दुभंगलेल्या ओठांना, मोफत सुंदर हास्य देणारे - 'देवरुपी डॉक्टर सुबोध कुमार सिंग'

एक-दोन दिवसांपूर्वी

@thakkar_sameet

  समितभाऊ यांनी एक न्यूज आर्टिकल शेयर केले होते आणि ते वाचल्यावर वाटले की, हे आणखी लोकांपर्यंत पोहोचले पाहिजे म्हणून हा लेख.

एखाद्याने जर आपलं लहानपण गरीबीत घालविले असेल आणि संघर्षातून तो डॉक्टर बनला असेल तर तो नक्कीच जनमाणसाचे दुःख समजू शकतो, हे त्रिकालबाधित सत्य आहे.

असेच एक डॉक्टर आहेत 'सुबोध कुमारसिंग' जे प्लास्टिक सर्जन आहेत. डॉक्टर बनण्यासाठी त्यांनी त्यांच्या लहानपणी खूप संघर्ष केला आहे त्यामुळेच आता ते cleft lip/palate या व्यंगासह जन्मलेल्या बालकांची मोफत शस्त्रक्रिया करतात. आजपर्यंत त्यांनी 37000 शस्त्रक्रिया केलेल्या आहेत.

शालेय जीवनात ते एक मेरिटमध्ये येणारे विद्यार्थी होते आणि वाराणसी येथे 1979 शाळा/कॉलेज शिकताना ते चष्मा आणि हात धुवायचा साबण विकून आपल्या परिवाराला आर्थिक मदत करायचे.

'जागतिक स्माईल ट्रेन'च्या  छत्राखाली ते अनेक मुलांच्या cleft lip/palate  व्यंग दुरुस्तीच्या शस्त्रक्रिया करतात. आजपर्यंत 25000 परिवाराच्या चेहर्‍यावर त्यांनी हास्य फुलविले आहे. यासाठी त्यांना 37000 मोफत cleft lip/palate शस्त्रक्रिया कराव्या लागल्या आहेत.

 

cleft lip/palate हे आजकाल एक सामान्यत:  जन्मत: येणारे व्यंग आहे, हे बरेचदा जेनेटिक असतं. यामुळे तोंड उघडण्यास, बोलण्यास, इतकेच नव्हे तर जेवताना सुद्धा त्रास होतो. डॉक्टर सिंग यांच्या या आजारावरील मोफत शस्त्रक्रियेमुळे त्यांना मोठ्या प्रमाणात ओळख मिळाली आहे . 2009 च्या 'अकादमी पुरस्कार' आणि 2013 मध्ये 'विम्बल्डन पुरुष सिंगल्स' च्या फायनल मॅचच्या 'सेंट्रल कोर्ट' वर असलेल्या प्रमुख अतिथीपैकी ते एक होते.

त्यांचे वडील ज्ञान सिंग हे रेल्वेमध्ये कारकून होते आणि 1979 मध्ये त्यांच देहावसान झालं (कदाचित ते चांगल्या वैद्यकीय सुविधा न मिळाल्यामुळे मृत्यू पावले)   

डॉक्टर सिंग सांगतात की, जो कोणी बालक त्यांच्याकडे cleft lip/palate व्यंग घेऊन  आला त्यांना त्याच्यामध्ये लहानपणीचा 'सुबोध' दिसला. ज्याला तेराव्या वर्षी आपल्या वडिलांना गमावण्याच दुःख होतं. ते म्हणतात की, त्यांच्या आई-वडिलांनी त्यांच्यावर संस्कार केले की, गरिबांची सेवा केली पाहिजे आणि म्हणूनच त्यांना वाटतं की याच समाजकार्यासाठी  देवाने त्यांना व्यवसायिक बनवलं नाही तर त्याऐवजी एक 'प्लास्टिक सर्जन' बनवलं.

वडिलांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्यावर आर्थिक संकट ओढवलं. एका लहानशा रेल्वे क्वार्टरमध्ये वाराणसीत ते राहत होते.  त्यांना जे काही 'ग्रॅच्युईटी' म्हणून थोडेफार पैसे मिळाले ते वडिलांच्या मृत्यूनंतर सगळं कर्ज फेडण्यात गेले. त्यामुळेच ते आपल्या मोठ्या भावासोबत गृहोद्योगातून बनवलेल्या साबण विकायला जायचे. बरेचदा उधारीचे पैसे मागितल्यावर त्यांना अपमानित सुद्धा केल्या गेलं.

काही कालावधीनंतर त्यांच्या मोठ्या भावाला रेल्वेमध्ये 'अनुकंपा' मध्ये नोकरी मिळाली. पण तरीही जे पैसे मिळत होते, ते कमीच होते. 1982 मध्ये जेव्हा त्यांच्या भावाला 579 रुपयाचं बोनस मिळालं. त्यावेळी त्यांनी ते  पैसे 'सुबोध' यांच्या ' वैद्यकीय अभ्यासक्रम प्रवेश परीक्षे' साठी दिले. त्याचा सुबोध यांच्या मनावर खूप मोठा प्रभाव पडला.

त्यांनी ठरवलं की, भावाने केलेलं हे योगदान ते वाया जाऊ देणार नाही. याच जिद्दीतून त्यांनी एक नाही तर तीन 'वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा' पास केल्या होत्या. ज्यामध्ये 'आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज'(एएफएमसी पुणे),  बीएचयू-पीएमटी आणि यूपी स्टेट कम्बाईन प्री मेडिकल टेस्ट (सीपीएमटी) 1983 मध्ये पास केल्या होत्या. त्यातून त्यांनी  बीएचयू निवडलं होतं. जेणेकरून आपल्या विधवा आईला आणि भावाला 'जनरल स्टोअर' चालवून ते हातभार लावू शकतील.

2002 मध्ये वडिलांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ 'मोफत सेवा' देण्यास सुरुवात केली. 2003-04 पासून त्यांनी cleft lip/palate  व्यंग सुधारात्मक शस्त्रक्रिया करण्यास सुरुवात केली. तो 'स्माईल ट्रेन प्रकल्पा'चाच (जागतिक स्तरावर सर्वात मोठी cleft lip/palate  व्यंग सुधारात्मक शस्त्रक्रिया केंद्रीत असलेली संस्था)  एक भाग होता.

