Friday, August 6, 2021

दारात नाही आड, म्हणे लावतो झाड!!

राहुल गांधी सुप्रीम कोर्टात पेगाससवर आपटले, नरेंद्र मोदी जनतेच्या दरबारात पुन्हा झळाळून निघाले.

मागील काही दिवसांपासून भारतीय जनता पक्षाचे स्टार प्रचारक श्री राहुल गांधी आणि त्यांच्या नेतृत्वात काँग्रेस  तसेच इतर विरोधी पक्षांनी भारतीय संसदेचे कामकाज बंद पाडलेले आहे. ज्यामुळे तुमच्या-आमच्या कररूपी दिल्या गेलेल्या पैशाचा चुराडा करण्याचे काम सुरू आहे. ज्या कारणावरून संसदेचे कामकाज बंद पाडल्या जात आहे, ते कारण म्हणजे 'पेगासस या सॉफ्टवेअर (स्पायवेअर) च्या माध्यमातून सरकार पाळत ठेवत आहे' हा त्यांचा आरोप आहे. सरकार दाद देत नाही म्हणून आणि आपले नाव न्यायालयाच्या पटलावर येऊ नये म्हणून मोठ्या चलाखीने त्यांनी हिंदू ग्रुपचे संचालक, श्री. एन. राम यांच्या माध्यमातून सुप्रीम कोर्टात याचिका केलेली आहे आणि त्यांचे वकील म्हणून काँग्रेस नेते आणि ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी जबाबदारी सांभाळलेली आहे. हे तेच कपिल सिब्बल आहेत ज्यांनी काँग्रेसच्या काळात सुप्रीम कोर्टात शपथपत्र देऊन सांगितले होते की, हिंदूंचे आराध्य दैवत भगवान श्रीराम हे 'काल्पनिक' आहेत आणि सोबतच वेळोवेळी विविध कारणे देऊन त्यांनी राम मंदिर खटला हा जवळपास 20 वर्षे कोर्टात खेळवत ठेवला.

काल म्हणजेच दिनांक 05 ऑगस्ट 2021 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात भारताचे सरन्यायाधीश माननीय श्री एन. व्ही. रमन्ना आणि माननीय न्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली.

सुनावणी दरम्यान सरन्यायाधीशांनी कोणते प्रश्न विचारले ? आणि त्याचे उत्तर याचिकाकर्ते किंवा त्यांच्या वकिलांनी काय  दिले?  हे जर बघितले, तर 'पेगासस' वर चाललेला दावा किती पोकळ आहे, हे आपल्या लक्षात येईल.

सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीचे वार्तांकन करणार्‍या पत्रकार नलिनी शर्मा यांनी दिलेल्या वार्तांनाकनानुसार,

माननीय सरन्यायाधीशांनी प्रश्न केला की, 'तुम्ही तुमच्या शपथपत्रात सांगितले आहे की, काही भारतीय पत्रकारांचे नाव या हेरगिरीच्या यादीत आहेत. तर ते तुम्हाला कुठून मिळाले?. कारण शपथपत्रात तुम्ही म्हणता की, कॅलिफोर्निया कोर्टाने त्यांच्या सुनावणीदरम्यान फोन टॅप केल्या गेलेल्या भारतीय पत्रकारांचे नाव घेतलेले आहे, परंतु कॅलिफोर्निया कोर्टाच्या निकालपत्रात याचा कुठेही उल्लेख नाही'.

त्यावर याचिकर्त्यांचे वकील श्री कपिल सिब्बल यांनी उत्तर दिले की, 'याचा उल्लेख कॅलिफोर्निया कोर्टाच्या निकालपत्रात नाही. तुम्ही बरोबर आहात.'

सीजेआय : मग, तुमचे 'वरील' वाक्य चूक आहे!


यावरूनच आपल्या लक्षात आलेले असेल की, शपथपत्रात खोटे बोलून याचिकाकर्ते दावा करीत आहेत की, भारतात पेगाससचा वापर करून हेरगिरी केली गेली.


