मोदी रचिला पाया, मोदीच झालासे कळस!

आपल्या भारतात लोकसंख्येची घनता किती आहे हे आपल्याला चांगलेच माहिती आहे. त्यामुळे कमीत कमी जमिनीचा वापर करून आपल्याला आपल्या गरजा भागवता येतील, याचा नेहमीच विचार करावा लागतो.

अशीच एक अत्यावश्यक आणि दैनंदिन गरज म्हणजे "विद्युत ऊर्जा" (इलेक्ट्रिसिटी). आपण सौर ऊर्जेचा वापर करून विद्युतनिर्मिती करू शकतो पण सौर ऊर्जा उपकरणे लावण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर जागा व्यापली जाते. 

भारतात मोठ्या प्रमाणावर "कॅनलनिर्मिती" केली गेलेली आहे आणि त्यामुळे जागा सुद्धा व्यापलेली आहे. मग याच जागेचा सौरऊर्जा निर्मितीसाठी वापर का करू नये ? असा विचार  सन 2011 मध्ये  गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्रजी मोदी यांच्या मनात आला आणि तिथून मग राज्य सरकारने त्यावेळी "कॅनल टॉप सोलर" ची कल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. ज्यातून दुहेरी फायदा होणार होता, एक म्हणजे सौरऊर्जा निर्मिती उपकरणे लावण्यासाठी  वेगळ्या जागेची गरज पडणार नव्हती आणि कॅनलच्या पाण्याची होणारी वाफ कमी होवून सौर ऊर्जा निर्मितीचे काम होणार होते.

अहमदाबाद पासून 45 किलोमीटरवर चंद्रसन नावाच्या गावात भारतातील पहिला 'कॅनल टॉप सोलर' चा प्रकल्प उभारण्यास सुरुवात झाली. 

तिथे एक मेगावॅटचा पीव्ही प्लांट 750 मीटरच्या 'सानंद ब्रांच कॅनल' मधील पट्ट्यावर प्रायोगिक तत्त्वावर लावण्यात आला.

हा प्रकल्प गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेडद्वारे सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड यांच्या मदतीने सुरु केला होता जो आज घडीला 35 मेगावॅट ऊर्जा निर्मिती करतो आणि 100 मेगावॅट पर्यंत 'कॅनल टॉप सोलर' द्वारे ऊर्जानिर्मितीचे त्यांचे लक्ष आहे. 

ज्या गावात लाईट नव्हती आज त्याच गावातील मुले ही रात्री लाईटमध्ये अभ्यास करू शकतात,  सिंचनाच्या हंगामात शेतीसाठी शेतकर्‍यांना उपयोगी पडते आणि सिंचन नसलेल्या काळात हीच वीज राज्य सरकारच्या ग्रीडमध्ये दिली जाते, वितरण कंपन्यांना विकली जाते किंवा कालवा प्राधिकरणामार्फत वापरली जाते.

या प्रायोगिक प्रकल्पाच्या यशामुळे सन 2014 मध्ये केंद्र सरकारच्या नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने (एमएनआरई) प्रायोगिक तत्वावर आणि पायलट प्रकल्प म्हणून कॅनलच्या काठावर आणि कॅनलच्या वरच्या भागावर, राज्य सरकारच्या माध्यमातून 100 मेगावॅट ग्रीड कनेक्ट सोलर पीव्ही पावर प्लांट उभारण्याचे उद्दीष्ट ठेवून एक योजना आखली.

विविध राज्यांनी यामध्ये अर्ज केले त्यांची मागणी मान्य करून 50 मेगावॅट कॅनल बँक आणि 50 मेगावॅट कॅनल टॉप सोलर पीव्ही पावर प्रोजेक्टचे उद्दिष्ट ठेवून आंध्रप्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरळ, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल यांना 31 मार्च 2019 पर्यंत परवानगी देऊन हे प्रकल्प सुरू केले गेलेले आहेत. 2019 नंतर या योजनेकरिता नवीन अर्ज करण्याची प्रक्रिया थांबविलेली आहे.

सौरऊर्जा निर्मितीसाठी सरकारद्वारे सुरू असलेले आणखी काही प्रयत्न: 

भारतीय कृषी-अर्थव्यवस्थेत सौर ऊर्जेचा अवलंब करण्याच्या दृष्टीकोनातून भारत सरकार कृषी फीडरला सौरउर्जेवर आधारित करण्यासाठी नवीन योजनेंतर्गत 20,000 कोटी रुपये राखून  ठेवण्याचा विचार करीत आहे, अशी माहिती इकॉनॉमिक टाइम्सने दिली आहे.

