'विराट हिंदू' म्हणवून घेणार्‍या सुब्रमण्यम स्वामीवर विश्वास कसा ठेवावा?

प्रत्येक संस्कृतीचे निर्माण हे असंख्य शूर माणसांनी दिलेल्या बलिदानावर आणि आणि त्यांच्याद्वारे दिल्या गेलेल्या इतर योगदानावर अवलंबून असते. स्वतःच्या राजकीय फायदयाकरिता धर्मनिरपेक्षतेच्या वसाहतवादी बीजारोपणास मदत करून हिंदूंनी आपल्या पूर्वजांकडून मिळालेल्या विजयी परंपरांचा निर्लज्जपणे अपमान केला. त्यातून बाहेर पडण्याकरिता 2014 च्या निवडणुकीत नरेंद्र दामोधरदास मोदीच्या नावाने हिंदूंना एक आशेचा किरण दिसला. 2014 मध्ये मोदींनी भारताचे पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतल्यानंतर हिंदूंना असा एक नेता मिळाला जो या शक्तींच्या विरोधात काम करणार होता. जरी नरेंद्र मोदी हे भारतीय धर्मनिरपेक्ष प्रजासत्ताक पद्धती टिकवून ठेवण्यासाठी काम करत असले तरी ते या शक्तींच्या विरोधात काम करणार होते, यात कोणाचेही दुमत नाही. आज सात वर्षानंतर मोदी सरकारने हिंदू संस्कृती आणि धर्मनिरपेक्ष प्रजासत्ताकासाठी उचललेल्या अपेक्षांच्या ओझ्यातील बरेच हेतू साध्य केलेले आहेत. 

लोकांनी त्यांना निवडून देतांना ज्या अपेक्षा ठेवलेल्या होत्या त्या मोदी सरकारने संस्कृतीच्या बाबतीत तरी पूर्ण केलेल्या आहेत/करीत आहेत. एकीकडे डाव्यांकडून मोदींच्यामार्फत हिंदुत्वाचा अजेंडा राबवला जात आहे म्हणून रात्रंदिवस ओरड केली जाते तर दुसरीकडे डावे नसलेले ओरडतात की, आपण एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर निवडणुकीत बहुमत देऊनही अजूनपर्यंत इतक्या वर्षापासून पडीत असलेले हिंदू समाजाचे प्रश्न का सोडविल्या जात नाहीत ? 

सुप्रीम कोर्ट हिंदूंच्या बाजूने निकाल द्यायला लागलेले आहे, या गोष्टीवर आता डाव्यांनीसुद्धा विश्वास ठेवायला सुरुवात केली आहे. उदाहरणार्थ राम जन्मभूमी खटला, 370 कलम रद्द आणि इतर. पण सत्य हे आहे की, या सरकारनेच हिंदूंच्या विरोधात असलेले कायदे आणलेले नाहीत किंवा येऊ दिलेले नाहीत. उदाहरणार्थ जातीय हिंसा विधेयक.

सोबतच हे सरकार दिल्लीमध्ये सीएए आंदोलनाच्या पार्श्‍वभूमीवर झालेल्या दंगलीनंतर सुद्धा इस्लामिक शक्तींच्या समोर झुकले नाही, यातूनच तुम्हाला मोदींसाठी हिंदुत्वाचा अजेंडा किती महत्वाचा आहे, हे लक्षात येईल.

दुसरीकडे डावे विचार नसलेल्या लोकांचा असा ठाम विश्वास आहे की, 'एक हात मे कुराण और एक हाथ मे कम्प्युटर' या लोकांचे गालिचेदार टाकून स्वागत केले जाते तर दुसरीकडे गौरक्षा करणार्‍या लोकांचा धिक्कार केल्या जातो. जेव्हा एखाद्या विशिष्ट धर्माच्या 'चोराला' जमावाद्वारे चोप दिला जातो त्यावेळी सर्वजण आवई उठवतात. परंतु ज्यावेळी हिंदूची दररोज मोठ्या प्रमाणावर काटछाट केली जाते, त्यावेळी तेच आवई उठविणारे गळ्यात मूग गिळून गप्प बसलेले असतात. 

डाव्या विचारसरणीचे नसलेले लोक आश्चर्यचकित आहेत की, 'पुजा स्थळ कायदा' अजूनपर्यंत रद्द का करण्यात आला नाही?  हिंदूंचे मंदिर मोकळे करण्यासाठी सरकारद्वारे हालचाल का होत नाही ? तसेच सबरीमाला प्रकरणात हिंदू आपल्या आस्थेचे रक्षण करण्यासाठी रस्त्यावर उतरणार होता, त्यावेळी आरएसएसने मत प्रवाहाविरुद्ध वेगळी भूमिका का घेतली? सोबतच ज्यावेळी बंगालमध्ये हिंदूंची कत्तल केल्या जात होती आणि पालघरमध्ये साधूंना जमावाद्वारे ठार केले गेले, त्यावेळी केंद्र सरकारने कोणतीही हालचाल का केली नाही ?  अशा अनेक बाबींमुळे त्यांच्याही मनात संशयाचे काहूर माजलेले आहे.

काही प्रकरणांमध्ये इतर अन्य प्रकरणाच्या अडचणींमुळे भाजपातर्फे कठोर भूमिका घेण्यात आली नाही, यात कोणाचेही दुमत नाही आणि त्याच्यासाठी असलेली 'गुढ कारणे' ही त्यांना चांगल्याप्रकारे माहिती असेलच. परंतु भाजपाद्वारे संस्कृतीच्या मुद्यावर सोडलेल्या या पोकळीमुळे काही दळभद्री राजकारण्यांना स्वतःला मार्केटमध्ये 'विराट हिंदू' म्हणून स्थापित करण्याची संधी मिळालेली आहे. जरी त्यांनी भूतकाळात चुकीच्या गोष्टी केल्या आहेत तरीही तेच एकटे हे 'हिंदूंसाठी तारणहार' आहेत, हे दाखविण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे.

'विराट हिंदू' चा मुखवटा घातलेल्या राजकारण्यापैकी एक राजकारणी म्हणजे 'सुब्रमण्यम स्वामी' होय. ज्याने अनेक लोकांचा राजकीय बळी घेतलेला आहे. त्याच्यामते तो ज्या जागेवर पोहोचलेला आहे, तेच उंच शिखर आहे आणि त्या उंच शिखरावर पोहोचण्यासाठी ढोल बडवणे आवश्यक असते. कारण, त्याच्याशिवाय त्याला कोणी विचारणार नाही.

आज स्वतःला 'विराट हिंदू' म्हणवणारा आणि केंद्रात 'हिंदुत्ववादी सरकार' असायला पाहिजे, असं म्हणणारा व्यक्ती अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या 1998 मधील सरकारला पाडणारा आहे. इतकेच नव्हे तर स्वामींनी स्वतः वाजपेयी आणि त्यांच्या सहकार्‍यांची प्रतिमा सुद्धा मलीन केलेली आहे.

 

20 मार्च 1997 ला त्यांनी लिहिले की, "जपानच्या विदेश मंत्र्यांनी नवी दिल्लीत एक पार्टी आयोजित केली होती ज्यामध्ये अटलबिहारी वाजपेयी भारताचे परराष्ट्रमंत्री म्हणून उपस्थित होते आणि मी सुद्धा त्यामध्ये निमंत्रित होतो. मला तेव्हा धक्काच बसला जेव्हा भारताच्या परराष्ट्रमंत्र्यांना मी पूर्णपणे नशेत बघितले."

यासोबतच स्वामी यांच्या 23 मार्च 1998 ला 'आऊटलुक मासिका'त प्रकाशित झालेल्या आणखी प्रतिक्रिया बघूया.

1.'वाजपेयींना मला 'आणीबाणीचा हिरो' ठरविण्यात आलेले होते हे पचविता आले नाही.' सोबतच इंदिरा गांधीसमोर पत्करलेली शरणागती लपविण्याचा स्वामी प्रयत्न करीत होते

2. 'मोरारजीचे सरकार पाडण्यासाठी चरणसिंग यांना दोष दिला जात असला तरी त्यामागचे खरे सूत्रधार आणि दोषी हे रामकृष्ण हेगडे आणि वाजपेयी आहेत. हैराण झालेल्या मोरारजींनी राजीनामा दिला आणि सार्वजनिक जीवनातून संन्यास घेतला. खरतर त्यादिवशी हेगडे आणि वाजपेयी यांनी आपल्या सार्वजनिक जीवनातून संन्यास घ्यायला पाहिजे होता.'

3. 'मोरारजी आणि चरणसिंग हे रामायणातील 'कैकेयी' सारखे आहेत आणि या जनता रामायणात 'शकुनी' ची भूमिका ही वाजपेयींनी निभावलेली आहे'.

त्यावेळी स्वामी काय म्हणायचे? आणि आज ते काय म्हणत आहेत? यातील बर्‍याच गोष्टीत समानता आहे. त्यावेळी त्यांना वाटायचे की, वाजपेयी त्यांना जळतात. कारण त्यांना आणीबाणीच्या काळातील हिरो समजल्या जात होते आणि ज्याची प्रसिद्धी त्यांना मिळालेली होती आणि आता ते मोदींनी त्यांच्याबद्दल कृतज्ञता दाखवावी म्हणून मागणी करतात आणि ते करत असताना मोदींनी त्यांना अर्थमंत्री बनवावं, असंही त्यांना वाटतं. यासोबतच जे मागणी करतोय ते तुम्ही द्या, अन्यथा.......!! असा त्यांच्या मागणीचा होरा आहे.