मग आता हा दावा त्यांनी कशाच्या आधारावर केला? असा प्रश्न आपल्याला पडतो. त्याचे उत्तर खालीलप्रमाणे आहे.

तर उत्तर असे आहे की, ज्याचा उल्लेख भारतात 'कॅलिफोर्निया कोर्ट' म्हणून केल्या जात आहे, तो निकाल हा नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ कॅलिफोर्नियाच्या जिल्हा न्यायालयाने दिलेला आहे. 2019 मध्ये, ज्यावेळी सर्वप्रथम पेगाससचा वाद निर्माण झाला होता त्यावेळी व्हाट्सअपद्वारे कॅलिफोर्नियाच्या कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली की, इस्रायली कंपनी एनएसओ ज्यांनी पेगाससची निर्मिती केलेली आहे, या कंपनीद्वारे व्हाट्सअपच्या माध्यमातून जवळपास 1400 मोबाईल फोन मध्ये मालवेयर सोडण्यात आलेले आहेत. ज्यातून ते फोन हॅक झाले आणि त्याचा वापर नंतर त्या लोकांवर पाळत ठेवण्यासाठी करण्यात आला.



परंतु, ही याचिका 16 जुलैला न्यायालयाने खारीज करून 45 पानांचा निकाल दिलेला आहे. म्हणजेच व्हाट्सअपद्वारे केल्या गेलेला दावा हा खोटा आहे, असे 'त्या' न्यायालयाने निकाल देऊन सांगितले आहे.

परंतु या 45 पानांच्या निकालात कुठेही भारतीय पत्रकारांना पेगासस या सॉफ्टवेअर/स्पायवेअर द्वारे लक्ष्य केल्या गेल्याचा उल्लेख नाही.

मागील वर्षी ही याचिका खारीज करताना न्यायालयाने खालीलप्रमाणे मत प्रदर्शित केलेले आहे.



मग एन.राम यांच्या याचिकेत हा उल्लेख कुठून आला?  तर ज्यावेळी त्यांच्या वकिलांशी संपर्क केला गेला तेव्हा त्यांनी सांगितले की, या याचिकेमध्ये दिलेला भारतीय पत्रकारांचा संदर्भ हा 'द गार्डियन' ने कॅलिफोर्निया न्यायालयाच्या निकालावर आधारित प्रकाशित केलेल्या रिपोर्टवर आधारित आहे. त्या रिपोर्टमध्ये 'द गार्डियन' ने सांगितले आहे की, यूके मधील प्रकाशनाने 'सिटीजन लॅब' द्वारे केल्या गेलेल्या संशोधनाचा हवाला दिलेला आहे. ज्यामध्ये दावा करण्यात आला आहे की, त्या लक्ष्य केलेल्या 1400 लोकांमध्ये भारतीय पत्रकार सुद्धा होते.

त्या अहवालातील खालील भाग तुम्हीच वाचा.



आणि अशाप्रकारे काल कोर्टात सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमन्ना यांनी विरोधकांना उघडे केले. मराठी मीडिया हे दाखवणार नाही आणि जनतेसमोर सत्य यावे, म्हणून हा प्रपंच.

जाता जाता इतकेच म्हणेन की, भाजपचे स्टार प्रचारक राहूल गांधी हे नेहमीच काहीतरी नवीन पिल्लू घेऊन येतात. जसे, मागील वेळी राफेलचे भूत घेऊन आलेले होते. पण थोड्याच दिवसात त्याची हवा निघून जाते आणि ते तोंडावर आपटतात. कारण, 'दारात नाही आड, म्हणे लावतो झाड' अशी त्यांची अवस्था आहे.  परंतू, हे करीत असताना ते नकळतपणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची प्रतिमा ही जनतेच्या दरबारात आणखी उजळून काढतात. त्यासाठी राहुल गांधी यांचे आभार मानावे तितके कमीच आहेत. त्यांना शुभेच्छा की,  भविष्यातही आपण पुन्हा असेच विषय भारतीय जनतेसमोर आणत राहावे. जेणेकरून जनतेकडून आपोआपच मोदींना भरघोस पाठिंबा मिळत राहील.

