मोदी रचिला पाया, मोदीच झालासे कळस!

आपल्या भारतात लोकसंख्येची घनता किती आहे हे आपल्याला चांगलेच माहिती आहे. त्यामुळे कमीत कमी जमिनीचा वापर करून आपल्याला आपल्या गरजा भागवता येतील, याचा नेहमीच विचार करावा लागतो.

अशीच एक अत्यावश्यक आणि दैनंदिन गरज म्हणजे "विद्युत ऊर्जा" (इलेक्ट्रिसिटी). आपण सौर ऊर्जेचा वापर करून विद्युतनिर्मिती करू शकतो पण सौर ऊर्जा उपकरणे लावण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर जागा व्यापली जाते. 

भारतात मोठ्या प्रमाणावर "कॅनलनिर्मिती" केली गेलेली आहे आणि त्यामुळे जागा सुद्धा व्यापलेली आहे. मग याच जागेचा सौरऊर्जा निर्मितीसाठी वापर का करू नये ? असा विचार  सन 2011 मध्ये  गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्रजी मोदी यांच्या मनात आला आणि तिथून मग राज्य सरकारने त्यावेळी "कॅनल टॉप सोलर" ची कल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. ज्यातून दुहेरी फायदा होणार होता, एक म्हणजे सौरऊर्जा निर्मिती उपकरणे लावण्यासाठी  वेगळ्या जागेची गरज पडणार नव्हती आणि कॅनलच्या पाण्याची होणारी वाफ कमी होवून सौर ऊर्जा निर्मितीचे काम होणार होते.

अहमदाबाद पासून 45 किलोमीटरवर चंद्रसन नावाच्या गावात भारतातील पहिला 'कॅनल टॉप सोलर' चा प्रकल्प उभारण्यास सुरुवात झाली. 

तिथे एक मेगावॅटचा पीव्ही प्लांट 750 मीटरच्या 'सानंद ब्रांच कॅनल' मधील पट्ट्यावर प्रायोगिक तत्त्वावर लावण्यात आला.

हा प्रकल्प गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेडद्वारे सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड यांच्या मदतीने सुरु केला होता जो आज घडीला 35 मेगावॅट ऊर्जा निर्मिती करतो आणि 100 मेगावॅट पर्यंत 'कॅनल टॉप सोलर' द्वारे ऊर्जानिर्मितीचे त्यांचे लक्ष आहे. 

ज्या गावात लाईट नव्हती आज त्याच गावातील मुले ही रात्री लाईटमध्ये अभ्यास करू शकतात,  सिंचनाच्या हंगामात शेतीसाठी शेतकर्‍यांना उपयोगी पडते आणि सिंचन नसलेल्या काळात हीच वीज राज्य सरकारच्या ग्रीडमध्ये दिली जाते, वितरण कंपन्यांना विकली जाते किंवा कालवा प्राधिकरणामार्फत वापरली जाते.

या प्रायोगिक प्रकल्पाच्या यशामुळे सन 2014 मध्ये केंद्र सरकारच्या नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने (एमएनआरई) प्रायोगिक तत्वावर आणि पायलट प्रकल्प म्हणून कॅनलच्या काठावर आणि कॅनलच्या वरच्या भागावर, राज्य सरकारच्या माध्यमातून 100 मेगावॅट ग्रीड कनेक्ट सोलर पीव्ही पावर प्लांट उभारण्याचे उद्दीष्ट ठेवून एक योजना आखली.

विविध राज्यांनी यामध्ये अर्ज केले त्यांची मागणी मान्य करून 50 मेगावॅट कॅनल बँक आणि 50 मेगावॅट कॅनल टॉप सोलर पीव्ही पावर प्रोजेक्टचे उद्दिष्ट ठेवून आंध्रप्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरळ, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल यांना 31 मार्च 2019 पर्यंत परवानगी देऊन हे प्रकल्प सुरू केले गेलेले आहेत. 2019 नंतर या योजनेकरिता नवीन अर्ज करण्याची प्रक्रिया थांबविलेली आहे.

