प्रयत्ने वाळूचे कण रगडीता तेलही गळे!!

यावर्षीच्या ऑलिंपिक खेळांची नशा आता उतरलेली आहे. परंतु मला तुम्हाला इथे बेल्जियमच्या पुरुष हॉकी संघाला सुवर्णपदक कसे मिळाले? याबद्दलची कथा सांगायची आहे.

याची सुरुवात 2005 मध्ये झाली ज्यावेळी तेथील हॉकी फेडरेशनचे प्रमुख म्हणून 'मार्क कुड्रोन' यांनी जबाबदारी घेतली. एक ध्येयवेडा असा तो माणूस होता आणि त्याचं ध्येय होतं की आपला संघ हा जिंकायला पाहिजे. त्यासाठी कितीही वेळ लागला तरी चालेल आणि ते खरोखरच आव्हान होते. कारण 1970 नंतर ते कधीही ऑलिम्पिकमध्ये गेले नव्हते आणि जिंकण्याचा तर दूरदूर पर्यंत संबंधच नव्हता, त्यामुळे त्यांना शून्यापासून सुरुवात करायची होती.

जरी त्यांचा वरिष्ठ खेळाडूंचा राष्ट्रीय फुटबॉल संघ तितकासा दमदार नव्हता तरी पुढील वयोगटातील क्लबमध्ये खेळायला येणार्‍या मुलांवर बर्‍याच मोठ्या प्रमाणात आशा होती. तशीही हॉकीकडून तिथे  कोणतीही मोठी अपेक्षा नव्हती, इतकेच नव्हे तर हॉकीमध्ये करियर करू इच्छिणारी बेल्जियममधली तरुण मुलं ही डच हॉकी खेळाडू 'टेऊन दे नुजीयर' चे पोस्टर्स लावून त्याला आदर्श मानत होते. कारण बेल्जियमकडे असे कोणीही नव्हते ज्याला ते आपला आदर्श मानून त्याच्या पावलावर पाऊल ठेवून पुढे जाऊ शकतील.

दुसरीकडे वरिष्ठ राष्ट्रीय संघाला जेव्हा केव्हा नेदरलँड किंवा त्यांच्या शेजारी प्रदेशांसोबत आणि हॉकीतील मोठ्या संघांसोबत खेळायची वेळ यायची त्यावेळी ते नेहमी स्वतःला कमजोर समजत असे.

ही त्यावेळची परिस्थिती होती, ज्यावेळी कुड्रोन यांनी या संघामध्ये एंट्री घेतलेली होती. खरं सांगायचं म्हणजे हॉकी मध्ये आपल्या संघाला जिंकविण्याचं स्वप्न बघण्याचा सुद्धा त्यांना अधिकार नव्हता कारण परिस्थितीच तशी होती. परंतु कुड्रोनला विश्वास होता की, त्यांच्याकडे 'दैवीशक्ती' असल्यासारखी एक तीन टप्प्याची योजना आहे, ज्यातून 2016 पर्यंत देशातील हॉकीमध्ये  वाढीव सुधारणा करण्यास मदत मिळेल आणि मग या खेळामध्ये मेडल मिळवता येईल.

या योजनेचा पहिला टप्पा म्हणजे 'बी-गोल्ड'ची सुरुवात करणे. (हे अजूनही तिथे अस्तीत्वात आहे) आता बी-गोल्ड म्हणजे काय? तर आधी अशा तरुण खेळाडूंना शोधणे, ज्यांच्यामध्ये कौशल्य आहे. त्यानंतर त्यांना या प्रणालीत आणणे, त्यांच्यासोबत काम करणे आणि धैर्य ठेवून ते कुणीकडे जातात ते बघणे.

अंडर-16 युरोपियन चॅम्पियनशिप झाल्यावर त्यांनी जॉन-जॉन डोमेन, थॉमस ब्रियल्स आणि फिलीक्स डेनियर यांच्यासोबतच आणखी काही लोकांना 'विशेष कौशल्य' असलेले खेळाडू म्हणून शोधून काढले.

ही बेल्जियम ची पहिली (सुवर्ण पिढी) 'गोल्डन जनरेशन' होती आणि हे सर्व 2021 मध्ये ऑलम्पिक खेळलेले आहेत. पण कुड्रोनला लढण्यासाठी आणखी एक समस्या होती, ज्याचा त्याला सामना करायचा होता.

ती म्हणजे जोपर्यंत या खेळाडूंना शिकण्याची संधी देत नाही तोपर्यंत कौशल्य असलेल्या लोकांना शोधून काहीही फायदा नव्हता आणि म्हणून फेडरेशनने निर्णय घेतला की, एका विदेशी व्यक्तीला 'मुख्य कोच' म्हणून नियुक्त करायच.

जेव्हा विचार आला त्यावेळी सुरुवातीलाच याचा विरोध झाला, तरीही कुड्रोन जिंकले. त्यांनी बेल्जियमच्या प्रशिक्षकांकरिता परदेशी लोकांकडून खेळ शिकण्यास मदत मिळण्यासाठी 'प्रशिक्षक विकास कार्यक्रम'ही सुरू केला. परंतु ज्या परदेशी प्रशिक्षकांनी बाजू सांभाळलेली होती त्यांना मूलभूत सिद्धांत सांगण्यात आला की, 'बेल्जियमला अनुकूल होईल अशी दूरदृष्टी विकसित करा. तुम्ही भारतीय दृष्टी किंवा ऑस्ट्रेलियन दृष्टी घेऊन इथे यावे अशी आमची इच्छा नाही'.

आणि या कार्यक्रमाचा पहिला खरा परिणाम समोर आला तो म्हणजे 2007 मध्ये जेव्हा युरोपियन चॅम्पियनशिप झाली. तेव्हा त्यांनी जर्मनीला तिसर्‍या स्थानाच्या सामन्यात नमवून ऑलिंपिकमध्ये आपली पात्रता सिद्ध केली, 1976 नंतर पहिल्यांदाच असं घडलेलं होतं. जेव्हा ते ऑलिम्पिकसाठी पात्र झाले तेव्हापासून मग प्रायोजकांनी त्यांच्यात रुची दाखवण्यास सुरुवात केली. त्यांनी तरुण मुलांच्या पालकांना देखील आश्वासन दिले की, हा एक आधार असलेला कार्यक्रम आहे. ज्यातून तुमचा मुलगा खूप पुढे जाईल आणि त्यामुळे मग अधिक मुलांची या कार्यक्रमासाठी नोंदणी सुरु झाली आणि हेच त्यांचं यश होतं.