धन्यवाद!!

पवन✍️



संदर्भ : बार अँड बेंचद्वारे दिनांक 05 ऑगस्ट 2021 रोजी करण्यात आलेले फॅक्ट-चेक आणि सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीचे वार्तांकन!




दारात नाही आड, म्हणे लावतो झाड!! (पेगासस-हिंदी)


राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में पेगासस मामले में फिर एक बार मुंह के बल गिरे और नरेंद्र मोदी जनता के दरबार में चमक उठे हैं !!

पिछले कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक श्री राहुलजी गांधी और उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी तथा  अन्य विरोधी दलों ने भारत की संसद का काम ठप किया हुआ है | जिस वजह से आपके और मेरे द्वारा टैक्स के रूप में दिए गए पैसों का कचरा किया जा रहा है | जिस कारण से संसद का काम बंद किया जा रहा है वह कारण यह है कि,  'पेगासस नाम के स्पायवेअर द्वारा सरकार लोगों के ऊपर निगरानी रख रही है, ऐसा उनका आरोप है|

सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है इसलिए और अपना नाम कोर्ट के कार्रवाई में ना आए इसलिए बड़ी चालाकी से उन्होंने हिंदू ग्रुप के डायरेक्टर श्री एन. राम के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है और उनके वकील के रूप में कांग्रेस के नेता और जाने-माने वकील श्री कपिल सिब्बल ने जिम्मेदारी ली हुई है | यह वही कपिल सिब्बल साहब है जिन्होंने कांग्रेस के काल में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर बताया था कि, हिंदुओं के आराध्य भगवान श्रीराम 'काल्पनिक' है और साथ ही समय-समय पर अलग-अलग कारण लेकर उन्होंने राम मंदिर का केस 20 साल के आसपास कोर्ट में लंबित रखा था।

कल यानी कि दिनांक 5 अगस्त 2021 को सर्वोच्च न्यायालय में भारत के मुख्यन्यायाधीश श्री एन. व्ही. रमन्ना  और न्यायाधिश श्री सूर्यकांत के बेंच के सामने इस याचिका की सुनवाई हुई | सुनवाई के दौरान माननीय मुख्यन्यायाधीश साहब ने कौन से प्रश्न पूछे ? और उसके जवाब याचिकाकर्ता या उनके वकील की तरफ से क्या दिए गए? यह अगर हम देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि, पेगासस के नाम पर चलनेवाला यह दावा कितना खोकला है।

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का रिपोर्टिंग करने वाली पत्रकार नलिनी शर्मा के द्वारा किए गए रिपोर्टिंग के अनुसार,

माननीय मुख्यन्यायाधीश जी ने प्रश्न किया कि,  'आपने आपके एफिडेविट में बताया है कि,  भारतीय पत्रकारों के नाम  इस लिस्ट में दिए गए हैं | तो  आपको यह नाम कहासे मिले?  क्योंकि एफिडेविट में आप कहते हैं कि, कैलिफोर्निया कोर्ट ने उनके यहां पर दाखिल किए गए याचिका की सुनवाई के दरमियां फोन टैप किए गए भारतीय पत्रकारों का नाम लिया था, पर कैलिफोर्निया कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय में  इसका कहीं भी जिक्र नहीं  है।'

इसके ऊपर याचिकाकर्ता के वकील श्री कपिल सिब्बलने जवाब दिया कि, 'इसका जिक्र कैलिफोर्निया कोर्ट के आदेश में नहीं है और आप सही कह रहे हैं।'

मुख्य न्यायाधीश कहा की,  फिर आपका ऊपर दिया गया 'वाक्य' गलत है।



इसी से आप को ध्यान में आ रहा होगा कि, एफिडेविट में झूट बोलकर याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि, भारत में पेगासस का इस्तेमाल करके लोगों के  ऊपर नजर रखी जा रही है।

