भारत 1989-2014 आणि नंतर - आमुलाग्र बदल!!

रविवार विशेष!!

आजचा लेख जरा जास्तच मोठा आहे. पण भारताचा भूतकाळ, वर्तमानकाळ आणि भविष्यकाळ समजून घ्यायचा असेल, तर आवर्जून वाचाच.

भारतात नेहमीच एका खात्रीशीर उत्तर नसलेल्या प्रश्नावर चर्चा केली जाते. तो म्हणजे, "चीन करू शकतो तर, भारत का नाही?"

अशाच पठडीतील एक दुसरा प्रश्न विचारत 2019 मध्ये 'फोर्ब्स मॅग्झिन'ने याचे उत्तर दिले की, "चीनमध्ये अडथळे मुक्त असलेली 'हुकूमशाही' म्हणजेच 'एकाधिकारशाही' आहे तर भारतात भयानक अशी 'लोकशाही' आहे" हे उत्तर ज्या प्रश्नाचे होते तो असा होता की, 'चीन का भरारी घेतोय आणि भारत फक्त मोठा का होतोय?'

फोर्ब्सने निदर्शनास आणून दिले की, 1980 च्या दशकात भारत आणि चीन हे समान होते. परंतु 2018 येता-येता चीनचे दरडोई उत्पन्न भारताच्या 3.5 पट अधिक वाढले.

फोर्ब्सने आपल्या या मुद्द्याकडे लक्ष वेधण्यासाठी चीनने यांग्त्झी नदीवर 'थ्री गॉर्जेस धरण' कसे बांधले? याची तुलना भारतात 'नर्मदा धरण' कसे बांधले गेले? याच्याशी केली आहे.

थ्री गॉर्जेस धरणामुळे 13 महानगरे, 140 शहरे, 1350 गावे पाण्याखाली आलेली होती आणि 1.2 दशलक्ष लोकांना विस्थापित व्हावं लागलं तरीही चीनने ते काम एका दशकात पूर्ण केले. याउलट नर्मदा धरणामुळे कोणत्याही ठिकाणी पूर आला नाही, कोणतेही शहर जलमय झाले नाही आणि धरणामुळे फार कमी गावांवर परिणाम झाला. त्या गावांची संख्या होती फक्त 178, तसेच धरणामुळे चीनमध्ये विस्थापित झालेल्या लोकसंखेच्या प्रमाणात भारतात फक्त 1/10 पेक्षा कमी लोकांना विस्थापित करावे लागले.

पण 'नर्मदा धरण' पूर्ण व्हायला भारतात किती वेळ लागला? आठवते?  48 वर्षे लागली.

जवाहरलाल नेहरूंनी 1961 मध्ये नर्मदा धरणाचा पाया घातला. जागतिक बँकेने 1985 मध्ये त्यासाठी निधी देण्याचे मान्य केले परंतु 'नर्मदा बचाव आंदोलन' सुरू झाल्यानंतर त्यांनी निधीकरिता नकार दिला.

'नर्मदा बचाव आंदोलन' (एनबीए) ने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. परिणामतः 1995 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने बांधकामाला स्थगिती दिली. 1999 मध्ये कोर्टाने त्यावरची स्थगिती उठवली आणि धरणाची उंची 88 मीटरपर्यंत मर्यादित केली. पण नंतर पुढील 19 वर्षात 5 टप्प्यांमध्ये याची उंची वाढविली गेली. जी सन 2000 मध्ये 90 मीटर, 2002 मध्ये 95 मीटर, 2004 मध्ये 110 मीटर, 2006 मध्ये 122 मीटर आणि शेवटी 2019 मध्ये 139 मीटर वाढविल्या गेली, जी त्याची पूर्ण क्षमता होती. 

यावरून तुमच्या लक्षात आले असेल की, 19 वर्षांपूर्वी सुद्धा 139 मीटरची परवानगी दिली असती तरीही काही हरकत नव्हती. परंतु ते होण्यासाठी 19 वर्षाचा काळ पाण्यात घातला गेला. 'लोकशाही' असलेल्या भारतामध्ये 'नर्मदा धरण' बांधायला एकाधिकारशाही असलेल्या चीनच्या तुलनेत पाचपट जास्त वेळ लागला आणि त्याचे कारण आपल्यासमोर आहे आणि म्हणूनच फोर्ब्सने प्रश्न विचारला होता की,  ''चीन का भरारी घेणार नाही आणि भारत का फक्त मोठा होणार नाही?'

पण हे सांगत असताना फोर्ब्स मासिक एक गोष्ट विसरला की,  ज्या लोकशाहीची किंवा लोकशाहीच्या झाडाची गोष्ट त्यांनी सांगितली त्याच लोकशाहीच्या 'झाडाचे मूळ' हे सत्तेत असलेल्या असलेल्या सरकारमध्ये असते. गेली 25 वर्ष म्हणजे 1989 ते 2014 मध्ये दरम्यान भारतात फक्त डळमळीत आणि तडजोड करणार्‍या युती/आघाडीचं सरकार होतं. ज्यांनी अर्थव्यवस्था कमजोर केली होती आणि फोर्ब्सने हाच महत्त्वाचा मुद्दा चुकवला आहे किंवा दुर्लक्षीला आहे.

1989 ते 1999 या दहा वर्षाच्या कालावधीत जागतिकीकरणामुळे पाश्‍चिमात्य बाजारपेठा बाकीच्यांसाठी खुल्या केल्या जात होत्या त्याचवेळी  भारताने चार संसदीय निवडणुका आणि सात पंतप्रधानांसह, अनेक सरकारे पाहिली. व्ही.पी. सिंग 11 महिने, चंद्रशेखर 4 महिने, नरसिंहराव  5 वर्ष, अटलबिहारी वाजपेयी 13 दिवस, देवेगौडा 11 महिने, इंदर गुजराल 11 महिने आणि पुन्हा एकदा वाजपेयी 13 महिने. म्हणजेच डेंग झियाओपिंग या एका माणसाच्या हाताखाली ठामपणे असलेल्या चीनच्याऐवजी ज्यांच्या सरकारांचा कालावधी महिन्यात आणि दिवसात मोजला गेल्या त्या भारताकडे पाश्चिमात्य देश पाहतील का ?  भारतीय लोकशाहीला स्थिर करण्याचा प्रयत्न करण्यापेक्षा स्थिर चीनला लोकशाही बनवण्याच्या आशेने अमेरिकेने 1993 मध्ये चीनशी 'सकारात्मक भागीदारी' सुरू केली.

1999 ते 2014 दरम्यान भारतामध्ये पूर्ण मुदतीसाठी बहुपक्षीय युतीची किंवा आघाडीची सरकारे असल्यामुळे परिस्थिती सुधारली होती. वाजपेयी यांचे त्यांच्या युती सरकारवर मजबूत नियंत्रण होते त्यांनी याआधी सुद्धा पोखरण चाचणीचा निर्णय मोठ्या धैर्याने घेतला होता. पण डॉक्टर मनमोहन सिंग यांचे मीडिया सल्लागार संजय बारू यांच्या म्हणण्यानुसार, "डॉक्टर मनमोहन सिंग हे खरेखुरे अधिकार वापरणार्‍या श्रीमती सोनिया गांधींसाठी केवळ एक 'कळसूत्री बाहुले' होते". 1989 ते 2014 या काळात भारतातील दहा सरकारे किती काळ टिकतील हा नेहमीच एक प्रश्न होता. परिणामी श्रीमती इंदिरा गांधीसारख्या मजबूत नेत्याच्या नेतृत्वाखाली पूर्ण बहुमत असलेले स्थिर सरकार भारतात कधी येऊ शकेल? अशी आशा भारतीयांच्या संपूर्ण पिढीने गमावली आणि त्यामुळेच जगाने सुद्धा ती आशा सोडली होती आणि म्हणूनच जग हे चीनकडे वळलेले होते.

2014 नंतर अमुलाग्र बदल!!

2014 मध्ये जेव्हा नरेंद्र मोदींनी 30 वर्षानंतर पूर्ण बहुमताने सत्ता मिळवली तेव्हा आमूलाग्र बदल घडला आणि त्या बदलामुळे जगाला थक्क केले. केवळ मोदींनीच नव्हे तर 'भारतीय लोकशाही'ने जगाचा विश्वास पुन्हा जिंकण्यात यश मिळवले. याचे ठळक उदाहरण म्हणून आपल्याला सांगता येईल ते म्हणजे 2019 मध्ये युएस मॅग्झिन 'फॉरेन पॉलिसी'ने म्हटले की, "भारतीय लोकशाही ही, जगातील लोकशाहीचे सोनेरी अस्तर आहे".

2014 प्रमाणे 1990 च्या दशकात स्वतःचे बहुमत असलेले निवडून आलेले सरकार जर भारतात सत्तेत असते तर 'निरंकुश' असलेला चीन हा पाश्चिमात्य देशांसाठी नक्कीच आवडीचा पर्याय  नसता. जेव्हा भारताने दहा वर्षात सात वेळा एका पंतप्रधानांपासून दुसर्‍या पंतप्रधानाकडे 'हात' बदलला तेव्हा पाश्चिमात्य देशांना चीनकडे वळण्यासाठी आणखी दुसरे कोणते कारण हवे होते का? याचाच परिणाम असा झाला की, सुरुवातीच्या काळात पाऊल टाकलेल्या चीनने 2020 पर्यंत 70 'धोरणात्मक भागीदार्‍या' आपल्या खिशात घातल्या त्याऐवजी डॉक्टर मनमोहन सिंग यांनी 2008 मध्ये सोनिया गांधी यांचा राग पत्करून आणि आपल्या सरकारला धोक्यात घालून भारत-अमेरिका 'आण्विक करारा'सह उशिरा सुरुवात केल्यामुळे भारत फक्त 20 'धोरणात्मक भागीदार्‍या'  मिळवू शकला. 

कोणतेही राष्ट्र भारताची निवड करणे शक्य नव्हते. कारण दीर्घकालीन भागीदार म्हणून भारत हा सशक्त पर्याय ठरत नव्हता. भारतातील सरकार कोणत्या दिवशी पडेल? याची कोणीही खात्री देऊ शकत नव्हते आणि 2014 उजाडल्यानंतर हेच समीकरण बदलले आणि त्याचा झटपट परिणाम सुद्धा दिसला. त्यामुळेच भारताचे पंतप्रधान मोदी हे लवकरच 'जागतिक नेते' म्हणून उदयास आले.

