मढ्याच्या टाळूवरच लोणी!!

बर्‍याच दिवसापासून योगीजींना टार्गेट करण्याच्या निमित्ताने रुदाली गॅंगकडून गंगेतील प्रेतांवर गलीच्छ राजकारण सुरू होते. खरे कारण हे त्या सगळ्यांनासुद्धा माहिती होते, कारण दरवर्षी या बातम्या टीव्ही, वर्तमानपत्र यातून येतच असतात आणि त्या अखिलेश, मायावती आणि योगीजी या सर्वांच्याच काळात आलेल्या आहेत. तेथील रूढी-प्रथा, परंपरा यास कारणीभूत आहेत, हे सर्व जाणून होते. पण यावेळी कोरोना आला आणि कॉंग्रेसला आपल्या टूलकीटनुसार योगीजींना बदनाम करण्याचा अजेंडा राबवायचा होता. त्यामुळे त्यांनी जाणूनबुजून त्याला कोरोना मुत्युसोबत जोडून जनतेत भ्रम पसारविण्याचा प्रयत्न केला. मग मेसेजेस व्हाट्सएप्प आणि इतर समाजमाध्यमातून ठीक-ठिकाणी फिरायला लागले. त्याला आमच्यासारखे 'भक्त' एनडीटीव्हीसारख्या त्यांच्या आवडीच्या चॅनेलमध्ये प्रकाशित झालेल्या जुन्या बातम्या दाखवून तसेच तिथे असलेल्या रूढी परंपरांचे दाखले देऊन  खोडायला लागले. यासोबतच टूलकिट उघड पडल्यानंतर कॉंग्रेस आणि रुदाली गॅंगने या मुद्दयातील जोर कमी केला आणि दुसरे मुद्दे पकडले. 

पण आता मी पुन्हा यासाठी हे सगळं उकरून काढतोय कारण घटनाच तशी घडलीय, एका प्रसिद्धीलोलुप म्हणा किंवा रुदाली गॅंगचा माणूस म्हणा, त्याने अलाहाबाद हायकोर्टमध्ये, गंगा नदीच्या प्रयागराजजवळील विविध घाटावर दफन करण्यात आलेल्या मृतदेहांच्या बाबतीत जनहित याचिका (पीआयएल) टाकली.

त्यावर दिनांक 18 जून 2021 रोजी मुख्य न्यायाधीश संजय यादव यांच्या नेतृत्वात (सोबतीला न्यायाधीश प्रकाश पाडिया) बसलेल्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याच्या हेतुला कसे उघडे पाडले, वाचा जसेच्या-तसे :-

कोर्ट : कृपया आम्हाला सांगा की, आजपर्यंत तुम्ही सार्वजनिक हितासाठी काय योगदान दिलेले आहे?

जर आपण सार्वजनिक कामासाठी इतके उत्साही आहात तर आम्हाला सांगा की, किती मृतदेह ओळखून तुम्ही त्यांचा दफनविधी किवा अग्निदाह करण्यास सक्षम आहात?

वकील प्रणवेश (याचिकाकर्त्याचे वकील) : मी स्वतः त्याठिकाणी भेटी दिलेल्या आहेत आणि तेथील परिस्थिती खूप जास्त भयानक आहे.

कोर्ट: जो मुद्दा तुम्ही मांडलेला आहे त्यात तुमचे स्वतःचे योगदान काय? जसे तुम्ही काही मृतदेह बाहेर काढले आणि त्यांचे अंतिमसंस्कार केलेले आहेत का?

कोर्ट: गंगा नदीच्या काठावर विविध समाजाचे लोक राहतात आणि त्यांच्या काही रूढी-परंपरा आहेत. कृपया तुम्ही मागणी करीत असलेल्या बाबतीत तुमचे असलेले योगदान दाखवा.

कोर्ट : प्रत्येकाने  या घाटांवर भेट दिलेली आहे, कारण प्रत्येकाचे कोणीतरी जवळचे आप्तेष्ट मृत्यू पावलेले  आहेच.

प्रणवेश : कृपया तुम्ही या बाबतीत एफिडेविट मागवा!

कोर्ट : आमचे तुमच्या उत्तराने समाधान झालेले  नाही, आम्ही एफिडेविट मागवणार नाही. जर हे तुमच्यामते, सार्वजनिक हितासाठी आहे तर आम्हाला सांगा की, तुम्ही यात कशाप्रकारे योगदान दिलेले आहे?.