त्यांनी डिसेंबर 2005 पर्यंत 2500 cleft lip/palate  व्यंग सुधारात्मक शस्त्रक्रिया करण्याचे उद्दीष्ट ठेवले होते. त्यावेळी  'स्माईल ट्रेन इंडिया टीम'ला त्यांचे लक्ष खूप महत्वकांशी वाटले. म्हणून त्यांनी डिसेंबर 2005 पर्यन्त फक्त 500 मोफत शस्त्रक्रिया केल्या तरी चालेल, असे सांगितले. पण हे 500 मोफत शस्त्रक्रियांचे  लक्ष सुबोधकुमार यांच्या टीमने डिसेंबर 2004 च्या अखेरीस पूर्णत्वास नेले. आणि 2005 च्या डिसेंबरपर्यंत ते 2500 चा टप्पा ओलांडून पुढे गेले.

2008-09 पासून त्यांनी या उपक्रमाअंतर्गत दरवर्षी 4000 पेक्षा जास्त मोफत शस्त्रक्रिया केलेल्या आहेत.

अनेक प्लास्टिक सर्जन, सामाजिक कार्यकर्ते, पोषण आहार तज्ञ, स्पीच थेरपिस्ट यांच्या टीमसह डॉक्टर सिंग यांनी देशभरातील विशेषतः पूर्व आणि ईशान्य भारतातील cleft lip/palate  व्यंगासह जन्मलेल्या मुलांचा शोध घेण्यासाठी एक 'बाह्यस्थळी कार्यक्रम' सुरू केला. त्यात त्यांनी फक्त जन्मजात व्यंगच दुरुस्त केले नाही तर ज्या कुटुंबात  cleft lip/palate  या व्यंगासह मूल जन्माला घातले म्हणून पतीने पत्नीला सोडून दिले. त्या कुटुंबातील मुलांच्या शस्त्रक्रिया करून त्या कुटुंबांनाही एकत्र केले. इतकेच नव्हे तर ''पोषण सहाय्य प्रशिक्षण' कार्यक्रमाद्वारे शेकडो गंभीर कुपोषित मुलांना त्यांनी वाचविले आहे.

मालदा (पश्चिम बंगाल) येथील मजूर कार्तिक मोंडल सांगतात की, त्यांच्या सोनू नावाच्या 5 वर्षाच्या मुलावर कलकत्ता येथील रुग्णालयाने उपचार करण्यास नकार दिला आणि त्यांना शस्त्रक्रिया थांबविण्यास सांगितले. पण डॉक्टर सिंग व त्यांच्या टीमने मोंडल यांच्या पाच महिन्याच्या गंभीर कुपोषित असलेल्या व जन्माच्या वेळी आलेल्या फाटलेल्या ओठांच्या टाळूच्या  व्यंगावर ( cleft lip/palate) शस्त्रक्रिया करून सुधारणा केली व त्या मुलाला नवजीवन दिले. त्यामुळेच ते डॉक्टर त्यांच्यासाठी व कुटुंबासाठी देव आहेत.

डॉक्टर सिंग हे 'स्माईल ट्रेन' उपक्रमाअंतर्गत जागतिक प्रशिक्षक आणि वक्ते आहेत. वाराणसीतील त्यांचे रुग्णालय हे जगातील अनेक डॉक्टरांसाठी एक प्रमुख केंद्र बनले आहे. जिथे जगभरातील सर्जन cleft lip/palate या टाळूच्या शस्त्रक्रियांचे प्रशिक्षण घेण्यासाठी येतात.

2004 मध्ये हा उपक्रम सुरू केला तेव्हा रुग्णाचे सरासरी वय 10.8 वर्षे होते आता सरासरी वय हे 01 वर्ष आहे. जे आता त्यांना 03 महिन्याच्या वयातच सुधारात्मक शस्त्रक्रियेद्वारे सर्व  cleft lip/palate व्यंग असलेल्या मुलांच्या चेहर्‍यावर  हसू आणण्याच्या लक्ष्याजवळ घेऊन जात आहे .त्यांच्याकडे असलेले रुग्ण आहे 03 महिन्याच्या मुलापासून 70 वर्षाच्या वृद्ध महिलेपर्यंत आहेत.

या स्माईल ट्रेन प्रकल्पाने 2008 मध्ये मेगन मिलानला 39 मिनिटाची डॉक्युमेंट्री 'स्माईल पिंकी-2008' बनवण्याची प्रेरणा दिली. डॉक्टर सिंग आणि त्यांच्या टीमने 'पिंकी सोनकर' (मिर्जापुर पूर्व यूपीच्या रामपूर दाबही गावातून)  या एका वंचित चिमुरडीच्या जीवनात कसा बदल घडविला आहे? हे  त्या डॉक्युमेंटरी दाखवले आहे. 

'शॉर्ट डॉक्युमेंट्री' प्रकारात या डॉक्युमेंट्रीला 'ऑस्कर' मिळालेला आहे.  पिंकी आणि डॉक्टर सिंग दोघेही फेब्रुवारी 2009 मध्ये अमेरिकेतील 'अकादमी पुरस्कार' सोहळ्यात ऐतिहासिक क्षणाचे साक्षीदार होते.

तिथून चार वर्षानंतर 2013 मध्ये अँडी मरे आणि नोव्हाक जोकोविच यांच्यात झालेल्या 'विम्बल्डन पुरुष सिंगल्स' च्या फायनल मॅचच्या  'सेंट्रल कोर्ट'वर 'सामनापूर्व नाणे फेक'ण्याचा मान हा पिंकी सोनकरला देण्यात आला होता आणि सोबतीला डॉक्टर सुबोध सिंग हे प्रमुख अतिथिंपैकी एक होतेच.

डॉक्टर सिंग यांच्या टीमने गंभीर भाजलेल्या रुग्णाला सामान्य जीवन जगता यावे म्हणून 6000 रुग्णावर सुद्धा मोफत शस्त्रक्रिया केलेल्या आहेत. त्यांच्या या प्रयत्नामुळे 'बर्ण्ड गर्ल-2015' अशी डॉक्युमेंटरी 'नॅशनल जिओग्राफिकने बनवलेली आहे. ज्यामध्ये नऊ वर्षाच्या 'रागिणी'च्या जीवनाचे तपशीलवार वर्णन केले होते. लहानपणी जळल्यामुळे तिचे बालपण बेचिराख झाले होते पण डॉक्टर सिंग यांनी अनेक कठीण शस्त्रक्रिया करून तिचे बालपण तिला परत मिळवून दिले. या डॉक्युमेंटरीला सुद्धा अनेक जागतिक पुरस्कार प्राप्त झालेले आहेत.