त्यांच्या तत्कालीन टेक्निकल डायरेक्टरने असे सांगितले होते की, आपल्या खेळासाठी पैसा तेव्हाच येतो जेव्हा तुम्ही त्यामध्ये यश संपादित करीत जाता! त्याच्याशिवाय दुसरा कोणताही मार्ग नाही.

बीजिंगमध्ये नवव्या स्थानावर त्यांना समाधान मानावे लागले, परंतु हे स्थान गुंतवणुकीसाठी खूप लहान होते त्यामुळे 'बी-गोल्ड कार्यक्रम' या पार्श्वभूमीवर थोडा अडगळीत टाकल्या गेला आणि ही तीच वेळ होती ज्यावेळेस मशाल तेवत ठेवणे आवश्यक होते.

आता ओलंपिकमध्ये जाने (लंडनच्या बाबतीत) हे काही स्वप्न राहिलेले नव्हते, ती आता फक्त एक छोटीशी गोष्ट होती. त्यांनी हॉकीमध्ये हुशार असलेले एक व्यक्तिमत्व संघ प्रशिक्षक म्हणून नेमले, ज्यांचे नाव 'कॉलिंन बॅच' होते. (योगायोग बघा याच संघाने कॉलिन बॅच यांच्या ऑस्ट्रेलिया संघाला सुवर्णपदकासाठी 2021 मध्ये हरविले आहे)

कॉलिंन बॅचने प्रशिक्षक म्हणून त्यावेळी त्यांच्यासाठी सर्वात मोठे असलेले मेडल मिळवून देण्यास मदत केली आणि  2011 च्या चॅम्पियन चॅलेंजमध्ये त्यांना सुवर्ण पदक प्राप्त झाले. सोबतच फायनल मध्ये दुसरा संघ कोणता होता माहिती आहे ? तो होता भारत! लंडन ऑलिंपिकमध्ये बेल्जियम हे पाचव्या क्रमांकावर होते.

बी-गोल्ड अजूनही बंद करण्यात आलेले नव्हते आणि तीच त्यांच्यासाठी यशाची किल्ली झाली. त्यातून त्यांनी मग कौशल्य असलेली दुसर्‍या टप्प्याची 'गोल्डन जनरेशन' (सुवर्ण पिढी) शोधून काढली. ज्याचे नेतृत्व आर्थर वॅन डोरेन आणि फ्लोरेंट वॅन ओबेल यांनी केलं. वॅन डोरेन हा तो खेळाडू होता ज्याने 2017 आणि 2018 अशी सलग दोन वर्ष 'वर्ल्ड प्लेअर ऑफ द इयर' हा पुरस्कार प्राप्त केला होता. एका मुलाखतीत त्याला प्रश्न विचारण्यात आला की, 'तु हॉकीचा रोनाल्डो आहेस का?'

2014 च्या वर्ल्डकपमध्ये ते पाचव्या स्थानावर होते. हे आजपर्यंतच्या सर्वात वरच्या टप्प्यावरचे हे स्थान होते आणि हे अविश्वासनिय होतं. कारण ज्यावेळी त्यांच्या देशाची या खेळातली भावना संपत होती, त्यावेळी ते या स्थानावर पोहोचले होते.

आता पालकांना पटवून देण्याची गरज पडत नव्हती आणि तरुण खेळाडूसुद्धा 'टॉम बून' याचे पोस्टर आपल्या खोलीत लावून वाढायला लागली होती. (पहिल्या गोल्डन जनरेशन मध्ये भेटलेला होता) लोकांची यामधली आवड, उत्कंठा वाढीस लागली. वृत्तपत्रांमध्ये त्यांच्याबद्दलच्या बातम्या यायला लागल्या, वेगवेगळ्या हॉकी क्लब मधल्या सभासद नोंदणीसुद्धा वाढायला लागल्या, युरोपमधल्या विविध क्लब्सला आता बेल्जियमचे खेळाडू आपल्या टीममध्ये पाहिजे होते आणि आता खरोखरच आंतरराष्ट्रीय हॉकीकडे एक नवीन संघ निर्माण झाला होता. जो परंपरागतपणे त्या खेळात बलाढ्य असलेल्या संघांना टक्कर देऊ शकत होता. (जर्मनी, नेदरलॅंड, ऑस्ट्रेलिया)

2015 ची 'वर्ल्ड लीग फायनल' ही रायपुरमध्ये आयोजित करण्यात आली होती आणि मी तिथे उपस्थित होतो. आणि ही पूर्ण कथा मला संभाषणादरम्यान त्यांच्या टेक्निकल डायरेक्टरने सांगितलेली आहे आणि हो त्यांचा टेक्निकल डायरेक्टर हा 'डच' व्यक्ती होता.

ऑलिंपिकच्या सात महिन्यापूर्वी बेल्जियमच्या संघाला दहा दिवसीय सामन्यांमध्ये संधी मिळाली, ज्यातून त्यांना हे दाखवता आलं की ते सर्वोच्च स्थानी असलेल्या आठ संघांना लढत देऊ शकतात. त्यांनी अर्जेंटिना आणि भारत या दोघांनाही हरवलं आणि भारतासह खेळलेल्या या महत्वपूर्ण मॅचेसमध्ये ते एकदाही हरलेले नाही. तेव्हाच ते द्वितीय क्रमवारीत आले आणि शेवटी ऑस्ट्रेलियासह फायनलमध्ये हरले.

सात महिन्यानंतर त्यांनी शोधलेल्या दोन 'गोल्डन जनरेशन' मधील (सुवर्ण पिढीतील) खेळाडूंना एकत्र करून डब्ल्यू डब्ल्यू -2  ऑलिंपिकची फायनल त्यांनी खेळवली आणि त्यांना सिल्वर मिळाले आणि त्यांचे अकरा वर्षांपासून उराशी बाळगलेले स्वप्न पूर्ण झाले. कुड्रोनने  जे ध्येय ठेवलं होतं ते त्याने पूर्ण केलं. की अजून पूर्ण झालेले नव्हते?

त्याने नवीन ध्येयं हाती घेतले, ते म्हणजे 2024 पर्यन्त विश्व, यूरोपियन आणि ऑलिंपिक चॅम्पियन बनण्याचे.

कुड्रोनला आता आपल्या संघावर अफाट विश्वास होता, त्यामुळे त्याने हे लक्ष पुढील 8 वर्षात काबिज करणार हे 'ऑन रेकॉर्ड' सांगितलेले. 