यु.एस. येथील 'मॉर्निंग कन्सल्ट' च्या मासिक सर्वेक्षणानुसार जानेवारी 2020 पासून आतापर्यंत जागतिक नेतृत्व मान्यता मानांकन यादीमध्ये भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे युएस ते ऑस्ट्रेलिया पर्यंतच्या 13 नेत्यांमध्ये अव्वल स्थानावर आहेत. ज्याठिकाणी पूर्वी इतरांद्वारे नेतृत्व केले जायचे आणि भारत 'मांडलिकत्व' स्वीकारायचा त्याठिकाणी अशा बहुपक्षीय मंचावर भारत हा आता प्रमुख भूमिका बजावत आहे. आत्ताच झालेल्या जी-7+,  जी-20 बैठका आणि सीओपी-26 परिषद यामधून भारताच्या प्रमुख भूमिकेची साक्ष आपल्याला चांगल्याप्रकारे मिळते. 1990 च्या दशकात जसे जग हे चीनकडे वळले होते तसेच जग आता निश्चितपणे भारताकडे वळत आहे.

युबीएस एव्हिडन्स लॅब सीएफओ स्टडी, इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी अँड इंनोवेशन फंड रिसर्च, ब्लुम्बर्ग रिपोर्ट आणि क्वीना रिपोर्ट हे आपल्या अहवालात सांगतात की,  यु.एस. आणि पश्चिमी देश हे चीनपासून भारताकडे सरकत आहेत. जापान-ऑस्ट्रेलिया-भारताच्या व्यापार मंत्र्यांनी एप्रिल 2021 मध्ये 5-जी आणि सेमीकंडक्टर टेक व्यवसाय चीनमधून हलविण्यासाठी ऑनलाईन बैठक (व्हर्चुयल मीटिंग) घेतली. 'पोखरण'सारखा धोरणात्मक निर्णय घेऊन भारताने जागतिक पटलावर आपलं स्थान निर्माण केलं आणि 2014 मध्ये भारतातील जनतेने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पूर्ण बहुमत दिल्यामुळे त्यांनी भारताला जागतिक पटलावर 'नेतृत्व करणारा देश' म्हणून उभे केले.

विकासासाठी योजना!!

जनतेने दिलेल्या पूर्ण बहुमताच्या पाठिंब्याने मोदींनी अशी काही 'दीर्घकालीन उद्दिष्ट' निश्चित केली ज्याची भारताने यापूर्वी कल्पनाही केली नव्हती. परिणामी 2014 पासून सात वर्षात 43.81 कोटी गरीब वर्गांसाठी बँक खाती उघडण्यासारख्या मोठ्या योजना राबविण्यात ते यशस्वी झाले. 11.5 कोटी सार्वजनिक आणि खासगी शौचालय निर्माण करून सहा लाखांहून अधिक उघड्यावर 'शौचमुक्त गावे' आजघडीला झालेली आहेत. 2.33 लाख किलोमीटर लांबीचे ग्रामीण भागासाठी रस्ते बांधणे, गरिबांसाठी 2.13 कोटी घरे बांधणे, सर्व गावांचे विद्युतीकरण करणे, त्यातून 2.81 कोटी घरांना विद्युत जोडणी देणे, विजेचा वापर कमी करण्यासाठी 37.8 कोटी एलईडी बल्ब वितरित करणे, 1.69 लाख गावांमध्ये ऑप्टिकल फायबर टाकणे, 8.7 कोटी घरांना स्वयंपाकाकरीता मोफत गॅस कनेक्शन देणे, 25.6 कोटी लोकांसाठी वैद्यकीय विमा देणे, 11.16 कोटी लोकांचा जीवन विमा उतरविणे, 11.6 कोटी शेतमालासाठी पिक विमा, थेट 11.7 या कोटी शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यामध्ये रोख रक्कम टाकणे, 22.81 कोटी मृदा आरोग्य कार्ड जारी करणे, 33.8 कोटी सूक्ष्म व्यवसायांना कर्ज देणे, 3.42 कोटी लोकांना तसेच 55 लाख स्वयंरोजगारांना पेन्शन योजने अंतर्गत आणणे, 1.71 कोटी शेतकर्‍यांना ई-मार्केट अंतर्गत जोडणे, 1.85 कोटी विद्यार्थी आणि तरुणांना कौशल्य विकासासाठी ऑनलाइन अभ्यासक्रमांशी जोडणे, गावांमध्ये 1.46 लाख पोस्ट ऑफिस पेमेंट बँक यांची व्यवस्था करणे, प्रत्येक भारतीय रहिवाशांना 129.5 कोटी भारतीय रहिवाशांना आधार ओळखपत्र वितरित करणे आणि 4.9 कोटी बायोमेट्रिक ओळख प्रमाणपत्रे जारी करणे, इत्यादी.... अशी खूप मोठी यादी आम्ही तुमच्या समोर मांडू शकतो.

ज्या गतीने पंतप्रधान मोदींनी त्यांच्या योजनांवर काम केले ते उदाहरण म्हणून घ्यायचे झाल्यास फक्त एका वस्तुस्थितीवरून मोजले जाऊ शकते. 1947 ला भारत स्वतंत्र झाल्यापासून 2014 पर्यंत म्हणजेच 67 वर्षात बांधण्यात आलेल्या राष्ट्रीय महामार्गांची लांबी 91,287 किलोमीटर होती पण मोदींनी सात वर्षात 46,338 किलोमीटर लांबीचे राष्ट्रीय महामार्ग बांधले. म्हणजेच जे 67 वर्षात साध्य झालं त्यातील 50 टक्के पेक्षा अधिक जास्त लांबीचे महामार्ग फक्त सात वर्षात मोदींनी बांधून दाखवले. मोदींनी आखलेल्या विकासाच्या योजना या परस्पर पूरक (एकमेकांना पूरक) आहेत. उदाहरणार्थ - सर्वांना आधार कार्ड दिले नसते, लाखो गावांना ऑप्टिकल फायबरच्या माध्यमातून जोडले नसते, लाखो गावात पोस्ट ऑफिस बँक नसताना किंवा लाखो किलोमीटरला गावात जायला रस्ते नसताना, ज्यांचे बँकेत खाते नाही अशा करोडो लोकांचे बँक खाते कसे उघडले जाऊ शकले असते? तसेच बँक खात्यांशिवाय वैद्यकीय विमा, पिक विमा, जीवन विमा, मृदा आरोग्य कार्ड, शौचालय, स्वयंपाकाचे गॅस कनेक्शन, हेल्थ कार्ड, अशा विविध योजनांसाठी अनेक कोटी रुपयांची तरतूद ते करू शकले नसते किंवा शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यामध्ये कोट्यवधीची रक्कम ते टाकू शकले नसते. म्हणजेच एका गोष्टीशिवाय किंवा इतरांशिवाय दुसरी गोष्ट शक्य झाली नसती. या सर्व गोष्टी एकमेकांना पूरक आहेत म्हणजेच  परस्पर पूरक आहेत.

अर्थव्यवस्थेला ठीक करण्यासाठी कडक उपाययोजना!!

मोदींनी आपल्या दीर्घकालीन विकास योजना कार्यान्वित करण्यासाठी नोटबंदी, जीएसटी, दिवाळखोरी कायदा, सार्वजनिक मालमत्तेचे/संस्थांचे खाजगीकरण, यासारख्या अर्थव्यवस्थेला लोकप्रिय नसलेले शुक्लकाष्ट ही दिले. अनेकांनी नोटबंदीमुळे सामान्य जनतेला त्रास झाल्याबद्दल आणि काळा पैसा साठवणार्‍यांना रंगेहात पकडण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल नोटबंदीसाठी नरेंद्र मोदींना दोषही दिला. पण त्यांच्या हे लक्षात आले नाही की, नोटबंदी हा एक बहुआयामी उपक्रम होता. या नोटबंदीमुळे अनौपचारिक आणि काळ्या व्यापारात असलेला पैसा हा नोंदणीकृत खात्यांमध्ये आणला गेला. तसेच भारतातील करदात्यांची संख्या जी 2016 पर्यंत 3.79 कोटी होती ती 2018 मध्ये 6.84 कोटी पर्यंत म्हणजे 80 टक्केपर्यंत वाढली नसती. म्हणजेच 'कर आणि जीडीपी' या दोघांचे प्रमाण नोटबंदी केली नसती तर वाढले नसते आणि समांतरपणे चालू असलेला काळा व्यापार हा नोटबंदी पूर्वीप्रमाणेच चालू राहिला असता आणि त्यामुळेच जीएसटीचा प्रयोग हा मोठ्या प्रमाणात अयशस्वी सुद्धा होऊ शकला असता. ज्याने राज्यांचे वित्त आणि संघराज्य रचना सुद्धा धोक्यात आली असती. इतकेच नव्हे तर 'आर्थिक आणीबाणी' देखील उद्भवू शकली असती. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या 1 नोव्हेंबर आणि नोव्हेंबर 8 रोजी प्रकाशित झालेल्या 2 ताज्या 'ईकोव्रप संशोधन' अहवालांनी लोकप्रिय असलेल्या नोटबंदीबद्दलचे सत्य समोर आणले आहे. ते अहवाल सांगतात की, नोटबंदीमुळे जनधन बँक खाती 5.7 कोटींनी वाढली आहेत, तर 2014 मध्ये 10K व्यवहारामागे 182 डिजिटल व्यवहार केले जायचे ते 2020 मध्ये 13,615 पर्यंत म्हणजेच 135 पटीने वाढलेले आहेत. एटीएम नेटवर्कची वाढ ही कमी झालेली आहे. ज्यातून आपल्याला संकेत मिळतो की, लोकांनी रोकड काढणे कमी केलेले आहे. जनधन खात्यातील बचत ही 1.40 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचलेली आहे.

त्यामध्ये पुढे असेही म्हटले आहे की, नोटबंदी, जीएसटी आणि डिजिटल व्यवहारामुळे काळ्या पैशाद्वारे चालणार्‍या अर्थव्यवस्थेचा वाटा जोर 2014 मध्ये  54 टक्क्यावर होता तो 2020-21 मध्ये 15 ते 20 टक्‍क्‍यांपर्यंत कमी झालेला आहे. सरकारच्या कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाच्या माहितीनुसार, औपचारिक अर्थव्यवस्थेतील वाढीमुळे 36 लाख नोकर्‍या वाढलेल्या आहेत आणि सोबतच 5.7 कोटी असंघटित कामगारांना सुद्धा काम मिळाल्याचे श्रम पोर्टलनूसार दिसून येते.  

1.2 लाख कोटी रुपये रोख, 4.6 लाख कोटी रुपयांची कृषी कर्ज आणि एक लाख कोटी रुपयांची पेट्रोल डिझेल खरेदी देखील बँक किंवा डिजिटल व्यवहारांद्वारे औपचारिकरित्या करण्यात आलेली आहे. औपचारिक अर्थकारणाचा परिणाम असा झाला की, जीएसटीचे संकलन हे मोठ्या प्रमाणात वाढले. ऑक्टोबर 2021 मध्ये जीएसटी संकलन हे 1.30 लाख कोटी रुपये आहे. तसेच इकोरॅप (8.11.2011) च्या अहवालानुसार जनधन खात्यातील बचत वाढीमुळे सामाजिक फायदे देखील समोर आलेले आहेत. बचत वाढीमुळे दारू आणि तंबाखूचे सेवन तसेच इतर वायफळ खर्च कमी झाल्यामुळे गुन्हेगारीचे प्रमाण सुद्धा कमी झाले आहे. यावरून तुम्हाला लक्षात येत असेल की, सत्य नेहमीच प्रकट होते परंतु कधी कधी उशिरा प्रकट होते.

