'किसान रेल्वे'-मोदींच्या शिरपेचातील मानाचा तुरा!!

मित्रांनो कोरोना संकटाच्या काळात म्हणजेच मागील वर्षी  डिसेंबर 2020 मध्ये 'किसान रेल' ही आपली पहिली फेरी घेऊन निघालेली होती.

या लेखामधून जाणून घेऊया या 'किसान रेल' बद्दल. 

रेल्वेच्या या कोल्डस्टोरेज सुविधेबाबत पहिल्यांदा घोषणा ही सन 2009-10 च्या अर्थसंकल्पात तत्कालीन रेल्वेमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केली होती. पण यूपीए-1आणि यूपीए-2 च्या ट्रॅक रेकॉर्डनुसार बाकीच्या योजनांसारखी ही योजना सुद्धा पडीत राहिली आणि मग 2014 नंतर मोदी सरकार आल्यावर, यावर पुनश्च काम सुरू झाले आणि 2020 च्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण यांनी, 'पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप' (पीपीपी) मॉडेल अंतर्गत या 'किसान रेल्वे'ची घोषणा केली, ज्यातून 2022 पर्यंत शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या 'मोदी सरकार'च्या उद्दीष्टात 'भारतीय रेल्वे'च्या माध्यमातून शेतकर्‍यांची मदत करता येऊ शकेल. 

तिथून फक्त सहा महिन्यातच म्हणजेच, दिनांक 7 ऑगस्ट 2020 रोजी, महाराष्ट्रातील देवळाली ते बिहारमधील दानापूरपर्यंत 1519 किमी प्रवास 31 तासांमध्ये पूर्ण करणार्‍या आणि आठवडी असणार्‍या, या पहिल्या 'किसान रेल्वे' ला केंद्रीय कृषिमंत्री श्री नरेंद्र सिंग तोमर आणि केंद्रीय रेल्वेमंत्री श्री पियुष गोयल यांनी कोरोना काळ असल्यामुळे विडिओ कॉन्फ्रेंसिंगच्या माध्यमातून हिरवी झेंडी दाखवून सुरुवात केली. 

या 'किसान रेल' मुळे भाजीपाला, फळे यासारखी नाशवंत कृषी उत्पादने अल्पकाळात बाजारात आणण्यास मदत झाली.  गोठविलेले (फ्रोझण) कंटेनर असलेल्या या ट्रेनने मासे, मांस आणि दुधासह, इतर नाशवंत पदार्थ राष्ट्रीय स्तरावर वाहतूक करण्याची शीत पुरवठा साखळी (कोल्ड स्टोरेज चेन) तयार झालेली आहे. 

सुरुवातीच्या काळात आठवड्यातून एकदा असलेली ही  'किसान रेल्वे' सध्याच्या घडीला आठवड्यातून तीनदा करण्यात आलेली आहे. केंद्र सरकारने लॉकडाऊनच्या काळात सुद्धा ही रेल्वे सुरू ठेवली होती. कारण  शेतकऱ्यांचा माल खराब होऊन आर्थिक नुकसान होवू नये, याची सरकारला काळजी होती. 

2020 च्या डिसेंबर महिन्यात प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी यांनी 100 व्या 'किसान रेल्वे' ला हिरवी झेंडी दिलेली आहे, जी महाराष्ट्रातील सांगोला येथून पश्चिम बंगालमधील शालिमार पर्यंत जात आहे. 

'किसान रेल्वे' यशस्वी का ठरली त्याची कारणे पुढीलप्रमाणे आहेत: 

1. मोदी सरकारने भारताच्या कानाकोपऱ्यापर्यंत असलेल्या भारतीय रेल्वेच्या नेटवर्कचा वापर करून या 'किसान रेल्वे'ची वाहतूक शेती आणि वेअर हाऊस पर्यंत नेली. 

2. 'ऑपरेशन ग्रीन' अंतर्गत मोदी सरकारने फळे आणि पालेभाज्या यांच्या वाहतुकीवर 50% सबसिडी (अनुदान) सुद्धा दिली. 

3. रेल्वे वाहतुकीमुळे पंधरा तास वेळेची बचत व्हायला लागली, जी रस्तामार्गे होत नव्हती आणि त्यासोबतच प्रती टन 1000 रुपये वाहतूक ख़र्च बचत सुद्धा व्हायला लागली. 

4. 'भारतीय रेल्वे'ची सेवा ही कधीही आणि कोठेही उपलब्ध आहे आणि त्यामुळे 'किसान रेल्वे'मध्ये, कमीत कमी किंवा जास्तीत जास्त मालाचे बंधन नाही. म्हणजेच, जेवढे असेल तेवढेच द्या, वाहतूक केली जाईल. 