परंतु ते विसरून जातात की, त्यावेळी त्यांनी जे वाजपेयीसोबत केलं ते आत्ता मोदींसोबत करू शकत नाहीत.

यासोबतच आज 'विराट हिंदू' म्हणून राजकीय प्रतिमा बनविण्याचा प्रयत्न करित असलेल्या स्वामींनी 1990 ते 2000 च्या दशकात आरएसएसला एक 'दहशतवादी संघटना' म्हणून संबोधले होते. आज त्याच संघटनेचा ते साथीदार असल्याचा, कैवारी असल्याचा दावा करतात.

सन 2000 मध्ये स्वामींनी लिहिले की, 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघटना ही हळूहळू आपले साम्राज्य वाढवत आहे. हा संघटन विस्तार आणीबाणीच्या काळात केला त्याप्रमाणे नाही, हे काम मोठ्या कौशल्याने सात (7) चेहरे नसलेल्या आरएसएसच्या माणसांकडून केल्या जात आहे, ज्याला 'आरएसएस हायकमांड' म्हटल्या जाते.'

यासोबतच त्यांनी हे सुद्धा म्हटले की, त्यांचं (आरएसएस) धोरण अस आहे की, 'आमच्या सोबत सामील व्हा आणि मुक्ती मिळवा आणि आमचा विरोध कराल तर तुम्हाला आम्ही कोर्टात भेटू. अशाप्रकारच्या खटल्यांच्या मालिकांमुळे, सोबतच समविचारी सहकारी असलेल्या मीडियाच्या माध्यमातून बातम्या पेरण्याच्या प्रवृत्तीमुळे आरएसएसला अपेक्षा आहे की ते विरोधकांचा आवाज दाबू शकतील.'

इतकेच नाही तर भारतीय जनता पार्टी आणि आरएसएस वर बंदी आणावी म्हणून स्वामींनी प्रयत्न सुद्धा केले होते.

हे सर्व बोलत असतानाच स्वामींनी अयोध्या येथील बाबरी मस्जिद पुन्हा बांधायला हवी, असा सल्लाही दिला होता आणि आता ते म्हणतात की, हिंदूंनी बाबरी मस्जिद केस जिंकली ती त्यांच्या युक्तीवादामुळे जिंकलेली आहे.(जे कि साफ खोटे आहे) मुख्य म्हणजे राम जन्मभूमी खटल्याचे सर्व श्रेय हे स्वामींना घ्यायचे होते. तेही त्या लोकांचा अपमान करून, ज्यांनी आपले जीवन पाचशे वर्षापासून आपल्याच असलेल्या वस्तूला (आस्थास्थान) परत मिळवण्यासाठी समर्पित केले होते.

स्वामींच्या विचारात झालेला बदल त्यांनी स्वतःच एका उत्तराद्वारे दाखवून दिलेला आहे. 2018 मध्ये एका मुलाखतीत स्वामीनी दावा केला की, त्यांचे आरएसएस सोबत भूतकाळात द्वेषपूर्ण संबंध/नाते होते. आणि या कटू संबंधांबद्दल त्यांनी आपल्या संघाबद्दलच्या चुकीच्या समजुतीला दोष दिलेला आहे. त्यांना असे वाटायचे की, संघ हा भाजपाला सूक्ष्मरित्या चालवितो. भारतीय जनता पक्षाचे नेते जे काही बोलतात किंवा करतात ते संघाच्या आदेशाने करतात, असा त्यांचा समज होता आणि यातूनच परिणामतः त्यांची असलेली अटलबिहारी वाजपेयी यांच्याबद्दलची नापसंती ही संघाला नापसंत करण्यात उतरली.

त्यांनी या विचारसरणीच्या बदलाबद्दलचे श्रेय एका घटनेला दिले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांचे व्यक्तिमत्त्व 'त्या' घटनेमुळे बदलले आणि डोळे सुद्धा उघडले. ही घटना म्हणजे कांचीचे शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती यांना 11 नोव्हेंबर 2004 रोजी करण्यात आलेली अटक!!! त्यादिवशी दिवाळी होती आणि त्याचदिवशी आठ वर्षाच्या मोठ्या अंतरानंतर काँग्रेस पुन्हा सत्तेवर आली होती.

त्यावेळेस शंकराचार्य यांना ओढून अटक करून नेतानाच्या बाहेर आलेल्या चित्रामुळे बर्‍याच लोकांना धक्का बसला होता आणि त्यातून असा मतप्रवाह निर्माण झाला होता की, हे फक्त पोलिसांच्या अतिरेकी कारवाईचे प्रकरण नसून एखाद्या हिंदू संताचा जाणीवपूर्वक केलेला अपमान आहे. त्या दृश्यावरून असं दिसत होतं की, एक हिंदूविरोधी पक्ष सत्तेत आलेला आहे. स्वामींनी पुढे असेही म्हटले की, त्यांना कधीही स्वप्नात असे वाटले नव्हते की भारतात एखाद्या हिंदू संताला अशा पद्धतीने वागणूक दिली जाईल आणि त्याच घटनेवरून त्यांचे मतपरिवर्तन झाले, असे ते म्हणतात.

खूप दिवसाच्या प्रदीर्घ सुनावण्यांनंतर 2013 मध्ये कांची शंकराचार्य यांना 'त्या' हत्येच्या गुन्ह्यातून निर्दोष मुक्त करण्यात आले होते, ज्यासाठी त्यांना अटक करण्यात आली होती आणि 2018 फेब्रुवारीला त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला.

स्वामींनी दिलेले हे स्पष्टीकरण आहे.  परंतु खरोखरच हे सत्य वाटतं का ? यातून आपल्याला हे लक्षात येतंय का की,  हे हिंदू विरोधी असलेले स्वामी, हिंदुत्वाच्या प्रतिमेचे संवर्धक कसे ठरले ? यातून हे लक्षात येतंय का की, आज ते जे काही बोलत आहेत, ते खरोखरच हिंदुत्वाबद्दलचे प्रेम आहे ? की, त्यांना इथे राजकीय संधी दिसत आहे ? म्हणून ते बोलत आहेत किंवा यातून आपल्याला हे लक्षात येतं का की,  कशाप्रकारे एक व्यक्ती सोनिया गांधीची मदत घेऊन वाजपेयी सरकार पाडू शकतो ? आणि तो आता हिंदुत्वाचा नायक होऊ शकतो ? बर्‍याच ठिकाणी स्वामी म्हणतात कि, ते मुळ जनसंघाचे आहेत. ते म्हणतात की, ते जनसंघाचा एक भाग होते. जरी त्यांचे राजीव गांधी यांच्यासोबत निकट संबंध होते किंवा ते सोनिया गांधीकडे वाजपेयी सरकारला पाडण्यासाठी मदत मागायला गेले होते तरी. तसेच बोफोर्स प्रकरणामध्ये त्यांनी राजीव गांधी यांच्या बचावाकरिता जमीन-आसमान एक केले होते. आता ते हे ही म्हणतात की, शंकराचार्य यांना करण्यात आलेल्या अटकेमुळे त्यांच्या विचारधारेत बदल झाला आणि ते 'हिंदूविरोधी वरून विराट हिंदू' बनलेले आहे. तसेच स्वामी दावा करतात की, ते मूळ जनसंघाचे आहेत तर मग त्यांचा हा प्रवास कसा काय आहे?  जर ते ओरिजनल हिंदूविरोधी किंवा हिंदुत्वविरोधी नव्हते तर त्यांचे मतपरिवर्तन होण्याकरिता शंकरचार्याना अटक का व्हावी लागली? किंवा असं होतं का की, राजकीय फायदा दिसत होता म्हणून ते हिंदुत्वविरोधी भूमिका घ्यायला लागले होते ? आणि जेव्हा त्यांना पुन्हा जनसंघाच्या विचारधारेचा फायदा दिसायला लागला तेव्हा ते पुन्हा राजकीय संधी घेऊन जनसंघाच्या विचारधारेकडे परत आले?

जे लोक पूर्वी काँग्रेसमध्ये होते आणि त्यांचं मतपरिवर्तन झालं किंवा राजकीय संधीमुळे भाजपात सामील झाले त्यांच्यासाठी हा बदल समजण्यासारखा आहे .राजकारणात कोणीही कायमस्वरूपी मित्र किंवा कायमस्वरूपी शत्रू नसतो आणि हिंदुत्ववाद्यांनी हे समजून घेण्याची गरज आहे.(माझ्यासकट) राजकारण हे विचित्र अशा लोकांसाठीच आहे. परंतु जे हिंदूंच्या होत असलेल्या नरसंहारवादासमोर स्वतःला झोकून देतात आणि संसदेत जातीय हिंसा विधेयकासारखे चुकीचे विधेयक मंजूर करून आणतात. ते अचानक एकेदिवशी उठून त्या सर्व दुष्कुत्यापासून दूर होऊन, स्वतःला 'विराट हिंदू' कसे म्हणू शकतात? याबाबतीत मी दासणा मंदिराचे महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती यांच्यासारख्या व्यक्तीबद्दल अधिक सहानुभूती बाळगू शकते. कारण भाजपचे अनेक समर्थक आता असा दावा करू लागले आहेत की, ते कदाचित समाजवादी पक्षाला जवळचे आहेत.