इकॉनॉमिक टाइम्स एनर्जी लीडरशिप समिट 2021 मध्ये बोलताना केंद्रीय ऊर्जामंत्री आर.के. सिंह म्हणाले की, “आम्ही नवीन योजना घेऊन येत आहोत आणि लवकरच ती मंत्रिमंडळासमोर ठेवली जाईल, ज्यासाठी आम्ही 20,000 कोटी रुपये यासाठी राखून ठेवणार आहोत. त्यातून आम्ही कृषी फीडरसाठी करोडो रुपये खर्च करून त्याला सौरउर्जेवर आधारित करणार आहोत.  तसेच सोलरेशनची किंमत राज्य सरकारद्वारे अनुदानाने पूर्ण केली जाईल. 
संपूर्ण कृषी क्षेत्राच्या सोलरेशनसाठी 110 जीगाव्हॉट क्षमतेचे  इन्स्टालेशन करावे लागेल. तसेच लडाखमध्ये सरकार 110 जीगाव्हॉट क्षमतेचे   नूतनीकरणयोग्य उर्जा पार्क उभारत आहे आणि या प्रकल्पासाठी वीज जोडण्यासाठी लागणारे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे.

एकमे  सौरऊर्जा कंपनीचा सहभाग : 

2003 मध्ये मनोज उपाध्याय यांनी स्थापित केलेली एकमे सौरऊर्जा कंपनी ही ऊर्जेची साठवणूक, ग्रीन हायड्रोजन आणि अमोनियामधील नवीन व्यवसाय संधी शोधत आहेत. फ्रान्सच्या ल्हाइयफ लब्स बरोबर मिळून भारत आणि युरोपमध्ये ग्रीन हायड्रोजन तयार करण्याची त्यांची योजना आहे. एकमे  सोलार  आणि ओमानच्या टाटवीर यांनी ग्रीन अमोनिया आणि ग्रीन हायड्रोजन उत्पादनासाठी $ 2.5 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याची देखील योजना आखलेली आहे.

एकमे सोलर होल्डिंग्स लिमिटेड ने ब्रूक्फिल्ड लिमिटेड सोबत राजस्थानमध्ये 450 मेगावॅटचा सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणीसाठी भागीदारीची डील केलेली आहे. एकमेने मंगळवार 22 जून रोजी  निवेदन जारी करून तशी घोषणा केलेली आहे.

"या सौर प्रकल्पात महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाच्या संपूर्ण मालकीची उपकंपनी असलेल्या महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एमएसईडीसीएल) सह 25 वर्षांच्या वीज खरेदी कराराचा समावेश आहे."

एकमे इंडिया ही भारतातील आघाडीची सौरऊर्जा आयपीपी कंपनी आहे आणि ब्रूक्फिल्ड लिमिटेड ही जागतिक नूतनीकरणयोग्य उर्जा संसाधनांच्या मालमत्तेचे मालक आणि ऑपरेटर आहेत.

घोषणा केलेल्या राजस्थानातील या एकमे च्या सौरऊर्जा प्रकल्पातील 250 मेगावॅट सौरऊर्जा प्रकल्पात, डेन्मार्कचा सरकारी मालकी निधी आयएफयू आणि संयुक्त राष्ट्र संघटना प्रकल्प सेवा कार्यालय  यांची  अनुक्रमे  यामध्ये 39% आणि 10% हिस्सेदारी आहे. यासोबतच, नॉर्वेची स्केटेक ही कंपनी  राजस्थानमध्ये निर्माण होणार्‍या आणखी एका 900 मेगावॅट सौरऊर्जा प्रकल्पात समान भागीदार बनलेली आहे, जो एकमे स्थापित करीत आहे.

एकमे सोलरने यापूर्वी अ‍ॅक्टिस लाँग लाइफ इन्फ्रास्ट्रक्चर फंडला 400 मेगावॅट आणि पेट्रोलियम नॅशनल बीएचडीच्या मालकीच्या अ‍ॅमप्लसला 100 मेगावॅट असे दोन सौरऊर्जा प्रकल्प विकले.

एकमे सोलर होल्डिंग्ज हे 4.84 गिगावाट सौरऊर्जा प्रकल्पांची विक्री करणार आहेत. एकमे सोलार हा भारतातील संपूर्ण प्रमोटर-मालकीचा मोठा ग्रीन एनर्जी प्लॅटफॉर्म आहे आणि त्याचे 5 जीडब्ल्यू, 2.3 जीडब्ल्यूचे पोर्टफोलिओ कार्यरत आहे.

हे सर्व भारताच्या पर्यावरण, सामाजिक आणि सरकार (ईएसजी) या त्रीसूत्रीतील गुंतवणूकीवर लक्ष केंद्रित करण्याच्या माध्यमातून  कमी सौर उर्जा दर आणि जागतिक ऊर्जा बचत या पार्श्वभूमीवर केल्या जात आहे.