फूटबॉलकडे एडन हजार्ड, विनसेंट कॉम्पनी, रोमेलू लोकाकू आणि गर्भश्रीमंत लोकांचे असलेले पाठबळ होते, सोबतच जनतेचा मोठ्या प्रमाणावर असलेला पाठिंबासुद्धा होता, तर त्याउलट हॉकीची अवस्था होती. तरीही त्यात सुदैवाने बी-गोल्ड ला आणखी काही चांगले खेळाडू सापडले ज्यामध्ये, अण्टोईन किना, विक्टर वेगनेज आणि दी स्लूवर होते. दहा वर्षात आता ही तिसरी पिढी सापडलेली होती. 

आता 'ती' वेळ आलेली होती!! त्यामुळे एक गोल्डन जनरेशन डोहमॅन, दुसरी वॅन डोरेन आणि तिसरी किनाच्या नेतृत्वात!! तिन्ही गोल्डन जनरेशनला एकत्रित करून त्यांनी आपले गाठण्यास सुरुवात केली आणि ते ऑलिंपिक चॅम्पियन झाले 2021 मध्ये, यूरोपियन चॅम्पियन झाले 2019 ला आणि वर्ल्ड चॅम्पियन झाले 2018 ला, म्हणजेच त्यांनी ठरविलेल्या डेडलाइनच्या (2024) तीन वर्ष आधीच!!

मागील पाच वर्षात त्यांचाच एकुलता एक पुरुष हॉकी संघ आहे, ज्यांनी वर्ल्डकपमध्ये मेडल्स मिळविलेले आहेत आणि सोबतच दोन-दोन ऑलिंपिकमध्ये सुद्धा. 

आता तुमच्या लक्षात आले असेलच की, अशाच प्रकारे तुम्ही आपल्या संघाला ध्येयवेडे बनवू शकता!! आपल्या संघाला तुम्हाला विश्वास दाखवावा लागतो, त्यांना स्वप्न दाखवावी लागतात आणि त्यातून विजय तुमचाच होतो.

जेव्हा ते जिंकून परत आपल्या देशात गेले तेव्हा त्यांच्या देशातील कितीतरी मुलांना त्यांच्या परिवारांना त्यांनी या खेळात येण्यासाठी उद्युक्त केले असेल? याची कल्पनाच करवत नाही.

असच आपल्याकडेही काहीतरी व्हावं, हीच अपेक्षा!!!

धन्यवाद!!

पवन

टीप: :  स्वरूप स्वामिनाथन यांच्या इंग्रजी लेखावरून मराठी वाचकांसाठी!. 

मोदी-शहांची दूरदृष्टी, जम्मू-काश्मीरमध्ये पुन्हा अवतरली इंद्रसृष्टी!! (स्वर्ग)

5 ऑगस्ट 2019 रोजी जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू असलेले कलम 370 रद्द करून जम्मू-काश्मीरला खरोखरच भारताचा भाग बनविण्याचे करोडो भारतीयांचे स्वप्न मोदी-शहांच्या जोडीने पूर्ण केले आणि यावर्षी त्याला दोन वर्ष पुर्ण झाले आहेत. 1947 मध्ये ऑक्टोबर महिन्यात जम्मू आणि काश्मीरचे भारतासोबत विलीनीकरण करण्यात आले आणि तिथून दोन वर्षांनी 1949 ला तात्पुरत्या स्वरूपात कलम 370 चा दर्जा बहाल करण्यात आला आणि तो बहाल करताना याची काळजी घेतली गेली की तेथील लोकांची नाळ ही भारतीयांसोबत जुळता कामा नये.

जम्मू आणि काश्मीरच्या सीमा या दोन भारतीय राज्यांशी जुळलेल्या आहेत. ते म्हणजे हिमाचल प्रदेश आणि पंजाब. परंतु जर आपण बघितले तर आपल्या लक्षात येते की, शेजारी म्हणून आपल्या बाजूच्या घरवाल्यासोबत आपले जसे ऋणांनुबंध जुळलेले असतात, असे कोणतेही संबंध त्या दोन राज्यांमध्ये दिसून येत नाही. भारत देश म्हणून तर खूप दूर राहिला.यावरूनच तुम्हाला त्या 'कलम 370' चे दूरगामी (नकारार्थी) परिणाम दिसून येतात.

कलम 370 मुळे काश्मीरच्या भागास विशेष दर्जा मिळावा, हा त्याचा उद्देश होता. पण प्रत्यक्षात यामुळे त्यांना फक्त एक 'जमिनीचा तुकडा' मिळाला आणि त्यापासून भारतातील इतर लोकांनी दूर राहावं, एवढीच क्रिया घडली. ज्याप्रमाणे 'बर्लिनची भिंत' उभी करण्यात आलेली आहे.

'बर्लिनची भिंत' ही आपल्याला डोळ्याने दिसते, त्यामुळे आपण तिला पार करू शकत नाही. पण कलम 370 मुळे एक डोळ्याने न दिसणारी 'बर्लिनची भिंत' ही भारत आणि जम्मू आणि काश्मीरच्या लोकांमध्ये तयार झालेली होती आणि 5 ऑगस्ट 2019 रोजी कलम 370 रद्द करून जवळपास 70 वर्षाच्या या 'बर्लिनच्या भिंती'ला पाडण्याचं काम करण्यात आलं आणि ते पाडत असताना स्वतंत्र भारताकडून संदेश पाठविला गेला की, भारताचे जम्मू- काश्मीरमध्ये सुरू असलेले सर्व लोकोपयोगी कार्यक्रम हे जनतेच्या हितासाठी आहे. फक्त जमिनीच्या  तुकड्यासाठी नाही.

जम्मू-काश्मीरचा भूभाग हा कलम 370 खाली असो किंवा नसो, तरीही तो भौतिकदृष्ट्या भारताचाच भू-भाग राहणार होता आणि आता कलम 370 हटविल्यामुळे तेथील लोकांच्या हातात एक संधी चालून आलेली आहे, ज्यातून ते आपला उत्कर्ष साधू शकतात.

मग आता 'एक देश एक संविधान, एक झेंडा आणि एक बाजारपेठ' यातून मागील दोन वर्षात आपण काय साध्य केले आहे? याचाही आढावा घेणे अगत्याचे ठरते.

