स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील "काळा अध्याय"

आजपासून 46 वर्षांपूर्वी म्हणजेच 26 जून 1975 रोजी तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिराजी गांधी सकाळी आकाशवाणीवर आल्या आणि 'राष्ट्रपतीजींनी आणीबाणीची घोषणा केली आहे, परंतु यामुळे तुम्ही भयभीत होण्याची गरज नाही.' या शब्दांत त्यांनी देशात आणीबाणी जाहीर केली होती. या घोषणेच्या काही तासांपूर्वीच 25 आणि 26 जूनच्या दरम्यानच्या रात्री तत्कालीन राष्ट्रपति फकरुद्दीन अली अहमद यांच्याद्वारे भारतीय राज्यघटनेच्या आर्टिकल 352(1) अंतर्गत आणीबाणीच्या ड्राफ्टवर स्वाक्षरी केली होती. त्यासोबतच ती देशभरात लागू झाली होती.  जिचा कालावधी 21 मार्च 1977 पर्यन्त म्हणजेच जवळपास 21 महिन्यांचा होता. जो स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील "काळा अध्याय" म्हणून ओळखल्या जातो.

आणीबाणीमध्ये व्यक्तींचे मूलभूत अधिकार आणि त्यासोबतच माध्यमांच्या स्वातंत्र्याचाही गळा घोटला गेला. विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना बराच काळ तुरुंगात रहावं लागलं. देशभरात सगळ्यांची मुस्कटदाबी झाली, भारतीय राज्यघटनेत काही दुरुस्त्या करण्यात आल्या, आणि या दुरुस्त्यांची कोणतंही न्यायालय पडताळणी करू शकणार नाही, अशा पद्धतीचे कायदे करण्यात आले. म्हणजेच फक्त सरकार पवित्र आहे अस दाखवून ते  राज्यघटनेबरोबरच नाही तर लोकांच्या जीवनाबरोबर, त्यांच्या स्वातंत्र्याबरोबर काहीही करू शकत होतं आणि म्हणूनच या कालखंडाची  देशाच्या इतिहासात "काळा अध्याय" म्हणून गणना केल्या जाते.

आज देशात सर्व सुरळीत सुरू असताना आणि देश प्रगतिपथावर असताना फक्त मोदी द्वेषापोटी जे लोक देशात आणीबाणी आहे, असे म्हणून ओरडतात त्यांनी खाली उल्लेख केलेल्यापैकी आणीबाणी काळातील एक तरी घटना आजघडीला देशात घडत असलेली दाखवावी, जेणेकरून खरच आणीबाणी आज देशात आहे, हे सिद्ध होईल. रोज सकाळ, दुपार, संध्याकाळ अशा तीन टाइम सरकार आणि मोदी यांना पाणी पिऊन-पिऊन शिव्या-शाप ज्यांच्याकडून केला जातो. त्यात भ्रष्ट असलेले राजकारणी, मीडियाचे दलाल असलेले पत्रकार, भ्रष्टाचारी ठेकेदार ज्यांचे धंदे, मोदी यांनी बंद केले किंवा त्यांच्यावर दडपण तरी आणले असे हे सर्व लोक आहेत, तरीही त्यांना सरकारवर टीका केली म्हणून जेलमध्ये टाकलेले नाही किवा त्यांच्यावर दडपणही आणलेले नाही. त्यामुळे आणीबाणी काय असते? याची खरी ओळख करून देण्यासाठी आजच्या या मुहूर्तावर विस्तृतपणे लिहिण्याचा प्रपंच करावा लागतोय. 

सुरुवात करतो इंदिरा गांधी यांच्या एकाधिकारशाही पासून...

