अनिल देशमुख प्रकरणात राज्य सरकारची हायकोर्टाद्वारे कान उघाडणी!!

अनिल देशमुख प्रकरणात सीबीआयने, त्यांच्या अधिकार्‍यांना धमकावले जात आहे, म्हणून माहिती दिल्यानंतर मुंबई हायकोर्टाने महाराष्ट्र सरकारला नोटीस जारी केलेली आहे.

मराठी मीडिया पूर्णपणे ही बातमी दाखवणार नाही, त्यामुळे मीच थोडेसे कष्ट घेत आहे. जेणेकरून महाराष्ट्राच्या जनतेसमोर आज कोर्टात काय घडले? ते यावे.

आज म्हणजेच दिनांक 05.08.2021 रोजी मुंबई हायकोर्टात अनिल देशमुख यांच्या विरोधात सुरू असलेल्या सीबीआय तपासणीला आवश्यक असलेले कागदपत्र राज्य सरकारने द्यावे म्हणून दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनवाई दरम्यान महाराष्ट्र सरकारला हायकोर्टाने ही नोटीस जारी केलेली आहे. तसेच कोर्टाने सीबीआयद्वारा नमूद केलेल्या आरोपांना सुद्धा गंभीरतेने घेऊन, त्याची नोंद घेतलेली आहे.

ज्यामध्ये सीबीआयने राज्य सरकारमधील पोलिस अधिकार्‍यांवर आरोप केला की, सीबीआयच्या अधिकार्‍यांना या पोलिस अधिकार्‍यांद्वारे धमकावले जात आहे.

त्यावर खंडपीठाने सांगितले की, राज्य सरकारने कोर्टाद्वारे (हायकोर्ट) दिल्या गेलेल्या दिशा-निर्देशांचे न चुकता पालन करावे, जेणेकरून कोर्टाला राज्य सरकारच्या अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्याची नामुष्की येणार नाही.

'महाराष्ट्र शासनाने अनिल देशमुख हे गृहमंत्री असतानाच्या काळातील पोलीस भरती आणि बदल्याच्या तपासा संदर्भातील सीबीआयद्वारे नोंदविलेल्या एफआयआरमधून दोन परिशिष्ट वगळावे' म्हणून दाखल केलेल्या याचिकेला मुंबई हायकोर्टात न्यायाधीश एस. एस. शिंदे आणि न्यायाधीश  एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठाद्वारे धुडकावल्यानंतर, सीबीआयद्वारे हा अर्ज दाखल करण्यात आलेला आहे.

या याचिकेमध्ये सीबीआयने सांगितले की, त्यांना तपासकामात महत्वाच्या असलेल्या कागदपत्रांची मागणी केल्यानंतर त्या कागदपत्रांची प्रत देण्यास राज्य सरकारच्या पोलिसांद्वारे नकार देण्यात आला, ज्यातून हायकोर्टाच्या आदेशाची अवहेलना केल्या गेलेली आहे.

सीबीआयने सांगितले की, सीबीआयद्वारे दोन पत्र हे सायबर पोलिस स्टेशन मुंबई यांना दिनांक 23 जुलै 2019 रोजी पाठविण्यात आलेले आहे. ज्यामध्य आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी सादर केलेला तपासणी अहवालाची प्रमाणित प्रत देण्यात यावी. तसेच रश्मी शुक्ला यांच्याद्वारे तत्कालीन महाराष्ट्र पोलिसांचे पोलीस महासंचालक यांच्याशी काय वार्तालाप झाला? त्याची सुद्धा प्रत देण्यात यावी.

राज्य सरकारने दिलेल्या नकार पत्रात त्यांच्याद्वारे असे सांगितले गेले की, सुप्रीम कोर्टात विशेष याचिका दाखल करण्यात आली असल्यामुळे आणि त्या केसचा निकाल अजून यायचा असल्यामुळे कागदपत्र देता येणार नाहीत.

त्यावर आज हायकोर्टाने सांगितले की, 'राज्य सरकार हे आम्ही (हायकोर्टाने) दिलेल्या आदेशाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देऊ शकते. परंतु राज्य सरकारद्वारे सीबीआयला तपासाकरिता कागदपत्रे दिल्या जात नाही, ही एक चिंतेची बाब आहे, तसेच आम्ही इथे नोटीससुद्धा जारी करतोय. कारण सीबीआय सांगत आहे की, त्यांच्या अधिकार्‍यांना राज्य सरकारच्या अधिकार्‍यांनी धमकावले आहे.

यानंतर कोर्टाने असेही सांगितले की, या कोर्टाने  म्हणजेच हायकोर्टाद्वारे दिल्या गेलेल्या आदेशाचे पालन न चुकता केले गेले पाहिजे. याची पुढील सुनावणी 11 ऑगस्टला ठेवण्यात आलेली आहे.

धन्यवाद!!

पवन ✍️

संदर्भ : बार अँड बेंच मध्ये प्रकाशित नेहा जोशी यांची बातमी.