कायदेविषयक :

माणसाला माणूस म्हणून जगण्यासाठी 'कायदा' हा सर्वात महत्वाचा आहे, नाहीतर त्याची गणना 'पशू' म्हणूनच करण्यात अर्थ आहे. कलम 370 रद्द केल्यानंतर भारतात लागू असलेल्या सर्व कल्याणकारी कायद्यांना इथे लागू करण्यात आले. केंद्र सरकारचे 890 कायदे, जे आजपर्यंत लागू झालेले नव्हते ते आता लागू करण्यात आले. सोबतच 205 राज्य सरकारचे कायदे हे रद्द करण्यात आले आणि राज्य सरकारचे 130 कायदे हे सुधारणा करून पुन्हा लागू करण्यात आले. लागू करण्यात आलेल्या कायद्यांमध्ये भू-सुधार कायदा, समान मोबदला कायदा आणि सोबतच राज्य चांगल्या प्रकारे चालविण्यासाठी आवश्यक असे सर्व कायदे यामध्ये समाविष्ट आहेत. समाजातील कमकुवत घटकांचे हक्क सुनिश्चित करण्यासाठी अनुसूचित जाती-जमातीवरील अत्याचार प्रतिबंधक कायदा, मुलांच्या सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा, लोकशाही आणि स्थानिक प्रशासन आणखी बळकट करणारे कायदे, जमिनीच्या सुधारणांशी संबंधित अनेक कायदे, मुलांच्या आणि पत्नीच्या मालमत्तेतील हक्काचा कायदा आणि इतर अशा अनेक सुधारणा कायदयांना लागू करण्यात आले.

मोठे पायाभूत सुविधा प्रकल्प :

अस्तीत्वात असलेला लालफीतशाही कारभार काढून टाकल्याने आणि त्यातला भ्रष्टाचार संपविण्याचा प्रयत्न केल्याने बर्‍याच रखडलेल्या प्रकल्पांना गती मिळालेली आहे आणि त्यामुळे मोठे पायाभूत सुविधा प्रकल्प लवकर पूर्ण करणे शक्य होत आहे.  पंतप्रधान विकास पॅकेज अंतर्गत जवळजवळ 8 अब्ज डॉलर किमतीच्या 54 मंजूर प्रकल्पापैकी फक्त 7 प्रकल्प हे जून 2018 पर्यंत पूर्ण झाले होते. त्यानंतर आता 20 प्रकल्प पूर्ण झालेले आहेत आणि 2021 शेवटपर्यंत 13 प्रकल्प पूर्ण होण्याची शक्यता आहे आणि त्यानंतर उरलेले सर्व प्रकल्प हे 2022 च्या शेवट पर्यंत पूर्ण होतील.

रेल्वे आणि मेट्रो , विद्युत, शुद्ध पाणी, रस्ते : 

काजीगुंड-बनिहाल हा बोगदा सुद्धा तयार झालेला आहे. उधमपुर-श्रीनगर-बारामुल्ला रेल्वे लाईन ही वेगाने प्रगतिपथावर आहे. मेट्रो रेल्वे प्रणालीच्या बाबतीत विचार करायचा झाल्यास जम्मूसाठी एक आणि श्रीनगरसाठी दोन लाईनचे काम आधीच प्रगतिपथावर आहे आणि पुढच्या काही वर्षात हे काम पूर्ण होण्याचे अपेक्षित आहे.  अनेक अडचणींना दूर करून मागील काही वर्षांपासून रखडलेले 3000  मेगावॅट क्षमतेचे हायड्रो पॉवर कॅपॅसिटी जलविद्युत प्रकल्प, आता पुन्हा सुरू करण्यात आलेले आहेत. ज्यातून रोजगार आणि विकास अशा दोन्ही संधी प्राप्त होत आहेत.  महत्त्वाचं म्हणजे हे सगळं करीत असताना मानवी संबंधांचा स्पर्ष यामध्ये जपल्या गेलेला आहे त्यातूनच शेवटच्या टोकावर पोहोचण्याचा प्रयत्न केल्या जात आहे. जम्मू आणि काश्मीर हे भारतातील काही निवडक राज्यांपैकी एक आहे, जिथे 'सौभाग्य योजनेअंतर्गत' 100% घरगुती विद्युतीकरण करण्याचे लक्ष ठेवण्यात आले होते आणि तेही ठरवलेल्या तारखेच्या आतमध्ये.

पुढील अवघ्या एक वर्षांमध्ये या भागातील प्रत्येक घरात थेट पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा होणार आहे आणि ग्रामीण रस्त्याचा विचार करायचा झाल्यास, 'जम्मू आणि कश्मीर हे पीएमजीएसवाय योजनेअंतर्गत एकत्रित 8600 किलोमीटरचे रस्ते बांधकाम पूर्ण करुन देशात 2021 या कालावधीत प्रथम क्रमांकावर आहे आणि सोबतच 4100  किलोमीटर रस्तेबांधणीचे कार्य हे 2021-22 मध्ये पूर्ण केल्या जाणार आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे बळकटीकरण :

लोकांची शक्ति ही परत करण्यासाठी जिल्हा विकास परिषदेच्या निवडणूक, शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि त्यासोबतच या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी 27 वित्तीय कार्य आणि इतर स्थानिक प्रशासकीय कार्य हे भारतीय संविधानाच्या 73 व्या पंचायती राज दुरुस्तीनुसार हस्तांतरित करण्यात येत आहे. ज्यातून  एक नवीन लाट निर्माण करण्यास आणि मुळापर्यन्त लोकशाहीची रचना करण्यास आपण यशस्वी ठरलेलो आहे.

आरोग्य : 

कोरोना आजाराच्या या कठीण काळातही जम्मू-काश्मीर हे अनेक बाबतीत नव-नवीन उद्दीष्ट गाठण्यात मागे नाही आणि तसेच कोरोना नंतरच्या काळात कदाचित 'जगाची आरोग्य राजधानी' म्हणून तो पुढे येईल. 'युनिव्हर्सल हेल्थ इन्शुरन्स योजने' च्या माध्यमातून केंद्रशासित प्रदेशातील प्रत्येक परिवारास 5 लाख रुपयाचे आरोग्य संरक्षण देणारा हा देशातील पहिला प्रदेश बनलेला आहे. सध्याच्या घडीला दोन दशलक्षपेक्षा जास्त कुटुंबे यासाठी पात्र ठरलेली आहेत. यासोबतच 1 अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त गुंतवणूकीसह दोन नवीन एम्स, 7 नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये, 5 नवीन नर्सिंग महाविद्यालये आणि 2 राज्य कर्करोग संस्था, या अल्पावधीतच तयार होत आहेत. प्रदेशात 1600 हून अधिक वैद्यकीय शिक्षणाच्या जागा वाढविण्यात आलेल्या आहेत. वैद्यकीय ऑक्सिजन हा कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेवेळी देशात आणि सर्वत्र अत्यावश्यक बनला होता. यात जम्मू काश्मीर सुद्धा सामील होते. त्यामुळेच 84 वैद्यकीय ऑक्सिजन प्लांट येथे कार्यान्वित केले जाणार आहेत.