स्वतः खडतर परिस्थितून आल्यानंतर सामान्य लोकांचे दु:ख दूर करण्यासाठी काम करीत असलेल्या या 'देवरुपी डॉक्टर सुबोध कुमार सिंग' यांना मनापासून 'मानाचा मुजरा' आणि त्यांचे हे सेवाव्रत अखंडपणे सुरू राहो, यासाठी देव त्यांना दीर्घायुष्य देवो, हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना.

 

@thakkar_sameet

  समितभाऊ तुम्ही हे आर्टिकल शेयर केले नसते तर कदाचित माझ्यासारख्या सामान्य माणसाला डॉक्टरांबद्दल कळले नसते, त्यामुळे तुमचेही आभार!!

धन्यवाद!

पवन✍️

माहिती साभार : द न्यू इंडियन एक्स्प्रेस वर्तमानपत्रातील अनुराग सिंग यांचा इंग्रजी लेख.

 

'नोटबंदी'वर जयराम रमेश यांना उत्तर!

काल नोटबंदीवर टीका करताना माजी केंद्रीय मंत्री आणि काँग्रेसचे नेते श्री जयराम रमेश यांनी काही आकडेवारी दिली. त्याचे खंडन करताना आदरणीय श्री आलोक भट्ट यांनी खूप मस्त पुराव्यासकट उत्तर दिलं ते तुमच्यासमोर ठेवतोय.

29/10/2021 रोजी चलनात असलेल्या नोटा या 29.17 लाख करोड रुपयाच्या होत्या.  यामध्ये झालेली वाढ ही 2,28,963 करोड रुपये होती आणि मागच्या वर्षीची वाढ ही 4,57,059 करोड रुपये होती. इतकेच नव्हे तर 2019 ची वाढ 2,84,451 कोटी रुपये होती.

आयआयटीयन असलेले जयराम रमेश हे कदाचित ही गोष्ट समजू शकले नाही म्हणून त्यांना सांगावसं वाटतं की, जयरामजी आपण एकदम बरोबर रस्त्यावर आहोत.

2020-21 च्या दरम्यान नेहमीपेक्षा जास्त प्रमाणात लोकांनी आपल्या खात्यातून रक्कम उचलून आपल्याजवळ ठेवली होती. कारण कोरोनाची आपत्कालीन परिस्थिती होती आणि कधीही गरज पडू शकते म्हणून लोकांनी रक्कम बँकेत न ठेवता आपल्याजवळ ठेवली होती. इतक सोपी कारण या झालेल्या वाढीच आहे.

2019-20 या आर्थिक वर्षात 14.7 ही वाढ होती तर 2020 21 यादरम्यान हीच वाढ 16.8 झाली. यावरून तुम्हाला फरक लक्षात येतो की, लोकांनी थोड्याफार जास्त प्रमाणात आपल्याजवळ गाठीला ठेवलेला होता.

ते पुढे असे म्हणाले की, त्यांना विश्वास आहे की जयराम रमेश त्यांना माहिती आहे की 'राष्ट्रीय निर्देशांक' हा जीडीपी वाढ, चलनवाढ, इत्यादी सारख्या अनेक घटकांवर अवलंबून असतो आणि कोरोनाचा कठीण काळ असतानाही 2020-21 या आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेने वाढीचा दर चढत्या क्रमात  ठेवलेला आहे. काँग्रेसला नक्कीच दुःख होऊ शकतो इतका ठेवलेला आहे 

आर्थिक वर्ष 15-16  च्या शेवटी 16.41 लाख कोटी मूल्याच्या नोटा चलनात होत्या. 14-15 च्या तुलनेत 14.51% ही वाढ होती. याच दराने चलनात असलेल्या नोटा 2021 च्या अखेरीस 28.26 लाख कोटी रुपयांच्या ऐवजी 32.62 लाख कोटी असायला हव्या होत्या. हे लक्षात घ्या जयराम रमेशजी.

जयराम रमेश यांना दुःख झाले हे फक्त काही 'राष्ट्रीय निर्देशांका'च्या बाबतीतीलच नाही तर 'डिजिटल पेमेंट' करण्याच्या  संदर्भातील भारतीय अर्थव्यवस्थेत गेल्या काही वर्षात जे गुणात्मक बदल दिसून आले त्यामुळे सुद्धा झालेले आहे, हे लक्षात येते. तो बदल फक्त जयराम रमेश यांनाच दुखत नाही तर त्यांचे सहकारी 180 डिग्री चा आयक्यू असलेले चिदंबरम यांनाही दुःख देणाराच आहे.

https://twitter.com/amishra77/status/1455454218198798338?s=20

पुढे आणखी डाटा टाकण्यापूर्वी असे काही तरी दाखवू इच्छितो जे नोटबंदी केल्यामुळे शक्य झाले आहे. देशाच्या वित्तमंत्री निर्मला सीतारामनजी यांना जे दिसू शकते ते तुमच्यासारख्या आयआयटीयनला का दिसत नाही? याच आश्चर्य वाटतं. अच्छा मला समजलं तुम्ही 'असंतुष्ट जीवी' आहात किंवा मग 'परजीवी' आहात, म्हणून तुम्हाला दिसत नाही. 

https://twitter.com/nsitharaman/status/1456291677186842628?s=20

नोटबंदीमुळे डिजिटल व्यवहार वाढण्यास मदत झाली हे तुम्हाला मान्य करावेच लागेल. कारण 2017 पासून सातत्याने पारंपारिक व्यवहार करण्याच्या पद्धतीपेक्षा जास्त व्यवहार डिजिटल पद्धतीने करण्याच्या प्रमाणात वाढच होत राहिली आहे. खोटं वाटत असेल तर खालील ग्राफ बघा ज्यातून तुम्हाला कशा पद्धतीने वाढ झाली? हे दिसेल.

जयराम रमेशजी आपले डोळे उघडा आणि खरं काय आहे? ते बघा.