सौरऊर्जा निर्मितीसाठी सरकारद्वारे सुरू असलेले आणखी काही प्रयत्न: 

भारतीय कृषी-अर्थव्यवस्थेत सौर ऊर्जेचा अवलंब करण्याच्या दृष्टीकोनातून भारत सरकार कृषी फीडरला सौरउर्जेवर आधारित करण्यासाठी नवीन योजनेंतर्गत 20,000 कोटी रुपये राखून  ठेवण्याचा विचार करीत आहे, अशी माहिती इकॉनॉमिक टाइम्सने दिली आहे.

इकॉनॉमिक टाइम्स एनर्जी लीडरशिप समिट 2021 मध्ये बोलताना केंद्रीय ऊर्जामंत्री आर.के. सिंह म्हणाले की, “आम्ही नवीन योजना घेऊन येत आहोत आणि लवकरच ती मंत्रिमंडळासमोर ठेवली जाईल, ज्यासाठी आम्ही 20,000 कोटी रुपये यासाठी राखून ठेवणार आहोत. त्यातून आम्ही कृषी फीडरसाठी करोडो रुपये खर्च करून त्याला सौरउर्जेवर आधारित करणार आहोत.  तसेच सोलरेशनची किंमत राज्य सरकारद्वारे अनुदानाने पूर्ण केली जाईल. 
संपूर्ण कृषी क्षेत्राच्या सोलरेशनसाठी 110 जीगाव्हॉट क्षमतेचे  इन्स्टालेशन करावे लागेल. तसेच लडाखमध्ये सरकार 110 जीगाव्हॉट क्षमतेचे   नूतनीकरणयोग्य उर्जा पार्क उभारत आहे आणि या प्रकल्पासाठी वीज जोडण्यासाठी लागणारे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे.

एकमे  सौरऊर्जा कंपनीचा सहभाग : 

2003 मध्ये मनोज उपाध्याय यांनी स्थापित केलेली एकमे सौरऊर्जा कंपनी ही ऊर्जेची साठवणूक, ग्रीन हायड्रोजन आणि अमोनियामधील नवीन व्यवसाय संधी शोधत आहेत. फ्रान्सच्या ल्हाइयफ लब्स बरोबर मिळून भारत आणि युरोपमध्ये ग्रीन हायड्रोजन तयार करण्याची त्यांची योजना आहे. एकमे  सोलार  आणि ओमानच्या टाटवीर यांनी ग्रीन अमोनिया आणि ग्रीन हायड्रोजन उत्पादनासाठी $ 2.5 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याची देखील योजना आखलेली आहे.

एकमे सोलर होल्डिंग्स लिमिटेड ने ब्रूक्फिल्ड लिमिटेड सोबत राजस्थानमध्ये 450 मेगावॅटचा सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणीसाठी भागीदारीची डील केलेली आहे. एकमेने मंगळवार 22 जून रोजी  निवेदन जारी करून तशी घोषणा केलेली आहे.

"या सौर प्रकल्पात महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाच्या संपूर्ण मालकीची उपकंपनी असलेल्या महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एमएसईडीसीएल) सह 25 वर्षांच्या वीज खरेदी कराराचा समावेश आहे."

एकमे इंडिया ही भारतातील आघाडीची सौरऊर्जा आयपीपी कंपनी आहे आणि ब्रूक्फिल्ड लिमिटेड ही जागतिक नूतनीकरणयोग्य उर्जा संसाधनांच्या मालमत्तेचे मालक आणि ऑपरेटर आहेत.

घोषणा केलेल्या राजस्थानातील या एकमे च्या सौरऊर्जा प्रकल्पातील 250 मेगावॅट सौरऊर्जा प्रकल्पात, डेन्मार्कचा सरकारी मालकी निधी आयएफयू आणि संयुक्त राष्ट्र संघटना प्रकल्प सेवा कार्यालय  यांची  अनुक्रमे  यामध्ये 39% आणि 10% हिस्सेदारी आहे. यासोबतच, नॉर्वेची स्केटेक ही कंपनी  राजस्थानमध्ये निर्माण होणार्‍या आणखी एका 900 मेगावॅट सौरऊर्जा प्रकल्पात समान भागीदार बनलेली आहे, जो एकमे स्थापित करीत आहे.