तरुणांचे उज्वल भविष्य :

अ) शिक्षण : 

प्रदेशातील तरुणांचे भविष्य उज्वल कसे करता येईल ? यासाठी सुद्धा उपाययोजना केल्या जात आहे. त्यांचे भविष्य उज्ज्वल करण्याचा सर्वात महत्त्वाचा मार्ग म्हणजे 'शिक्षण' होय. हा कायदा रद्द केल्यानंतर केवळ एका वर्षात 20000 पेक्षाही जास्त जागा तेथील कॉलेजेसमध्ये वाढविण्यात आलेल्या आहेत. हे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी 1.2 दशलक्ष 'विद्यार्थी आरोग्य कार्ड' योजनेस जोडण्यात आले आहेत ज्यातून तासिका तत्वावर अध्यापन करणार्‍या शिक्षकांना नियमित केल्या गेले आहे आणि सोबतच राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी सुद्धा सुरू झालेली आहे.

ब) व्यवसाय आणि कौशल्य विकास : 

707 व्यावसायिक कार्यशाळेच्या स्थापनेसह कौशल्य विकास आणि उद्योजकास लागणारे सहकार्य देण्याचा प्रयत्न केला जातोय. सोबतच विविध योजनांच्या माध्यमातून युवकांना वित्तीय मदत सुद्धा दिल्या जात आहे. यामध्ये मुमकिन, मुद्रा, अशा योजनांचा समावेश आहे. बी 2 व्ही या योजनेच्या माध्यमातून जवळपास 19 हजारपेक्षा जास्त तरुणांना कर्ज वाटप केल्या गेलेले आहे, ज्यातून 'युवा उद्योजक' तयार होत आहेत आणि आणखी 50000 तरुणांना कर्ज  या योजनेच्या माध्यमातून पुढील काही महिन्यात मंजूर केले जाणार आहे.

क) नोकरी : 

शिक्षण दिल्यानंतर नोकरीची सुद्धा युवकांना तितकीच गरज आहे, म्हणून जवळपास 34000 विविध प्रकारच्या रिक्त जागा या विविध विभागात आधीच शोधल्या गेल्या आहेत आणि त्यासाठी भरती सुद्धा काढलेली आहे किंवा पूर्ण झालेली आहे. 

पारंपारिक कौशल्य आणि शेतीला बळकटी :

पारंपारिक कौशल्यांना आणखी सशक्त बनविण्याचे कार्य सुरू आहे. ज्यामध्ये पर्यटन आणि फ्रेमिंग व्यवसाय क्षेत्र आहे. जे तेथील लोकांचे अंगीकृत असलेले कौशल्य आहे. कृषिक्षेत्रास बळकट करण्यासाठी काश्मीरमधील केसर आणि बूची (डोडा) या उत्पादनांना जीआय टॅग आधीच जारी केलेले आहे आणि चेरी, राजमा, कालाजीरा यासाठी जीआय टॅग देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. ज्यातून तेथील शेतकर्‍यांचे या उत्पादनांच्या माध्यमातून उत्पन्न वाढलेले असेल.

सफरचंद  उत्पादक असलेल्या शेतकर्‍यांसाठी पहिल्यांदाच किंमत समर्थन योजना ही सुरु करण्यात आलेली आहे. सफरचंद, आंबा, लिची आणि ऑलिव्हसाठी जम्मू भागात मोठ्या प्रमाणावर लागवड क्षेत्र तयार केले गेलेले आहे तर वॉलनट, आलमंड, स्ट्रॉबेरी आणि चेरीकरिता जम्मू आणि कश्मीर या दोन्ही भागात लागवड क्षेत्र तयार केले गेले आहे. या माध्यमातून 55000 हेक्टर उच्च घनतेचे वृक्षारोपण पुढील 5 वर्षात साध्य करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले गेलेले आहे.

पर्यटन :

कोरोनाच्या जागतिक महामारीमुळे पर्यटन व्यवसायावर परिणाम झालेला आहे. तरीही पर्यटन क्षेत्राच्या लसीकरणाला प्राधान्य देण्यात आले आहे आणि आता पर्यटक परत येण्यास सुरुवात झालेली आहे.

डि-लिमिटेशन :

डी-लिमिटेशन कमिशन हे जम्मू काश्मीरच्या नवीन विधानसभेत लोकांच्या योग्य प्रतिनिधित्वासाठी वेगाने काम करत आहे. ज्यातून केंद्रशासित प्रदेशाच्या नवीन विधानसभेत 90 जागा निर्माण झालेल्या असतील.

जाता जाता इतकेच म्हणेल की, 'जम्मू कश्मीर हा भारताचा अविभाज्य घटक होता, आहे आणि राहणारच'. परंतु, तो फक्त कागदावर किंवा भौतिकदृष्ट्या न राहता, तन-मन-धनाने आपला व्हावा, म्हणून कलम 370 रद्द करून त्याला भारताच्या रक्तात एकजीव करणे गरजेचे होते. ज्यातून तेथील जनतेचे कल्याण साधले जावून तेथे नावाप्रमाणे 'स्वर्ग' म्हणजेच 'इंद्रसृष्टी' तयार होईल. आणि ही दूरदृष्टी तमाम भारतीयांसोबत मोदी-शहांमध्येसुद्धा होतीच. म्हणूनच त्यांनी दोन वर्षापूर्वी कलम 370 रद्द केले आणि मागील 2 वर्षात तेथील जनतेच्या उत्कर्षाकरिता वरील उपाययोजना सुद्धा अमलात आणलेल्या आपणास दिसून येते. त्यामुळेच या लेखास 'मोदी-शहांची दूरदृष्टी, जम्मू-काश्मीरमध्ये पुन्हा अवतरली इंद्रसृष्टी!! (स्वर्ग)', हेच शीर्षक समर्पक वाटते.

धन्यवाद!!

पवन✍️

संदर्भ : श्री. अखिलेश शर्मा यांचा गोल्फन्यूज साठी लिहिलेले आर्टिकल!

दारात नाही आड, म्हणे लावतो झाड!!

राहुल गांधी सुप्रीम कोर्टात पेगाससवर आपटले, नरेंद्र मोदी जनतेच्या दरबारात पुन्हा झळाळून निघाले.