आजघडीला रूपे कार्ड हे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चालते ते फक्त चालतच नाही तर आत्ताच काही दिवसांपूर्वी भारत सरकार आणि सिंगापूर सरकार दरम्यान यूपीआयच्या माध्यमातून चिल्लर व्यवहाराकरिता लगेच ट्रान्सफर होण्यासाठी करार केला गेला आहे. हे शक्य झाले ते नोटबंदीमुळे.

https://www.business-standard.com/article/finance/india-and-singapore-sign-pact-for-instant-flow-of-retail-payments-121091401380_1.html

गेल्याच महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यूएन मध्ये संबोधित केले. त्यावेळी त्यांनी यूपीआय, रूपे व भीम द्वारे 'भारताची डिजिटल पेमेंट क्रांती' काशी या जागतिक पटलावर सांगण्यासारखी आहे हे ते सांगितले. जयरामजी नेहरूंच्या काळात जगाला आपल्या देशाची विशेषता दाखविण्यासाठी सर्पमित्रांचा वापर करून गारुड्याचा खेळ दाखवल्या जात होता. आता ते दिवस राहिले नाहीत. मोदीजी जे जमिनीवर करतात ते जगाला दाखवतात.

https://twitter.com/Yours_Pawan/status/1458041217229283330?s=20

आता पुढच्या मुद्द्यावर येतो. डायरेक्ट टॅक्सेस म्हणजे प्रत्यक्ष कर आणि जीडीपी गुणोत्तर हे 2008-2016  च्या दरम्यान म्हणजे 8 वर्षाच्या कालावधीत 1 टक्क्यांनी घसरले होते. 

पण 2017 पासून त्याचा कल हा वरच्या बाजूनेच चढताना दिसला आणि आता 2019 मध्ये 6 टक्के झाला आहे. ही वाढ अनुक्रमे 2017, 18 आणि 19 या वर्षात 0.2%, 0.8% आणि 1% आहे. ज्यामुळे 40,000 कोटी, 1.25 ट्रिलियन आणि 1.89 ट्रिलियन हे प्रत्यक्ष कराच्या माध्यमातून जमा झालेले आहेत. 

श्री जयरामजी 2014 पासूनचे 'निव्वळ प्रत्यक्ष कर' संकलन खालीलप्रमाणे आहे. जर तुम्ही महामारीचे वर्ष सोडले तर बाकी सर्व वर्षांमध्ये नोटबंदीनंतर झालेल्या कर संकलनात दोन आकडी वाढ झालेली दिसेल.

हे सर्व काही 8 नोव्हेंबर 2016 ला 8 वाजता नरेंद्र मोदीजी यांनी दिलेल्या भाषणानंतर झालेले बदल आहेत.

डाटा दाखवतोय आवर्जून बघा.

जयरामजी प्रत्यक्ष कर संकलनातील या वाढीसोबत योगायोगाने वैयक्तिक आणि व्यावसायिक करदात्यांच्या परताव्याच्या संख्या देखील वाढीस लागली जी या वाढीशीसुद्धा जुळते.

आणखी सांगा किती डाटा देऊ तुम्हाला ?  'नोटबंदी' या शब्दाबद्दल तुमच्या पक्षाचा आणि तुमचा असलेला तिरस्कार हा मला समजतोय. कारण नोटबंदीनंतर बनावट नोटांची संख्या झपाट्याने कमी झाल्याचे आपल्याला या चार्टच्या माध्यमातून दिसून येते आणि त्यामुळेच आपल्या पोटात दुखत आहे हे लक्षात येते.

कारण बनावट नोटांची संख्या कमी झाल्यामुळे हिरव्या आणि लाल दहशतवादाच्या सर्व दहशतवादी निधीची व्याप्तीही खूपच कमी झाली. तुमचा पक्ष आणि तुमच्याबद्दल पूर्ण सहानुभूती आम्हाला आहे. आम्हाला लक्षात येते की, नरेंद्र मोदी यांचे सरकार हे तुमच्या पक्षाबाबत किती निर्दयी झालेले आहे. 

जयरामजी नोटबंदीचे दीर्घकालीन फायदे अर्थव्यवस्था आणि लोकांना सहन कराव्या लागलेल्या अल्पकालीन  अल्पकालीनत्रासापेक्षा जास्त आहेत आणि पंतप्रधानांवर जनतेचा विश्वास आहे. ज्यामुळे जनतेला लक्षात आले की, त्यांना होणार्‍या आजच्या वेदनामधून  भारतासाठी काहीतरी नक्कीच चांगले करण्याचा प्रयत्न आहे. म्हणूनच जयरामजी 2017 ते 2019 चे निवडणूक निकाल हे भारताचा आणि भारतीयांचा पंतप्रधानावरचा विश्वास दाखवतात.

तुम्हाला आणखी किती डेटा पाहिजे सांगा बर आयआयटीएन जयरामजी? तुम्ही नक्की वाचाव म्हणून  येथे खाली काहीतरी जोडतोय ते आवर्जून वाचा.

https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/cash-in-use-now-at-record-14-5-of-gdp/articleshow/87574005.cms?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=TOIDesktop

धन्यवाद 

पवन टीप : मूळ थ्रेड

@alok_bhatt

सरांचा आहे. मराठी वाचकांनी विनंती केली, म्हणून भाषांतर!

बीएमसीमध्ये भंगार घोटाळा?? भाग-1

आज-काल 'भंगार' शब्द ऐकला की, एका 'मंत्र्याचाच' चेहरा समोर येतो. पण ही बातमी खरोखरच्या भंगार घोटाळ्या? संबंधातील आहे.

दिवाळीच्या पूर्वी ही बातमी वाचनात आली होती. परंतु दिवाळी मुळे घरी प्रवास करायचा असल्याने वेळ नव्हता. त्यामुळे 'उत्तरप्रदेश-महाराष्ट्र-उत्तरप्रदेश' असा प्रवास आणि दिवाळी सण साजरा केल्यानंतर आत्ता हे आपल्यासमोर मांडतोय.

