होतय.
तत्कालीन सरकारने मग मोठ्या प्रमाणावर ऑइल बॉण्ड जारी करणे सुरू केले. त्यांनी ऑइल मार्केट कंपन्यांना ओएमसी बॉण्डच्या रूपात पेमेंट सुरू केले. हे बोण्ड्स एका ठराविक मुदतीसाठी जारी करण्यात आले. ऑइल कंपन्यांना तेव्हा स्वातंत्र्य होते की, या अवधीत दरम्यान ते हे बॉण्ड बँक, इन्शुरन्स कंपन्यांना विकू शकतील. त्यामुळे त्यांना जर गरज पडली तर त्यांच्या आर्थिक अडचणी सोडविता येतील. हा तोच काळ होता जेव्हा जागतिक बाजारात तेलाचा भाव काहीही असो पण भारतात सर्वसामान्यांना स्वस्तात तेल मिळत होते. कारण सरकार यावर सबसिडी देत होते.(ऑईल बॉण्ड)
यूपीएच्या काळात किती रुपयाचे ऑइल बॉण्ड देण्यात आले?
सन 2005 ते 2010 या सरकारच्या काळात 1.44 लाख करोड रुपयांचे ऑईल बॉण्ड जारी करण्यात आले. जे आत्ता मोदी सरकारच्या काळात मॅच्युअर होतायत.
सन 2014 मध्ये मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर दोन बॉण्ड ज्यांची किंमत प्रत्येकी 1750 कोटी रुपये होती, असे एकूण 3500 कोटी रुपये 2015 मध्ये मोदी सरकारने परतावा म्हणून भरलेले आहेत, ही माहिती राज्यसभेतही सांगण्यात आली होती आणि 2019-20 च्या बजेटमध्ये सुद्धा या कर्जाचा उल्लेख केल्या गेलेला आहे, हे आपण बघू शकता. 2019 मध्ये मोदी सरकार पुन्हा सत्तेत आलं, तेव्हा कर्ज ते 1,34,423 कोटी रुपये होतं जे आत्ता 1,30,923.17 कोटी रुपयांवर आले आहे. यावरून स्पष्ट होतं की, मोदी सरकारने 3500 कोटी रुपये मुद्दल आणि व्याज परताव्यापोटी फेडलेले आहेत.
तसेच यावरून आणखीही एक गोष्ट आपल्या लक्षात येते की, अजून 1,30,923.17 कोटी रुपये आपल्याला कर्ज भरायचं आहे.
बजेटच्या दस्तावेजांनुसार 41,150 कोटी रुपयाचे बॉण्ड हे सन 2019 ते 2024 या दरम्यान परिपक्व होत आहे. त्यामुळे आता त्यांना त्याची रोख रक्कम आपल्याला द्यावी लागेल. त्यातील 2021-22 या वित्त वर्षात 20000 कोटी रुपये बॉण्डचा परतावा (रीपेयमेंट) आणि त्याचे व्याज म्हणून आपल्याला द्यायचे आहेत. जे बॉण्ड युपीए सरकारच्या 2005 ते 2009 या काळात घेण्यात आलेले होते.
ऑईल बॉण्ड जारी करणे कधी बंद झाले?
सन 2008 मध्ये जागतिक महामंदी आली आणि त्यामुळे ऑइल मार्केट कंपन्यांची अवस्था ही मोठी बिकट झाली.
त्यातून या कंपन्या सरकारकडे केल्या आणि त्यांनी मागणी केली की आमच्याकडे रोख रक्कम शिल्लक नाही आणि हीच अवस्था राहिली तर कंपन्या बंद पडतील. पण त्याचवेळी सरकारच्या स्वतःच्या तेल कंपन्या सुद्धा अडचणीत आलेल्या होत्या. त्यामुळे मग सरकार जागं झालं आणि 2010 मध्ये ऑईल बॉण्ड जारी करून पेमेंट करण्याची पद्धत त्यांनी बंद करून पुन्हा रोखीने व्यवहाराला सुरुवात केली. आणि मोठ्या चलाखीने आता आपल्या सरकारवर सबसिडी भरण्याचा भार येणार म्हणून पेट्रोलच्या किमतीवरील सरकारी नियंत्रण काढून घेतले.
मोदी सरकार आल्यानंतर एकदाही बॉण्ड जारी करण्यात आला नाही, हेही मला इथे आवर्जून नमूद करायचे आहे.
