श्री आलोक भट्ट यांचा थ्रेड मराठी वाचकांसाठी!

आऊटलुक इंडियाच्या 14 फेब्रुवारी  1996 अंकात एक स्टोरी पत्रकार राजेश जोशी यांनी प्रकाशित केली होती. त्याचं नाव होतं 'पवार्स टाईम ऑफ रिकनिंग' ज्याचा आधार हा गुप्त असलेल्या 'वोहरा कमिटीच्या' अहवालातील काही गुप्त कागदपत्रे होती आणि त्यातून आरोप केला गेला होता की, तेव्हाचे महाराष्ट्रातील राजकारणी आणि मोठे नेते श्री पवार साहेब यांचे दाऊदच्या हवाला एजंटसोबत संबंध आहेत.

स्टोरीची सुरुवात ही 'द नेक्सस' हे उपशीर्षक देऊन करण्यात आलेली होती, ज्यामध्ये पुढीलप्रमाणे माहिती होती.

'1993 च्या मुंबई बॉम्बस्फोटांनंतर केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयाने काँग्रेसचे राजकारणी आणि अंडरवर्ल्डच्या दरम्यान असलेल्या लिंक्सबाबत बरीच माहिती गोळा केलेली होती आणि या गोळा  केलेल्या माहितीचा तपशील  हा 'वोहरा समिती'कडे सादर करण्यात आला होता.

या स्टोरीतील एका उतार्‍याची सुरुवात ही 'अंडरवर्ल्ड ऑपरेटर पॉलिटिकल/ बुरोक्रेटिक पेट्रोनेज' या मथळ्याखाली दिलेल्या एका 'लाउंड्रि लिस्ट' ने झाली होती.  त्या यादीमध्ये महाराष्ट्र आणि गुजरातचा काही मोठ्या नावाजलेल्या राजकारण्यांची नावे होती. ही यादी खालीलप्रमाणे होती. या यादीमध्ये अंडरवर्ल्ड डॉन आणि त्यांच्यासोबत लिंक असल्याचा आरोप असलेल्या नेत्यांची नावे दिलेली आहेत आणि श्री पवार साहेबांचं नाव कुठे आहे? ते तुम्ही स्वतः बघू शकता.

ज्यावेळी एन.एन. वोहरा कमिटीचा 'गुंड आणि राजकारणी यांच्या संगनमताचा ' पर्दाफाश करणारा अहवाल 1995 मध्ये संसदेच्या पटलावर ठेवण्यात आला. त्यावेळी तेव्हाच्या विरोधकांनी अपेक्षित असल्याप्रमाणे हात धुऊन काँग्रेसचा पाठलाग केला. 

त्यातून हा फक्त 12 पानांचा असलेला अहवाल अपूर्ण आहे व राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील असलेली माहिती दडविण्यात आलेली आहे, असा समज निर्माण झाला.  आणि मीडियाचे धन्यवाद की, काही दिवसातच या रिपोर्टची बातमी ही जनतेच्या डोक्यातून गायब झाली, ज्याप्रमाणे ती अचानकपणे आली होती.

परंतु नशीब बलवत्तर होते म्हणून की काय?,  गृहमंत्रालयाद्वारे कमिटीला सादर करण्यात आलेल्या  कागदपत्रांमधिल काही कागदपत्रे ही पत्रकार राजेश जोशी यांच्या हाती लागली आणि त्यांनी ती आपल्या 14 फेब्रुवारी 1996 च्या आऊटलुक इंडियाच्या स्टोरीमध्ये प्रकाशित केली, जी माहिती एकदम धक्कादायक होती. ज्यातून राजकारणी आणि अंडरवर्ल्ड यांच्यात असलेले अस्पष्ट संबंध जनतेसमोर उघड पडन्यासारखे आरोप झालेले होते. 

यावेळी प्रसिद्ध झालेल्या आर्टिकलनुसार,  'गृह मंत्रालयाचा अहवाल सांगतो की, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमचे सहकारी आणि महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री श्री पवार यांच्यात निश्‍चितच संबंध असल्याचा ठपका या अहवालात ठेवण्यात आलेला आहे.

जसजसा लेख आणखी पुढे जातो आणि त्यामध्ये सांगितल्याप्रमाणे,  गृहमंत्रालय आपल्या अहवालात सांगतं की, 'मुलचंद शहा उर्फ चोकसी- एक हवाला रॅकेट चालविणारा व्यक्ति ज्याचा जैन प्रकरणात सुद्धा सहभाग होता आणि  ज्याचा दाऊद इब्राहिम व टोळीशी जवळचा संबंध आहे, त्याच्याद्वारे डिसेंबर 1979 आणि ऑक्टोबर 1992 या दरम्यान विविध प्रसंगी 72 कोटी हे पवार यांना हस्तांतरित करण्यात आले आहेत किंवा त्यांना प्रत्यक्ष देण्यात आलेले आहेत.