मागील काही दिवसांपासून भारतीय जनता पक्षाचे स्टार प्रचारक श्री राहुल गांधी आणि त्यांच्या नेतृत्वात काँग्रेस  तसेच इतर विरोधी पक्षांनी भारतीय संसदेचे कामकाज बंद पाडलेले आहे. ज्यामुळे तुमच्या-आमच्या कररूपी दिल्या गेलेल्या पैशाचा चुराडा करण्याचे काम सुरू आहे. ज्या कारणावरून संसदेचे कामकाज बंद पाडल्या जात आहे, ते कारण म्हणजे 'पेगासस या सॉफ्टवेअर (स्पायवेअर) च्या माध्यमातून सरकार पाळत ठेवत आहे' हा त्यांचा आरोप आहे. सरकार दाद देत नाही म्हणून आणि आपले नाव न्यायालयाच्या पटलावर येऊ नये म्हणून मोठ्या चलाखीने त्यांनी हिंदू ग्रुपचे संचालक, श्री. एन. राम यांच्या माध्यमातून सुप्रीम कोर्टात याचिका केलेली आहे आणि त्यांचे वकील म्हणून काँग्रेस नेते आणि ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी जबाबदारी सांभाळलेली आहे. हे तेच कपिल सिब्बल आहेत ज्यांनी काँग्रेसच्या काळात सुप्रीम कोर्टात शपथपत्र देऊन सांगितले होते की, हिंदूंचे आराध्य दैवत भगवान श्रीराम हे 'काल्पनिक' आहेत आणि सोबतच वेळोवेळी विविध कारणे देऊन त्यांनी राम मंदिर खटला हा जवळपास 20 वर्षे कोर्टात खेळवत ठेवला.

काल म्हणजेच दिनांक 05 ऑगस्ट 2021 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात भारताचे सरन्यायाधीश माननीय श्री एन. व्ही. रमन्ना आणि माननीय न्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली.

सुनावणी दरम्यान सरन्यायाधीशांनी कोणते प्रश्न विचारले ? आणि त्याचे उत्तर याचिकाकर्ते किंवा त्यांच्या वकिलांनी काय  दिले?  हे जर बघितले, तर 'पेगासस' वर चाललेला दावा किती पोकळ आहे, हे आपल्या लक्षात येईल.

सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीचे वार्तांकन करणार्‍या पत्रकार नलिनी शर्मा यांनी दिलेल्या वार्तांनाकनानुसार,

माननीय सरन्यायाधीशांनी प्रश्न केला की, 'तुम्ही तुमच्या शपथपत्रात सांगितले आहे की, काही भारतीय पत्रकारांचे नाव या हेरगिरीच्या यादीत आहेत. तर ते तुम्हाला कुठून मिळाले?. कारण शपथपत्रात तुम्ही म्हणता की, कॅलिफोर्निया कोर्टाने त्यांच्या सुनावणीदरम्यान फोन टॅप केल्या गेलेल्या भारतीय पत्रकारांचे नाव घेतलेले आहे, परंतु कॅलिफोर्निया कोर्टाच्या निकालपत्रात याचा कुठेही उल्लेख नाही'.

त्यावर याचिकर्त्यांचे वकील श्री कपिल सिब्बल यांनी उत्तर दिले की, 'याचा उल्लेख कॅलिफोर्निया कोर्टाच्या निकालपत्रात नाही. तुम्ही बरोबर आहात.'

सीजेआय : मग, तुमचे 'वरील' वाक्य चूक आहे!

यावरूनच आपल्या लक्षात आलेले असेल की, शपथपत्रात खोटे बोलून याचिकाकर्ते दावा करीत आहेत की, भारतात पेगाससचा वापर करून हेरगिरी केली गेली.

मग आता हा दावा त्यांनी कशाच्या आधारावर केला? असा प्रश्न आपल्याला पडतो. त्याचे उत्तर खालीलप्रमाणे आहे.

तर उत्तर असे आहे की, ज्याचा उल्लेख भारतात 'कॅलिफोर्निया कोर्ट' म्हणून केल्या जात आहे, तो निकाल हा नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ कॅलिफोर्नियाच्या जिल्हा न्यायालयाने दिलेला आहे. 2019 मध्ये, ज्यावेळी सर्वप्रथम पेगाससचा वाद निर्माण झाला होता त्यावेळी व्हाट्सअपद्वारे कॅलिफोर्नियाच्या कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली की, इस्रायली कंपनी एनएसओ ज्यांनी पेगाससची निर्मिती केलेली आहे, या कंपनीद्वारे व्हाट्सअपच्या माध्यमातून जवळपास 1400 मोबाईल फोन मध्ये मालवेयर सोडण्यात आलेले आहेत. ज्यातून ते फोन हॅक झाले आणि त्याचा वापर नंतर त्या लोकांवर पाळत ठेवण्यासाठी करण्यात आला.

परंतु, ही याचिका 16 जुलैला न्यायालयाने खारीज करून 45 पानांचा निकाल दिलेला आहे. म्हणजेच व्हाट्सअपद्वारे केल्या गेलेला दावा हा खोटा आहे, असे 'त्या' न्यायालयाने निकाल देऊन सांगितले आहे.

परंतु या 45 पानांच्या निकालात कुठेही भारतीय पत्रकारांना पेगासस या सॉफ्टवेअर/स्पायवेअर द्वारे लक्ष्य केल्या गेल्याचा उल्लेख नाही.

मागील वर्षी ही याचिका खारीज करताना न्यायालयाने खालीलप्रमाणे मत प्रदर्शित केलेले आहे.

मग एन.राम यांच्या याचिकेत हा उल्लेख कुठून आला?  तर ज्यावेळी त्यांच्या वकिलांशी संपर्क केला गेला तेव्हा त्यांनी सांगितले की, या याचिकेमध्ये दिलेला भारतीय पत्रकारांचा संदर्भ हा 'द गार्डियन' ने कॅलिफोर्निया न्यायालयाच्या निकालावर आधारित प्रकाशित केलेल्या रिपोर्टवर आधारित आहे. त्या रिपोर्टमध्ये 'द गार्डियन' ने सांगितले आहे की, यूके मधील प्रकाशनाने 'सिटीजन लॅब' द्वारे केल्या गेलेल्या संशोधनाचा हवाला दिलेला आहे. ज्यामध्ये दावा करण्यात आला आहे की, त्या लक्ष्य केलेल्या 1400 लोकांमध्ये भारतीय पत्रकार सुद्धा होते.

त्या अहवालातील खालील भाग तुम्हीच वाचा.

आणि अशाप्रकारे काल कोर्टात सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमन्ना यांनी विरोधकांना उघडे केले. मराठी मीडिया हे दाखवणार नाही आणि जनतेसमोर सत्य यावे, म्हणून हा प्रपंच.

