मागील दोन दिवसांपासून केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी उल्लेख केलेल्या 60 विद्वानांच्या पत्राची समाज माध्यमांवर जोरदार चर्चा चालू आहे. याच पत्राबद्दलची अधिक थोडीशी माहिती आपण या लेखामधून घेणार आहोत.
सर्वप्रथम हे लक्षात घ्या की ज्या पत्राचा उल्लेख केंद्रीय मंत्र्यांनी केला ते पत्र आता लिहिलेले नाही तर ते मागच्या वर्षी म्हणजेच 2020 च्या मे महिन्यात लिहिण्यात आलेले होते.
मग आता कसे काय अचानक बाहेर आले?
त्यामागे कारण ठरलंय ते म्हणजे, केंद्रीय मंत्री श्री हरदिप सिंग सुरी हे परवाच्या दिवशी प्रेस कॉन्फरन्सची तयारी करत असताना त्यांच्या सहकार्यांनी त्यांना हा मुद्दा लक्षात आणून दिला, मग त्यांनी आपल्या प्रेस कॉन्फरन्समध्ये त्याची चिरफाड केली आणि जनतेमध्ये ही चर्चा सुरू झाली.
पत्र लिहिणार्यामध्ये कोण-कोण होते?
नावांची यादी खालीलप्रमाणे आहे.
आता या पत्रातील काही ठळक मुद्दे घेऊया!!
1. पत्रात हे 60 विद्वान/ मुर्ख (केंद्रीय मंत्र्यांच्या भाषेत) म्हणतात की, जर सूत्रानुसार आलेल्या माहितीवर विश्वास केला तर असे कळते की, जुनी इमारत "अनलकी" आहे म्हणून नवीन इमारत बांधली जात आहे, तसेच नवीन इमारत बांधताना आताचे सरकारला आपल्या विचारांची छाप यावर सोडायची आहे. यासोबतच ते म्हणतात की, या प्रोजेक्टवर संसदेमध्ये चर्चा झाली नाही.
2. पुनर्निर्माण कार्य करण्यासाठी टेंडर काढण्यात आले ते फार घाइने काढण्यात आले (त्यांना यूपीएच्या काळात सगळी कामें आरामात करायची सवय होती कदाचित) आणि जी फर्म आर्किटेक्चर म्हणून निवडण्यात आली तिला जे काही मनमानी बदल करायचे आहेत त्याकरिता सर्व प्रकारच्या परवानग्या सरकारी विभागाकडून देण्यात आल्या.
( कदाचित त्यांच्या नोकरीच्या काळात परवानग्या अशाच दिल्या गेल्या असतील, म्हणून त्यांना असे वाटते)
3. कोर्टात मॅटर असतानाही सर्व परवानग्या देण्यात आल्या, तसेच ज्यांनी कोणी परवानग्या दिल्या त्या सर्व संस्था एक रबर स्टॅम्प म्हणून कार्य करीत आहे असे त्यांना वाटते. पहिली गोष्ट म्हणजे कोर्टात मॅटर असताना कोर्टात ही माहिती दिली गेली असल्यास त्यात काही आक्षेपार्ह असेल तर कोर्ट स्वतःच यावर निर्बंध लावते. पण कदाचित कोर्टाला तशी गरज वाटली नसेल. सोबतच जेव्हा केव्हा हे माजी अधिकारी सरकार मध्ये काम करत होते तेव्हा तेसुद्धा एक रबर स्टॅम्प होते, असे ते स्वतःच म्हणतात.
4. त्यांना आणखी एक अडचण आहे की कोरोनाच्या काळात सुद्धा एन्व्हायरमेंट कमिटीने मिटिंग का बर ठेवली?
कोरोनाचा बहाना घेऊन सगळं काम बंद ठेवा, असं कदाचित त्यांना म्हणायचं आहे.
5. दिल्ली आणि भारतातील ऐतिहासिक वारसा असलेली सेंट्रल विस्टा ईमारत ही इंग्रजांच्या काळात बांधलेली आहे आणि त्याचं संवर्धन आपण आजपर्यंत केलेले आहे आणि आत्ता तिच्यामध्ये जर काही बदल केले तर ती ऐतिहासिक वास्तू किंवा इतिहासाची छेडछाड होईल, असे ते म्हणतात. म्हणजे आजपर्यंत इंग्रजांच्या काळातले पूल, रस्ते आणि इमारती ज्या जीर्ण झाल्या होत्या किंवा काळानुसार त्यात बदल करुन मोठ्या करणे गरजेच्या होत्या, तीसुद्धा इतिहासाची छेडछाड होती असेच म्हणावे लागेल.
6. या इमारतीचे पुनर्निर्माण कार्य दिल्लीच्या पर्यावरणावर प्रभाव पाडेल आणि दिल्लीच्या मध्यभागी असल्यामुळे त्यासाठी शहराच्या मधोमध असलेल्या बऱ्याच मोठमोठ्या झाडांना कापावे लागेल.
दिल्लीमध्ये आधीच भरपूर प्रदूषण आहे, असं ते स्वतःच सांगतात आणि या बिल्डिंगमुळे आणखी ते वाढेल, असं म्हणतात. इतकेच नाही तर यमुना नदीचे सुद्धा प्रदूषण वाढेल असेही बोलण्यास ते घाबरत नाहीत.