फोर्ब्स कुठे चुकला?

भारतीय अर्थव्यवस्थेतील चुकांची दुरुस्ती करून तिला औपचारिक बनवण्यासाठी केल्या गेलेल्या उपाययोजनांसोबत विकासाच्या योजनांचे परस्पर एकत्रीकरण केल्या गेल्याने मोदी सरकारची दीर्घकालीन दृष्टी दिसून आली. कारण या दोन्ही गोष्टी परस्पर संबंधित असल्यामुळे एकमेकांशिवाय हे शक्य नव्हते. सोबतीला या दोन्ही गोष्टी करणे हे 'धाडसी नेतृत्वा'शिवाय अशक्य होते. मोदींना जर दुसर्‍यांदा पूर्ण बहुमत मिळाले नसते तर कदाचित काहीही शक्य झाले नसते. फोर्ब्सने त्याकाळात 'लोकशाही'ला दिलेला दोष हा चुकीचा होता. कारण, घराणेशाहीच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसचा नाश झाल्यामुळे भारतीय लोकशाही ही एकचतुर्थांश शतक म्हणजे पंचवीस वर्षे संकटात होती. धाडसी नेतृत्व आणि पूर्ण बहुमताचे शासन काय करू शकते? हे समजून घ्यायचे असेल तर भारताने कोविड-19 चे आव्हान कसे हाताळले? हे समजून सांगितल्याशिवाय अपूर्ण ठरते.

कोविडचे आव्हान!

2019 च्या निवडणुका जिंकल्यानंतर काही महिन्यातच मोदींच्यासमोर सर्वात मोठे आव्हान आले. रहस्यमय अशा कोविड-19 ने भारतात धडक दिली. त्याला कसे रोखायचे? याच्यासाठी कोणतेही 'पाठ्यपुस्तकी मॉडेल' उपलब्ध नसल्यामुळे कोविड-19 ला पसरण्यापासून थांबविण्यासाठी नवनवीन प्रयोग हे मोदींना करावे लागले, जे जोखमीचे होते, अपारंपारिक होते आणि अलोकप्रिय सुद्धा होते, ते त्यांनी केले, परंतु ते प्रयोगसुद्धा अयशस्वी ठरले. त्यामुळे लोक त्रस्त झाले, अर्थव्यवस्था कोलमडली आणि विरोधी पक्षाला सरकारी पक्षावर आघात करण्याचे निमंत्रण मिळाले. हे बघून नरेंद्र मोदी आणि भारताला खाली पाडण्याची सुवर्ण संधी मिळाली म्हणून चीनने सीमेवर रक्तपात करण्यास सुरुवात केली. आतून आणि बाहेरून सर्वात वाईट आव्हानांचा सामना करत असताना आणि विरोधकांकडून प्रत्येक मिनिटाला त्याचा फायदा घेतला जात असताना मोदींनी भारतीयांसाठी 'मेड इन इंडिया' लस तयार करण्याच्या 'इंद्रधनुष्य' विषयावर लक्ष केंद्रित केले होते.

हे किती महत्त्वाचे होते? हे यावरूनच मोजले जाऊ शकते की, पूर्वी परदेशी बनवलेल्या लसींना भारतात पोहोचण्यासाठी 17 ते 60 वर्षे लागली. जर भारत परदेशी बनवलेल्या कोविड लसीवर अवलंबून राहिला असता तर प्रथम ते पैसे देऊन दिवाळखोर बनले असते आणि नंतर कोविडपासून मुक्त होण्याचा विचार कधीही करू शकले नसते. लाखो लोक मरण पावले असते. मोदींनी 'मेड इन इंडिया लस' घेण्याचे ठामपणे ठरविल्यामुळे आणि लोकांमध्ये रुजविल्यामुळे विरोधकांनी त्या लसीच्या परिणामकारकतेवरही शंका उपस्थित केली. ज्यामुळे लस घेण्यासाठी लोकांमध्ये संकोच निर्माण झाला. 

तरीही आजघडीला भारत हा सर्वप्रथम असलेल्यांपैकी एक, सर्वात मोठा कोविड लस निर्माता देश आहे. ज्यांनी सर्वात जास्त लोकांचे लसीकरण हे पूर्णतः आणि अंशतः केलेले आहे. तसेच जगातील सर्वोत्तम देशांच्या तुलनेत भारताने कोविडचा चांगला सामना केलेला आहे. आज जर भारतीय अर्थव्यवस्था ही वरच्या दिशेने झेप घेत असेल तर त्याचे श्रेय 'मेड इन इंडिया लसी'ला द्यावेच लागेल. 

2014 नंतरचा भारत हा याठिकाणी उभा आहे.

आता विचार करा की, 2014 पूर्वीसारखा एखादी 'रिमोटने चालणारा पंतप्रधान' हा फक्त डळमळीत आणि तडजोड करणार्‍या युती/आघाडीच्या भरोशावर उभा असता, आणि एकीकडे देशामध्ये कोविडमुळे विनाशकारी परिस्थिती निर्माण झाली असती व दुसरीकडे सीमेवर चीनशी लढाई करावी लागली असती तर काय झाले असते? 

1989 ते 2014 पर्यंतच्या भारतामध्ये आणि 2014 नंतरच्या भारतामध्ये हा फरक आहे!!

धन्यवाद!

पवन

हा मूळ लेख मराठी वाचकांसाठी श्री एस. गुरुमूर्ती जे ठगलकचे संपादक आहेत आणि आर्थिक व राजकीय घडामोडींचे भाष्यकार सुद्धा आहेत त्यांनी इंग्रजीत लिहिलेल्या लेखावरून भाषांतरित केलेला आहे. त्यासाठी त्यांचे आणि ज्यांनी हा लेख पाठविला त्या अनिंदा यांचे मनःपूर्वक आभार.

मुंबईतील 'कोस्टलरोड' मध्ये गैरव्यवहार? CAG चे ताशेरे.

रविवार विशेष 

सन 2010 मध्ये मुंबईतील ट्राफिकचा भार कमी व्हावा आणि शहरातील रहदारी सुरळीत व्हावी म्हणून दक्षिण मुंबईतील नरिमन पॉईंट ते उत्तरेकडील कांदिवलीपर्यंत 35 किलोमीटरचा 'कोस्टल रोड' (मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट (MCRP))  बनविण्याचे नियोजन मुंबई महानगर पालिकेद्वारे (बीएमसी) करण्यात आले. पण मुंबईकरांच नशीब इतकं खराब होतं की, पुढल्या आठ वर्षात कधीही हा प्रकल्प सुरू झाला नाही.

त्यानंतर ऑक्टोबर 2018 मध्ये बीएमसीद्वारे मरीन ड्राइव्ह ते वरळीजवळ असलेल्या प्रिन्सेस स्ट्रीटपर्यंतच्या  पहिल्या 9 किलोमीटरच्या फेजचे काम सुरू केले. जो  जो मोटर चालकांना वरळी-बांद्रा सी लिंकच्या माध्यमातून  वर्सोवापर्यन्त घेऊन जाणार होता.

या रस्त्याचे बांधकाम 2018 मध्ये सुरू झाले असले तरी अभ्यास आणि थर्ड पार्टी कन्सल्टंट म्हणजेच सल्लागाराच्या सहाय्याने पार पडलेल्या निविदा प्रक्रियेमुळे सुमारे दशकभर खर्चाचा डोंगर उभा करण्यात आला.

भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (CAG) जी देशातील सर्वोच्च सार्वजनिक खर्च लेखापरीक्षण संस्था आहे. त्यांनी (मुंबई कोस्टल रोड प्रकल्प, एमसीआरपी) च्या बांधकाम खर्चासाठी मुंबई महानगरपालिकेने एप्रिल 2016 ते मार्च 2020 दरम्यानच्या केलेल्या खर्चाची पडताळणी केली असता त्यात अनेक त्रुटी आढळल्या आणि त्यामुळे CAG ने त्याच्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. 

हा अहवाल बीएमसीला जुलै 2021 मध्ये देण्यात आला होता. ज्याची प्रत 'हिंदुस्थान टाईम्स' या वृत्तपत्राने मिळवली आणि त्याची बातमी केलेली आहे. त्यात करण्यात आलेले खुलसे आणि CAG ने उपस्थित केलेले प्रश्न हे सामान्य जनतेचा पैसा कसा लुबाडला जातो? हे समजून घेण्यासाठी उपयुक्त आहेत.

CAG ने केलेला सर्वात पहिला प्रश्न होता तो म्हणजे कामाच्या किंमतवाढीचा. त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, 'कोस्टल रोड'ची किंमत 2011 मध्ये प्रतिकिलोमीटर 252 कोटी होती, तिच किंमत 2016 मध्ये 304 कोटी प्र.किमी झाली, तिच किंमत आणखी वाढून 2018 मध्ये 686 कोटी झाली आणि शेवटी ती 1274 कोटी प्रतीकिलोमीटरवर गेली.

अहवालात म्हटले आहे की, कोस्टलरोडच्या कामाची किंमत 252 कोटीवरुन 1274 कोटी प्रतिकिलोमीटर इतकी वाढली, जी एकूण 405% आहे. त्यामुळे या प्रचंड वाढीचे स्पष्टीकरण देणे गरजेचे आहे. रिपोर्ट म्हणते की, बीएमसीद्वारे या प्रश्नावर त्यांचे जे स्पष्टीकरण दिल आहे त्यासाठी कामाच्या प्रगतीची प्रतीक्षा आहे. 

या रिपोर्टमध्येपुढे सुमारे 200 कोटींच्या आर्थिक व्यवहारावर सुद्धा प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आलेले आहे. ज्यामध्ये दंड वसूल न करणे/दंडाची वसुली न होणे, व्याजातून उत्पन्नाचे नुकसान, कंत्राटदार आणि सल्लागारांना केल्या गेलेले अतिरिक्त/अनुचित देयके, अशा प्रकारच्या बाबी अंतर्भूत आहेत.

असाच एक प्रश्न उपस्थित करण्यात आलेला खर्च बीएमसी ने कोस्टल रोडसाठी 'सल्लागार' नेमण्याच्या कामासाठी केला आहे. जो 8.57 कोटी रुपयांचा आहे. निविदेच्या कागदपत्रांमध्ये अट असतानाही कन्सल्टन्सी म्हणजेच सल्लागार कामासाठी नियुक्त सल्लागाराशी वाटाघाटी न करता दुसरी एजन्सी नेमून तिला 8.57 कोटी रुपयाचे  देयक अदा करण्यात आले आहे.