जाता जाता इतकेच म्हणेन की, भाजपचे स्टार प्रचारक राहूल गांधी हे नेहमीच काहीतरी नवीन पिल्लू घेऊन येतात. जसे, मागील वेळी राफेलचे भूत घेऊन आलेले होते. पण थोड्याच दिवसात त्याची हवा निघून जाते आणि ते तोंडावर आपटतात. कारण, 'दारात नाही आड, म्हणे लावतो झाड' अशी त्यांची अवस्था आहे.  परंतू, हे करीत असताना ते नकळतपणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची प्रतिमा ही जनतेच्या दरबारात आणखी उजळून काढतात. त्यासाठी राहुल गांधी यांचे आभार मानावे तितके कमीच आहेत. त्यांना शुभेच्छा की,  भविष्यातही आपण पुन्हा असेच विषय भारतीय जनतेसमोर आणत राहावे. जेणेकरून जनतेकडून आपोआपच मोदींना भरघोस पाठिंबा मिळत राहील.

धन्यवाद!!

पवन✍️

संदर्भ : बार अँड बेंचद्वारे दिनांक 05 ऑगस्ट 2021 रोजी करण्यात आलेले फॅक्ट-चेक आणि सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीचे वार्तांकन!

दारात नाही आड, म्हणे लावतो झाड!! (पेगासस-हिंदी)

राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में पेगासस मामले में फिर एक बार मुंह के बल गिरे और नरेंद्र मोदी जनता के दरबार में चमक उठे हैं !!

पिछले कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक श्री राहुलजी गांधी और उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी तथा  अन्य विरोधी दलों ने भारत की संसद का काम ठप किया हुआ है | जिस वजह से आपके और मेरे द्वारा टैक्स के रूप में दिए गए पैसों का कचरा किया जा रहा है | जिस कारण से संसद का काम बंद किया जा रहा है वह कारण यह है कि,  'पेगासस नाम के स्पायवेअर द्वारा सरकार लोगों के ऊपर निगरानी रख रही है, ऐसा उनका आरोप है|

सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है इसलिए और अपना नाम कोर्ट के कार्रवाई में ना आए इसलिए बड़ी चालाकी से उन्होंने हिंदू ग्रुप के डायरेक्टर श्री एन. राम के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है और उनके वकील के रूप में कांग्रेस के नेता और जाने-माने वकील श्री कपिल सिब्बल ने जिम्मेदारी ली हुई है | यह वही कपिल सिब्बल साहब है जिन्होंने कांग्रेस के काल में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर बताया था कि, हिंदुओं के आराध्य भगवान श्रीराम 'काल्पनिक' है और साथ ही समय-समय पर अलग-अलग कारण लेकर उन्होंने राम मंदिर का केस 20 साल के आसपास कोर्ट में लंबित रखा था।

कल यानी कि दिनांक 5 अगस्त 2021 को सर्वोच्च न्यायालय में भारत के मुख्यन्यायाधीश श्री एन. व्ही. रमन्ना  और न्यायाधिश श्री सूर्यकांत के बेंच के सामने इस याचिका की सुनवाई हुई | सुनवाई के दौरान माननीय मुख्यन्यायाधीश साहब ने कौन से प्रश्न पूछे ? और उसके जवाब याचिकाकर्ता या उनके वकील की तरफ से क्या दिए गए? यह अगर हम देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि, पेगासस के नाम पर चलनेवाला यह दावा कितना खोकला है।

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का रिपोर्टिंग करने वाली पत्रकार नलिनी शर्मा के द्वारा किए गए रिपोर्टिंग के अनुसार,

माननीय मुख्यन्यायाधीश जी ने प्रश्न किया कि,  'आपने आपके एफिडेविट में बताया है कि,  भारतीय पत्रकारों के नाम  इस लिस्ट में दिए गए हैं | तो  आपको यह नाम कहासे मिले?  क्योंकि एफिडेविट में आप कहते हैं कि, कैलिफोर्निया कोर्ट ने उनके यहां पर दाखिल किए गए याचिका की सुनवाई के दरमियां फोन टैप किए गए भारतीय पत्रकारों का नाम लिया था, पर कैलिफोर्निया कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय में  इसका कहीं भी जिक्र नहीं  है।'

इसके ऊपर याचिकाकर्ता के वकील श्री कपिल सिब्बलने जवाब दिया कि, 'इसका जिक्र कैलिफोर्निया कोर्ट के आदेश में नहीं है और आप सही कह रहे हैं।'

मुख्य न्यायाधीश कहा की,  फिर आपका ऊपर दिया गया 'वाक्य' गलत है।

इसी से आप को ध्यान में आ रहा होगा कि, एफिडेविट में झूट बोलकर याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि, भारत में पेगासस का इस्तेमाल करके लोगों के  ऊपर नजर रखी जा रही है।

तो अब प्रश्न यह है कि यह दावा उन्होंने किस आधार पर किया था ? उसका जवाब निम्नलिखित है।

जवाब ऐसा है कि जिसका संदर्भ भारत में 'कैलिफोर्निया कोर्ट' कह कर बार-बार दिया जा रहा है वह आदेश  नॉर्दर्ण डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया के जिला न्यायालय द्वारा दिया गया है | 2019 में जब पहली बार पेगासस के ऊपर  विवाद निर्माण हुआ था, उस समय कैलिफोर्निया के कोर्ट में व्हाट्सएपद्वारा याचिका दायर की गई थी कि, इस्राइली कंपनी एनएसओ जिन्होंने पेगासस का निर्माण किया है, इस कंपनी के द्वारा व्हाट्सएप का इस्तेमाल करके करीब 1400 मोबाइल फोन के अंदर मालवेयर छोड़ा गया है | जिससे उन फोन्स को हैक किया गया है और बाद में उन्हीं फोन्स का इस्तेमाल करके निगरानी रखी जा रही है।

पर इस याचिका को 16 जुलाई को  45 पन्नों का आदेश देकर कोर्ट ने खारिज कर दिया था | मतलब व्हाट्सएप के द्वारा किए गए दावे में तथ्य नहीं है, ऐसा निर्णय उस कोर्ट के द्वारा दिया गया था।

इस 45 पन्नों के आदेश में कहीं पर भी भारतीय पत्रकारों को पेगासस सॉफ्टवेयर के द्वारा लक्ष्य किया गया है ऐसा जिक्र नहीं था।

पिछले साल इस याचिका को खारिज करते समय कोर्ट ने निम्नलिखित शब्दों में अपना मत प्रदर्शित किया था।

तो फिर एन. राम की याचिका में यह संदर्भ कहां से आया ? जब उनके वकीलों को संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि, इस याचिका में जो भारतीय पत्रकारों का संदर्भ दिया गया है वह 'द गार्डियन' द्वारा कैलिफोर्निया कोर्ट के आदेश पर प्रकाशित किये गए रिपोर्ट पर आधारित है | उस रिपोर्ट में 'द गार्डियन' ने यूके के सिटीजन लैब द्वारा किए गए संशोधन का हवाला दिया है | जिसमें दावा किया गया है कि, जिन 1400 लोगों का फोन हैक हुआ था उसमें कुछ भारतीय पत्रकार भी थे |