आपण ही एक राजकीय बाजू बाजूला ठेवून बघितले तर आपणास दिसून येते की,  त्यांनी संस्कृती रक्षणाचे कार्य जमिनीवर उतरून केले आहे. तो व्यक्ति मुस्लिम अतिरेक्यांनी वेढलेल्या एका छोट्या मंदिराचे रक्षण करतो. अनेक हिंदू तरुणांना हत्येच्या प्रयत्नातून आणि हिंदू मुलींना लव्ह जिहादच्या धोक्यापासून वाचवण्यासाठी प्रयत्न करतो. तो एक कच्चा दुवा/माणूस जरूर असू शकतो परंतु त्याचं हृदय हे बरोबर ठिकाणी आहे.

संधिसाधू ते असतात जे आपले वैयक्तिक हेतू साध्य करण्यासाठी नैतिकता आणि सभ्यता ही वार्‍याच्या वेगाने फेकून देतात. बर्‍याच लोकांसाठी ते पूर्णपणे मान्य असेल आणि कदाचित तसे असावे कारण ही वैयक्तिक महत्वाकांक्षा आहे. ही मनाला लागणारी गोष्ट नाही तर खरंतर ती काळजी करणारी गोष्ट असू शकते. परंतु जेव्हा हीच गोष्ट आमच्या हिंदूंच्या बाबतीत येते, तेव्हा बर्‍याच लोकांनी आमच्यात असलेला राग हा स्वतःच्या फायद्यासाठी किंवा स्वतःला 'हिंदूंचा मसीहा' दाखवण्याच्या कामासाठी हळुवारपणे वापरून घेतलेला आहे. स्वतःच्या फायद्यासाठी ही लोक त्या लोकांसोबत राहतात जी लोक आमच्या डोक्यावर बसून, छाताडावर बसून नाचतात किंवा आमच्या कवट्या फोडून अंगात आणतात.

स्वामींनी बिलकुल तसच केलेलं आहे. स्वामींनी त्या लोकांसोबत हातमिळवणी केली, ज्यांना हिंदूंना नाश करायचे होते. असे स्वामींनी का केले ? तर त्यांना स्वतःचा राजकीय फायदा करून घ्यायचा होता आणि आता ते स्वतःच मार्केटिंग करण्यासाठी स्वतःला 'विराट हिंदू' म्हणून घोषित करतात. का ? तर पुन्हा त्यांना आपल्या राजकीय महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करून घ्यायच्या आहेत.

त्यामुळे हे या व्यक्तीचे साधन झालेले आहे, हे आपल्याला समजून घ्यावे लागेल आणि हिंदूंनी स्वतःचे डोळे उघडून कॉफीचा सुगंध घ्यावा आणि खरी कॉफी कोणती? ते ओळखावे, हेच हिंदूसाठी फायद्याचे आहे.

धन्यवाद !!!

पवन

साभार : नूपुर जे. शाह यांच्या इंग्रजी लेखावरून

मोदी तेरी आवाज मे जादू है!!

आज सकाळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा 'मन की बात' कार्यक्रम  ऐकत असताना मनात विचार आला की, मोदी यांच्या आवाजात लोकांना आकर्षित करण्याची जी जादू आहे. तिचा वापर त्यांनी 2014 नंतरच का सुरू केला ?  त्यांनी यापूर्वी याचा वापर का केला नाही? माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला असता जी माहिती मिळाली ती माझ्यासाठी नवीन होती आणि माझ्यासारखे इथे अनेक असतील म्हणून आपल्यासोबत मिळालेली माहिती शेयर करतोय.

नरेंद्र मोदी यांनी संघाच्या/भाजपाच्या कार्यालयात चहा बनविण्यापासून ते कार्यक्रम संयोजक म्हणून निभावलेली भूमिका जवळपास आपल्यापैकी सर्वांनाच माहिती आहे. ज्याचे योगदान त्यांच्या मुख्यमंत्री आणि प्रधानमंत्री म्हणून उदय होण्यात नक्कीच आहे. त्त्यांच्या या प्रवासाच्या बाबतीत बर्‍याच कथा आपण ऐकलेल्या आहेतच. परंतु भारतीय जनता पक्षातील आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातील मीडिया मॅनेजमेंट टीमसाठी 'व्हॉइस आर्टिस्ट' म्हणून त्यांनी दिलेल्या योगदानाकडे बर्‍याच लोकांचं दुर्लक्ष होतं.

आज मोदी जनतेच्या गळ्यातील ताईत आहेत. ते बोलायला लागले की, टाचणी पडली तरी ऐकू येईल इतक्या शांतपणे जनता ऐकून घेते आणि सोबतच त्यांनी एखाद्या बाबतीत भाषणादरम्यान प्रतिक्रिया मागितली तर आसमंत दणाणून सोडेल इतक्या जोरात त्यावर जनतेकडून प्रतिसादही मिळतो. याला कारण म्हणजे मोदींकडे असलेला लोकांच्या मनाचा ठाव घेणारा आवाज आणि सोबतच असलेले वक्तृत्व कौशल्य आहे. 

त्यामुळेच शीर्षस्थ नेतृत्वाने 80-90 च्या दशकात मोदींच्या आवाजाचा वापर जनतेपर्यंत निवडणूक प्रचार सामग्री पोहोचविण्यासाठी केलेला आहे. निवडणुकीच्या वेळी मोदी अनेक तास आणि दिवस हे रेकॉर्डिंग स्टुडिओमध्ये घालवायचे. विविध भाषांमध्ये असंख्य ऑडिओ टेप तयार केले जायचे. त्यामुळे निवडणुकीत इतर गोष्टींसोबतच यातूनही पक्षाला पाठिंबा मिळण्यास मदत व्हायची.

या व्हॉइस रेकॉर्डिंग सोबतच मोदी हे 1980 ते 90 च्या दशकात प्रवक्त्याची भूमिका निभावणार्‍या मीडिया मॅनेजरपैकी एक होते. आजही तुम्ही त्या वेळेसच्या व्हिडीओ क्लिप्स युट्युब वर बघू शकता. ज्यामध्ये तुम्हाला मोदींनी पक्षाचे प्रवक्ते म्हणून मीडिया चॅनेलला दिलेला त्वरित आणि चपखल प्रतिसाद दिसून येईल. इतकेच नव्हे तर त्याकाळी मीडियाद्वारे प्रतिक्रियेसाठी शोधल्या जाणार्‍या महत्वाच्या/आवडत्या व्यक्तींपैकी एक व्यक्ती नरेंद्र मोदी होते. कारण त्यांची प्रतिक्रिया ही नेहमीच शांत आणि संयमी असायची. त्यामुळेच त्यांचा आणि पत्रकारांचा परस्पर-संबंध देखील दृढ झालेला होता.

पण 2002 च्या गुजरात दंगलीनंतर मुख्य प्रवाहातील मीडियाने स्वतःचे गिधाडात रुपांतर केले आणि मोदींना विनाकारण टार्गेट करायला सुरुवात केली. त्यामुळे त्यांनी हळूहळू त्यांच्यापासून स्वतःला दूर करण्यास सुरुवात केली आणि तेव्हापासूनच मोदींची व्हॉइस रेकॉर्डिंग आणि स्टुडिओमधले संवाद जवळपास संपुष्टात आले होते.

परंतु 2014 च्या निवडणुकीतील विजयानंतर मोदी पुन्हा एकदा आपल्या व्हॉइस रेकॉर्डिंगच्या माध्यमातून जनतेशी सरळ संवाद साधण्यास प्रवृत्त झाले. ज्यातून मग 'मन की बात' नावाचा कार्यक्रम सुरू झाला. मन की बात हा मासिक असलेला रेडिओ कार्यक्रम आता जागतिक चर्चेचा विषय बनलेला आहे आणि यातून करोडो भारतीयांचे मन जिंकण्यात मोदी यशस्वी ठरलेले आहेत. राष्ट्रीय महत्त्व असलेल्या विविध मुद्द्यांवर रेडिओच्या माध्यमातून त्यांचे व्हॉइस रेकॉर्डिंग लोक मंत्रमुग्ध होवून ऐकतात, त्यांनी सांगितलेल्या गोष्टींचे पालनही करतात. ज्यातून भारताला पुढे नेण्यास मदत मिळते.

धन्यवाद!!

पवन 

साभार : ओय विवेक यांची पोस्ट.

मनमोहन सिंहांचे पाप, मोदींच्या माथी!!

आज पेट्रोल पंपवर पेट्रोल टाकत असताना जेव्हा 108 रुपये देऊन पेट्रोल टाकावं लागलं तेव्हा जीवाचा तिळपापड झाला आणि आपण या सरकारला निवडून देऊन चूक तर केली नाही ना ? हा विचारही मनात आला. पण मनात आणखी एक विचारही आला की, मोदी जेव्हा जनतेचे जीवन सुखकर व्हावे म्हणून अनेक गोष्टी राबवतात तर मग पेट्रोल किंवा पेट्रोलियम पदार्थ ही दैनंदिन जीवनातील गरज असतानाही मोदी यासाठी काहीच का करीत नाहीत? मोदींना कळत नसेल की जनता रोज आपल्या नावाने बोटं मोडते आहे म्हणून?