दुसर्‍या एका उदाहरणात जुलै 2019 ते डिसेंबर 2019 दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने कामाला स्थगिती दिली असतानाही कंत्राटदाराला 142 कोटी रुपयांचे देयक अदा करण्यात आलेले आहे. CAG ने त्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

आपल्या अहवालात CAG ने पुढे म्हटले आहे की, 16 जुलै 2019 ते 1 जानेवारी 2020 या कालावधीत काम पूर्णपणे थांबविण्यात आले होते आणि 2 जानेवारी 2020 रोजी पुन्हा सुरू करण्यात आले होते. त्यामुळे कंत्राटदाराला या कालावधीसाठी कोणतेही पैसे देण्याचे औचित्य नाही, कारण काम थांबलेले होते. परंतु जेव्हा कंत्राटदाराला दिलेल्या बिलांची छाननी करण्यात आली तेव्हा लक्षात आले की 16 जुलै 2019 ते 1 जानेवारी 2020 या कालावधीत 73. 92 कोटी आणि 68.27 कोटीची देयके या कालावधीत देण्यात आलेली आहे.

जेव्हा याबाबत मुंबई महानगरपालिकेच्या एमसीजीएमला विचारण्यात आले तर त्यांनी स्पष्टीकरण दिले की, न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करून बांधकाम व भौतिक कार्य थांबविण्यात आले होते. परंतु या 'काम थांबविण्याच्या कालावधी' दरम्यान केवळ प्राथमिक आणि डिझाईनशी संबंधित सबमिशनची कामे सुरु ठेवण्यात आली होती आणि त्यामुळेच डिजाइन सबमिशनसाठी ही देयके अदा करण्यात आली होती. परंतु CAG ला हे  उत्तर स्वीकार्य नाही. कारण कोस्टल रोडच्या कामात डिझाईनची कामे देखील समाविष्ट आहेत, जी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार थांबवायला हवी होती.

आणखी एकाठिकाणी कॅगने नमूद केले आहे की, कंत्राटदाराला 27.99 कोटी रुपयांची दंड आकारणी लावल्या गेली होती जी रोखून न ठेवल्यामुळे त्याला 27.99 कोटी रुपयांचा अवाजवी लाभ देण्यात आला.

अहवालात पुढे असेही म्हटले आहे की, दंडाची आकारणी आणि वसुली यात एक समानता नसल्याचे दिसून येते त्यामुळे असेही समजले जाऊ शकते की तयार केलेल्या निविदेतील अटी या पूर्णपणे योग्य नव्हत्या. कारण प्रचंड प्रमाणात दंड शुल्क नोंदविले गेले आहे/आकारले गेले आहे परंतु कंत्राटदाराकडून ते वसूल केले गेलेले नाही.

कॅगने या संपूर्ण अहवालामध्ये एकूण आठ प्रश्न उपस्थित केले आहे आणि बीएमसी म्हणते की, त्यांनी CAGच्या काही प्रश्नांची उत्तरे दिली आहेत तर काही प्रश्नांसाठी प्रक्रिया सुरू आहे. दिलेल्या उत्तरावर CAG समाधानी नाही तर काही उत्तरांची CAG द्वारे प्रतीक्षा केली जात आहे. 12000 कोटीच्या या प्रकल्पातील  40% पेक्षा जास्‍त सिविल वर्क आजघडीला बीएमसीद्वारे पूर्ण केल्या गेलेले आहे.

जाता जाता इतकेच म्हणेन की, एका पक्षाने मराठी माणूस, महाराष्ट्राची अस्मिता, आमची मुंबई अशा विविध 'भावनिक शब्दांच्या मायाजाला'ने मुंबईला इतके वर्ष 'चुना' लावला आणि स्वतःची घर भरली? असे दिसून येते. कारण या एका कोस्टल रोडच्या कामात झालेली वाढ आणि खर्चात असलेले गौडबंगाल यावरून इतके जरूर लक्षात येते की, पाणी कुठेतरी मुरतय.

त्यामुळे यावेळी मतदान करताना या गोष्टी लक्षात ठेवा आणि विचार करूनच आपला मतदानाचा हक्क बजावा, जेणेकरून मुंबईला चांगले रस्ते, पाणी आणि इतर मूलभूत सोयी-सुविधा मिळतील.

विशेष टीप : किती मराठी चॅनेल आणि वृत्तपत्रात ही बातमी बघितली? हेही आठवा आणि ठरवा की या दळभद्री माध्यमांवर किती विश्वास ठेवायचा? रात्रंदिवस 'सरकारमधील मंत्र्यांची शी-सू' सांगणारे या ब्रेकिंग बातमीवर गप्प का? याचा विचार ज्याने-त्याने  आपल्यापरीने करावा.

जय महाराष्ट्र!!

धन्यवाद!

पवन

संदर्भ : हिंदुस्तान टाइम्सची बातमी!

दुभंगलेल्या ओठांना, मोफत सुंदर हास्य देणारे - 'देवरुपी डॉक्टर सुबोध कुमार सिंग'

एक-दोन दिवसांपूर्वी

@thakkar_sameet

  समितभाऊ यांनी एक न्यूज आर्टिकल शेयर केले होते आणि ते वाचल्यावर वाटले की, हे आणखी लोकांपर्यंत पोहोचले पाहिजे म्हणून हा लेख.

एखाद्याने जर आपलं लहानपण गरीबीत घालविले असेल आणि संघर्षातून तो डॉक्टर बनला असेल तर तो नक्कीच जनमाणसाचे दुःख समजू शकतो, हे त्रिकालबाधित सत्य आहे.

असेच एक डॉक्टर आहेत 'सुबोध कुमारसिंग' जे प्लास्टिक सर्जन आहेत. डॉक्टर बनण्यासाठी त्यांनी त्यांच्या लहानपणी खूप संघर्ष केला आहे त्यामुळेच आता ते cleft lip/palate या व्यंगासह जन्मलेल्या बालकांची मोफत शस्त्रक्रिया करतात. आजपर्यंत त्यांनी 37000 शस्त्रक्रिया केलेल्या आहेत.

शालेय जीवनात ते एक मेरिटमध्ये येणारे विद्यार्थी होते आणि वाराणसी येथे 1979 शाळा/कॉलेज शिकताना ते चष्मा आणि हात धुवायचा साबण विकून आपल्या परिवाराला आर्थिक मदत करायचे.

'जागतिक स्माईल ट्रेन'च्या  छत्राखाली ते अनेक मुलांच्या cleft lip/palate  व्यंग दुरुस्तीच्या शस्त्रक्रिया करतात. आजपर्यंत 25000 परिवाराच्या चेहर्‍यावर त्यांनी हास्य फुलविले आहे. यासाठी त्यांना 37000 मोफत cleft lip/palate शस्त्रक्रिया कराव्या लागल्या आहेत.

 

cleft lip/palate हे आजकाल एक सामान्यत:  जन्मत: येणारे व्यंग आहे, हे बरेचदा जेनेटिक असतं. यामुळे तोंड उघडण्यास, बोलण्यास, इतकेच नव्हे तर जेवताना सुद्धा त्रास होतो. डॉक्टर सिंग यांच्या या आजारावरील मोफत शस्त्रक्रियेमुळे त्यांना मोठ्या प्रमाणात ओळख मिळाली आहे . 2009 च्या 'अकादमी पुरस्कार' आणि 2013 मध्ये 'विम्बल्डन पुरुष सिंगल्स' च्या फायनल मॅचच्या 'सेंट्रल कोर्ट' वर असलेल्या प्रमुख अतिथीपैकी ते एक होते.

त्यांचे वडील ज्ञान सिंग हे रेल्वेमध्ये कारकून होते आणि 1979 मध्ये त्यांच देहावसान झालं (कदाचित ते चांगल्या वैद्यकीय सुविधा न मिळाल्यामुळे मृत्यू पावले)   

डॉक्टर सिंग सांगतात की, जो कोणी बालक त्यांच्याकडे cleft lip/palate व्यंग घेऊन  आला त्यांना त्याच्यामध्ये लहानपणीचा 'सुबोध' दिसला. ज्याला तेराव्या वर्षी आपल्या वडिलांना गमावण्याच दुःख होतं. ते म्हणतात की, त्यांच्या आई-वडिलांनी त्यांच्यावर संस्कार केले की, गरिबांची सेवा केली पाहिजे आणि म्हणूनच त्यांना वाटतं की याच समाजकार्यासाठी  देवाने त्यांना व्यवसायिक बनवलं नाही तर त्याऐवजी एक 'प्लास्टिक सर्जन' बनवलं.

वडिलांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्यावर आर्थिक संकट ओढवलं. एका लहानशा रेल्वे क्वार्टरमध्ये वाराणसीत ते राहत होते.  त्यांना जे काही 'ग्रॅच्युईटी' म्हणून थोडेफार पैसे मिळाले ते वडिलांच्या मृत्यूनंतर सगळं कर्ज फेडण्यात गेले. त्यामुळेच ते आपल्या मोठ्या भावासोबत गृहोद्योगातून बनवलेल्या साबण विकायला जायचे. बरेचदा उधारीचे पैसे मागितल्यावर त्यांना अपमानित सुद्धा केल्या गेलं.

काही कालावधीनंतर त्यांच्या मोठ्या भावाला रेल्वेमध्ये 'अनुकंपा' मध्ये नोकरी मिळाली. पण तरीही जे पैसे मिळत होते, ते कमीच होते. 1982 मध्ये जेव्हा त्यांच्या भावाला 579 रुपयाचं बोनस मिळालं. त्यावेळी त्यांनी ते  पैसे 'सुबोध' यांच्या ' वैद्यकीय अभ्यासक्रम प्रवेश परीक्षे' साठी दिले. त्याचा सुबोध यांच्या मनावर खूप मोठा प्रभाव पडला.

त्यांनी ठरवलं की, भावाने केलेलं हे योगदान ते वाया जाऊ देणार नाही. याच जिद्दीतून त्यांनी एक नाही तर तीन 'वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा' पास केल्या होत्या. ज्यामध्ये 'आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज'(एएफएमसी पुणे),  बीएचयू-पीएमटी आणि यूपी स्टेट कम्बाईन प्री मेडिकल टेस्ट (सीपीएमटी) 1983 मध्ये पास केल्या होत्या. त्यातून त्यांनी  बीएचयू निवडलं होतं. जेणेकरून आपल्या विधवा आईला आणि भावाला 'जनरल स्टोअर' चालवून ते हातभार लावू शकतील.

2002 मध्ये वडिलांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ 'मोफत सेवा' देण्यास सुरुवात केली. 2003-04 पासून त्यांनी cleft lip/palate  व्यंग सुधारात्मक शस्त्रक्रिया करण्यास सुरुवात केली. तो 'स्माईल ट्रेन प्रकल्पा'चाच (जागतिक स्तरावर सर्वात मोठी cleft lip/palate  व्यंग सुधारात्मक शस्त्रक्रिया केंद्रीत असलेली संस्था)  एक भाग होता.