पेट्रोल-डिझेल सरकारी नियंत्रणातून बाहेर:
आता ऑईल बॉण्डचे नाटक बंद झालेले होते ज्यातून आज दिलेल्या सबसिडीचे पैसे नंतर आलेल्या सरकारांना परतफेड करावे लागणार होते. आता आजच्या सबसिडीचे पैसे रोखीने आजच द्यावे लागणार होते आणि त्यामुळे तो भार आपल्यावर येऊ नये म्हणून सन 2010 मध्ये तत्कालीन केंद्र सरकारने पेट्रोलवरचे नियंत्रण सोडले. म्हणजेच सरकारने सांगितले की, बाजारात कच्च्या तेलाचा जो भाव असेल त्या हिशोबाने भारतातही दरामध्ये वाढ किंवा घट होईल. ऑक्टोबर 2014 मध्ये डिझेल बाबतही हेच लागू झाले. पण हे करताना त्यांनी पुन्हा एकदा चलाखी केली आणि पेट्रोल-डिझेलचे भाव हे दर 15 दिवसाला बदलतील असे धोरण ठरविले. त्यातून ऑइल कंपन्यांचा फायदा आणि जनतेच्या हातात निराशा यायला लागली. कारण जर पहिल्या चौदा दिवसात दरांमध्ये जागतिक स्तरावर काही बदल झाले तरीही त्याचा फायदा ग्राहकाला मिळायचा नाही आणि पंधराव्या दिवशी जर जागतिक बाजारात किंमत वाढलेली असली तर त्याच नुकसान मात्र ग्राहकाला व्हायचं.
परंतु सन 2017 मध्ये मोदी सरकार 16 जून 2017 पासून या निर्णयात बदल केला आणि दररोज सकाळी सहा वाजता हे दर बदलल्या जातील असा निर्णय जारी करण्यात आला. त्यामुळे दररोज जे काही आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे भाव असतील त्यानुसार त्याची किंमत भारतात ठरविल्या जाऊ लागली. ज्यातून फायदा किंवा नुकसान या दोन्ही गोष्टी जनतेला मिळतील. ज्या पंधरवाडी होणार्या किंमत-बदल मध्ये मिळत नव्हत्या.
जाता जाता इतकेच म्हणेन की, भारतात जवळपास 85 टक्के पेट्रोलियम पदार्थ हे आयात करावे लागतात आणि ही आयात कमी करण्याकरिता इतर उपाययोजना केल्या जात आहेतच. जसे इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देणे इथेनॉलचे प्रमाण पेट्रोलमध्ये वाढविणे, सोबतच भारतात नवीन पेट्रोलियमचे साठे शोधणे अशा विविध बाबीतून आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी प्रयत्न सुरूच आहेत. तोपर्यंत थोडी कळ ही आपल्याला काढाविच लागेल आणि त्याचा दोष देताना तो नेमका कोणाचा आहे? हे सुद्धा आपल्याला डोक्यात ठेवावं लागेल.
तसेच पेट्रोल-डिझेल या मानवाच्या दैनंदिन गरजेच्या वस्तूमध्ये दररोज भाववाढ होत असून त्यामुळे सामान्य जनता ही पिचल्या जात आहे, हे मोदींना सुद्धा दिसत आहेच यात शंका नाही. सोबतच या भाववाढीमुळे दररोज मोदीच्या नावाने विरोधक आंदोलने-मोर्चे काढून शिमगा करत आहे. विरोधकांचं, अर्थशास्त्री मनमोहन यांचं केलेलं पाप हे जनतेच्या खिशाला झळ बसवत आहे आणि हे पाप मोदींच्या माथी मारल्या जात आहे, हे मोदींना कळत नसेल? आणि याचे राजकीय नुकसान आपल्याला झेलावे लागतील, हेही मोदींना कळत नसेल? मला तरी असं वाटतं की, हे मोदींनाही कळत असेलच. पण मोदींची एक खासियत आहे की, ते वायफळ बडबड करीत नाहीत. विरोधकांना खूप-खूप-खूप मोठ्या प्रमाणावर जिंकल्याचा भास निर्माण करू देतात आणि अचानक एक दिवस येऊन त्यांच्या सर्व दाव्यातली हवा जनतेसमोर काढतात आणि जनता पुन्हा एकदा त्यांनी सांगितलेल्या सत्य गोष्टी लक्षात घेऊन त्यांच्या पाठीमागे खंबीरपणे उभी राहते. आता मला हेच बघायच आहे की, स्वतः मोदीजी कधी येऊन या विषयावर बोलतात आणि विरोधकांच्या खोट्या दाव्यांमधली हवा काढतात. तोपर्यंत हि सत्य माहिती तुम्ही-आम्ही सामान्य जनतेपर्यंत पोहोचविणे हेच आपले देशसेवेचे कर्तव्य आहे. ते आपण सर्वांनी मिळून करूया आणि भक्कमपणे मोदींना साथ देऊया!!
धन्यवाद!
पवन