इंदिरा गांधींचे न्यायालयांसोबत असलेले भांडण :

आधिपासूनच एका मोठ्या घराण्यात जन्म घेतल्यामुळे म्हणा किंवा त्यांचा स्वभाव म्हणा. इंदिरा गांधी या एकाधिकारशाही गाजविणारे व्यक्तिमत्व असल्यामुळे त्यांचे आणि न्यायपालिकेचे सतत खटके उडायचे. कारण त्यांना न्यायपालिकेला आपल्या ताब्यात ठेवायचे होते आणि त्यासाठी न्यायव्यवस्थेचे पंख छाटायाचे होते. या वादाचे मोठे कारण म्हणून आपल्याला 1973 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने सुनावलेल्या एका निर्णयाकडे बघता येईल. केशवानंद भारतींच्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाच्या इतिहासात प्रथमच 13 न्यायाधिशांच्या पीठाने निर्णय दिला होता. 24 एप्रिल 1973 रोजी दिलेल्या त्या निर्णयात सुप्रीम कोर्टाच्या 13 न्यायाधिशांच्या पीठाने 7 विरुद्ध 6 याप्रमाणे निकाल दिला होता. निर्णयात म्हटले होते, की संसद आपल्या घटनात्मक अधिकारात राज्यघटनेतील सर्व तरतुदी बदलू शकत नाही आणि घटनेतील अनुच्छेद 368 नुसार भारतीय राज्यघटनेच्या मुळ चौकटीलाही धक्का लावता येणार नाही.

ऐतिहासिक निकालानंतरचे पडसाद : 

भारताच्या इतिहासात 'बेसिक स्ट्रक्चर जजमेंट' नावाने हा निर्णय प्रसिद्ध आहे. या निर्णयाच्या लगेच पुढच्या दिवशी सरन्यायाधिश सिकरी यांची शिफारस नामंजूर करण्यात आली. त्यांनी पुढील न्यायाधिश म्हणून जस्टिस शेलत यांच्या नावाची शिफारस केली होती. मात्र सरकारने जस्टिस हेगडे आणि जस्टिस ग्रोव्हर यांनाही बाजूला करुन नवे सरन्यायाधिश म्हणून ए.एन. रे यांच्या नावाची घोषणा केली. रे यांनी बँकाचे राष्ट्रीयकरण, प्रीव्ही पर्स आणि केशवानंद भारती प्रकरणात भारत सरकारची बाजू घेतली होती. त्यानंतर बाजूला करण्यात आलेल्या तीन न्यायाधिशांनी राजीनामा दिला. कारण, सरकारच्या विरोधात निर्णय देणार्‍या न्यायाधिशांना त्रास देणे सुरु झाले होते.

महागाई, भ्रष्टाचाराचे डाग आणि जेपी आंदोलन, अरुण जेटली, लालू यादव: 

याच  दरम्यान सरकारी कामकाज आणि सरकारी घडामोडीवर कोणाचाही अंकुश नव्हता. त्यामुळे देशात 1973 मध्ये देशात महागाई आणि भ्रष्टाचाराचा बोलबाला सुरू झाला होता. देशातील विरोधकांनी इंदिरा सरकारला धारेवर धरण्यास सुरू केली होती. ज्याची पहिली प्रतिक्रिया ही गुजरातमधून आली होती. येथील एका इंजिनिअरिंग कॉलेजच्या मेस फिसमध्ये वाढ करण्यात आली होती, त्याविरोधात विद्यार्थ्यांनी मोठे आंदोलन उभे केले होते.  तसेच  जयप्रकाश नारायण (जेपी) यांच्या नेतृत्वात संपूर्ण क्रांति आंदोलनाने पेट घेतला होता. परिस्थिती इंदिरा गांधीच्या हाताबाहेर जात होती म्हणून इंदिरा गांधींनी गुजरात विधानसभा भंग करुन तिथे निवडणूक जाहीर केली. 

यासोबतच अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने दिल्ली युनिव्हर्सिटी निवडणूक जिंकलेली होती आणि श्री अरुण जेटली डुसू प्रेसिडेंट झालेले होते. जानेवारी 1974 मध्ये देशातील कॉंग्रेसविरोधातील राग बघून "राष्ट्रीय विद्यार्थी परिषद" दिल्लीत आयोजित करण्यात आलेली होती. आणि त्यातूनच मग त्याच वर्षी नोव्हेंबर महिन्याच्या दरम्यान एबीव्हीपी आणि समाजवादी विद्यार्थी परिषदेची हातमिळवणी होवून लालू प्रसाद यादव हे प्रेसिडेंट बनले आणि सुशील मोदी हे जनरल सेक्रेटरी झाले. त्यानंतर 18 मार्च रोजी बिहार विधानसभा घेराव करण्याची योजना आखण्यात आली. तत्कालिन मुख्यमंत्री अब्दुल गफुर यांनी विद्यार्थ्यांचे आंदोलन चिरडण्यासाठी शिवीगाळ देखील केली, लालू प्रसाद यांना अटक करण्यात आली, विद्यार्थ्यांना रक्तबंबाळ होतपर्यन्त मारण्यात आले,  जवळपास तीन आठवडे हिंसाचार सुरु होता. बिहारमध्ये लष्कर आणि निम लष्करी दलाने ठाण मांडले होते. गुजरातनंतर बिहारमध्ये जेपींच्या नेतृत्वात आंदोलन सुरु झाले. 8 एप्रिल 1974 रोजी पाटण्यातील रस्त्यांवरुन "मुक मोर्चा" काढण्यात आला होता. 