आणि म्हणूनच सत्य जाणून घेण्यासाठी वाचन सुरू केले असता, मनातल्या शंका दूर झाल्या आणि माझ्यासारख्या अनेकांच्या मनात या शंका असतील म्हणून मिळालेली माहिती मिळाली आपल्यासमोर ठेवतो आहे.

राज्य आणि केंद्राचा टॅक्स:

काही दिवसापूर्वी जेव्हा पेट्रोलची किंमत 100 रुपये होती तेव्हा जवळपास 60 टक्के रक्कम ही कररूपात आपण राज्य आणि केंद्र सरकारला देत होतो. त्यातून सन 2020-21 च्या आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारने 3.72 लाख करोड रुपये गोळा केले तर राज्य सरकारांनी 2.3 लाख करोड रुपये गोळा केले. केंद्र सरकारला या देशाची अर्थव्यवस्था बघायची आहे, सोबतच त्यांचे काम हे मोफत लस, कोरोनापासून बचावासाठी सुदृढ आरोग्याव्यवस्था निर्मितीचे कार्य, रस्ते, संरक्षण व्यवस्था, जनधन योजना, रेल्वे विकास आणि यासारख्या इतर अनेक विकासात्मक कामांतून जमिनीवर दिसत सुद्धा आहे, ज्यातून कररूपी दिलेला पैसा यूपीएच्या काळासारखा भ्रष्टाचारात न जाता सामान्य जनतेचे जीवन सुखकर करण्यासाठीच लागत आहे, याचे समाधान वाटले. (कुटुंबातील आजोबा (केंद्र) म्हणून सर्वच मुलांना  आणि नातवांना (राज्यांना) सांभाळत आहे) पण राज्य ( ज्यांना बाप म्हणून फक्त आपलं स्वतःचं घर चालवायचं आहे म्हणजे एकच राज्य) सरकारने कररुपी संकलन केलेला  पैसा कुठे जातो याचा सध्या तरी काही थांगपत्ता नाही.(घरातल्या लोकांचे पुतळे उभारणे, मंत्र्यांचे बंगले सुशोभीकरण करणे, यासारख्या बाबींवर खर्च दिसतो)

केंद्राला सगळा देश चालवायचा असून राज्यापेक्षा फक्त जवळपास दिड लाख करोड रुपये कररुपात जास्त मिळतात. परंतु देशातील सगळ्या राज्यांना लागणार्‍या सर्व सोयी-सुविधा या केंद्राला राज्यांचे आजोबा म्हणून पुरवाव्या  लागतात, हे इथे विसरून चालणार नाही.

पेट्रोलियम पदार्थावरील सर्वात जास्त कर (वॅट) हा कॉंग्रेसशासित असलेले राज्य राजस्थानमध्ये लावल्या जातो, ज्यामुळे तेथील किममत ही देशात सर्वात जास्त आहे. जी कॉंग्रेस दरवाढीच्या विरोधात आंदोलन करते आहे तीच कॉंग्रेस स्वतःचा पक्ष सत्तेत असलेल्या या राज्यात  कर का कमी करीत नाही? म्हणजेच फक्त राजकारण करायचं आहे, हे इथे समजून घ्या.

मोदींपेक्षा मनमोहन बरे?

आजघडीला बर्‍याच लोकांना असं वाटतंय की मोदींपेक्षा मनमोहन यांचा कार्यकाळ चांगला होता. (कदाचित कॉंग्रेसच्या रोज निघत असलेल्या आंदोलनामुळे) पण सत्य याउलट आहे. कारण, मनमोहन यांच्या काळात जगभरात क्रूड ऑइलची किंमत वाढूनही सरकार त्या किमतीला नियंत्रित करत असल्याने  भारतात पेट्रोल-डिझेल स्वस्त मिळत होतं ज्यातून सर्वसामान्यांना  त्याची झळ बसत नव्हती.

पण, सरकार पेट्रोल-डिझेलच्या किमती नियंत्रित करत होतं,म्हणजे नेमकं काय करत होतं? हे तुम्हाला समजून घ्यावं लागेल,  कारण यातच खरी गोम आहे. त्यातूनच कॉंग्रेसच्या अर्थशास्त्री मनमोहनसिंग यांनी तुम्हाला त्यावेळी कसा चुना लावला आणि आता तुम्ही-आम्ही त्याची कशी फळ भोगतोय ? हे तुमच्या लक्षात येईल.

सन 2010 पर्यंत जगभरात क्रूड ऑइलची किंमत वाढल्यानंतर भारतात पेट्रोल-डिझेल यांच्या किमती नियंत्रण करण्यासाठी सरकार ऑइल कंपन्याना ऑइल बॉण्ड जारी करायच.

ऑइल बॉण्ड म्हणजे काय ? हे समजून घेऊ :

रिझर्व बँकेच्या नियमानुसार सरकार कंपन्यांना स्पेशल बॉण्ड जारी करू शकते, याचाच अर्थ असा असतो की, रोख रक्कम देण्याऐवजी एखाद्या कंपनीला बॉण्ड रूपात सुद्धा सरकार पेमेंट करू शकते. यातून सरकारला दोन फायदे होतात. एक म्हणजे त्यांना आपल्या तिजोरीतून रोख रक्कम द्यावी लागत नाही आणि दुसरा म्हणजे राजकोषीय तूटही नियंत्रणात दिसते. म्हणजेच सरकारचा उत्पन्न आणि खर्चाचा ताळेबंद अशा दोन्ही गोष्टी एकदम स्वच्छ दिसतात, याचा मोठा राजकीय फायदा होतो. तो असा की, सरकारची आजची गरज ही बिनापैशाने भागते आणि उद्या सरकार राहील की नाही? हे माहिती नसतं. मग जेव्हा या ऑइल बाँडची रोख देण्याची वेळ येईल तेव्हा जे सरकार असेल त्यांना हे निस्तरावे लागेल आणि आजघडीला हेच होतय.

तत्कालीन सरकारने मग मोठ्या प्रमाणावर ऑइल बॉण्ड जारी करणे सुरू केले. त्यांनी ऑइल मार्केट कंपन्यांना ओएमसी बॉण्डच्या रूपात पेमेंट सुरू केले. हे बोण्ड्स एका ठराविक मुदतीसाठी जारी करण्यात आले. ऑइल कंपन्यांना तेव्हा स्वातंत्र्य होते की, या अवधीत दरम्यान ते हे बॉण्ड बँक, इन्शुरन्स कंपन्यांना विकू शकतील. त्यामुळे त्यांना जर गरज पडली तर त्यांच्या आर्थिक अडचणी सोडविता येतील. हा तोच काळ होता जेव्हा जागतिक बाजारात तेलाचा भाव काहीही असो पण भारतात सर्वसामान्यांना स्वस्तात तेल मिळत होते. कारण सरकार यावर सबसिडी देत होते.(ऑईल बॉण्ड)

यूपीएच्या काळात किती रुपयाचे ऑइल बॉण्ड देण्यात आले?

सन 2005 ते 2010 या सरकारच्या काळात 1.44 लाख करोड रुपयांचे ऑईल बॉण्ड जारी करण्यात आले. जे आत्ता मोदी सरकारच्या काळात मॅच्युअर होतायत.

सन 2014 मध्ये मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर दोन बॉण्ड ज्यांची किंमत प्रत्येकी  1750 कोटी रुपये होती, असे एकूण 3500 कोटी रुपये 2015 मध्ये मोदी सरकारने परतावा म्हणून भरलेले आहेत, ही माहिती राज्यसभेतही सांगण्यात आली होती आणि 2019-20 च्या बजेटमध्ये सुद्धा या कर्जाचा उल्लेख केल्या गेलेला आहे, हे आपण बघू शकता.  2019 मध्ये मोदी सरकार पुन्हा सत्तेत आलं, तेव्हा कर्ज ते 1,34,423 कोटी रुपये होतं जे आत्ता 1,30,923.17 कोटी रुपयांवर आले आहे. यावरून स्पष्ट होतं की, मोदी सरकारने 3500 कोटी रुपये मुद्दल आणि व्याज परताव्यापोटी फेडलेले आहेत.

तसेच यावरून आणखीही एक गोष्ट आपल्या लक्षात येते की, अजून 1,30,923.17 कोटी रुपये आपल्याला कर्ज भरायचं आहे.

बजेटच्या दस्तावेजांनुसार 41,150 कोटी रुपयाचे बॉण्ड हे सन 2019 ते 2024 या दरम्यान परिपक्व होत आहे. त्यामुळे आता त्यांना त्याची रोख रक्कम आपल्याला द्यावी लागेल. त्यातील 2021-22 या वित्त वर्षात 20000 कोटी रुपये बॉण्डचा परतावा (रीपेयमेंट) आणि त्याचे व्याज म्हणून आपल्याला द्यायचे आहेत. जे बॉण्ड युपीए सरकारच्या 2005 ते 2009 या काळात घेण्यात आलेले होते.

ऑईल बॉण्ड जारी करणे कधी बंद झाले?

सन 2008 मध्ये जागतिक महामंदी आली आणि त्यामुळे ऑइल मार्केट कंपन्यांची अवस्था ही मोठी बिकट झाली.