हसण्यासारखी गोष्ट आहे की, आपण दैनंदिन जीवनात ज्या गोष्टी वापरतो त्यामुळे किती प्रदूषण होते? हे त्यांनाही माहिती आहे तरीही उगाच प्रदूषणाच्या नावाखाली बोटं मोडत आहेत.
7. आणखी एक हास्यास्पद दावा त्यांनी केला आहे की, ईमारत पुनर्निर्माण केल्यास दिल्लीचे मध्यमवर्गीय लोक जे उन्हाळ्याच्या रात्रीत मोफत थंड हवा घ्यायला येतात आणि आईस्क्रीम खाऊन जीवनाचा आनंद लुटतात. त्यांना ही सुविधा भविष्यात घेता येणार नाही. यासोबतच त्यांनी म्हटले आहे की, सरकारी ऑफिसने ही जागा व्यापल्यानंतर या ठिकाणी जे "शांतीपूर्ण मोर्चे" होत होते किंवा काही कार्यक्रम-समारंभ होत होते, ते करता येणार ना?
अरे बाबांनो!! ते करायचे आहे तर मग रामलीला मैदान आणि असे अनेक मैदाने दिल्लीमध्ये उपलब्ध आहेत, तिकडे जाऊन करा ना!! सरकारी बिल्डिंगमध्ये "शांतीपूर्ण मोर्चे - समारंभ" कसे करू देणार?
8. ते पुढे म्हणतात की, या अत्यंत महत्वाच्या सार्वजनिक जागेत नेमक्या कशा प्रकारची बांधकाम योजना केली गेलेली आहे? हे समजण्यासाठी या योजनेचे रेखाचित्र, डेटा किंवा यासाठी केल्या गेलेल्या अभ्यासाची माहिती या विषयातील तज्ञ लोकांसाठी आणि सामान्य नागरिकांसाठी उपलब्ध नाही, हे सर्व लोकशाही निकषांच्या विरोधात आहे. कदाचित यांना असे म्हणायचे आहे की, हे सर्व पब्लिक डोमेनमध्ये आणून आतंकवाद्यांना आतमधल्या सर्व बारीकसारीक गोष्टींची माहिती देऊन "पुन्हा एकदा संसद भवनावर हल्ला करण्यास मदत करावी" काय लॉजिक आहे!
9. खासदारांची संख्या वाढणार असल्यामुळे नवीन निर्माण कार्य सुरू करावे लागले हा दावा चूक आहे असे ते म्हणतात कारण 2061 नंतर लोकसंख्या कमी होणार आहे, असा दावा त्यांनी केलेला आहे.
भारत देश आहे भाऊ!! कागदावर तुम्ही कितीही सांगितलं की लोकसंख्या नियंत्रणात आणतो, तरीही लोक काही ऐकत नाहीत.
'एक से भले दो, दो से भले चार' म्हणतात.
10. ते म्हणतात की मोदी सरकारने जाहीरनाम्यात दावा केला होता की, 'मिनिमम गव्हर्मेंट आणि मोअर गव्हर्नन्स' मग त्या हिशोबाने नवीन बिल्डिंगचे पुनर्निर्माण कार्य करू नये!!
अरे बाबा पण गव्हर्नमेंट चालवायची किंवा मोअर गव्हर्नन्स करायचं, यासाठी मनुष्यबळ लागणार आणि मनुष्यबळ लागणार म्हणजेच त्यांना बसायला जागाही लागणार, इतक सोपी लॉजिक आहे.
यांना मोदीजींच्या जाहीरनाम्यात काय आहे हे लक्षात आहे, पण कॉंग्रेसच्या जाहीरनाम्यात 1970 पासून "गरीबी हटावचा" नारा होता. त्यावर त्यांनी कधी आजपर्यंत आवाज काढला नाही.
11. त्यांनी या पत्रात उल्लेख केला की, 'रोम जळत होतं तेव्हा निरो हा फिडेल वाजवत बसला होता' यावरून तुम्ही लक्षात घ्या की, हेच लोक वरती लोकशाहीचा डंका पिटत होते आणि आता 303 खासदार जनतेतून निवडून आलेल्या पंतप्रधानांशी ते कोणत्या भाषेत बोलतात.
12. ते म्हणतात की, याचा खर्च 20000 करोड होणार आहे, तो खर्च वाचवून देशात चांगल्या आरोग्य सोयी-सुविधा पुरविण्यात याव्यात, असे ते म्हणतात यातूनच ते हे मान्य करतात की, ज्यावेळी ते प्रशासनात होते त्यावेळी त्यांनी या सोयी सुविधांचे निर्माण केलेले नाही.
आणखी एक गोष्ट प्रत्यक्षात या बांधकामास येणारा खर्च 8000 करोडच्या जवळपास आहे जो महाराष्ट्रातील एमएलए होस्टेलच्या खर्चापेक्षाही कमी आहे.
अशा पद्धतीने आपल्या लक्षात येते की, कशाप्रकारे एका पक्षाची बाजू घेऊन हे लोक लोकशाहीच्या नावाखाली देशाच्या पंतप्रधानांनाही कमी जास्त बोलायला घाबरत नाहीत. सोबतच त्यासाठी लॉजिक देताना इतके चिल्लर लॉजिक देतात ज्याची कीव येते.
हे लोक एवढ्या वर्षापासून सनदी अधिकारी म्हणून आपल्या भारतीय प्रशासनात काम करत होते, विचार करा यांनी आजपर्यंत देश कसा चालवला असेल?
धन्यवाद!!!
पवन!!!
No comments:
Post a Comment