त्यांनी डिसेंबर 2005 पर्यंत 2500 cleft lip/palate  व्यंग सुधारात्मक शस्त्रक्रिया करण्याचे उद्दीष्ट ठेवले होते. त्यावेळी  'स्माईल ट्रेन इंडिया टीम'ला त्यांचे लक्ष खूप महत्वकांशी वाटले. म्हणून त्यांनी डिसेंबर 2005 पर्यन्त फक्त 500 मोफत शस्त्रक्रिया केल्या तरी चालेल, असे सांगितले. पण हे 500 मोफत शस्त्रक्रियांचे  लक्ष सुबोधकुमार यांच्या टीमने डिसेंबर 2004 च्या अखेरीस पूर्णत्वास नेले. आणि 2005 च्या डिसेंबरपर्यंत ते 2500 चा टप्पा ओलांडून पुढे गेले.

2008-09 पासून त्यांनी या उपक्रमाअंतर्गत दरवर्षी 4000 पेक्षा जास्त मोफत शस्त्रक्रिया केलेल्या आहेत.

अनेक प्लास्टिक सर्जन, सामाजिक कार्यकर्ते, पोषण आहार तज्ञ, स्पीच थेरपिस्ट यांच्या टीमसह डॉक्टर सिंग यांनी देशभरातील विशेषतः पूर्व आणि ईशान्य भारतातील cleft lip/palate  व्यंगासह जन्मलेल्या मुलांचा शोध घेण्यासाठी एक 'बाह्यस्थळी कार्यक्रम' सुरू केला. त्यात त्यांनी फक्त जन्मजात व्यंगच दुरुस्त केले नाही तर ज्या कुटुंबात  cleft lip/palate  या व्यंगासह मूल जन्माला घातले म्हणून पतीने पत्नीला सोडून दिले. त्या कुटुंबातील मुलांच्या शस्त्रक्रिया करून त्या कुटुंबांनाही एकत्र केले. इतकेच नव्हे तर ''पोषण सहाय्य प्रशिक्षण' कार्यक्रमाद्वारे शेकडो गंभीर कुपोषित मुलांना त्यांनी वाचविले आहे.

मालदा (पश्चिम बंगाल) येथील मजूर कार्तिक मोंडल सांगतात की, त्यांच्या सोनू नावाच्या 5 वर्षाच्या मुलावर कलकत्ता येथील रुग्णालयाने उपचार करण्यास नकार दिला आणि त्यांना शस्त्रक्रिया थांबविण्यास सांगितले. पण डॉक्टर सिंग व त्यांच्या टीमने मोंडल यांच्या पाच महिन्याच्या गंभीर कुपोषित असलेल्या व जन्माच्या वेळी आलेल्या फाटलेल्या ओठांच्या टाळूच्या  व्यंगावर ( cleft lip/palate) शस्त्रक्रिया करून सुधारणा केली व त्या मुलाला नवजीवन दिले. त्यामुळेच ते डॉक्टर त्यांच्यासाठी व कुटुंबासाठी देव आहेत.

डॉक्टर सिंग हे 'स्माईल ट्रेन' उपक्रमाअंतर्गत जागतिक प्रशिक्षक आणि वक्ते आहेत. वाराणसीतील त्यांचे रुग्णालय हे जगातील अनेक डॉक्टरांसाठी एक प्रमुख केंद्र बनले आहे. जिथे जगभरातील सर्जन cleft lip/palate या टाळूच्या शस्त्रक्रियांचे प्रशिक्षण घेण्यासाठी येतात.

2004 मध्ये हा उपक्रम सुरू केला तेव्हा रुग्णाचे सरासरी वय 10.8 वर्षे होते आता सरासरी वय हे 01 वर्ष आहे. जे आता त्यांना 03 महिन्याच्या वयातच सुधारात्मक शस्त्रक्रियेद्वारे सर्व  cleft lip/palate व्यंग असलेल्या मुलांच्या चेहर्‍यावर  हसू आणण्याच्या लक्ष्याजवळ घेऊन जात आहे .त्यांच्याकडे असलेले रुग्ण आहे 03 महिन्याच्या मुलापासून 70 वर्षाच्या वृद्ध महिलेपर्यंत आहेत.

या स्माईल ट्रेन प्रकल्पाने 2008 मध्ये मेगन मिलानला 39 मिनिटाची डॉक्युमेंट्री 'स्माईल पिंकी-2008' बनवण्याची प्रेरणा दिली. डॉक्टर सिंग आणि त्यांच्या टीमने 'पिंकी सोनकर' (मिर्जापुर पूर्व यूपीच्या रामपूर दाबही गावातून)  या एका वंचित चिमुरडीच्या जीवनात कसा बदल घडविला आहे? हे  त्या डॉक्युमेंटरी दाखवले आहे. 

'शॉर्ट डॉक्युमेंट्री' प्रकारात या डॉक्युमेंट्रीला 'ऑस्कर' मिळालेला आहे.  पिंकी आणि डॉक्टर सिंग दोघेही फेब्रुवारी 2009 मध्ये अमेरिकेतील 'अकादमी पुरस्कार' सोहळ्यात ऐतिहासिक क्षणाचे साक्षीदार होते.

तिथून चार वर्षानंतर 2013 मध्ये अँडी मरे आणि नोव्हाक जोकोविच यांच्यात झालेल्या 'विम्बल्डन पुरुष सिंगल्स' च्या फायनल मॅचच्या  'सेंट्रल कोर्ट'वर 'सामनापूर्व नाणे फेक'ण्याचा मान हा पिंकी सोनकरला देण्यात आला होता आणि सोबतीला डॉक्टर सुबोध सिंग हे प्रमुख अतिथिंपैकी एक होतेच.

डॉक्टर सिंग यांच्या टीमने गंभीर भाजलेल्या रुग्णाला सामान्य जीवन जगता यावे म्हणून 6000 रुग्णावर सुद्धा मोफत शस्त्रक्रिया केलेल्या आहेत. त्यांच्या या प्रयत्नामुळे 'बर्ण्ड गर्ल-2015' अशी डॉक्युमेंटरी 'नॅशनल जिओग्राफिकने बनवलेली आहे. ज्यामध्ये नऊ वर्षाच्या 'रागिणी'च्या जीवनाचे तपशीलवार वर्णन केले होते. लहानपणी जळल्यामुळे तिचे बालपण बेचिराख झाले होते पण डॉक्टर सिंग यांनी अनेक कठीण शस्त्रक्रिया करून तिचे बालपण तिला परत मिळवून दिले. या डॉक्युमेंटरीला सुद्धा अनेक जागतिक पुरस्कार प्राप्त झालेले आहेत.

स्वतः खडतर परिस्थितून आल्यानंतर सामान्य लोकांचे दु:ख दूर करण्यासाठी काम करीत असलेल्या या 'देवरुपी डॉक्टर सुबोध कुमार सिंग' यांना मनापासून 'मानाचा मुजरा' आणि त्यांचे हे सेवाव्रत अखंडपणे सुरू राहो, यासाठी देव त्यांना दीर्घायुष्य देवो, हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना.

 

@thakkar_sameet

  समितभाऊ तुम्ही हे आर्टिकल शेयर केले नसते तर कदाचित माझ्यासारख्या सामान्य माणसाला डॉक्टरांबद्दल कळले नसते, त्यामुळे तुमचेही आभार!!

धन्यवाद!

पवन✍️

माहिती साभार : द न्यू इंडियन एक्स्प्रेस वर्तमानपत्रातील अनुराग सिंग यांचा इंग्रजी लेख.

 

'नोटबंदी'वर जयराम रमेश यांना उत्तर!

काल नोटबंदीवर टीका करताना माजी केंद्रीय मंत्री आणि काँग्रेसचे नेते श्री जयराम रमेश यांनी काही आकडेवारी दिली. त्याचे खंडन करताना आदरणीय श्री आलोक भट्ट यांनी खूप मस्त पुराव्यासकट उत्तर दिलं ते तुमच्यासमोर ठेवतोय.

29/10/2021 रोजी चलनात असलेल्या नोटा या 29.17 लाख करोड रुपयाच्या होत्या.  यामध्ये झालेली वाढ ही 2,28,963 करोड रुपये होती आणि मागच्या वर्षीची वाढ ही 4,57,059 करोड रुपये होती. इतकेच नव्हे तर 2019 ची वाढ 2,84,451 कोटी रुपये होती.

आयआयटीयन असलेले जयराम रमेश हे कदाचित ही गोष्ट समजू शकले नाही म्हणून त्यांना सांगावसं वाटतं की, जयरामजी आपण एकदम बरोबर रस्त्यावर आहोत.

2020-21 च्या दरम्यान नेहमीपेक्षा जास्त प्रमाणात लोकांनी आपल्या खात्यातून रक्कम उचलून आपल्याजवळ ठेवली होती. कारण कोरोनाची आपत्कालीन परिस्थिती होती आणि कधीही गरज पडू शकते म्हणून लोकांनी रक्कम बँकेत न ठेवता आपल्याजवळ ठेवली होती. इतक सोपी कारण या झालेल्या वाढीच आहे.

2019-20 या आर्थिक वर्षात 14.7 ही वाढ होती तर 2020 21 यादरम्यान हीच वाढ 16.8 झाली. यावरून तुम्हाला फरक लक्षात येतो की, लोकांनी थोड्याफार जास्त प्रमाणात आपल्याजवळ गाठीला ठेवलेला होता.

ते पुढे असे म्हणाले की, त्यांना विश्वास आहे की जयराम रमेश त्यांना माहिती आहे की 'राष्ट्रीय निर्देशांक' हा जीडीपी वाढ, चलनवाढ, इत्यादी सारख्या अनेक घटकांवर अवलंबून असतो आणि कोरोनाचा कठीण काळ असतानाही 2020-21 या आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेने वाढीचा दर चढत्या क्रमात  ठेवलेला आहे. काँग्रेसला नक्कीच दुःख होऊ शकतो इतका ठेवलेला आहे 

आर्थिक वर्ष 15-16  च्या शेवटी 16.41 लाख कोटी मूल्याच्या नोटा चलनात होत्या. 14-15 च्या तुलनेत 14.51% ही वाढ होती. याच दराने चलनात असलेल्या नोटा 2021 च्या अखेरीस 28.26 लाख कोटी रुपयांच्या ऐवजी 32.62 लाख कोटी असायला हव्या होत्या. हे लक्षात घ्या जयराम रमेशजी.