इंदिरा गांधीविरोधात सर्वपक्षीय एकजूट आणि भीती : 

जेपींनी सुरु केलेल्या आंदोलनाने मोठे स्वरुप प्राप्त केले. देशातील सर्व विरोधीपक्ष त्यात जोडले गेले. यात जनसंघ होता तर, त्याचवेळी सीपीएम देखील होता. जेपींच्या आंदोलनात सहभागी झाले नाही ते फक्त सीपीआय. या पक्षांनी त्यांची समन्वय समिती तयार केली होती. देशात धरणे, निदर्शने सुरु झाली होती. जॉर्ज फर्नांडिस यांनी एप्रिल 1974 मध्ये रेल्वेचा सर्वात मोठा संप पुकारला. त्यामुळे इंदिरा गांधी विरुद्ध सर्व विरोधी पक्ष असं चित्र निर्माण झालं होतं. जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली सामाजिक संघटना आणि राजकीय पक्ष एकत्र आले होते. त्यांनी इंदिरा गांधींपुढे आव्हान निर्माण केलं होतं. यातून इंदिरा गांधींच्या मनात असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली होती. यासोबतच सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन, "लोकशाही मार्गाने आक्रमण करावे व हे सरकार उलथून टाकावे", अशा प्रकारचे वक्तव्य जेपी यांच्या भाषणातून आलेले होतेच.

त्यातच इंदिरा गांधींच्या निकटवर्तीयांनी त्यांच्या मनातल्या भीतीला खतपाणी घातलं. असं म्हणतात की, या दिवसाची योजना 6 महिने आधीच बनली होती. 8 जानेवारी 1975 रोजी सिद्धार्थ शंकर रे यांनी इंदिरा गांधींना आणीबाणीची पूर्ण योजना मांडणारं पत्र लिहिलं होतं. या पत्रात लिहिल्याप्रमाणे तत्कालीन कायदे मंत्री एच. आर. गोखले, काँग्रेस अध्यक्ष देवकांत बरुआ आणि बॉम्बे काँग्रेसचे अध्यक्ष रजनी पटेल यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीतच ही योजना ठरली होती.

इंदिरा गांधी यांच्या विरोधातील कोर्ट निर्णय : 

इंदिरा गांधी यांच्या विरोधात आलेल्या दोन निर्णयांचा सुद्धा देशात आणीबाणी लागू करण्यात वाटा होता. हे दोन्ही निर्णय आणीबाणीच्या एक आठवडा आधी आले होते. पहिला निर्णय होता अलाहाबाद हायकोर्टाचा. दुसरा होता सुप्रीम कोर्टाचा. दोन्ही प्रकरणे पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या लोकसभा निवडणुकीशी (1971) संबंधीत होते. इंदिरांच्या विजयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत त्यांच्या प्रतिस्पर्धी उमेदवार राजनारायण यांनी कोर्टात याचिका दाखल केली होती. रायबरेली येथून निवडणूक लढलेल्या राजनारायण यांनी आरोप केला होता, की इंदिरा गांधींनी सरकारी यंत्रणेचा आणि पैश्यांचा मोठ्या प्रमाणात वापर करुन निवडणूकीत चुकीच्या पद्धतीने विजय मिळविला आहे. हे प्रकरण 15 जुलै 1971 मध्ये अलाहाबाद हायकोर्टात सुरु झाले. सुनावणी सुरु असतानाच इंदिरा गांधी आणि राजनारायण सुप्रीम कोर्टात गेले. मार्च 1975 मध्ये जस्टिस सिन्हा यांनी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी कोर्टात हजर राहण्याचा आदेश दिला. इंदिरा गांधी कोर्टात हजर झाल्या. जस्टीस सिन्हा यांनी 12 जून 1975 रोजी इंदिरा गांधीची निवडणूक रद्द करण्याचा निर्णय दिला.त्याशिवाय इंदिरा गांधींवर सहा वर्षं निवडणूक लढवण्यासही बंदी घालण्यात आली होती. त्या कोणत्याही पदावर राहू शकत नव्हत्या. तसेच अलाहाबाद हायकोर्टाने त्यांना सुप्रीम कोर्टात अपील करण्यासाठी मुदत दिली. सुप्रीम कोर्टाचे सुट्टीच्या कालावधीतील न्यायाधिश व्ही.आर. कृष्ण अय्यर यांनी अलाहाबाद हायकोर्टाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली.