त्यातून या कंपन्या सरकारकडे केल्या आणि त्यांनी मागणी केली की आमच्याकडे रोख रक्कम शिल्लक नाही आणि हीच अवस्था राहिली तर कंपन्या बंद पडतील. पण त्याचवेळी सरकारच्या स्वतःच्या तेल कंपन्या सुद्धा अडचणीत आलेल्या होत्या. त्यामुळे मग सरकार जागं झालं आणि 2010 मध्ये ऑईल बॉण्ड जारी करून पेमेंट करण्याची पद्धत त्यांनी बंद करून पुन्हा रोखीने व्यवहाराला सुरुवात केली. आणि मोठ्या चलाखीने आता आपल्या सरकारवर सबसिडी भरण्याचा भार येणार म्हणून पेट्रोलच्या किमतीवरील सरकारी नियंत्रण काढून घेतले. 

मोदी सरकार आल्यानंतर एकदाही बॉण्ड जारी करण्यात आला नाही, हेही मला इथे आवर्जून नमूद करायचे आहे.

पेट्रोल-डिझेल सरकारी नियंत्रणातून बाहेर:

आता ऑईल बॉण्डचे नाटक बंद झालेले होते ज्यातून आज दिलेल्या सबसिडीचे पैसे नंतर आलेल्या सरकारांना परतफेड करावे लागणार होते. आता आजच्या सबसिडीचे पैसे रोखीने आजच द्यावे लागणार होते आणि त्यामुळे तो भार आपल्यावर येऊ नये म्हणून सन 2010 मध्ये तत्कालीन केंद्र सरकारने पेट्रोलवरचे नियंत्रण सोडले. म्हणजेच सरकारने सांगितले की, बाजारात कच्च्या तेलाचा जो भाव असेल त्या हिशोबाने भारतातही दरामध्ये वाढ किंवा घट होईल. ऑक्टोबर 2014 मध्ये डिझेल बाबतही हेच लागू झाले. पण हे करताना त्यांनी पुन्हा एकदा चलाखी केली आणि पेट्रोल-डिझेलचे भाव  हे दर 15 दिवसाला बदलतील असे धोरण ठरविले. त्यातून ऑइल कंपन्यांचा फायदा आणि जनतेच्या हातात निराशा यायला लागली. कारण जर पहिल्या चौदा दिवसात दरांमध्ये जागतिक स्तरावर काही बदल झाले तरीही त्याचा फायदा ग्राहकाला मिळायचा नाही आणि पंधराव्या दिवशी जर जागतिक बाजारात किंमत वाढलेली असली तर त्याच नुकसान मात्र ग्राहकाला व्हायचं.

परंतु सन 2017 मध्ये मोदी सरकार 16 जून 2017 पासून या निर्णयात बदल केला आणि दररोज सकाळी सहा वाजता हे दर बदलल्या जातील असा निर्णय जारी करण्यात आला. त्यामुळे दररोज जे काही आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे भाव असतील त्यानुसार त्याची किंमत भारतात ठरविल्या जाऊ लागली. ज्यातून फायदा किंवा नुकसान या दोन्ही गोष्टी जनतेला मिळतील. ज्या पंधरवाडी होणार्‍या किंमत-बदल मध्ये मिळत नव्हत्या.

जाता जाता इतकेच म्हणेन की, भारतात जवळपास 85 टक्के पेट्रोलियम पदार्थ हे आयात करावे लागतात आणि ही आयात कमी करण्याकरिता इतर उपाययोजना केल्या जात आहेतच. जसे इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देणे इथेनॉलचे प्रमाण पेट्रोलमध्ये वाढविणे, सोबतच भारतात नवीन पेट्रोलियमचे साठे शोधणे अशा विविध बाबीतून आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी प्रयत्न सुरूच आहेत. तोपर्यंत थोडी कळ ही आपल्याला काढाविच लागेल आणि त्याचा दोष देताना तो नेमका कोणाचा आहे? हे सुद्धा आपल्याला डोक्यात ठेवावं लागेल.

तसेच पेट्रोल-डिझेल या मानवाच्या दैनंदिन गरजेच्या वस्तूमध्ये दररोज भाववाढ होत असून त्यामुळे सामान्य जनता ही पिचल्या जात आहे, हे मोदींना सुद्धा दिसत आहेच यात शंका नाही. सोबतच या भाववाढीमुळे दररोज मोदीच्या नावाने विरोधक आंदोलने-मोर्चे काढून शिमगा करत आहे. विरोधकांचं, अर्थशास्त्री मनमोहन यांचं केलेलं पाप हे जनतेच्या खिशाला झळ बसवत आहे आणि हे  पाप मोदींच्या माथी मारल्या जात आहे, हे मोदींना कळत नसेल? आणि याचे राजकीय नुकसान आपल्याला झेलावे लागतील, हेही मोदींना कळत नसेल? मला तरी असं वाटतं की, हे मोदींनाही कळत असेलच. पण मोदींची एक खासियत आहे की, ते वायफळ बडबड करीत नाहीत. विरोधकांना खूप-खूप-खूप मोठ्या प्रमाणावर जिंकल्याचा भास निर्माण करू देतात आणि अचानक एक दिवस येऊन त्यांच्या सर्व दाव्यातली हवा जनतेसमोर काढतात आणि जनता पुन्हा एकदा त्यांनी सांगितलेल्या सत्य गोष्टी  लक्षात घेऊन त्यांच्या पाठीमागे खंबीरपणे उभी राहते. आता मला हेच बघायच आहे की, स्वतः मोदीजी कधी येऊन या विषयावर बोलतात आणि विरोधकांच्या खोट्या दाव्यांमधली हवा काढतात. तोपर्यंत हि सत्य माहिती तुम्ही-आम्ही सामान्य जनतेपर्यंत पोहोचविणे हेच आपले देशसेवेचे कर्तव्य आहे. ते आपण सर्वांनी मिळून करूया आणि भक्कमपणे  मोदींना साथ देऊया!!

धन्यवाद!

पवन

मनमोहन सिंह का पाप, मोदींजी के सिर!! - हिंदी

आज पेट्रोल पंपपर जब मुझे 108 रुपये देकर पेट्रोल डालना पड़ा तब मन में बहुत गुस्सा आया और मन में खयाल आया की, कहीं मैंने इस सरकार को चुनकर गलती तो नहीं की? पर इसके साथ ही और एक ख्याल मेरे मन में आया कि जब मोदीजी  जनता का जीवन सुखी करने के लिए कई सारी योजनाएं चलाते हैं, तो फिर पेट्रोल और पेट्रोलियम पदार्थ जो आम आदमी के रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा है | उसके लिए वह कुछ भी क्यों नहीं करते हैं ? क्या मोदी को यह समझ में नहीं आता है कि, जनता उनको  रोज भला-बुरा कहती है?

और इसीलिए सच जानने के लिए मैंने पढ़ना शुरू किया और मेरे मन की सारी आशंकाए दूर हो गई |  मेरे जैसे कईयों के मन में यह आशंकाए हो सकती है | इसलिए मुझे मिली हुई जानकारी मैं आप सबके सामने रख रहा हूं।

राज्य और केंद्र का टैक्स:

कुछ दिनों पहले जब पेट्रोल की कीमत 100 रुपये थी तब उस पर करीब 60 %  टैक्स हम राज्य और केंद्र सरकार को दे रहे थे | इसी कारण 2020-21 के वित्तीय वर्ष में केंद्र सरकार के कोष में  3.72 लाख करोड़ रुपया जमा हुआ और राज्य सरकारने 2.3 लाख करोड रुपए जमा किए |  केंद्र सरकार को इस देश की, अर्थव्यवस्था चलानी है | साथ ही उनको मुफ्त में लोगो को टिका लगवाना, कोरोना से बचाव के लिए अच्छी आरोग्य सुविधाओं का निर्माण करना, नए रास्तों का निर्माण, संरक्षण व्यवस्था में सुधार, जन धन योजना, रेलवे का विकास और इसके जैसी कई सारी विकास के कामों में से उनका काम जमीन पर दिखता है | जिससे हमारे टैक्स का दिया हुआ पैसा यूपीए के काल के दौरान जैसा भ्रष्टाचार में जाता था वैसे न जाते हुए आम इंसान का जीवन आसान करने के लिए लगता है इसे देख कर अच्छा लगा और साथ ही केंद्र को घर के बुजुर्ग व्यक्ति की तरह सभी राज्यों को संभालना होता है, लेकिन राज्य को सिर्फ अपना खुद का एक राज्य ही चलाना होता है | फिर भी मुझे समझ में नहीं आता है कि राज्य सरकार के द्वारा जमा किया हुआ टैक्स का पैसा कहा जाता है? 