5. फळे, पालेभाज्या, मास आणि इतर नाशवंत पदार्थ, हे कोल्ड स्टोरेज मध्ये एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणावर वाहतूक केल्यामुळे ते खराब होणे बंद झाले आणि यातून दरवर्षी सुमारे आठ दशलक्ष खराब होत असलेली फळे आणि पालेभाज्या यांची बचत व्हायला लागली. 

6. किसान रेल्वे ही नेमून दिलेल्या मार्गावर वेळेवर धावते, त्यासाठी त्यांच्या मार्गात येत असलेल्या खोळंब्यावर आणि अडचणींवर लक्ष ठेवून त्या वेळीच दूर केल्या जातात, जेणेकरून त्यांना उशीर होऊन शेतकर्‍यांचा माल खराब होणार नाही.

नुकत्याच तेलंगणामध्ये सुरू झालेल्या किसान रेल्वेला, शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी, त्यांनी केलेल्या कामगिरीबद्दल शाब्बासकी मिळालेली आहे. 

इतकेच नव्हे तर भारताचे राष्ट्रपती महामहिम श्री रामनाथ जी कोविंद यांच्या मते, "देशभरात सुरू झालेल्या या 'किसान रेल्वे'मुळे शेतकऱ्यांना नवीन बाजारपेठ उपलब्ध झालेली आहे. ही रेल्वे म्हणजे 'चालतं फिरतं कोल्डस्टोरेज' आहे, आतापर्यंत 100 पेक्षा जास्त किसान रेल्वे सुरू झालेल्या आहेत, जिच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात धान्य, पालेभाज्या, फळे आणि इतर नाशवंत पदार्थ, हे देशातील एका भागातून दुसर्‍या भागात वाहतूक करण्यात आलेले आहेत." 

'किसान रेल्वे' सेवेचा आणखी विस्तार करण्यासाठी भारतीय रेल्वेकडून कृषी मंत्रालय, विविध राज्य सरकारे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्याकडे पाठपुरावा केला जात आहे.

PIB नुसार, दिनांक 22 जानेवारी 2021 पर्यंत, कृषी मंत्रालय, विविध राज्य सरकारे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्याकडून मिळालेला अभिप्राय आणि अपेक्षित असलेली मागणी यांचा विचार करून, देशात खालील 18 मार्गांवर 157 किसान रेल्वे या दिलेल्या तारखेला सुरू करण्यात आलेल्या आहेत. ज्यांच्या माध्यमातून एकूण 49000 टन मालाची वाहतूक आतापर्यंत करण्यात आलेली आहे. 

आपला देश 'कृषीप्रधान' आहे, असं लहानपणीपासून आपण पुस्तकात वाचत आलेलो आहे. परंतु ज्यावेळी या देशातील शेतकऱ्यांसाठी काही करायची वेळ येते, तेव्हा कोण किती काम करतो? हे या छोट्याशा उदाहरणावरून दिसते. 

2009 ला घोषणा केलेली 'किसान रेल्वे' 2014 पर्यंत सुद्धा सुरू न करू शकलेले युपीए सरकार कुठे आणि 2020 च्या अर्थसंकल्पात घोषणा करून सहा महिन्यांनी म्हणजेच दिनांक 7 ऑगस्ट 2020 रोजी सुरू करणारे मोदी सरकार कुठे!! 

मुख्यतः 2009 ते 2014 या युपीए सरकारमध्ये आज घडीला विरोधात बसून असणारे आणि सरकार कशाप्रकारे शेतकरीविरोधी आहे, हे गळे फाडून सांगणारे जवळपास सर्वच विरोधी पक्ष त्या सत्तेत सहभागी होते. पण ही सुविधा सुरू करायला शेवटी मोदी सरकार सत्तेत यावे लागले. 

आता भलेही ज्याप्रमाणे आधार कार्ड किंवा यूपीएच्या काळात केलेल्या इतर घोषणांसारखे, ज्याला प्रत्यक्षात मूर्त स्वरूपात उतरवून त्याचा खुबीने जनतेच्या भल्यासाठी मोदींनी वापर सुरु केला. तरीही क्रेडीट काँग्रेस किंवा विरोधकांना पाहिजे असेल तर ते आताही घेऊच शकतात की आम्ही 2009-10 ला घोषणा केलेली होती म्हणून.

म्हणजे नाही का, समजा एखाद्या मुलीच्या किंवा मुलाच्या पाहण्याच्या कार्यक्रमासाठी निरोपाला आपण गेलो, पोहे खाल्ले आणि सांगून आलो की कळवतो. पण नंतर कळवले नाही आणि त्या मुलीचे किंवा मुलाचे लग्न हे कुठे दुसरीकडे झाले, त्यानंतर त्याला मुलं-बाळ झाले आणि मुलं-बाळं झाल्यावर आम्ही म्हणायचं की, अरे ही तर आमचीच देन!! अशीच अवस्था सध्या काँग्रेस आणि विरोधी पक्षाची आहे. 

धन्यवाद!!! 

पवन!!!

re.aspx?PRID=1693300