तो अब प्रश्न यह है कि यह दावा उन्होंने किस आधार पर किया था ? उसका जवाब निम्नलिखित है।

जवाब ऐसा है कि जिसका संदर्भ भारत में 'कैलिफोर्निया कोर्ट' कह कर बार-बार दिया जा रहा है वह आदेश  नॉर्दर्ण डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया के जिला न्यायालय द्वारा दिया गया है | 2019 में जब पहली बार पेगासस के ऊपर  विवाद निर्माण हुआ था, उस समय कैलिफोर्निया के कोर्ट में व्हाट्सएपद्वारा याचिका दायर की गई थी कि, इस्राइली कंपनी एनएसओ जिन्होंने पेगासस का निर्माण किया है, इस कंपनी के द्वारा व्हाट्सएप का इस्तेमाल करके करीब 1400 मोबाइल फोन के अंदर मालवेयर छोड़ा गया है | जिससे उन फोन्स को हैक किया गया है और बाद में उन्हीं फोन्स का इस्तेमाल करके निगरानी रखी जा रही है।


पर इस याचिका को 16 जुलाई को  45 पन्नों का आदेश देकर कोर्ट ने खारिज कर दिया था | मतलब व्हाट्सएप के द्वारा किए गए दावे में तथ्य नहीं है, ऐसा निर्णय उस कोर्ट के द्वारा दिया गया था।
इस 45 पन्नों के आदेश में कहीं पर भी भारतीय पत्रकारों को पेगासस सॉफ्टवेयर के द्वारा लक्ष्य किया गया है ऐसा जिक्र नहीं था।

पिछले साल इस याचिका को खारिज करते समय कोर्ट ने निम्नलिखित शब्दों में अपना मत प्रदर्शित किया था।



तो फिर एन. राम की याचिका में यह संदर्भ कहां से आया ? जब उनके वकीलों को संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि, इस याचिका में जो भारतीय पत्रकारों का संदर्भ दिया गया है वह 'द गार्डियन' द्वारा कैलिफोर्निया कोर्ट के आदेश पर प्रकाशित किये गए रिपोर्ट पर आधारित है | उस रिपोर्ट में 'द गार्डियन' ने यूके के सिटीजन लैब द्वारा किए गए संशोधन का हवाला दिया है | जिसमें दावा किया गया है कि, जिन 1400 लोगों का फोन हैक हुआ था उसमें कुछ भारतीय पत्रकार भी थे |

उस रिपोर्ट का कुछ अंश आप खुदही पढ़िए।



और इस प्रकार कल कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश श्री एन. वी. रमन्ना ने विरोधीओ को नंगा कर दिया और मीडिया यह सच कभी नहीं दिखाएगा और जनता के सामने यह सच आना चाहिए इसलिए यह कार्य हम कर रहे हैं।

जाते-जाते इतना ही कहूंगा कि भाजपा के स्टार प्रचारक राहुल गांधी हमेशा कुछ नया लेकर आते हैं | जैसे उन्होंने पिछली बार 'राफेल का भूत' लाया था| पर थोडे ही दिन में उसकी हवा निकल जाती है और वह मुंह की खाते हैं | लेकिन जब वह यह सब करते हैं तो वह अनजाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को जनता के दरबार में और चकाचक करके जाते हैं | इसलिए राहुल गांधी का जितना भी धन्यवाद करेंगे उतना कम ही है | उनको शुभकामनाएं कि भविष्य में आप ऐसे ही विषय भारतीय जनता के सामने लेकर आते रहिए, जिस वजह से जनता की तरफ से मोदीजी को अपने आप ही बल मिलता रहेगा|

धन्यवाद!!
पवन!!
सन्दर्भ : बार एंड बेंचद्वारा दिनांक 05 अगस्त 2021 को किया गया फैक्ट चेक और सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई की रिपोर्टिंग|

भारत 1989-2014 आणि नंतर - आमुलाग्र बदल!!

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