केंद्र को पूरा देश चलाना है और उसके पास राज्यों की तुलना में सिर्फ डेढ़ लाख करोड रुपए ही ज्यादा संकलित होते है | फिर भी देश के दादाजी होने के नाते सभी राज्यों को सभी सुविधाएं पहुंचाना यह केंद्र का काम है, इसे हमें भूलना नहीं होगा।

पेट्रोलियम पदार्थों के ऊपर लगाए जाने वाला वेट (VAT)  टैक्स यह कांग्रेस के राज्य राजस्थान में सबसे ज्यादा लगाया जाता है जिस वजह से वहां की कीमत पूरे भारत में सबसे ज्यादा है | जिस बढ़ते हुए दामों के विरोध में कांग्रेस आंदोलन करती है, वहीं कांग्रेस खुद की सत्ता होने के बावजूद उस राज्य का टैक्स कम क्यों नहीं करती है? इससे आप समझ सकते हैं कि उन्हें सिर्फ राजनीति करनी है।

मोदी से मनमोहन अच्छे थे: ? :

आजकल कई लोगों को ऐसा लगता है की, मोदीजी से अच्छा मनमोहन सरकार का कार्यकाल अच्छा था|(शायद यह कांग्रेस के रोज निकलनेवाले आंदोलनों की वजह से लग रहा है) पर सत्य परिस्थिति उसके उलट है | क्योंकि मनमोहनजी के कार्यकाल के दौरान पूरे विश्व में क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ने के बावजूद भी सरकार के द्वारा उस कीमत को नियंत्रित करने की वजह से भारत में पेट्रोल डीजल सस्ता मिलता था | जिससे आम आदमी को उसकी चोट नहीं लगती थी।

पर सरकार पेट्रोल-डीजल के दामों को नियंत्रित करती थी, इसका मतलब क्या है ? यानी कि वह क्या करती थी? यह आपको समझना पड़ेगा | क्योंकि इसी में असलियत छुपी हुई है और इसीसे आप समझ पाएंगे कि, कांग्रेस के अर्थशास्त्री मनमोहनसिंहजी ने आपको और हमें किस तरह से चुना लगाया है और किस वजह से आज आप और मैं इसके फल भुगत रहे हैं, यह आपके ध्यान में आएगा।

सन 2010 तक पूरे विश्व में क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ने के बावजूद भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमत पर नियंत्रण रखने के लिए भारत सरकार ऑयल कंपनियों को ऑयल बॉन्ड जारी करती थी।

ऑयल बॉन्ड मतलब क्या ?:

रिजर्व बैंक के नियम के अनुसार सरकार कंपनियों को स्पेशल बॉन्ड जारी कर सकती है | इसका अर्थ यह है कि नगद रकम देने के बजाएं किसी कंपनी को बॉन्ड के रूप में भी सरकार पेमेंट कर सकती है | इससे सरकार को 2 फायदे होते हैं | एक, उनको अपने सरकार की तिजोरी में से नगद रकम नहीं देनी पड़ती और दूसरा, राजकोषीय घाटा भी नियंत्रण में दिखता है | मतलब सरकार की आय और व्यय का खाताबुक ऐसी दोनों बातें एकदम स्वच्छ दिखती है | इसका बड़ा राजनैतिक  लाभ भी होता है | वह लाभ ऐसा कि, सरकार की आज की जरूरत पैसे खर्च किये बिना पूरी हो जाती है और सरकार आज है लेकिन कल रहेगी कि नहीं ? यह पता नहीं होता है, तो जब इस ऑयल बॉन्ड की रकम देने का समय आएगा उस वक्त जो सरकार रहेगी उसको इसके पैसे देने पड़ते है | जो आज हम दे रहे हैं।

तत्कालीन सरकार ने बड़े पैमाने पर उस वक्त ऑयल बॉन्ड को जारी करना शुरू किया | उन्होंने ऑयल मार्केट कंपनियों को ओएमसी बॉन्ड के रूप में भुगतान किया था | यह बॉन्ड तय अवधि के लिए जारी किए गए थे | ऑयल कंपनियों को तब स्वतंत्रता दी गई कि, इस अवधि के दौरान वह इन बॉन्ड को बैंक, इंश्योरेंस कंपनियों को बेच सकते हैं | इस वजह से उनको अगर जरूरत पड़ती है तो उनकी आर्थिक परेशानियों को छुटकारा मिल सकता था| यह वही समय था जब विश्व के बाजार में तेल का भाव कुछ भी रहे लेकिन भारत में आम आदमी को सस्ता तेल मिलता था | क्योंकि सरकार इस पर सब्सिडी दे रही थी, ऑयल बॉन्ड के जरिए।

यूपीए के काल में कितने रुपए के ऑयल बॉन्ड दिए गए ? : 

सन 2005 से 2010 कार्यकाल में 1.44 लाख करोड रुपए के ऑयल बॉन्ड जारी किए गए | जो अभी मोदी सरकार के कार्यकाल में भुगतान करने पड़ रहे हैं।

सन 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आयी तब दो बॉन्ड जिनकी एक की कीमत 1750 करोड रुपए थी ऐसे कुल 3500 करोड रुपए 2015 में मोदी सरकार ने बॉन्ड के रीपेयमेंट के रूप में भरे हुए हैं |  यह जानकारी राज्यसभा में भी बताई गई थी और 2019 के बजट में इस कर्ज का उल्लेख किया गया है, यह आप देख सकते हैं | 

2019 में मोदी सरकार फिर से सत्ता में आए तब कर्ज 1,34,423 करोड़ रुपए था जो अभी 1,30,923.17 करोड रुपए पर आ गया है | इससे स्पष्ट होता है कि, मोदी सरकार ने  3500 करोड़ रुपए मुद्दल और ब्याज के रूप में भुगतान किए हुए हैं।

साथ ही इससे हमें और एक बात ध्यान में आती है कि हमें 1,30,923.17 करोड़ रुपए कर्जा भरना अभी भी बाकी है।

बजट के दस्तावेजों के अनुसार 41,150 करोड़ रुपए के बॉन्ड सन 2019 से 2024 के दरम्यान पूरे हो रहे हैं | इस वजह से अब उनका भुगतान हमको करना पड़ेगा | उसमें से 2021-22 इस वित्तीय वर्ष में 20000 करोड रुपए बॉन्ड का रीपेयमेंट हमें करना है ,जो ब्याज और मुद्दल के रूप में है | यह बॉन्ड यूपीए 2005-2010  इस कार्यकाल में दिए गए थे।

पेट्रोल बॉन्ड जारी करना कब बंद हुआ?

सन 2008 में विश्व में महामंदी आई और इस वजह से आयल मार्केट कंपनियों की हालत खस्ता हो गई | कंपनियां सरकार की तरफ गई और उन्होंने अपने रीपेयमेंट की बात रखी | क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो उनकी कंपनिया बंद पड़ जाएगी, इस बात को भी उन्होंने सरकार के सामने रखा | पर उस वक्त सरकारी तेल कंपनियां भी परेशानी में आ गई थी | इस वजह से सरकार जाग खड़ी हुई और 2010 में आयल बॉन्ड जारी करके पेमेंट देने की प्रक्रिया उन्होंने बंद करके फिर से नगद भुगतान के लेनदेन की शुरुआत की और बड़ी चालाकी से अब जब उन पर सब्सिडी देने का भार आनेवाला था, तो उन्होंने पेट्रोल की कीमत के ऊपर का सरकारी नियंत्रण निकाल लिया।

मोदी सरकार आने के बाद एक बार भी आयल बॉन्ड  जारी नहीं किया गया यह भी बताना मुझे यहापर आवश्यक लग रहा है।

पेट्रोल डीजल सरकारी नियंत्रण के बाहर:

अब आयल बॉन्ड  का नाटक बंद हो गया था | जिस वजह से आज दिए गए सब्सिडी के पैसे आज की सरकार को देने पडने वाले थे | इसी वजह से वह भार अपने ऊपर ना आए इसलिए सन 2010 में सरकार ने पेट्रोल के ऊपर का अपना नियंत्रण निकाल लिया | इसका मतलब यह था कि, अब बाजार में जो कच्चे तेल का भाव होगा उस हिसाब से भारत में भी पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी या कमी होने वाली थी | अक्टूबर 2014 में डीजल के बारे में भी यही निर्णय लागू किया गया और यह करते वक्त उन्होंने फिर एक बार चालाकी की और पेट्रोल-डीजल के भाव को हर 15 दिन में बदलने का निर्णय रखा | जिससे ऑयल कंपनियों को फायदा होने लगा और जनता के हाथ में नुकसान आने लगा | क्योंकि 14 दिन में अगर विश्व के तेल के भावो में कमी आई होगी तो उसका फायदा ग्राहक को नहीं मिलता था मगर 15 दिन तक बाजार में कीमत बढ़ गई होगी तो उसका नुकसान ग्राहक को जरूर होता था|

2017 में मोदी सरकारने 16 जून 2017 से इस निर्णय में बदलाव किया और हर दिन सुबह 6:00 बजे तेल के भाव की समीक्षा करके नए भाव दिए जाने का निर्णय जारी किया | इस वजह से हर दिन जो विश्व बाजार में तेल के भाव में बदलाव होगा उसके हिसाब से भारत में कीमत तय की जाने लगी | जिसका फायदा या नुकसान दोनों ही चीजें जनता को मिलने लगी जो 15 दिन में होनेवाली कीमत के बदलाव में नहीं मिलती थी।