आऊटलूकच्या आर्टिकलमध्ये पुढे हे ही सांगण्यात आलं की, 'आणखी काही काँग्रेसचे नेते या यादीत होते, ज्यांना शहाकडून पैसे प्राप्त झालेले होते. त्यात पुढे असेही म्हटले गेले आहे की, गृहमंत्रालयाचा रिपोर्ट हे सांगतो की, 'चोकसीकडून डिसेंबर 1979 ते फरवरी 1980 या दरम्यान पवारांना सात करोड रुपये देण्यात आलेले आहेत,  जे पश्चिमी देशातील एका अज्ञात व्यक्तीकडून देण्यात आलेले आहेत .

यातून आणखी एक बाब अधोरेखित केल्या गेलेली आहे की, चोक्सिचे  दाऊद आणि त्याच्या गॅंग सोबत 1980 मध्येच फार जवळीकीचे निर्माण झालेले होते. शाह हा मुंबईतील विविध महत्त्वाच्या लोकांचे पैसे, मध्य पूर्वेकडे आणि इतर देशांमध्ये सुरक्षित ठेवण्यासाठी किंवा हस्तांतरित करण्यासाठी जबाबदार होता, असे आउटलुकच्या पत्रकाराने म्हटलेले आहे.

आऊटलुक इंडियामध्ये प्रकाशित झालेल्या गृहमंत्रालयाच्या अहवालातील सर्वात निंदनीय बाब म्हणजे खालील गोष्टी आहेत.  

नावे लक्षात घ्या - चोक्सी उर्फ शहा, पप्पू कलानी, एक अनामिक वकील, टायगर मेनन, इस्मान घणी इत्यादी आणि सर्व व्यवहार जेव्हा झाले तेव्हा पवार साहेब महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते.

गृह मंत्रालयाच्या अहवालात नमूद केलेले 'चोक्सी'सारखे हवाला ऑपरेटर हे नव्याने झालेल्या कोट्यावधीच्या 'जैन हवाला घोटाळ्या'त सुद्धा सामील होते. शहा याच्याशिवाय दिल्लीस्थित हवाला डीलर शंभूदयाल शर्मा उर्फ गुप्ताजी याचेही नाव या अहवालात झळकलेले दिसून येत आहे.

येथे शेवटी आलेले आडनाव वाचा  आणि त्याचा तत्कालीन सरकारमध्ये कोणते मंत्रिपद होते तेही लक्षात घ्या. 

शहाला नजरकैदेत/अटकेत ठेवण्यात आदेश देण्यात आला होता. परंतु तो आदेश तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारद्वारे कोणतेही कारण न देता रद्द करण्यात आला.  ज्यासाठी महाराष्ट्राच्या गृहमंत्र्याला दोन कोटी मिळाले, असे गृहमंत्रालयाच्या अहवालात सांगितले आहे म्हणून आउटलुकमध्ये लिहिलेले आहे.

गृहमंत्रालयाच्या अहवालात असेही सांगण्यात आलेले आहे की, शाह यांच्या अटकेचा/नजरकैदेचा आदेश रद्द करण्याचे काम हे पवार यांचे निकटवर्तीय व विश्वासू असलेले महाराष्ट्राचे तत्कालीन गृहमंत्री श्री अरुण मेहता यांच्या आदेशानुसार करण्यात आले होते. 

आउटलुकमध्ये दिलेल्या गृहमंत्रालयाच्या अहवालानुसार, पवारांद्वारे दिल्या गेलेल्या या संरक्षणामुळेपण शाह उर्फ चोक्सी जो खूप आधी तुरुंगात ढकलल्या गेल्या नाही. तो जर तेव्हाच आतमध्ये गेला असता तर कदाचित  मुंबईतील साखळी बॉम्बस्फोट टाळता आले असते.  या रॅकेट्चे लिंक पुढे चंद्रशेखर, अहमद पटेल आणि त्यानंतर गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री चिमणभाई पटेल यांच्यापर्यंत जातात

जर गृह मंत्रालयाद्वारे दिल्या गेलेला अहवाल हा प्रत्यक्षात वोहरा समितीच्या अहवालासह प्रकाशित झाला असता तर त्यामुळे मोठी सफाई झाली असती. कारण प्रत्यक्षात तोच मुख्य आणि महत्वाचा अहवाल होता. 

वोहरा कमिटीच्या अहवालात या सर्व बाबतीतील इत्यंभुत माहिती होती परंतु काँग्रेसला वाटत होतं की, या अहवालावर बिलकुल प्रकाश पडू नये म्हणूनच त्यांनी हा बारा पानाचा अहवाल हा संसदेत मांडला.

टीप : वरील धागा हा श्री आलोक भट्ट यांनी लिहिलेला आहे, मराठी वाचकांनी आग्रह केला म्हणून मी त्यांच्या वाचनासाठी मराठीत भाषांतरित केलेला आहे. यातील नमूद कोणत्याही बाबींशी माझा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षपणे संबंध नाही, याची नोंद घ्यावी ही विनंती.

धन्यवाद!

पवन