एकमे सोलरने यापूर्वी अ‍ॅक्टिस लाँग लाइफ इन्फ्रास्ट्रक्चर फंडला 400 मेगावॅट आणि पेट्रोलियम नॅशनल बीएचडीच्या मालकीच्या अ‍ॅमप्लसला 100 मेगावॅट असे दोन सौरऊर्जा प्रकल्प विकले.

एकमे सोलर होल्डिंग्ज हे 4.84 गिगावाट सौरऊर्जा प्रकल्पांची विक्री करणार आहेत. एकमे सोलार हा भारतातील संपूर्ण प्रमोटर-मालकीचा मोठा ग्रीन एनर्जी प्लॅटफॉर्म आहे आणि त्याचे 5 जीडब्ल्यू, 2.3 जीडब्ल्यूचे पोर्टफोलिओ कार्यरत आहे.

हे सर्व भारताच्या पर्यावरण, सामाजिक आणि सरकार (ईएसजी) या त्रीसूत्रीतील गुंतवणूकीवर लक्ष केंद्रित करण्याच्या माध्यमातून  कमी सौर उर्जा दर आणि जागतिक ऊर्जा बचत या पार्श्वभूमीवर केल्या जात आहे.

हे सर्व अशा वेळी होत आहे, ज्यावेळी भारतीय स्वच्छ उर्जा करारांमध्ये सर्वात मोठ्या असलेल्या करारांपैकी एक असलेला प्रोजेक्ट पटलावर येत आहे. ज्यावर सर्व गुंतूवणूकदारांची  नजर लागलेली आहे ज्याकरिता, एसईसीआय, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एमएसईडीसीएल) आणि रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लि. द्वारे (आरयूएमएसएल) किमान 9 जीडब्ल्यूच्या प्रकल्पांची निविदा देण्यात येणार आहे.  जो एसईसीआय आणि मध्य प्रदेश उर्जाविकास निगम लि. मधील  एक संयुक्त प्रोजेक्ट आहे. 

2022 पर्यंत 100 जीडब्ल्यू सौरऊर्जेसह 175 जीडब्ल्यू नूतनीकरणक्षम क्षमता मिळविण्याकरिता भारत जगातील सर्वात मोठा स्वच्छ उर्जा कार्यक्रम चालवित आहे. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणानुसार, 2030 पर्यंत देशातील विजेची आवश्यकता 817 जीडब्ल्यू इतकी असेल, त्यापैकी निम्म्याहून अधिक ही  स्वच्छ उर्जा असेल  आणि त्यातील 280 जीडब्ल्यू एकट्या सौरऊर्जेपासून असेल. अशा पद्धतीने आपले व्यावसायिक हित जोपासून भारताच्या सौरऊर्जा विकासात ही कंपनी आपले योगदान सुद्धा देत आहे.

जाता जाता इतकेच नमूद करतो की, विरोधकांना सुद्धा हे मान्य करावेच लागेल की, नरेंद्र मोदी यांच्याकडे दूरदृष्टी आहे. (राजकीय अडचणींमुळे त्यांना उघडपणे मान्य करता येणार नाही, हे ही खरेच आहे.)  दूरदृष्टी असल्यामुळेच एक वेगळा विचार करून, जागेची बचत आणि ऊर्जा निर्मिती या दोन्ही गोष्टींचा समतोल रखण्यासाठी 2011 मध्ये गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना भारतातील  भारतातील पहिला 'कॅनल टॉप सोलर' चा प्रकल्प उभारून भारतातील सौरऊर्जा निर्मितीचा 'पाया रचला' आणि आता भारताचे पंतप्रधान म्हणून सौर ऊर्जा निर्मितीला आणखी चालना देऊन त्याचा 'कळस' सुद्धा तेच रचत आहेत.

म्हणूनच या लेखास "मोदी रचिला पाया, मोदीच झालासे कळस!", हेच शीर्षक समर्पक वाटते!!

धन्यवाद!!!

पवन✍️