जाते-जाते इतना ही कहूंगा कि भारत में ८५%  पेट्रोलियम पदार्थों की आयात करनी पड़ती है और इस आयात में कमी लाने के लिए कई सारी उपाययोजना की जा रही है | जैसे, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना, इथेनोल का प्रमाण पेट्रोल में बढ़ाना, साथ ही भारत में नए पेट्रोलियम खदानों की खोज करना,  ऐसे कई सारे मार्गो का अवलम्ब करके भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास जारी है | तब तक इस परेशानी हम सबको झेलना ही पड़ेगा | पर दोष देते वक्त वह किसका दोष है यह भी हमें दिमाग में रखना होगा | पेट्रोल-डीजल यह मानव जीवन  का रोजमर्रा का हिस्सा है और उसमें होनेवाली दामों की बढ़ोतरी की वजह से आम आदमी दुखी है,  यह मोदीजी को भी दिखता होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है | साथ ही इन दामों की बढ़ोतरी की वजह से हर दिन मोदीजी के नाम से विरोधी आंदोलन-मोर्चा निकालकर हल्लागुल्ला कर रहे हैं | लेकिन अर्थशास्त्री मनमोहन सिंहने  किया हुआ पाप जनता की जेब ढीली कर रहा है और यह पाप मोदी जी के सर पर मढ़ा जा रहा है, यह मोदीजी को समझता नहीं होगा ? और इसका राजनैतिक नुकसान उन्हें झेलना पड़ेगा, क्या यह भी मोदीजी को नहीं समझता होगा ? मुझे तो यही लगता है की,  यह सब मोदीजी  को भी समझता होगा | पर मोदीजी की एक खासियत है कि, वह बार-बार फालतू की बातों पर अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं | वह विरोधियों को बड़े पैमाने पर उनकी जीत का भ्रम निर्माण करते हैं और फिर अचानक एक दिन आते हैं और उनके सभी दावों में से हवा निकाल कर जनता के सामने सत्य रखते है और जनता फिर से एक बार उन्होंने बताई हुई बातो को समझकर उनके पीछे मजबूती से खड़ी रहती है | अब मुझे बस यही देखना है कि, खुद मोदीजी कब आकर इस विषय पर बोलते हैं और विरोधियो की झूठे दावों में से हवा निकालते हैं | तब तक यह सच्ची जानकारी जनता तक पहुंचाना आपका और मेरा कर्तव्य है | जो हम सबको मिलकर करना है और मोदीजी को मजबूती से साथ देना है |

धन्यवाद!!

पवन

25 डिसेंबर 2015 ची पाक भेट, मोदींच्या अखंड भारताच्या दिशेने पहिले पाऊल होती? बटरफ्लाय इफेक्ट!!

वरचे शीर्षक वाचून मनातल्या मनात तुम्ही मला 'वेडा' ठरवाल हे मला माहिती आहे, परंतु तुम्ही जर खालील घटनाक्रम वाचला तर कदाचित शीर्षक तुम्हाला समर्पक वाटेल आणि बर्‍याच गोष्टींची लिंकसुद्धा जुळेल ज्याला 'बटरफ्लाय इफेक्ट' म्हणतात.

सन 2014 ला मोदी पंतप्रधान झाले आणि त्यांनी अनेक देशांना (पंतप्रधान/राष्ट्रपती) आपल्या शपथविधी सोहळ्याचे निमंत्रण दिले. त्यामध्ये, आपला कट्टर शत्रू मानतो तो देश म्हणजे पाकिस्तानसुद्धा होता. निमंत्रण स्वीकारून पाकिस्तानचे तत्कालीन पंतप्रधान नवाज शरीफ यांनी या सोहळ्याला हजेरी सुद्धा लावली होती.

असे म्हणतात की, नवाज शरीफ हे नेहमीच भारतासोबत चांगले संबंध प्रस्थापित करण्याच्या बाजूने होते. उदाहरण घ्यायचे झाल्यास 1999 मध्ये पंतप्रधान श्री अटलबिहारी वाजपेयी यांची पाकिस्तान भेट. परंतु तिथली आर्मी आणि जनता ही कधीही भारतासोबत चांगले संबंध प्रस्थापित व्हावे या बाजूने नव्हतीच. त्यामुळेच वाजपेयी दौरा झाला आणि पाकिस्तानी आर्मीने कारगिल घडवून आणले. परंतु अटलजी अटल राहिले आणि पाकिस्तानला माघार घेण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही. ज्यातून पुनर्प्रस्थापित होवू शकणारे संबंध आणखी ताणल्या गेले. कारण तिथल्या आर्मीला  तिथे कधीही लोकशाही नको होती आणि अमेरिकेलासुद्धा बहुमताने आलेल्या लोकशाही सरकारपेक्षा पाक आर्मीची सत्ता पाकिस्तानात असणे सोयिस्कर होते. कारण त्यातून अफगाणिस्तानमध्ये सत्तेत असलेल्या तालिबानवर अंकुश ठेवणे सोपे होते, म्हणून अमेरिका सुद्धा त्यांना मदत करत होते. त्यातच कारगिल प्रकरणाचा दोष हा नवाज यांनी आर्मीला दिला आणि बहुमताने आलेल्या नवाज सरकारचे पतन झाले. त्यानंतर नवाजवर खटले दाखल करण्यात आले त्यांना क्लिंटनने फाशीपासून वाचविले आणि नवाज यांनी परदेशी प्रस्थान केले.

2014 ला मोदींचा राष्ट्रीय पटलावर उदय झाला आणि त्यांनी अखंड भारताच्या दिशेने पाऊल टाकायच्या दिशेने सुरुवात केली असेच मी म्हणेल. कारण, आपल्या शपथविधी सोहळ्याचे निमंत्रण त्यांनी अनेक देशांना तर दिलेच. सोबतच, आवर्जून आपल्या शेजारी देशांना सुद्धा दिले, त्यात पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यानमार, भुतान इत्यादी देश होते.

पंतप्रधान झाल्यानंतर त्यांनी या राष्ट्रांना अधिकृत भेटी सुद्धा देणे सुरू केले. तसेच इतरही अनेक राष्ट्रांना त्यांनी भेटी दिल्याच होत्या. (पाकिस्तानला भेट दिलेली नव्हती) परंतु, नवाज शरीफ यांच्या नातीचा लग्नसोहळा पाकिस्तान मध्ये पार पडत असताना  मोदी काबुलच्या अधिकृत दौर्‍याहून भारतात परत येत असतानाच विमानातून फोन केला गेला "आपकी नाती की शादी मे शरीक होने का सौभाग्य हमको नही देंगे क्या?" आपल्या दौर्‍यात नसतानाही अचानक नवाज शरीफ यांना फोन करून पाकिस्तानमध्ये भेट दिली. त्यानंतर अनेकांना ही शंका यायला लागली की, मोदी अखंड भारताच्या दिशेने वाटचाल करताहेत. कारण, मोदी कितीही सांगत असले की, ही भेट अचानक ठरलेली होती तर मी फक्त एकच गोष्ट सांगतो आणि त्यावरून तुम्ही ठरवा की, त्या गोष्टीत अर्थ आहे किंवा नाही?

मोदींनी ज्यावेळी पाकिस्तानला भेट दिली त्यावेळी नवाज शरीफ यांच्या नातीचे लग्न होते (संभवत: अफगाणिस्तान दौरा जाणीवपूर्वक नातीच्या लग्नावेळी ठरवला गेला असणार) आणि मोदींनी नवाजला भेट म्हणून 'राजस्थानी फेटा' दिला होता. जो त्यांनी रिसेप्शन मध्ये घातला होता. आता हा राजस्थानी फेटा त्यांनी पाकिस्तान मध्ये खरेदी केला असेल? की भारतातून आधीच घेऊन निघाले असतील? जर आधीच घेऊन निघाले असतील तर मग ही भेट पूर्वनियोजित नव्हती?

पाकिस्तानसाठी ही भेट अचानक असेल पण मोदींनी ही भेट पूर्व नियोजन करून घेतलेली होती असेच यातून दिसून येते.

यानंतर पुन्हा पाक आर्मीच्या पोटात गोळा उठला व त्यातून आता इतिहासाची पुंनरावृत्ती होणार होती. जी गोष्ट अटलजींच्या भेटीनंतर झाली होती तीच आता मोदींच्या भेटीनंतर होणार होती. पण यावेळी  अमेरिकेला पाकशी काहीही देणे-घेणे नव्हते. कारण लादेनचा खातमा झालेला होता आणि त्यामुळे त्यांना आता पाकमध्ये आर्मीच्या सत्तेऐवजी स्थिर सरकारची गरज होती, म्हणून अमेरिका पाक आर्मीला पाठबळ न देता लोकशाहीलाच पाठिंबा देणार आणि त्यातून पाक आर्मीला कोणतेही आततायी पाऊल उचलू देणार नाही  ह्याची पूर्ण खात्री मोदींना होती, आणि झालेही तसेच. (अटलजी यांच्या भेटींनंतर कारगिलचे पाऊल)

परंतु, भारताला पाकिस्तान हा अस्थिर हवा होता.

आणि शेवटी पाकिस्तान आर्मी व तेथील जनतेची भारतविरोधी मानसिकता बघता अमेरिकेला हार मानावीच लागली.

भेटीनंतर सातच दिवसात म्हणजेच 2 जानेवारी 2016 ला पठाणकोटमध्ये आतंकवादी हल्ला केला. जाणीवपूर्वक मोदींनी कडी निंदा करण्याव्यतिरिक्त काहीही केलं नाही (पण चेंडू नवाजच्या कोर्टात बेमालूम न बोलता टोलवला)

भारत सरकारने घेतलेल्या बोटचेपी भूमिकेची निंदा होऊ लागली,पण पाकिस्तानमध्ये मसूद अझहर व आर्मीची वाहवाही होऊ लागली,भारत सरकारने मात्र ह्या मागे मसूद असल्याचे ठोस पुरावे नवाज सरकारला दिले. (नवाज हा एकमेव पाक प्रधानमंत्री होता जो भारताशी चांगले संबंध ठेवण्यास इच्छुक होता आणि त्यात सातच दिवसापूर्वी झालेल्या भेटीने भर पडून मोदी-नवाज जवळ आलेले होतेच)

2019 मध्ये मोदींनी मुलाखतीत त्या घटनेचे केलेलं विश्लेषण जरूर ऐका.