24 जून 1975 रोजी आपल्या निर्णयात जस्टिस अय्यर यांनी इंदिरा गांधींना पंतप्रधान म्हणून संसदेत येण्याची परवानगी दिली, पण लोकसभा सदस्य म्हणून त्यांचा मतदानाचा अधिकार गोठवला. हा निर्णय इंदिरांना जिव्हारी लागला. त्यांचा अपमान असल्याचे त्यांनी मानले. दुसर्‍याच दिवशी त्यांनी कॅबिनेटची बैठक बोलावून आणीबाणी लागू करण्याचे पत्र राष्ट्रपतींना दिले. त्यावर राष्ट्रपतींनी 25 आणि 26 जूनच्या मध्यरात्री स्वाक्षरी केली आणि देशात आणीबाणी लागू झाली.

जेपी यांच्या "त्या" वाक्याने मिळाली इंदिरा गांधींना संधी :
आणीबाणी लागू होण्याच्या संध्याकाळी जेपी यांनी रामलीला मैदान येथील जनसभेमध्ये, "पोलिस आणि सैन्य दलाला आवाहन केले की, त्यांनी चुकीचे वाटणारे आदेश पाळू नये". यावरून इंदिरा गांधी यांना, "देशातील अंतर्गत सुरक्षेकरिता आणीबाणी" लावण्यात येत आहे, हे सांगण्याची संधी मिळाली.

माध्यमांवर निर्बंध :

माध्यमांकरिता मार्गदर्शक तत्वे जारी जारी करून त्यांना सांगण्यात आले की, कोणतीही बातमी प्रकाशित करण्यापूर्वी ती "प्रेस एडवायझर" ला दाखवून, त्याची परवानगी घेऊनच प्रकाशित करण्यात यावी. त्या काळ्या दिवसांमध्ये सर्वसामान्य जनतेची बाजू मांडण्याची, त्यांच्या बाजूने उभं राहण्याची ऐतिहासिक संधी मीडियाच्या हाती होती, पण लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाने तीही घालवली. लालकृष्ण अडवाणी यांनी मात्र माध्यमांचं वर्तन अचूक टिपलं होतं. त्यांच्या मते, "माध्यमांना फक्त वाकायला सांगितलं असताना ते तर अक्षरश: रांगत होते." इतकी मीडियाची दुरवस्था त्या कालावधीत झालेली आपणास दिसून येते. सरकारसमोर मीडियाच्या या शरणागतीला काही अपवाद होते खरे, पण तेही फक्त बोटावर मोजण्याइतपतच. यात रामनाथ गोयंका यांचा इंडियन एक्सप्रेस, द स्टेट्समन आणि मेनस्ट्रीम यांचा समावेश होता.

मोठ्या नेत्यांना तुरुंगात डांबले गेले :

आणीबाणीच्या काळात देशाचं रूपांतर एका मोठ्या तुरुंगात झालं होतं. विरोधी पक्षातल्या नेत्यांना झोपेतून उठवून तुरुंगात डांबण्यात येत होतं. जेपी, लालकृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, वेंकेय्या नायडू, जॉर्ज फर्नांडिस, अरुण जेटली, चरण सिंह, मोरारजी देसाई, नानाजी देशमुख, मधू दंडवते, रामकृष्ण हेगडे, सिकंदर भक्त, एच.डी देवेगौडा, रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावडेकर, रामविलास पासवान, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, इत्यादि अनेक नेत्यांना देशाच्या सुरक्षेसाठी धोकादायक असल्याचं कारण सांगून अटक करण्यात आली होती.