उस रिपोर्ट का कुछ अंश आप खुदही पढ़िए।

और इस प्रकार कल कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश श्री एन. वी. रमन्ना ने विरोधीओ को नंगा कर दिया और मीडिया यह सच कभी नहीं दिखाएगा और जनता के सामने यह सच आना चाहिए इसलिए यह कार्य हम कर रहे हैं।

जाते-जाते इतना ही कहूंगा कि भाजपा के स्टार प्रचारक राहुल गांधी हमेशा कुछ नया लेकर आते हैं | जैसे उन्होंने पिछली बार 'राफेल का भूत' लाया था| पर थोडे ही दिन में उसकी हवा निकल जाती है और वह मुंह की खाते हैं | लेकिन जब वह यह सब करते हैं तो वह अनजाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को जनता के दरबार में और चकाचक करके जाते हैं | इसलिए राहुल गांधी का जितना भी धन्यवाद करेंगे उतना कम ही है | उनको शुभकामनाएं कि भविष्य में आप ऐसे ही विषय भारतीय जनता के सामने लेकर आते रहिए, जिस वजह से जनता की तरफ से मोदीजी को अपने आप ही बल मिलता रहेगा|

धन्यवाद!!

पवन!!

सन्दर्भ : बार एंड बेंचद्वारा दिनांक 05 अगस्त 2021 को किया गया फैक्ट चेक और सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई की रिपोर्टिंग|

अनिल देशमुख प्रकरणात राज्य सरकारची हायकोर्टाद्वारे कान उघाडणी!!

अनिल देशमुख प्रकरणात सीबीआयने, त्यांच्या अधिकार्‍यांना धमकावले जात आहे, म्हणून माहिती दिल्यानंतर मुंबई हायकोर्टाने महाराष्ट्र सरकारला नोटीस जारी केलेली आहे.

मराठी मीडिया पूर्णपणे ही बातमी दाखवणार नाही, त्यामुळे मीच थोडेसे कष्ट घेत आहे. जेणेकरून महाराष्ट्राच्या जनतेसमोर आज कोर्टात काय घडले? ते यावे.

आज म्हणजेच दिनांक 05.08.2021 रोजी मुंबई हायकोर्टात अनिल देशमुख यांच्या विरोधात सुरू असलेल्या सीबीआय तपासणीला आवश्यक असलेले कागदपत्र राज्य सरकारने द्यावे म्हणून दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनवाई दरम्यान महाराष्ट्र सरकारला हायकोर्टाने ही नोटीस जारी केलेली आहे. तसेच कोर्टाने सीबीआयद्वारा नमूद केलेल्या आरोपांना सुद्धा गंभीरतेने घेऊन, त्याची नोंद घेतलेली आहे.

ज्यामध्ये सीबीआयने राज्य सरकारमधील पोलिस अधिकार्‍यांवर आरोप केला की, सीबीआयच्या अधिकार्‍यांना या पोलिस अधिकार्‍यांद्वारे धमकावले जात आहे.

त्यावर खंडपीठाने सांगितले की, राज्य सरकारने कोर्टाद्वारे (हायकोर्ट) दिल्या गेलेल्या दिशा-निर्देशांचे न चुकता पालन करावे, जेणेकरून कोर्टाला राज्य सरकारच्या अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्याची नामुष्की येणार नाही.

'महाराष्ट्र शासनाने अनिल देशमुख हे गृहमंत्री असतानाच्या काळातील पोलीस भरती आणि बदल्याच्या तपासा संदर्भातील सीबीआयद्वारे नोंदविलेल्या एफआयआरमधून दोन परिशिष्ट वगळावे' म्हणून दाखल केलेल्या याचिकेला मुंबई हायकोर्टात न्यायाधीश एस. एस. शिंदे आणि न्यायाधीश  एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठाद्वारे धुडकावल्यानंतर, सीबीआयद्वारे हा अर्ज दाखल करण्यात आलेला आहे.

या याचिकेमध्ये सीबीआयने सांगितले की, त्यांना तपासकामात महत्वाच्या असलेल्या कागदपत्रांची मागणी केल्यानंतर त्या कागदपत्रांची प्रत देण्यास राज्य सरकारच्या पोलिसांद्वारे नकार देण्यात आला, ज्यातून हायकोर्टाच्या आदेशाची अवहेलना केल्या गेलेली आहे.

सीबीआयने सांगितले की, सीबीआयद्वारे दोन पत्र हे सायबर पोलिस स्टेशन मुंबई यांना दिनांक 23 जुलै 2019 रोजी पाठविण्यात आलेले आहे. ज्यामध्य आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी सादर केलेला तपासणी अहवालाची प्रमाणित प्रत देण्यात यावी. तसेच रश्मी शुक्ला यांच्याद्वारे तत्कालीन महाराष्ट्र पोलिसांचे पोलीस महासंचालक यांच्याशी काय वार्तालाप झाला? त्याची सुद्धा प्रत देण्यात यावी.

राज्य सरकारने दिलेल्या नकार पत्रात त्यांच्याद्वारे असे सांगितले गेले की, सुप्रीम कोर्टात विशेष याचिका दाखल करण्यात आली असल्यामुळे आणि त्या केसचा निकाल अजून यायचा असल्यामुळे कागदपत्र देता येणार नाहीत.

त्यावर आज हायकोर्टाने सांगितले की, 'राज्य सरकार हे आम्ही (हायकोर्टाने) दिलेल्या आदेशाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देऊ शकते. परंतु राज्य सरकारद्वारे सीबीआयला तपासाकरिता कागदपत्रे दिल्या जात नाही, ही एक चिंतेची बाब आहे, तसेच आम्ही इथे नोटीससुद्धा जारी करतोय. कारण सीबीआय सांगत आहे की, त्यांच्या अधिकार्‍यांना राज्य सरकारच्या अधिकार्‍यांनी धमकावले आहे.

यानंतर कोर्टाने असेही सांगितले की, या कोर्टाने  म्हणजेच हायकोर्टाद्वारे दिल्या गेलेल्या आदेशाचे पालन न चुकता केले गेले पाहिजे. याची पुढील सुनावणी 11 ऑगस्टला ठेवण्यात आलेली आहे.

धन्यवाद!!

पवन ✍️

संदर्भ : बार अँड बेंच मध्ये प्रकाशित नेहा जोशी यांची बातमी.