'हिंदुस्तान टाइम्स' मध्ये 27 ऑक्टोबर 2021 ला भाजपाचे नगरसेवक श्री भालचंद्र शिरसाट यांच्याकडून बीएमसी च्या स्थायी समितीच्या बैठकीत बुधवारला 'मुंबई अग्निशमन दला'च्या (एमएफबी) भंगार विक्रीच्या प्रस्तावावर घोटाळ्याचे आरोप करण्यात आल्याची बातमी होती. भंगारची किंमत 2.18 कोटी रुपये होती. भाजपाकडून ज्या प्रस्तावावर घोटाळ्याचे आरोप करण्यात आले, त्याला शिवसेना आणि समाजवादी पार्टी या दोन्ही पक्षातील नेत्यांनी समर्थन दिलं.

बातमीत दिल्यानुसार, मुंबई अग्निशमन दलाने 'कार्यक्षम नसलेल्या वाहनांना भंगारमध्ये विक्री करण्याकरिता' ठेवलेला प्रस्ताव ज्यावेळी स्थायी समितीच्या बैठकीत चर्चेला आला त्यावेळी भाजपा नगरसेवक भालचंद्र शिरसाट यांनी आरोप केला की, हे भंगार विकत घेण्यासाठी जो व्यक्ती निविदा टाकतोय तो ठेकेदार 'एकच' आहे, त्याचा पत्ता एकच आहे, पण त्याच्या कंपनीचे नाव वेगळं असतं.

हा लिलाव 2017-18 मध्ये आला होता त्याच्यानंतर आता तीन वर्षानंतर हा आलाय आंबेसेडर आणि जीप यासारख्या कार या 25 हजारात विकण्यात आल्या ज्याची भंगारमध्ये विकले तरी किंमत 2 कोटी रुपये होती. तरीही या ठेकेदारांच्या साखळीने हे शक्य करून दाखवले आणि त्यांनी सांगितलं की बीएमसीमध्ये मागच्या 25 वर्षापासून हा गोरखधंदा सुरू आहे.

या आरोपानंतर एक आश्चर्यकारक आणि महत्वपूर्ण गोष्ट अशी झाली की, भाजपाने केलेल्या या आरोपांवर शिवसेनेचे नगरसेवक यशवंत जाधव जे 'स्थायी समितीचे चेअरमन' सुद्धा आहेत ते म्हणाले की, बीजेपी जरी सांगत असेल की, हे 25 वर्षापासून चालू आहे, पण आम्ही सांगतो की, हे 40 वर्षांपेक्षा जास्त काळापासून सुरू आहे. एकाच परिवाराचे सदस्य हे वेगवेगळ्या कंपनीच्या नावाने निविदा टाकतात आणि तेच कॉन्ट्रॅक्ट मिळवतात. इतकेच नव्हे तर दुसर्‍या बाहेरच्या व्यक्तीला त्यामध्ये ते घुसू सुद्धा देत नाही.

हीच परिस्थिती बिल्डिंग पाडण्याकरिता आणि पार्किंगचे ठेके घेण्याकरिता सुद्धा आहे, असंही सांगायला शिवसेनेचे नेते विसरले नाहीत आणि भाजपाद्वारे केल्या गेलेल्या आरोपानंतर, मुंबई अग्निशमन दलाकडून स्थायी समितीकडे आलेला हा प्रस्ताव थांबविण्यात आलेला आहे.  

माझ्यासमोर आता काही प्रश्न उभे झालेले आहेत. ते म्हणजे असे की, भाजपाने केलेले हे आरोप खोटे आहेत का? जर खोटे असते तर भाजपाने 25 वर्षे म्हटल्यावर सत्ताधारी शिवसेनेचे नगरसेवक आणि स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्री यशवंत जाधव यांनी  40  वर्षापेक्षा जास्त कालावधीपासून हे होतंय आणि हे याच ठिकाणी नाही तर, बिल्डिंग पाडण्याकरिता आणि पार्किंगचे ठेके घेण्याकरिता होत आहे असेही, सांगितल्याचे बातमीत नमूद आहे.

मग जर सत्ताधार्‍यांनाही हे माहिती आहे तर त्यांनी आजपर्यंत यावर कारवाई का  केली नाही ? यामध्ये त्यांची काही मिलीभगत आहे का?  यासारखे प्रश्न उभे राहतात.

हीच परिस्थिती इतके वर्ष देशाच्या बाबतीत होती. की आमचं कोण काय करू शकतं ? म्हणून आम्हाला वाटेल तस आम्ही वागणार. पण 2014 पासून ही परिस्थिती उलट झालेली आहे. मग असाच विचार एकदा यावर्षी येणार्‍या बीएमसीच्या निवडणुकीत मतदारांनी करायला काय हरकत आहे? एकदा करून बघा, कदाचित बदल झाला तर चांगल्या सुविधा मिळतील, ठेकेदारांचे असलेले लागेबांधे आणि त्यातून जनतेच्या कररूपी दिल्या गेलेल्या पैशाचे होणारे नुकसान टाळता येतील आणि आपल्या या मुंबई शहराला आणखी दर्जेदार बनविण्यास मदतही होईल.

विचार करून बघा आणखी तीन-चार महिन्याचा वेळ आहे, निर्णय घ्यायला!!

पटलं तर घ्या!!

लवकरच येतोय याचा दुसरा भाग घेऊन पुढच्या घोटाळ्या? सोबत

धन्यवाद!

पवन

'वॅट कमी करता येत नाही, कारण जीएसटीचा परतावा मिळाला नाही?'

हिंदुस्तानचे पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांच्या केंद्र सरकारने 'दिवाळी या हिंदू' सणाच्या निमित्ताने पेट्रोल आणि डिझेलवरचा 'कर' कमी करून सामान्य जनतेला दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आणि  त्यांच्याच पावलावर पाऊल पाऊल ठेवून भाजपाची सत्ता असलेल्या 22 राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांनी आपापल्या परीने आणखी थोडीफार 'वॅट' करामध्ये कपात केली, ज्यातून जनतेला जास्त दिलासा मिळाला.

परंतु 'छोटसं अस्तित्व' असलेल्या पण 'राष्ट्रीय दर्जा' असलेल्या पक्षाचे 'अध्यक्ष' आणि 'कायमच भावी पंतप्रधान' पद उपभोगत असलेले 'साहेब', जे कोणत्याही राज्यात कोणत्याही, संविधानिक पदावर नसताना वक्तव्य करून गेले की, केंद्राने जीएसटीचा परतावा दिला नाही म्हणून राज्यांना कपात करणे शक्य होत नाहीये. 