नवाजने मसूद वर कारवाई करून नजरबंद केले, यातून पाक आर्मी बिथरली, आर्मीने जनतेला चिथावणी दिली आणि  त्यातून जागोजागी 'नवाज हटाव' च्या मोहिमा निघाल्या आणि नवाजच्या जुन्या केसेस आर्मीने बाहेर काढल्या (त्यातील एक पणामा प्रकरण) आणि नवाजला पायउतार होऊन पुन्हा एकदा परागंदा व्हावे लागले.

आणि कुटनीतीचा पहिला चरण पूर्ण झाला होता. कारण पाकिस्तानातील बहुमताचे सरकार जाऊन  तिथे निवडणुका लागल्या व तेव्हापासून ते आजतागायत पंतप्रधान म्हणून आर्मीच्या हातचे बाहुले बसले होते/आहे, ज्यातून अस्थिरता निर्माण झालेली होती/आहे. बुजगावणे प्रधानमंत्री आणून बसविल्यामुळे सर्व निर्णय आर्मीला घेणे सोपे पडणार होते आणि हेच मोदींनासुद्धा हेच हव होते. मोदींना पाकिस्तान हा पूर्ण लोकशाहीयुक्त नकोय. कारण तसा पाकिस्तान असल्यावर त्याच्यावर आघात करणे सोपे नाही. परंतु, आर्मीच्या हातात सत्ता असताना अस्थिरता जास्त असते आणि आपले काम साधने  सहज शक्य होते.

या अस्थिर सरकारच्या अस्थिर वातावरणात भारतातील  उरीमध्ये हल्ला केला गेला. त्यातून पाकिस्तानला हेच दाखवून द्यायचे होते की, आम्ही भारताच्या विरोधात आहोत. पण ह्यावेळेस त्यांच्या अंदाज चुकला होता आणि तो चुकणारच होता. कारण भारताला अस्थिर पाकिस्तान पाहिजे होता जो पठाणकोटच्या वेळी नव्हता परंतु आता उरीच्या वेळी तो अस्थिर झालेला होता आणि उरी हल्ल्यास प्रत्युत्तर म्हणून 10 दिवसांनी  भारतीय सैनिकांनी पाकिस्तानमध्ये घुसून सर्जिकल स्ट्राईक केली आणि उरीचा बदला घेतला.

हा नवीन भारत आहे, 'जो घर मे घुसकर बदला लेता है', हे पाकिस्तानला आणि जगाला दाखवून दिले.

अस्थिर झालेल्या पाकिस्तानवर त्याचे कंबरडे मोडण्यासाठी मोदींनी दूसरा घाव घातला. भारतात 8 नोव्हेंबर 20016 ला नोटबंदी केली आणि अगोदरच अस्थिर वातावरणात असलेला पाकिस्तान कमरेतून पूर्णपणे तुटला.  तुम्ही कितीही अमान्य केले तरी सत्य हेच आहे की, पाकिस्तानमध्ये नकली नोटा छापून त्या भारतात आतंकवादी कारवाया करण्यासाठी वापरल्या जातात. पण अचानक नोटबंदी झाल्यामुळे त्यांचे कंबरडे मोडले गेलेच. निदान काही काळासाठी तरी का होईना.

वरील सगळ्या घटना घडत असताना 2019 च्या निवडणुका जवळ येत होत्या आणि भारतातील विरोधकांनी मोदीचा धसका घेतला होता. त्यामुळे मोदी परत येऊ नयेत म्हणून भारतातील विरोधी पक्षांची मदत पाकिस्तानने करावी म्हणून साकडे घातले गेले. (मणिशंकर अय्यरचा विडिओ)

त्या मागणीची पूर्तता करन्यासाठी पाकिस्तानने पीओकेमध्ये पुरेपूर खबरदारी घेऊन 2019 च्या निवडणुकीच्या आधी पुलवामा घडवला गेला, ज्यातून 2019 च्या निवडणुकामध्ये मोदींना टार्गेट करून त्यांना खाली खेचायचे होते. पण यावेळी पाकिस्तानचा अंदाज मागच्यावेळीपेक्षाही जास्त चुकला होता. कारण पुलवामाचा बदला/उत्तर म्हणून मोदींनी भारतीय सैनिकांना थेट पाकिस्तानी भूमीत 80 किलोमीटर आतपर्यन्त घुसून हल्ला चढवायला लावला आणि या बालाकोट एयर स्ट्राईकने देशातील विरोधी पक्ष, डावे पत्रकार व पाकिस्तानचे दात पूर्णपणे घशात घातले गेले

त्यानंतर भारतात उगम होऊन पाकिस्तानमध्ये जाऊन तो प्रदेश सुजलाम करणार्‍या पाच ही नद्यांचे भारताच्या वाट्याचे 20 टक्के पाणी जे आजपर्यंत भारताने कधीच वापरले नव्हते. ते 20 टक्के पाणी वापरण्याच्या दृष्टीने भारतात पावले उचलली गेलीत. (इंडस करारानुसार) ज्यातून पाकिस्तानसाठी अडचणी निर्माण करण्यात आल्या. 2022 च्या अखेरपर्यत त्याचे भीषण परिणाम पाकिस्तानमध्ये जाणवू लागतील, असे दिसून येते.

वरील सगळ्या घटना या 2019 पर्यंत घडून गेलेल्या आहेत आणि आपल्यासमोर आहेत. सगळं त्या 2015 च्या मोदी-नवाज सदिच्छा भेटीमुळे घडलं असं म्हणणं योग्य नाही आणि अयोग्य ही नाही. पण ह्या सगळ्या घटनांमागे 'ती' भेट आहे, हे कोणीही नाकारू शकत नाही. कारण त्या भेटीनंतर घडलेली प्रत्येक घटना ही एकमेकांवर अवलंबून आहे किंवा त्यावर आलेली प्रतिक्रिया आहे ज्याच्या मुळाशी 'ती' भेट आहे

हा सगळा त्या सदिच्छा भेटीचा 'बटरफ्लाय इफेक्ट' आहे, असेच यातून  दिसून येते. तसेच जोपर्यंत पाकिस्तानचे तुकडे पडत नाहीत तोपर्यंत भाजपा हा पाकिस्तानला राजकीयदृष्टीने स्थिर होऊच देणार नाही, ही दुसरी बाजूसुद्धा आपल्यासमोर येते. यामुळेच मला वाटते की, ती भेट म्हणजे 'मोदींचे अखंड भारताच्या दिशेने पहिले पाऊल असावे'. (यावर मत-मतांतरे असूच शकतात)

'बटरफ्लाय इफेक्ट' म्हणजे नेमके काय?

उदाहरण म्हणून सांगतो, पहिल्या महायुद्धात 'हिटलर' हा एक सामान्य सैनिक होता, जखमी झाल्यावर त्याच्यासमोर मित्रराष्ट्रांचा एक सैनिक बंदूक रोखून उभा होता पण त्याने हिटलरला गोळी घातली नाही. त्या न झाडलेल्या गोळीने 'दुसरे महायुद्ध' घडले. भारत तसेच इतर अनेक देश स्वतंत्र झाले, जगाचा भूगोल बदलला. ह्या सगळ्या घटना त्या न झाडलेल्या गोळीमुळे घडल्या?

होय साहजिकच!!

भलेही भारताला स्वातंत्र्य त्या न झाडलेल्या गोळीने मिळालेले नाही पण त्या न झाडलेल्या गोळीमुळे ज्या-ज्या घटना घडत गेल्या, त्या घडलेल्या क्रियेवर प्रतिक्रिया होत्या व यातून भारत आणि इतर देश स्वतंत्र झाले. हिटलर त्या गोळीने मारल्या गेला असता तर कदाचित दुसरे महायुद्ध कधी झाले असते आणि देश कधी स्वतंत्र झाले असते याची कल्पना न केलेली बरी.

प्रत्येक मोठ्या घटनेच्या मुळाशी गेल्यावर त्या ठिकाणी घडलेली एक क्षुल्लक तत्कालीक घटना असते व त्या घटनेला त्यावेळच्या इतिहासात कोणतेही स्थान नसते यालाच 'बटरफ्लाय इफेक्ट' म्हणतात.

असाच आणखी एक बटरफ्लाय इफेक्ट म्हणजे प्रेमजी ठक्कर यांचा मासे विक्री करण्याचा निर्णय हा भारत-पाकिस्तान निर्मितीस करणीभूत आहे.  तुम्हाला हसायला येईल पण एकदा प्रेमजी ठक्कर यांचे नाव गूगल करा आणि माहिती घ्या, मग तुमच्यासमोर सगळ्या कड्या जोडल्या जातील.

हा विषय आणि मुद्देसूद संकल्पना ही मिलिंददादांची आहे आणि त्यांनीच सगळ्या कड्या जोडलेल्या आहेत. मी फक्त शब्दांकन करून आपल्यासमोर मांडलेले आहे. 3 इडियटच्या डायलोगप्रमाणे, बोल वो रहे है, लेकीन शब्द मेरे है!

त्यांनी विश्वास दाखविला त्यासाठी त्यांचे मनःपूर्वक आभार!

धन्यवाद!

पवन✍️