'वॅट कमी करता येत नाही, कारण जीएसटीचा परतावा मिळाला नाही?'

हिंदुस्तानचे पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांच्या केंद्र सरकारने 'दिवाळी या हिंदू' सणाच्या निमित्ताने पेट्रोल आणि डिझेलवरचा 'कर' कमी करून सामान्य जनतेला दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आणि  त्यांच्याच पावलावर पाऊल पाऊल ठेवून भाजपाची सत्ता असलेल्या 22 राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांनी आपापल्या परीने आणखी थोडीफार 'वॅट' करामध्ये कपात केली, ज्यातून जनतेला जास्त दिलासा मिळाला.

परंतु 'छोटसं अस्तित्व' असलेल्या पण 'राष्ट्रीय दर्जा' असलेल्या पक्षाचे 'अध्यक्ष' आणि 'कायमच भावी पंतप्रधान' पद उपभोगत असलेले 'साहेब', जे कोणत्याही राज्यात कोणत्याही, संविधानिक पदावर नसताना वक्तव्य करून गेले की, केंद्राने जीएसटीचा परतावा दिला नाही म्हणून राज्यांना कपात करणे शक्य होत नाहीये. 

ज्यावेळी त्यांनी हे वक्तव्य केलं त्यावेळी एकूण 14 राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश होते ज्यांच्यातर्फे जनतेला दिलासा देण्यात आला नाही. त्यासाठी विविध कारणे दिल्या गेली.  पण महत्त्वाचं कारण, त्यांनी 'जीएसटीचा परतावा मिळाला नाही',  हे देऊन नेहमीप्रमाणे केंद्रावर ढकलण्याचा प्रयत्न केला.

त्यात अग्रगण्य स्थानावर महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू, तेलंगणा, आंध्रप्रदेश, केरळ, मेघालय, अंदमान-निकोबार, झारखंड, ओडिसा, छत्तीसगड, पंजाब आणि राजस्थान होते. ही सर्व राज्य गैर भाजपाई राज्य आहे.  ज्यांच्याकडून नेहमीच पेट्रोलच्या दरात कपात करण्यासाठी आंदोलन केली गेली.

इतकेच नव्हे तर जनतेला दिलासा देण्यासाठी जेव्हा मोदींनी 'जीएसटीमध्ये पेट्रोलियम पदार्थ'  आणण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा याच राज्यांनी त्याचा कडाडून विरोध केला. आणि अजुनही आपल्या राज्यातील वॅट करामध्ये कपात न करता 'राजकारण खेळून' सामान्य माणसाला पिळण्याचं काम या राज्यांकडून केले जाते आहे. तेही अशावेळी ज्यावेळी केंद्राने आपले कर कमी केलेले आहेत आणि केंद्रासोबतच भाजपशासित 22 राज्यांनी सुद्धा कमी केले आहेत.

तर या दुटप्पी राजकारणाची सुरुवात करतोय आमचे भाजपाचे स्टार प्रचारक आणि आमच्या मनातले काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी यांच्यापासून त्यांनी नेहमीच या दरांच्या वाढीवर आंदोलन केलेले आहे. 

पण ज्या 14 राज्यांनी 'वॅट' कमी केला नाही त्यातले पाच राज्यात त्यांचा पक्ष प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे सत्तेत आहे.

ते राज्य आहेत- महाराष्ट्र, पंजाब, झारखंड, राजस्थान आणि छत्तीसगड.

आणखी एक सर्वांची आवडती दीदी!! त्यांनी सप्टेंबर मध्ये काय म्हटलं होतं? ते बघा  

आणि आता जेव्हा केंद्राने कर कमी केले तर त्यांच्या तोंडातून आवाजही निघत नाही.

"हम तो दुनिया बदलने आये है जी" असे म्हणणारे किंवा "बधाई हो दिल्ली आपको केजरीवाल हुआ है" असे खास आदमी पक्षाचे नेते जे कधीही राजकारण करण्याचा संधी सोडत नाहीत. त्यांनी ज्यावेळी 'कर' कमी करुन सामान्य माणसाला दिलासा देण्याचा प्रयत्न करायला पाहिजे त्यावेळी दिल्लीतल्या सामान्य माणसाला दिलासा देण्यासाठी कोणतेही पाऊल उचललेले नाही. 

जाहिराती व मीडियाला पैसा पोहोचवणे, हे एका सामान्य माणसाला मदत करण्यापेक्षा जास्त महत्वाचे असावे.

आता पुन्हा त्याच मुद्द्यावर येतो ज्या मुद्यावर हे राज्य सांगतात की आम्ही 'वॅट कर' कमी करू शकत नाही. कारण, केंद्राने जीएसटीचा परतावा (थकबाकी व भरपाई) अजून दिलेला नाही. पण ही बाब एकदम धादांत खोटी आहे.

त्यातली खरी बाब ही आहे की, केंद्राने वेळोवेळी राज्यांना त्यांचा परतावा  (थकबाकी व भरपाई)  दिलेला आहे.