ज्यावेळी त्यांनी हे वक्तव्य केलं त्यावेळी एकूण 14 राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश होते ज्यांच्यातर्फे जनतेला दिलासा देण्यात आला नाही. त्यासाठी विविध कारणे दिल्या गेली.  पण महत्त्वाचं कारण, त्यांनी 'जीएसटीचा परतावा मिळाला नाही',  हे देऊन नेहमीप्रमाणे केंद्रावर ढकलण्याचा प्रयत्न केला.

त्यात अग्रगण्य स्थानावर महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू, तेलंगणा, आंध्रप्रदेश, केरळ, मेघालय, अंदमान-निकोबार, झारखंड, ओडिसा, छत्तीसगड, पंजाब आणि राजस्थान होते. ही सर्व राज्य गैर भाजपाई राज्य आहे.  ज्यांच्याकडून नेहमीच पेट्रोलच्या दरात कपात करण्यासाठी आंदोलन केली गेली.

इतकेच नव्हे तर जनतेला दिलासा देण्यासाठी जेव्हा मोदींनी 'जीएसटीमध्ये पेट्रोलियम पदार्थ'  आणण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा याच राज्यांनी त्याचा कडाडून विरोध केला. आणि अजुनही आपल्या राज्यातील वॅट करामध्ये कपात न करता 'राजकारण खेळून' सामान्य माणसाला पिळण्याचं काम या राज्यांकडून केले जाते आहे. तेही अशावेळी ज्यावेळी केंद्राने आपले कर कमी केलेले आहेत आणि केंद्रासोबतच भाजपशासित 22 राज्यांनी सुद्धा कमी केले आहेत.

तर या दुटप्पी राजकारणाची सुरुवात करतोय आमचे भाजपाचे स्टार प्रचारक आणि आमच्या मनातले काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी यांच्यापासून त्यांनी नेहमीच या दरांच्या वाढीवर आंदोलन केलेले आहे. 

पण ज्या 14 राज्यांनी 'वॅट' कमी केला नाही त्यातले पाच राज्यात त्यांचा पक्ष प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे सत्तेत आहे.

ते राज्य आहेत- महाराष्ट्र, पंजाब, झारखंड, राजस्थान आणि छत्तीसगड.

आणखी एक सर्वांची आवडती दीदी!! त्यांनी सप्टेंबर मध्ये काय म्हटलं होतं? ते बघा  

आणि आता जेव्हा केंद्राने कर कमी केले तर त्यांच्या तोंडातून आवाजही निघत नाही.

"हम तो दुनिया बदलने आये है जी" असे म्हणणारे किंवा "बधाई हो दिल्ली आपको केजरीवाल हुआ है" असे खास आदमी पक्षाचे नेते जे कधीही राजकारण करण्याचा संधी सोडत नाहीत. त्यांनी ज्यावेळी 'कर' कमी करुन सामान्य माणसाला दिलासा देण्याचा प्रयत्न करायला पाहिजे त्यावेळी दिल्लीतल्या सामान्य माणसाला दिलासा देण्यासाठी कोणतेही पाऊल उचललेले नाही. 

जाहिराती व मीडियाला पैसा पोहोचवणे, हे एका सामान्य माणसाला मदत करण्यापेक्षा जास्त महत्वाचे असावे.

आता पुन्हा त्याच मुद्द्यावर येतो ज्या मुद्यावर हे राज्य सांगतात की आम्ही 'वॅट कर' कमी करू शकत नाही. कारण, केंद्राने जीएसटीचा परतावा (थकबाकी व भरपाई) अजून दिलेला नाही. पण ही बाब एकदम धादांत खोटी आहे.

त्यातली खरी बाब ही आहे की, केंद्राने वेळोवेळी राज्यांना त्यांचा परतावा  (थकबाकी व भरपाई)  दिलेला आहे.

त्यांचा दुसरा  मुद्दा आहे की, केंद्राने पैसे परतावा  (थकबाकी व भरपाई) देण्यास लावलेला 'कथित' विलंब.

हासुद्धा एक बोगस आरोप आहे आणि दुःखदपणे भारतीय मिडीया, ज्यामध्ये पत्रकारांच्या नावाखाली एका पक्षाचे प्रवक्ते बसलेले आहेत.  प्रवक्ते यासाठी म्हणतोय कारण, ते ढोंगी पत्रकार 'व्हॅट कमी न करण्याच्या समर्थनार्थ असलेल्या 14 राज्यांच्या या फसव्या युक्तिवादाचा पर्दाफाश करत नाहीत आणि करणार नाही!

2020-21 च्या नुकसानभरपाईसाठी केंद्राकडून राज्यांना 2.35 लाख कोटी रुपये हे देणे अपेक्षित होते.

त्यातले 1.1 लाख कोटी हे जीएसटी धोरण लागू करण्यासाठी होते आणि दुसरे 1.25 लाख करोड हे कोविड-19 व  इतर बाबींच्या उपाययोजनांसाठी द्यायचे होते. 

करारानुसार 1.1 लाख कोटी रुपयाच्या जीएसटीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई ही त्याच वर्षी करायची होती  आणि शिल्लक राहिलेला परतावा हा 5 वर्षाच्या आतमध्ये द्यायचा होता. त्यामुळे वरीलप्रमाणे 1.1 लाख कोटी रुपये परतावा त्यांना दिल्या गेले आहेत. 

आणखी एक विशेष बाब - जीएसटी कमिटीने आणखी एका बाबीवर सहमती दिलेली होती. ती म्हणजे, जीएसटीचा परतावा हा 2022 नंतर सुद्धा देण्यात येईल.(जेव्हा की, तो 2022 पासून देणे बंद करण्याचे ठरलेले होते) 

2021-22 मध्ये हा निर्णय घेण्यात आला की, केंद्र सरकार हे 1.59 लाख करोड रुपये राज्यांना मागील वर्षी दिल्याप्रमाणेच परतावा देईल.

त्यातली पहिली किस्त 75000 कोटी रुपयांचा परतावा म्हणून 15 जुलै 20211 ला देण्यात आली. दुसरी किस्त ही 40000 कोटी रुपये 7 ऑक्टोबर 2021 ला देण्यात आली आणि शेवटची किस्त ही  28 ऑक्टोबर 2021 ला 44 000 कोटी रुपये देण्यात आली.