जयराम रमेश यांना दुःख झाले हे फक्त काही 'राष्ट्रीय निर्देशांका'च्या बाबतीतीलच नाही तर 'डिजिटल पेमेंट' करण्याच्या  संदर्भातील भारतीय अर्थव्यवस्थेत गेल्या काही वर्षात जे गुणात्मक बदल दिसून आले त्यामुळे सुद्धा झालेले आहे, हे लक्षात येते. तो बदल फक्त जयराम रमेश यांनाच दुखत नाही तर त्यांचे सहकारी 180 डिग्री चा आयक्यू असलेले चिदंबरम यांनाही दुःख देणाराच आहे.

https://twitter.com/amishra77/status/1455454218198798338?s=20

पुढे आणखी डाटा टाकण्यापूर्वी असे काही तरी दाखवू इच्छितो जे नोटबंदी केल्यामुळे शक्य झाले आहे. देशाच्या वित्तमंत्री निर्मला सीतारामनजी यांना जे दिसू शकते ते तुमच्यासारख्या आयआयटीयनला का दिसत नाही? याच आश्चर्य वाटतं. अच्छा मला समजलं तुम्ही 'असंतुष्ट जीवी' आहात किंवा मग 'परजीवी' आहात, म्हणून तुम्हाला दिसत नाही. 

https://twitter.com/nsitharaman/status/1456291677186842628?s=20

नोटबंदीमुळे डिजिटल व्यवहार वाढण्यास मदत झाली हे तुम्हाला मान्य करावेच लागेल. कारण 2017 पासून सातत्याने पारंपारिक व्यवहार करण्याच्या पद्धतीपेक्षा जास्त व्यवहार डिजिटल पद्धतीने करण्याच्या प्रमाणात वाढच होत राहिली आहे. खोटं वाटत असेल तर खालील ग्राफ बघा ज्यातून तुम्हाला कशा पद्धतीने वाढ झाली? हे दिसेल.

जयराम रमेशजी आपले डोळे उघडा आणि खरं काय आहे? ते बघा.

आजघडीला रूपे कार्ड हे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चालते ते फक्त चालतच नाही तर आत्ताच काही दिवसांपूर्वी भारत सरकार आणि सिंगापूर सरकार दरम्यान यूपीआयच्या माध्यमातून चिल्लर व्यवहाराकरिता लगेच ट्रान्सफर होण्यासाठी करार केला गेला आहे. हे शक्य झाले ते नोटबंदीमुळे.

https://www.business-standard.com/article/finance/india-and-singapore-sign-pact-for-instant-flow-of-retail-payments-121091401380_1.html

गेल्याच महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यूएन मध्ये संबोधित केले. त्यावेळी त्यांनी यूपीआय, रूपे व भीम द्वारे 'भारताची डिजिटल पेमेंट क्रांती' काशी या जागतिक पटलावर सांगण्यासारखी आहे हे ते सांगितले. जयरामजी नेहरूंच्या काळात जगाला आपल्या देशाची विशेषता दाखविण्यासाठी सर्पमित्रांचा वापर करून गारुड्याचा खेळ दाखवल्या जात होता. आता ते दिवस राहिले नाहीत. मोदीजी जे जमिनीवर करतात ते जगाला दाखवतात.

https://twitter.com/Yours_Pawan/status/1458041217229283330?s=20

आता पुढच्या मुद्द्यावर येतो. डायरेक्ट टॅक्सेस म्हणजे प्रत्यक्ष कर आणि जीडीपी गुणोत्तर हे 2008-2016  च्या दरम्यान म्हणजे 8 वर्षाच्या कालावधीत 1 टक्क्यांनी घसरले होते. 

पण 2017 पासून त्याचा कल हा वरच्या बाजूनेच चढताना दिसला आणि आता 2019 मध्ये 6 टक्के झाला आहे. ही वाढ अनुक्रमे 2017, 18 आणि 19 या वर्षात 0.2%, 0.8% आणि 1% आहे. ज्यामुळे 40,000 कोटी, 1.25 ट्रिलियन आणि 1.89 ट्रिलियन हे प्रत्यक्ष कराच्या माध्यमातून जमा झालेले आहेत. 

श्री जयरामजी 2014 पासूनचे 'निव्वळ प्रत्यक्ष कर' संकलन खालीलप्रमाणे आहे. जर तुम्ही महामारीचे वर्ष सोडले तर बाकी सर्व वर्षांमध्ये नोटबंदीनंतर झालेल्या कर संकलनात दोन आकडी वाढ झालेली दिसेल.

हे सर्व काही 8 नोव्हेंबर 2016 ला 8 वाजता नरेंद्र मोदीजी यांनी दिलेल्या भाषणानंतर झालेले बदल आहेत.

डाटा दाखवतोय आवर्जून बघा.

जयरामजी प्रत्यक्ष कर संकलनातील या वाढीसोबत योगायोगाने वैयक्तिक आणि व्यावसायिक करदात्यांच्या परताव्याच्या संख्या देखील वाढीस लागली जी या वाढीशीसुद्धा जुळते.

आणखी सांगा किती डाटा देऊ तुम्हाला ?  'नोटबंदी' या शब्दाबद्दल तुमच्या पक्षाचा आणि तुमचा असलेला तिरस्कार हा मला समजतोय. कारण नोटबंदीनंतर बनावट नोटांची संख्या झपाट्याने कमी झाल्याचे आपल्याला या चार्टच्या माध्यमातून दिसून येते आणि त्यामुळेच आपल्या पोटात दुखत आहे हे लक्षात येते.

कारण बनावट नोटांची संख्या कमी झाल्यामुळे हिरव्या आणि लाल दहशतवादाच्या सर्व दहशतवादी निधीची व्याप्तीही खूपच कमी झाली. तुमचा पक्ष आणि तुमच्याबद्दल पूर्ण सहानुभूती आम्हाला आहे. आम्हाला लक्षात येते की, नरेंद्र मोदी यांचे सरकार हे तुमच्या पक्षाबाबत किती निर्दयी झालेले आहे. 

जयरामजी नोटबंदीचे दीर्घकालीन फायदे अर्थव्यवस्था आणि लोकांना सहन कराव्या लागलेल्या अल्पकालीन  अल्पकालीनत्रासापेक्षा जास्त आहेत आणि पंतप्रधानांवर जनतेचा विश्वास आहे. ज्यामुळे जनतेला लक्षात आले की, त्यांना होणार्‍या आजच्या वेदनामधून  भारतासाठी काहीतरी नक्कीच चांगले करण्याचा प्रयत्न आहे. म्हणूनच जयरामजी 2017 ते 2019 चे निवडणूक निकाल हे भारताचा आणि भारतीयांचा पंतप्रधानावरचा विश्वास दाखवतात.

तुम्हाला आणखी किती डेटा पाहिजे सांगा बर आयआयटीएन जयरामजी? तुम्ही नक्की वाचाव म्हणून  येथे खाली काहीतरी जोडतोय ते आवर्जून वाचा.

https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/cash-in-use-now-at-record-14-5-of-gdp/articleshow/87574005.cms?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=TOIDesktop

धन्यवाद 

पवन टीप : मूळ थ्रेड

@alok_bhatt

सरांचा आहे. मराठी वाचकांनी विनंती केली, म्हणून भाषांतर!

बीएमसीमध्ये भंगार घोटाळा?? भाग-1

आज-काल 'भंगार' शब्द ऐकला की, एका 'मंत्र्याचाच' चेहरा समोर येतो. पण ही बातमी खरोखरच्या भंगार घोटाळ्या? संबंधातील आहे.

दिवाळीच्या पूर्वी ही बातमी वाचनात आली होती. परंतु दिवाळी मुळे घरी प्रवास करायचा असल्याने वेळ नव्हता. त्यामुळे 'उत्तरप्रदेश-महाराष्ट्र-उत्तरप्रदेश' असा प्रवास आणि दिवाळी सण साजरा केल्यानंतर आत्ता हे आपल्यासमोर मांडतोय.

'हिंदुस्तान टाइम्स' मध्ये 27 ऑक्टोबर 2021 ला भाजपाचे नगरसेवक श्री भालचंद्र शिरसाट यांच्याकडून बीएमसी च्या स्थायी समितीच्या बैठकीत बुधवारला 'मुंबई अग्निशमन दला'च्या (एमएफबी) भंगार विक्रीच्या प्रस्तावावर घोटाळ्याचे आरोप करण्यात आल्याची बातमी होती. भंगारची किंमत 2.18 कोटी रुपये होती. भाजपाकडून ज्या प्रस्तावावर घोटाळ्याचे आरोप करण्यात आले, त्याला शिवसेना आणि समाजवादी पार्टी या दोन्ही पक्षातील नेत्यांनी समर्थन दिलं.

बातमीत दिल्यानुसार, मुंबई अग्निशमन दलाने 'कार्यक्षम नसलेल्या वाहनांना भंगारमध्ये विक्री करण्याकरिता' ठेवलेला प्रस्ताव ज्यावेळी स्थायी समितीच्या बैठकीत चर्चेला आला त्यावेळी भाजपा नगरसेवक भालचंद्र शिरसाट यांनी आरोप केला की, हे भंगार विकत घेण्यासाठी जो व्यक्ती निविदा टाकतोय तो ठेकेदार 'एकच' आहे, त्याचा पत्ता एकच आहे, पण त्याच्या कंपनीचे नाव वेगळं असतं.

हा लिलाव 2017-18 मध्ये आला होता त्याच्यानंतर आता तीन वर्षानंतर हा आलाय आंबेसेडर आणि जीप यासारख्या कार या 25 हजारात विकण्यात आल्या ज्याची भंगारमध्ये विकले तरी किंमत 2 कोटी रुपये होती. तरीही या ठेकेदारांच्या साखळीने हे शक्य करून दाखवले आणि त्यांनी सांगितलं की बीएमसीमध्ये मागच्या 25 वर्षापासून हा गोरखधंदा सुरू आहे.

या आरोपानंतर एक आश्चर्यकारक आणि महत्वपूर्ण गोष्ट अशी झाली की, भाजपाने केलेल्या या आरोपांवर शिवसेनेचे नगरसेवक यशवंत जाधव जे 'स्थायी समितीचे चेअरमन' सुद्धा आहेत ते म्हणाले की, बीजेपी जरी सांगत असेल की, हे 25 वर्षापासून चालू आहे, पण आम्ही सांगतो की, हे 40 वर्षांपेक्षा जास्त काळापासून सुरू आहे. एकाच परिवाराचे सदस्य हे वेगवेगळ्या कंपनीच्या नावाने निविदा टाकतात आणि तेच कॉन्ट्रॅक्ट मिळवतात. इतकेच नव्हे तर दुसर्‍या बाहेरच्या व्यक्तीला त्यामध्ये ते घुसू सुद्धा देत नाही.

हीच परिस्थिती बिल्डिंग पाडण्याकरिता आणि पार्किंगचे ठेके घेण्याकरिता सुद्धा आहे, असंही सांगायला शिवसेनेचे नेते विसरले नाहीत आणि भाजपाद्वारे केल्या गेलेल्या आरोपानंतर, मुंबई अग्निशमन दलाकडून स्थायी समितीकडे आलेला हा प्रस्ताव थांबविण्यात आलेला आहे.  