त्यांचा दुसरा  मुद्दा आहे की, केंद्राने पैसे परतावा  (थकबाकी व भरपाई) देण्यास लावलेला 'कथित' विलंब.

हासुद्धा एक बोगस आरोप आहे आणि दुःखदपणे भारतीय मिडीया, ज्यामध्ये पत्रकारांच्या नावाखाली एका पक्षाचे प्रवक्ते बसलेले आहेत.  प्रवक्ते यासाठी म्हणतोय कारण, ते ढोंगी पत्रकार 'व्हॅट कमी न करण्याच्या समर्थनार्थ असलेल्या 14 राज्यांच्या या फसव्या युक्तिवादाचा पर्दाफाश करत नाहीत आणि करणार नाही!

2020-21 च्या नुकसानभरपाईसाठी केंद्राकडून राज्यांना 2.35 लाख कोटी रुपये हे देणे अपेक्षित होते.

त्यातले 1.1 लाख कोटी हे जीएसटी धोरण लागू करण्यासाठी होते आणि दुसरे 1.25 लाख करोड हे कोविड-19 व  इतर बाबींच्या उपाययोजनांसाठी द्यायचे होते. 

करारानुसार 1.1 लाख कोटी रुपयाच्या जीएसटीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई ही त्याच वर्षी करायची होती  आणि शिल्लक राहिलेला परतावा हा 5 वर्षाच्या आतमध्ये द्यायचा होता. त्यामुळे वरीलप्रमाणे 1.1 लाख कोटी रुपये परतावा त्यांना दिल्या गेले आहेत. 

आणखी एक विशेष बाब - जीएसटी कमिटीने आणखी एका बाबीवर सहमती दिलेली होती. ती म्हणजे, जीएसटीचा परतावा हा 2022 नंतर सुद्धा देण्यात येईल.(जेव्हा की, तो 2022 पासून देणे बंद करण्याचे ठरलेले होते) 

2021-22 मध्ये हा निर्णय घेण्यात आला की, केंद्र सरकार हे 1.59 लाख करोड रुपये राज्यांना मागील वर्षी दिल्याप्रमाणेच परतावा देईल.

त्यातली पहिली किस्त 75000 कोटी रुपयांचा परतावा म्हणून 15 जुलै 20211 ला देण्यात आली. दुसरी किस्त ही 40000 कोटी रुपये 7 ऑक्टोबर 2021 ला देण्यात आली आणि शेवटची किस्त ही  28 ऑक्टोबर 2021 ला 44 000 कोटी रुपये देण्यात आली.

म्हणजेच केंद्राने 2021-22 या आर्थिक वर्षातील जीएसटीचा परतावा जो 12 महिन्यात द्यायचा होता तो फक्त 7  महिन्यांमध्ये देऊन मोकळा केला. त्याचे पुरावे खालील प्रमाणे आहेत.

त्यामुळेच 'जीएसटीचा परतावा न मिळाल्यामुळे आमचे राज्य हे 'वॅट कर' कमी करू शकत नाही', हे या 14 राज्यांकडून देण्यात आलेले कारण निव्वळ खोटे आहे, हे सप्रमाण सिद्ध होते.

जेवढा परतावा देण्याचे ठरले होते, तेवढा पूर्णपणे देण्यात आलेला आहे. तो सुद्धा वेळेच्या आधी आणि उरलेला परतावा हा 5 वर्षात देण्यात येईल यावर सर्वांनी एकमत केले होते, ते 5 वर्ष अजूनही पूर्ण झालेले नाहीत. 

यावरूनच समजून घ्या की, या गोष्टी जर सामान्य लोकांच्या लक्षात येत आहे तर मग 'मीडिया'च्या लक्षात का येत नाही ? किंवा लक्षात येत आहे पण त्यांना हे दाखवायचं नाही? कारण त्यांना त्यांचा मोदीविरोधाचा अजेंडा चालवायचा आहे का? हा अजेंडा हाणून पाडणे तुमच आणि माझं काम आहे.

कारण, आजघडीला केंद्राकडून करांमध्ये सूट दिल्यानंतरही गावोगावी-खेडोपाडी व्हाट्सअप ग्रुपवर प्रपोगंडा पसरविण्यात येत आहे की, केंद्राने फक्त सुट देण्याचे किंवा भाव कमी करण्याचे नाटक केलेले आहे व दुसरीकडे जीएसटीचा परतावा न देऊन राज्यांची कोंडी केलेली आहे. जी निव्वळ खोटी बाब आहे.

तर माझी तुम्हा सर्वांना विनंती आहे की, हा प्रपोगंडा हाणून पाडण्यासाठी पुराव्यासकट असलेला हा लेख तुम्ही सर्वांपर्यंत पोहोचविण्याचे कष्ट घ्या. जेणेकरून राष्ट्रनिर्माणाच्या कार्यात हातभार लागेल.

टीप : ओडीसा, मेघालय, तामिळनाडू यांनी आता कपात केलेली आहे, याची नोंद घ्यावी!

धन्यवाद!

पवन✍️

माहिती साभार - श्री आलोक भट्ट