पण बाळासाहेब ठाकरे यांनी जेलमध्ये न जाण्यासाठी केले आणीबाणीचे समर्थन:  

आज तक या वृत्तवाहिनीने दिलेल्या वृत्तानुसार, तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शंकरराव चव्हाण यांनी आदरणीय श्री बाळासाहेब ठाकरे यांच्यासमोर दोन पर्याय ठेवलेले होते. एक म्हणजे इतर विरोधी नेत्यांप्रमाणे जेलमध्ये जाणे किंवा दुसरे म्हणजे आणीबाणीच्या समर्थनाची घोषणा करणे. बाळासाहेबांनी जेलमध्ये जाण्याऐवजी दूसरा पर्याय निवडून आणीबाणीचे समर्थन केले, जे सर्वांसाठी आश्चर्यकारक होते. 

आरएसएसवर बंदी घालण्याचा डाव साधला, सरसंघचालक देवरस यांना अटक आणि नरेंद्र मोदी भूमिगत:

देशात आरएसएसवर बंदी घालायची योजना ही इंदिरा गांधी आधिपासूनच बनवत होत्या. परंतु, त्यांच्या प्रयत्नांना यश आले नाही. पण आणीबाणी लागू होताच त्यांनी ही संधी साधली आणि आरएसएस व इतरही अनेक संघटनांवर बंदी घातली. तत्कालीन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस यांच्यासह अनेक स्वयंसेवकांना तुरुंगात टाकण्यात आले होते. तसेच तीन लाखांहून अधिक लोकांना तुरुंगात डांबण्यात आलं होतं. आणीबाणीच्या विरोधात लोकांना एकत्रित करण्यासाठी नरेंद्र मोदी तेव्हा लगेच भूमिगत झाले आणि वेशांतर करून आपले कार्य चोखपणे पार पाडत होते.

संजय गांधी यांचा हस्तक्षेप आणि पाच कलमी कार्यक्रमातील नसबंदी कार्यक्रम :

इंदिरा गांधी सरकारमध्ये संजय गांधी यांचा हस्तक्षेप मोठ्या प्रमाणावर होताच आणि त्यातूनच आणीबाणीचा जन्म झाला, असेही वृत्तपत्रात वेळोवेळी वार्तांकन करण्यात आलेले आहे. आणीबाणीच्या काळात इंदिरा गांधी यांनी 20 कलमी कार्यक्रम जाहीर केला होता. त्याच काळात संजय गांधी यांनी सुद्धा आपला 5 कलमी कार्यक्रम जारी केला, म्हणजेच 20+5 असा एकूण 25 कलमी कार्यक्रम झालेला होता. संजय गांधी यांनी 1 सप्टेंबर पासून लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवण्यासाठी 'सक्तीची नसबंदी कार्यक्रम' राबविण्यास सुरुवात केली, ज्यातून लोकांच्या मनावाधिकारांवर गदा आणल्या गेली.

देशभरातून ही आणीबाणी हटवण्यासाठी दबाव होता. त्याचबरोबर जगभरातूनही इंदिरा गांधींवर टीका होऊ लागली. परिस्थिती हाताबाहेर जाते आहे, असं वाटल्यानं अखेर इंदिरा गांधींनी 21 मार्च 1977 ला आणीबीणी उठवली. आणि या "काळ्या अध्याया"ची समाप्ती झाली.

आणीबाणीच्या या काळ्या अध्यायातील अनेक घटना लोकजागृतीकरिता दृष्टिक्षेपात आणणे गरजेचे आहे. ज्या अजूनही बाकी आहेत. परंतु, लेख मोठा होत असल्याकारणाने आता हा लेख इथेच थांबवतो आणि पुढील टप्प्यात याच काळ्या अध्यायातील इतर गोष्टीवर प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न नक्की करेल, याची हमी देतो.

धन्यवाद!!

पवन✍️