प्रणवेश : कृपया माझ्या एफिडेविटमधील पॅरा-13 बघावा, आणि मी लोकांनी 'इलेक्ट्रिक शवदाहीनी' चा वापर करून अंत्यसंस्कार करण्यासाठी जागृती करतो.

कोर्ट: तुम्ही घेतलेले श्रम कुठे आहेत? आम्हाला दाखवा की, तुम्ही किती लोकांना मदत केलेली आहे?

प्रणवेश : माझ्याकडे कोणतेही पुरावे नाहीत, पण तुम्ही समजून घ्या, बाहेरची परिस्थिती ही खूप भयानक आहे.

कोर्ट : तुमच्यासाठी चांगले राहील की, तुम्ही यावर आणखी संशोधन करावे आणि आपली याचिका परत घ्यावी, आम्ही अशा याचिकावर सुनावणी करू शकत नाही.

प्रणवेश : परंतु, बाहेरची परिस्थिती ही खूप भयानक आहे.

कोर्ट : आम्हाला तुमच्या या बड्या-बड्या शबदांमध्ये आणि विशेषणामध्ये कोणताही इंटरेस्ट नाही. जमीनीवरील सत्य वेगळे आहे, ज्याचे तुम्ही परीक्षण केलेले नाही. 

मुख्य न्यायाधीश :  केवळ तुमच्या फायद्यासाठी आम्ही अशा याचिकांना परवानगी देणार नाही, हे तुम्हालाही माहिती आहे.

"कृपया तुम्ही आम्हाला तुमचे असलेले योगदान दाखवा अन्यथा आम्ही तुमच्यावर मोठा दंड आकारू. कारण ही सार्वजनिक हितसंबंध याचिका नसून प्रसिद्धी हितसंबंध याचिका आहे."

तुम्ही जमीनीवरील वास्तविकतेचा अभ्यास केलेला नाही आणि जर तुम्ही म्हणत असाल की, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (एनएचआरसी) यासंबंधी आदेश दिलेले आहेत तर जा आणि त्यांच्याकडे तक्रार करा आणि सोबतच जर त्यांनीही ऐकण्यास नकार दिला तर,

"आमच्याकडे परत दिशानिर्देश मागायला येऊ नका"

प्रणवेश : ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे की, त्यांनी गंगा नदीच्या काठावरील मृतदेहांचे त्यांच्या धार्मिक संस्कारानुसार अंत्यसंस्कार करून त्या मृतदेहांची विल्हेवाट लावावी.

कोर्ट : राज्य सरकारने ते का करावे? जर एखाद्याच्या परिवारात मृत्यू झाला असेल तर ती राज्याची जबाबदारी?

इथे बर्‍याच प्रथा-परंपरा आहेत, आणि भिन्न-भिन्न समाज आहेत, जे आपल्या समाजानुसार वेगवेगळ्या प्रकारे 'संस्कार' पूर्ण करतात आणि तुम्ही त्याच्यावर अभ्यास/संशोधन केलेले नाही.

आम्ही अशा याचिकांची सुनावणी करू शकत नाही आणि आम्ही तुम्हाला कोणताही दिलासासुद्धा देऊ शकत नाही. तुम्ही जाऊन संशोधन/अभ्यास करा आणि परत या.

कोर्टाचा आदेश पुढीलप्रमाणे :

- आमचे मत आहे की, याचिकाकर्त्याने गंगा नदीच्या काठावर राहणार्‍या विविध समाजातील लोकांमध्ये असलेल्या विविध रूढी-परंपरा आणि चाली-रितीवर कोणताही अभ्यास केलेला नाही.

- आम्ही याचिकाकर्त्यास याचिका मागे घेण्यास आणि अभ्यास/संशोधन करून पुन्हा दाखल करण्यास परवानगी देतो.

- याचिका खारीज करण्यात येते.

आणि अशाप्रकारे आजपर्यंत आपण सगळे मुद्दे सांगून विरोधकांचा खोटा असलेला दावा खोडून काढत होतो तेच मुद्दे न्यायाधीश महोदयांनी आपल्या निकालात मांडून आपल्या मुद्द्यांना दुजोराच दिलेला आहे. त्यासाठी अलाहाबाद हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश श्री संजय यादव आणि सोबतीला असलेले न्यायाधीश श्री  प्रकाश पाडिया या दोघांचेही आभारच.  त्यामुळे यापुढे पुन्हा जर कोणीही असा आरोप केला तर त्याला आता हेच फेकून मारा..

धन्यवाद!

पवन✍️