म्हणजेच केंद्राने 2021-22 या आर्थिक वर्षातील जीएसटीचा परतावा जो 12 महिन्यात द्यायचा होता तो फक्त 7  महिन्यांमध्ये देऊन मोकळा केला. त्याचे पुरावे खालील प्रमाणे आहेत.

त्यामुळेच 'जीएसटीचा परतावा न मिळाल्यामुळे आमचे राज्य हे 'वॅट कर' कमी करू शकत नाही', हे या 14 राज्यांकडून देण्यात आलेले कारण निव्वळ खोटे आहे, हे सप्रमाण सिद्ध होते.

जेवढा परतावा देण्याचे ठरले होते, तेवढा पूर्णपणे देण्यात आलेला आहे. तो सुद्धा वेळेच्या आधी आणि उरलेला परतावा हा 5 वर्षात देण्यात येईल यावर सर्वांनी एकमत केले होते, ते 5 वर्ष अजूनही पूर्ण झालेले नाहीत. 

यावरूनच समजून घ्या की, या गोष्टी जर सामान्य लोकांच्या लक्षात येत आहे तर मग 'मीडिया'च्या लक्षात का येत नाही ? किंवा लक्षात येत आहे पण त्यांना हे दाखवायचं नाही? कारण त्यांना त्यांचा मोदीविरोधाचा अजेंडा चालवायचा आहे का? हा अजेंडा हाणून पाडणे तुमच आणि माझं काम आहे.

कारण, आजघडीला केंद्राकडून करांमध्ये सूट दिल्यानंतरही गावोगावी-खेडोपाडी व्हाट्सअप ग्रुपवर प्रपोगंडा पसरविण्यात येत आहे की, केंद्राने फक्त सुट देण्याचे किंवा भाव कमी करण्याचे नाटक केलेले आहे व दुसरीकडे जीएसटीचा परतावा न देऊन राज्यांची कोंडी केलेली आहे. जी निव्वळ खोटी बाब आहे.

तर माझी तुम्हा सर्वांना विनंती आहे की, हा प्रपोगंडा हाणून पाडण्यासाठी पुराव्यासकट असलेला हा लेख तुम्ही सर्वांपर्यंत पोहोचविण्याचे कष्ट घ्या. जेणेकरून राष्ट्रनिर्माणाच्या कार्यात हातभार लागेल.

टीप : ओडीसा, मेघालय, तामिळनाडू यांनी आता कपात केलेली आहे, याची नोंद घ्यावी!

धन्यवाद!

पवन✍️

माहिती साभार - श्री आलोक भट्ट 

श्री आलोक भट्ट यांचा थ्रेड मराठी वाचकांसाठी!

आऊटलुक इंडियाच्या 14 फेब्रुवारी  1996 अंकात एक स्टोरी पत्रकार राजेश जोशी यांनी प्रकाशित केली होती. त्याचं नाव होतं 'पवार्स टाईम ऑफ रिकनिंग' ज्याचा आधार हा गुप्त असलेल्या 'वोहरा कमिटीच्या' अहवालातील काही गुप्त कागदपत्रे होती आणि त्यातून आरोप केला गेला होता की, तेव्हाचे महाराष्ट्रातील राजकारणी आणि मोठे नेते श्री पवार साहेब यांचे दाऊदच्या हवाला एजंटसोबत संबंध आहेत.

स्टोरीची सुरुवात ही 'द नेक्सस' हे उपशीर्षक देऊन करण्यात आलेली होती, ज्यामध्ये पुढीलप्रमाणे माहिती होती.

'1993 च्या मुंबई बॉम्बस्फोटांनंतर केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयाने काँग्रेसचे राजकारणी आणि अंडरवर्ल्डच्या दरम्यान असलेल्या लिंक्सबाबत बरीच माहिती गोळा केलेली होती आणि या गोळा  केलेल्या माहितीचा तपशील  हा 'वोहरा समिती'कडे सादर करण्यात आला होता.

या स्टोरीतील एका उतार्‍याची सुरुवात ही 'अंडरवर्ल्ड ऑपरेटर पॉलिटिकल/ बुरोक्रेटिक पेट्रोनेज' या मथळ्याखाली दिलेल्या एका 'लाउंड्रि लिस्ट' ने झाली होती.  त्या यादीमध्ये महाराष्ट्र आणि गुजरातचा काही मोठ्या नावाजलेल्या राजकारण्यांची नावे होती. ही यादी खालीलप्रमाणे होती. या यादीमध्ये अंडरवर्ल्ड डॉन आणि त्यांच्यासोबत लिंक असल्याचा आरोप असलेल्या नेत्यांची नावे दिलेली आहेत आणि श्री पवार साहेबांचं नाव कुठे आहे? ते तुम्ही स्वतः बघू शकता.

ज्यावेळी एन.एन. वोहरा कमिटीचा 'गुंड आणि राजकारणी यांच्या संगनमताचा ' पर्दाफाश करणारा अहवाल 1995 मध्ये संसदेच्या पटलावर ठेवण्यात आला. त्यावेळी तेव्हाच्या विरोधकांनी अपेक्षित असल्याप्रमाणे हात धुऊन काँग्रेसचा पाठलाग केला. 

त्यातून हा फक्त 12 पानांचा असलेला अहवाल अपूर्ण आहे व राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील असलेली माहिती दडविण्यात आलेली आहे, असा समज निर्माण झाला.  आणि मीडियाचे धन्यवाद की, काही दिवसातच या रिपोर्टची बातमी ही जनतेच्या डोक्यातून गायब झाली, ज्याप्रमाणे ती अचानकपणे आली होती.

परंतु नशीब बलवत्तर होते म्हणून की काय?,  गृहमंत्रालयाद्वारे कमिटीला सादर करण्यात आलेल्या  कागदपत्रांमधिल काही कागदपत्रे ही पत्रकार राजेश जोशी यांच्या हाती लागली आणि त्यांनी ती आपल्या 14 फेब्रुवारी 1996 च्या आऊटलुक इंडियाच्या स्टोरीमध्ये प्रकाशित केली, जी माहिती एकदम धक्कादायक होती. ज्यातून राजकारणी आणि अंडरवर्ल्ड यांच्यात असलेले अस्पष्ट संबंध जनतेसमोर उघड पडन्यासारखे आरोप झालेले होते. 