माझ्यासमोर आता काही प्रश्न उभे झालेले आहेत. ते म्हणजे असे की, भाजपाने केलेले हे आरोप खोटे आहेत का? जर खोटे असते तर भाजपाने 25 वर्षे म्हटल्यावर सत्ताधारी शिवसेनेचे नगरसेवक आणि स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्री यशवंत जाधव यांनी  40  वर्षापेक्षा जास्त कालावधीपासून हे होतंय आणि हे याच ठिकाणी नाही तर, बिल्डिंग पाडण्याकरिता आणि पार्किंगचे ठेके घेण्याकरिता होत आहे असेही, सांगितल्याचे बातमीत नमूद आहे.

मग जर सत्ताधार्‍यांनाही हे माहिती आहे तर त्यांनी आजपर्यंत यावर कारवाई का  केली नाही ? यामध्ये त्यांची काही मिलीभगत आहे का?  यासारखे प्रश्न उभे राहतात.

हीच परिस्थिती इतके वर्ष देशाच्या बाबतीत होती. की आमचं कोण काय करू शकतं ? म्हणून आम्हाला वाटेल तस आम्ही वागणार. पण 2014 पासून ही परिस्थिती उलट झालेली आहे. मग असाच विचार एकदा यावर्षी येणार्‍या बीएमसीच्या निवडणुकीत मतदारांनी करायला काय हरकत आहे? एकदा करून बघा, कदाचित बदल झाला तर चांगल्या सुविधा मिळतील, ठेकेदारांचे असलेले लागेबांधे आणि त्यातून जनतेच्या कररूपी दिल्या गेलेल्या पैशाचे होणारे नुकसान टाळता येतील आणि आपल्या या मुंबई शहराला आणखी दर्जेदार बनविण्यास मदतही होईल.

विचार करून बघा आणखी तीन-चार महिन्याचा वेळ आहे, निर्णय घ्यायला!!

पटलं तर घ्या!!

लवकरच येतोय याचा दुसरा भाग घेऊन पुढच्या घोटाळ्या? सोबत

धन्यवाद!

पवन

'वॅट कमी करता येत नाही, कारण जीएसटीचा परतावा मिळाला नाही?'

हिंदुस्तानचे पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांच्या केंद्र सरकारने 'दिवाळी या हिंदू' सणाच्या निमित्ताने पेट्रोल आणि डिझेलवरचा 'कर' कमी करून सामान्य जनतेला दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आणि  त्यांच्याच पावलावर पाऊल पाऊल ठेवून भाजपाची सत्ता असलेल्या 22 राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांनी आपापल्या परीने आणखी थोडीफार 'वॅट' करामध्ये कपात केली, ज्यातून जनतेला जास्त दिलासा मिळाला.

परंतु 'छोटसं अस्तित्व' असलेल्या पण 'राष्ट्रीय दर्जा' असलेल्या पक्षाचे 'अध्यक्ष' आणि 'कायमच भावी पंतप्रधान' पद उपभोगत असलेले 'साहेब', जे कोणत्याही राज्यात कोणत्याही, संविधानिक पदावर नसताना वक्तव्य करून गेले की, केंद्राने जीएसटीचा परतावा दिला नाही म्हणून राज्यांना कपात करणे शक्य होत नाहीये. 

ज्यावेळी त्यांनी हे वक्तव्य केलं त्यावेळी एकूण 14 राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश होते ज्यांच्यातर्फे जनतेला दिलासा देण्यात आला नाही. त्यासाठी विविध कारणे दिल्या गेली.  पण महत्त्वाचं कारण, त्यांनी 'जीएसटीचा परतावा मिळाला नाही',  हे देऊन नेहमीप्रमाणे केंद्रावर ढकलण्याचा प्रयत्न केला.

त्यात अग्रगण्य स्थानावर महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू, तेलंगणा, आंध्रप्रदेश, केरळ, मेघालय, अंदमान-निकोबार, झारखंड, ओडिसा, छत्तीसगड, पंजाब आणि राजस्थान होते. ही सर्व राज्य गैर भाजपाई राज्य आहे.  ज्यांच्याकडून नेहमीच पेट्रोलच्या दरात कपात करण्यासाठी आंदोलन केली गेली.

इतकेच नव्हे तर जनतेला दिलासा देण्यासाठी जेव्हा मोदींनी 'जीएसटीमध्ये पेट्रोलियम पदार्थ'  आणण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा याच राज्यांनी त्याचा कडाडून विरोध केला. आणि अजुनही आपल्या राज्यातील वॅट करामध्ये कपात न करता 'राजकारण खेळून' सामान्य माणसाला पिळण्याचं काम या राज्यांकडून केले जाते आहे. तेही अशावेळी ज्यावेळी केंद्राने आपले कर कमी केलेले आहेत आणि केंद्रासोबतच भाजपशासित 22 राज्यांनी सुद्धा कमी केले आहेत.

तर या दुटप्पी राजकारणाची सुरुवात करतोय आमचे भाजपाचे स्टार प्रचारक आणि आमच्या मनातले काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी यांच्यापासून त्यांनी नेहमीच या दरांच्या वाढीवर आंदोलन केलेले आहे. 

पण ज्या 14 राज्यांनी 'वॅट' कमी केला नाही त्यातले पाच राज्यात त्यांचा पक्ष प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे सत्तेत आहे.

ते राज्य आहेत- महाराष्ट्र, पंजाब, झारखंड, राजस्थान आणि छत्तीसगड.

आणखी एक सर्वांची आवडती दीदी!! त्यांनी सप्टेंबर मध्ये काय म्हटलं होतं? ते बघा  

आणि आता जेव्हा केंद्राने कर कमी केले तर त्यांच्या तोंडातून आवाजही निघत नाही.

"हम तो दुनिया बदलने आये है जी" असे म्हणणारे किंवा "बधाई हो दिल्ली आपको केजरीवाल हुआ है" असे खास आदमी पक्षाचे नेते जे कधीही राजकारण करण्याचा संधी सोडत नाहीत. त्यांनी ज्यावेळी 'कर' कमी करुन सामान्य माणसाला दिलासा देण्याचा प्रयत्न करायला पाहिजे त्यावेळी दिल्लीतल्या सामान्य माणसाला दिलासा देण्यासाठी कोणतेही पाऊल उचललेले नाही. 

जाहिराती व मीडियाला पैसा पोहोचवणे, हे एका सामान्य माणसाला मदत करण्यापेक्षा जास्त महत्वाचे असावे.

आता पुन्हा त्याच मुद्द्यावर येतो ज्या मुद्यावर हे राज्य सांगतात की आम्ही 'वॅट कर' कमी करू शकत नाही. कारण, केंद्राने जीएसटीचा परतावा (थकबाकी व भरपाई) अजून दिलेला नाही. पण ही बाब एकदम धादांत खोटी आहे.

त्यातली खरी बाब ही आहे की, केंद्राने वेळोवेळी राज्यांना त्यांचा परतावा  (थकबाकी व भरपाई)  दिलेला आहे.

त्यांचा दुसरा  मुद्दा आहे की, केंद्राने पैसे परतावा  (थकबाकी व भरपाई) देण्यास लावलेला 'कथित' विलंब.

हासुद्धा एक बोगस आरोप आहे आणि दुःखदपणे भारतीय मिडीया, ज्यामध्ये पत्रकारांच्या नावाखाली एका पक्षाचे प्रवक्ते बसलेले आहेत.  प्रवक्ते यासाठी म्हणतोय कारण, ते ढोंगी पत्रकार 'व्हॅट कमी न करण्याच्या समर्थनार्थ असलेल्या 14 राज्यांच्या या फसव्या युक्तिवादाचा पर्दाफाश करत नाहीत आणि करणार नाही!

2020-21 च्या नुकसानभरपाईसाठी केंद्राकडून राज्यांना 2.35 लाख कोटी रुपये हे देणे अपेक्षित होते.

त्यातले 1.1 लाख कोटी हे जीएसटी धोरण लागू करण्यासाठी होते आणि दुसरे 1.25 लाख करोड हे कोविड-19 व  इतर बाबींच्या उपाययोजनांसाठी द्यायचे होते. 

करारानुसार 1.1 लाख कोटी रुपयाच्या जीएसटीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई ही त्याच वर्षी करायची होती  आणि शिल्लक राहिलेला परतावा हा 5 वर्षाच्या आतमध्ये द्यायचा होता. त्यामुळे वरीलप्रमाणे 1.1 लाख कोटी रुपये परतावा त्यांना दिल्या गेले आहेत. 

आणखी एक विशेष बाब - जीएसटी कमिटीने आणखी एका बाबीवर सहमती दिलेली होती. ती म्हणजे, जीएसटीचा परतावा हा 2022 नंतर सुद्धा देण्यात येईल.(जेव्हा की, तो 2022 पासून देणे बंद करण्याचे ठरलेले होते) 

2021-22 मध्ये हा निर्णय घेण्यात आला की, केंद्र सरकार हे 1.59 लाख करोड रुपये राज्यांना मागील वर्षी दिल्याप्रमाणेच परतावा देईल.

त्यातली पहिली किस्त 75000 कोटी रुपयांचा परतावा म्हणून 15 जुलै 20211 ला देण्यात आली. दुसरी किस्त ही 40000 कोटी रुपये 7 ऑक्टोबर 2021 ला देण्यात आली आणि शेवटची किस्त ही  28 ऑक्टोबर 2021 ला 44 000 कोटी रुपये देण्यात आली.

म्हणजेच केंद्राने 2021-22 या आर्थिक वर्षातील जीएसटीचा परतावा जो 12 महिन्यात द्यायचा होता तो फक्त 7  महिन्यांमध्ये देऊन मोकळा केला. त्याचे पुरावे खालील प्रमाणे आहेत.

त्यामुळेच 'जीएसटीचा परतावा न मिळाल्यामुळे आमचे राज्य हे 'वॅट कर' कमी करू शकत नाही', हे या 14 राज्यांकडून देण्यात आलेले कारण निव्वळ खोटे आहे, हे सप्रमाण सिद्ध होते.

जेवढा परतावा देण्याचे ठरले होते, तेवढा पूर्णपणे देण्यात आलेला आहे. तो सुद्धा वेळेच्या आधी आणि उरलेला परतावा हा 5 वर्षात देण्यात येईल यावर सर्वांनी एकमत केले होते, ते 5 वर्ष अजूनही पूर्ण झालेले नाहीत. 

यावरूनच समजून घ्या की, या गोष्टी जर सामान्य लोकांच्या लक्षात येत आहे तर मग 'मीडिया'च्या लक्षात का येत नाही ? किंवा लक्षात येत आहे पण त्यांना हे दाखवायचं नाही? कारण त्यांना त्यांचा मोदीविरोधाचा अजेंडा चालवायचा आहे का? हा अजेंडा हाणून पाडणे तुमच आणि माझं काम आहे.