यावेळी प्रसिद्ध झालेल्या आर्टिकलनुसार,  'गृह मंत्रालयाचा अहवाल सांगतो की, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमचे सहकारी आणि महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री श्री पवार यांच्यात निश्‍चितच संबंध असल्याचा ठपका या अहवालात ठेवण्यात आलेला आहे.

जसजसा लेख आणखी पुढे जातो आणि त्यामध्ये सांगितल्याप्रमाणे,  गृहमंत्रालय आपल्या अहवालात सांगतं की, 'मुलचंद शहा उर्फ चोकसी- एक हवाला रॅकेट चालविणारा व्यक्ति ज्याचा जैन प्रकरणात सुद्धा सहभाग होता आणि  ज्याचा दाऊद इब्राहिम व टोळीशी जवळचा संबंध आहे, त्याच्याद्वारे डिसेंबर 1979 आणि ऑक्टोबर 1992 या दरम्यान विविध प्रसंगी 72 कोटी हे पवार यांना हस्तांतरित करण्यात आले आहेत किंवा त्यांना प्रत्यक्ष देण्यात आलेले आहेत.

आऊटलूकच्या आर्टिकलमध्ये पुढे हे ही सांगण्यात आलं की, 'आणखी काही काँग्रेसचे नेते या यादीत होते, ज्यांना शहाकडून पैसे प्राप्त झालेले होते. त्यात पुढे असेही म्हटले गेले आहे की, गृहमंत्रालयाचा रिपोर्ट हे सांगतो की, 'चोकसीकडून डिसेंबर 1979 ते फरवरी 1980 या दरम्यान पवारांना सात करोड रुपये देण्यात आलेले आहेत,  जे पश्चिमी देशातील एका अज्ञात व्यक्तीकडून देण्यात आलेले आहेत .

यातून आणखी एक बाब अधोरेखित केल्या गेलेली आहे की, चोक्सिचे  दाऊद आणि त्याच्या गॅंग सोबत 1980 मध्येच फार जवळीकीचे निर्माण झालेले होते. शाह हा मुंबईतील विविध महत्त्वाच्या लोकांचे पैसे, मध्य पूर्वेकडे आणि इतर देशांमध्ये सुरक्षित ठेवण्यासाठी किंवा हस्तांतरित करण्यासाठी जबाबदार होता, असे आउटलुकच्या पत्रकाराने म्हटलेले आहे.

आऊटलुक इंडियामध्ये प्रकाशित झालेल्या गृहमंत्रालयाच्या अहवालातील सर्वात निंदनीय बाब म्हणजे खालील गोष्टी आहेत.  

नावे लक्षात घ्या - चोक्सी उर्फ शहा, पप्पू कलानी, एक अनामिक वकील, टायगर मेनन, इस्मान घणी इत्यादी आणि सर्व व्यवहार जेव्हा झाले तेव्हा पवार साहेब महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते.

गृह मंत्रालयाच्या अहवालात नमूद केलेले 'चोक्सी'सारखे हवाला ऑपरेटर हे नव्याने झालेल्या कोट्यावधीच्या 'जैन हवाला घोटाळ्या'त सुद्धा सामील होते. शहा याच्याशिवाय दिल्लीस्थित हवाला डीलर शंभूदयाल शर्मा उर्फ गुप्ताजी याचेही नाव या अहवालात झळकलेले दिसून येत आहे.

येथे शेवटी आलेले आडनाव वाचा  आणि त्याचा तत्कालीन सरकारमध्ये कोणते मंत्रिपद होते तेही लक्षात घ्या. 

शहाला नजरकैदेत/अटकेत ठेवण्यात आदेश देण्यात आला होता. परंतु तो आदेश तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारद्वारे कोणतेही कारण न देता रद्द करण्यात आला.  ज्यासाठी महाराष्ट्राच्या गृहमंत्र्याला दोन कोटी मिळाले, असे गृहमंत्रालयाच्या अहवालात सांगितले आहे म्हणून आउटलुकमध्ये लिहिलेले आहे.

गृहमंत्रालयाच्या अहवालात असेही सांगण्यात आलेले आहे की, शाह यांच्या अटकेचा/नजरकैदेचा आदेश रद्द करण्याचे काम हे पवार यांचे निकटवर्तीय व विश्वासू असलेले महाराष्ट्राचे तत्कालीन गृहमंत्री श्री अरुण मेहता यांच्या आदेशानुसार करण्यात आले होते. 

आउटलुकमध्ये दिलेल्या गृहमंत्रालयाच्या अहवालानुसार, पवारांद्वारे दिल्या गेलेल्या या संरक्षणामुळेपण शाह उर्फ चोक्सी जो खूप आधी तुरुंगात ढकलल्या गेल्या नाही. तो जर तेव्हाच आतमध्ये गेला असता तर कदाचित  मुंबईतील साखळी बॉम्बस्फोट टाळता आले असते.  या रॅकेट्चे लिंक पुढे चंद्रशेखर, अहमद पटेल आणि त्यानंतर गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री चिमणभाई पटेल यांच्यापर्यंत जातात

जर गृह मंत्रालयाद्वारे दिल्या गेलेला अहवाल हा प्रत्यक्षात वोहरा समितीच्या अहवालासह प्रकाशित झाला असता तर त्यामुळे मोठी सफाई झाली असती. कारण प्रत्यक्षात तोच मुख्य आणि महत्वाचा अहवाल होता. 

वोहरा कमिटीच्या अहवालात या सर्व बाबतीतील इत्यंभुत माहिती होती परंतु काँग्रेसला वाटत होतं की, या अहवालावर बिलकुल प्रकाश पडू नये म्हणूनच त्यांनी हा बारा पानाचा अहवाल हा संसदेत मांडला.

टीप : वरील धागा हा श्री आलोक भट्ट यांनी लिहिलेला आहे, मराठी वाचकांनी आग्रह केला म्हणून मी त्यांच्या वाचनासाठी मराठीत भाषांतरित केलेला आहे. यातील नमूद कोणत्याही बाबींशी माझा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षपणे संबंध नाही, याची नोंद घ्यावी ही विनंती.

धन्यवाद!

पवन