कारण, आजघडीला केंद्राकडून करांमध्ये सूट दिल्यानंतरही गावोगावी-खेडोपाडी व्हाट्सअप ग्रुपवर प्रपोगंडा पसरविण्यात येत आहे की, केंद्राने फक्त सुट देण्याचे किंवा भाव कमी करण्याचे नाटक केलेले आहे व दुसरीकडे जीएसटीचा परतावा न देऊन राज्यांची कोंडी केलेली आहे. जी निव्वळ खोटी बाब आहे.

तर माझी तुम्हा सर्वांना विनंती आहे की, हा प्रपोगंडा हाणून पाडण्यासाठी पुराव्यासकट असलेला हा लेख तुम्ही सर्वांपर्यंत पोहोचविण्याचे कष्ट घ्या. जेणेकरून राष्ट्रनिर्माणाच्या कार्यात हातभार लागेल.

टीप : ओडीसा, मेघालय, तामिळनाडू यांनी आता कपात केलेली आहे, याची नोंद घ्यावी!

धन्यवाद!

पवन✍️

माहिती साभार - श्री आलोक भट्ट 

श्री आलोक भट्ट यांचा थ्रेड मराठी वाचकांसाठी!

आऊटलुक इंडियाच्या 14 फेब्रुवारी  1996 अंकात एक स्टोरी पत्रकार राजेश जोशी यांनी प्रकाशित केली होती. त्याचं नाव होतं 'पवार्स टाईम ऑफ रिकनिंग' ज्याचा आधार हा गुप्त असलेल्या 'वोहरा कमिटीच्या' अहवालातील काही गुप्त कागदपत्रे होती आणि त्यातून आरोप केला गेला होता की, तेव्हाचे महाराष्ट्रातील राजकारणी आणि मोठे नेते श्री पवार साहेब यांचे दाऊदच्या हवाला एजंटसोबत संबंध आहेत.

स्टोरीची सुरुवात ही 'द नेक्सस' हे उपशीर्षक देऊन करण्यात आलेली होती, ज्यामध्ये पुढीलप्रमाणे माहिती होती.

'1993 च्या मुंबई बॉम्बस्फोटांनंतर केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयाने काँग्रेसचे राजकारणी आणि अंडरवर्ल्डच्या दरम्यान असलेल्या लिंक्सबाबत बरीच माहिती गोळा केलेली होती आणि या गोळा  केलेल्या माहितीचा तपशील  हा 'वोहरा समिती'कडे सादर करण्यात आला होता.

या स्टोरीतील एका उतार्‍याची सुरुवात ही 'अंडरवर्ल्ड ऑपरेटर पॉलिटिकल/ बुरोक्रेटिक पेट्रोनेज' या मथळ्याखाली दिलेल्या एका 'लाउंड्रि लिस्ट' ने झाली होती.  त्या यादीमध्ये महाराष्ट्र आणि गुजरातचा काही मोठ्या नावाजलेल्या राजकारण्यांची नावे होती. ही यादी खालीलप्रमाणे होती. या यादीमध्ये अंडरवर्ल्ड डॉन आणि त्यांच्यासोबत लिंक असल्याचा आरोप असलेल्या नेत्यांची नावे दिलेली आहेत आणि श्री पवार साहेबांचं नाव कुठे आहे? ते तुम्ही स्वतः बघू शकता.

ज्यावेळी एन.एन. वोहरा कमिटीचा 'गुंड आणि राजकारणी यांच्या संगनमताचा ' पर्दाफाश करणारा अहवाल 1995 मध्ये संसदेच्या पटलावर ठेवण्यात आला. त्यावेळी तेव्हाच्या विरोधकांनी अपेक्षित असल्याप्रमाणे हात धुऊन काँग्रेसचा पाठलाग केला. 

त्यातून हा फक्त 12 पानांचा असलेला अहवाल अपूर्ण आहे व राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील असलेली माहिती दडविण्यात आलेली आहे, असा समज निर्माण झाला.  आणि मीडियाचे धन्यवाद की, काही दिवसातच या रिपोर्टची बातमी ही जनतेच्या डोक्यातून गायब झाली, ज्याप्रमाणे ती अचानकपणे आली होती.

परंतु नशीब बलवत्तर होते म्हणून की काय?,  गृहमंत्रालयाद्वारे कमिटीला सादर करण्यात आलेल्या  कागदपत्रांमधिल काही कागदपत्रे ही पत्रकार राजेश जोशी यांच्या हाती लागली आणि त्यांनी ती आपल्या 14 फेब्रुवारी 1996 च्या आऊटलुक इंडियाच्या स्टोरीमध्ये प्रकाशित केली, जी माहिती एकदम धक्कादायक होती. ज्यातून राजकारणी आणि अंडरवर्ल्ड यांच्यात असलेले अस्पष्ट संबंध जनतेसमोर उघड पडन्यासारखे आरोप झालेले होते. 

यावेळी प्रसिद्ध झालेल्या आर्टिकलनुसार,  'गृह मंत्रालयाचा अहवाल सांगतो की, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमचे सहकारी आणि महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री श्री पवार यांच्यात निश्‍चितच संबंध असल्याचा ठपका या अहवालात ठेवण्यात आलेला आहे.

जसजसा लेख आणखी पुढे जातो आणि त्यामध्ये सांगितल्याप्रमाणे,  गृहमंत्रालय आपल्या अहवालात सांगतं की, 'मुलचंद शहा उर्फ चोकसी- एक हवाला रॅकेट चालविणारा व्यक्ति ज्याचा जैन प्रकरणात सुद्धा सहभाग होता आणि  ज्याचा दाऊद इब्राहिम व टोळीशी जवळचा संबंध आहे, त्याच्याद्वारे डिसेंबर 1979 आणि ऑक्टोबर 1992 या दरम्यान विविध प्रसंगी 72 कोटी हे पवार यांना हस्तांतरित करण्यात आले आहेत किंवा त्यांना प्रत्यक्ष देण्यात आलेले आहेत.

आऊटलूकच्या आर्टिकलमध्ये पुढे हे ही सांगण्यात आलं की, 'आणखी काही काँग्रेसचे नेते या यादीत होते, ज्यांना शहाकडून पैसे प्राप्त झालेले होते. त्यात पुढे असेही म्हटले गेले आहे की, गृहमंत्रालयाचा रिपोर्ट हे सांगतो की, 'चोकसीकडून डिसेंबर 1979 ते फरवरी 1980 या दरम्यान पवारांना सात करोड रुपये देण्यात आलेले आहेत,  जे पश्चिमी देशातील एका अज्ञात व्यक्तीकडून देण्यात आलेले आहेत .

यातून आणखी एक बाब अधोरेखित केल्या गेलेली आहे की, चोक्सिचे  दाऊद आणि त्याच्या गॅंग सोबत 1980 मध्येच फार जवळीकीचे निर्माण झालेले होते. शाह हा मुंबईतील विविध महत्त्वाच्या लोकांचे पैसे, मध्य पूर्वेकडे आणि इतर देशांमध्ये सुरक्षित ठेवण्यासाठी किंवा हस्तांतरित करण्यासाठी जबाबदार होता, असे आउटलुकच्या पत्रकाराने म्हटलेले आहे.

आऊटलुक इंडियामध्ये प्रकाशित झालेल्या गृहमंत्रालयाच्या अहवालातील सर्वात निंदनीय बाब म्हणजे खालील गोष्टी आहेत.  

नावे लक्षात घ्या - चोक्सी उर्फ शहा, पप्पू कलानी, एक अनामिक वकील, टायगर मेनन, इस्मान घणी इत्यादी आणि सर्व व्यवहार जेव्हा झाले तेव्हा पवार साहेब महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते.

गृह मंत्रालयाच्या अहवालात नमूद केलेले 'चोक्सी'सारखे हवाला ऑपरेटर हे नव्याने झालेल्या कोट्यावधीच्या 'जैन हवाला घोटाळ्या'त सुद्धा सामील होते. शहा याच्याशिवाय दिल्लीस्थित हवाला डीलर शंभूदयाल शर्मा उर्फ गुप्ताजी याचेही नाव या अहवालात झळकलेले दिसून येत आहे.

येथे शेवटी आलेले आडनाव वाचा  आणि त्याचा तत्कालीन सरकारमध्ये कोणते मंत्रिपद होते तेही लक्षात घ्या. 

शहाला नजरकैदेत/अटकेत ठेवण्यात आदेश देण्यात आला होता. परंतु तो आदेश तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारद्वारे कोणतेही कारण न देता रद्द करण्यात आला.  ज्यासाठी महाराष्ट्राच्या गृहमंत्र्याला दोन कोटी मिळाले, असे गृहमंत्रालयाच्या अहवालात सांगितले आहे म्हणून आउटलुकमध्ये लिहिलेले आहे.

गृहमंत्रालयाच्या अहवालात असेही सांगण्यात आलेले आहे की, शाह यांच्या अटकेचा/नजरकैदेचा आदेश रद्द करण्याचे काम हे पवार यांचे निकटवर्तीय व विश्वासू असलेले महाराष्ट्राचे तत्कालीन गृहमंत्री श्री अरुण मेहता यांच्या आदेशानुसार करण्यात आले होते. 

आउटलुकमध्ये दिलेल्या गृहमंत्रालयाच्या अहवालानुसार, पवारांद्वारे दिल्या गेलेल्या या संरक्षणामुळेपण शाह उर्फ चोक्सी जो खूप आधी तुरुंगात ढकलल्या गेल्या नाही. तो जर तेव्हाच आतमध्ये गेला असता तर कदाचित  मुंबईतील साखळी बॉम्बस्फोट टाळता आले असते.  या रॅकेट्चे लिंक पुढे चंद्रशेखर, अहमद पटेल आणि त्यानंतर गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री चिमणभाई पटेल यांच्यापर्यंत जातात

जर गृह मंत्रालयाद्वारे दिल्या गेलेला अहवाल हा प्रत्यक्षात वोहरा समितीच्या अहवालासह प्रकाशित झाला असता तर त्यामुळे मोठी सफाई झाली असती. कारण प्रत्यक्षात तोच मुख्य आणि महत्वाचा अहवाल होता. 

वोहरा कमिटीच्या अहवालात या सर्व बाबतीतील इत्यंभुत माहिती होती परंतु काँग्रेसला वाटत होतं की, या अहवालावर बिलकुल प्रकाश पडू नये म्हणूनच त्यांनी हा बारा पानाचा अहवाल हा संसदेत मांडला.

टीप : वरील धागा हा श्री आलोक भट्ट यांनी लिहिलेला आहे, मराठी वाचकांनी आग्रह केला म्हणून मी त्यांच्या वाचनासाठी मराठीत भाषांतरित केलेला आहे. यातील नमूद कोणत्याही बाबींशी माझा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षपणे संबंध नाही, याची नोंद घ्यावी ही विनंती.

धन्यवाद!

पवन