हे सर्व अशा वेळी होत आहे, ज्यावेळी भारतीय स्वच्छ उर्जा करारांमध्ये सर्वात मोठ्या असलेल्या करारांपैकी एक असलेला प्रोजेक्ट पटलावर येत आहे. ज्यावर सर्व गुंतूवणूकदारांची  नजर लागलेली आहे ज्याकरिता, एसईसीआय, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एमएसईडीसीएल) आणि रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लि. द्वारे (आरयूएमएसएल) किमान 9 जीडब्ल्यूच्या प्रकल्पांची निविदा देण्यात येणार आहे.  जो एसईसीआय आणि मध्य प्रदेश उर्जाविकास निगम लि. मधील  एक संयुक्त प्रोजेक्ट आहे. 

2022 पर्यंत 100 जीडब्ल्यू सौरऊर्जेसह 175 जीडब्ल्यू नूतनीकरणक्षम क्षमता मिळविण्याकरिता भारत जगातील सर्वात मोठा स्वच्छ उर्जा कार्यक्रम चालवित आहे. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणानुसार, 2030 पर्यंत देशातील विजेची आवश्यकता 817 जीडब्ल्यू इतकी असेल, त्यापैकी निम्म्याहून अधिक ही  स्वच्छ उर्जा असेल  आणि त्यातील 280 जीडब्ल्यू एकट्या सौरऊर्जेपासून असेल. अशा पद्धतीने आपले व्यावसायिक हित जोपासून भारताच्या सौरऊर्जा विकासात ही कंपनी आपले योगदान सुद्धा देत आहे.

जाता जाता इतकेच नमूद करतो की, विरोधकांना सुद्धा हे मान्य करावेच लागेल की, नरेंद्र मोदी यांच्याकडे दूरदृष्टी आहे. (राजकीय अडचणींमुळे त्यांना उघडपणे मान्य करता येणार नाही, हे ही खरेच आहे.)  दूरदृष्टी असल्यामुळेच एक वेगळा विचार करून, जागेची बचत आणि ऊर्जा निर्मिती या दोन्ही गोष्टींचा समतोल रखण्यासाठी 2011 मध्ये गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना भारतातील  भारतातील पहिला 'कॅनल टॉप सोलर' चा प्रकल्प उभारून भारतातील सौरऊर्जा निर्मितीचा 'पाया रचला' आणि आता भारताचे पंतप्रधान म्हणून सौर ऊर्जा निर्मितीला आणखी चालना देऊन त्याचा 'कळस' सुद्धा तेच रचत आहेत.

म्हणूनच या लेखास "मोदी रचिला पाया, मोदीच झालासे कळस!", हेच शीर्षक समर्पक वाटते!!

धन्यवाद!!!

पवन✍️

पश्चिम बंगाल मध्ये निवडून आलेल्या भाजपा उमेदवार चंदना बाउरी !!

भाजपा उमेदवार चंदना बाउरी बंगालच्या सालतोरा या मतदारसंघातून  आज 4145 मतांनी निवडून आलेल्या आहेत. त्यांचा विजय यासाठी महत्त्वाचा आहे. कारण, त्यांच्याजवळ असलेली संपत्ती ही रुपये 31,985, सोबत 3 बकऱ्या 3 गाई आणि 1 झोपडी आहे.

चंदना यांना 3 अपत्ये आहेत. त्यात 2 मुली आणि 1 मुलगा आहे. त्यांचे पती हे मनरेगा योजनेत मिस्त्री काम करतात. तसेच चंदना यासुद्धा मनरेगाच्या मजुरीवर जातात आणि त्यातुन दोघांचे मिळून 350 रुपये रोज त्यांना मिळतो. त्या पैशातूनच त्यांचे घर चालते  परंतु पावसाळ्याच्या दिवसात ते सुद्धा मिळत नाही आणि आर्थिक अडचण असते.

आता सध्या पीएम ग्रामीण आवास योजनेअंतर्गत त्यांच्या पक्क्या घराचे काम सुरू आहे.

त्यांच्या गावात जाण्यासाठी पक्का रस्ता सुद्धा नाही. निवडणुकीच्या काळात बीजेपी कार्यकर्त्यांनी त्यांच्या घरातील राशन आणि बाकी सर्व गरजांची पूर्तता केलेली आहे, म्हणून त्यांना प्रचार करता आला.

चंदना यांचा मुकाबला हा  करोडपती असलेल्या तृणमूल पक्षाचे उमेदवार संतोष कुमार मंडल यांच्यासोबत होता.

ज्या जागेवर आज चंदना जिंकून आलेल्या आहेत त्या जागेवर 2011 आणि 2016 अशा दोन्ही वेळेस तृणमूल काँग्रेसचे उमेदवार निवडून आलेले आहेत. 

यावरून तुम्ही समजू शकता की चंदना बावरी यांचा विजय हा त्यांच्यासाठी किती महत्त्वाचा आहे. 

बंगाल जरी आपण हरलेलो असलो तरी, बंगालमध्ये चांगले नेते निवडून आपण आलेले आहेत. 

त्यांना आणि त्यांच्यासारख्या अनेक भाजपा कार्यकर्त्यांना भविष्यासाठी हार्दिक शुभेच्छा. 

जय श्रीराम!!!!! 

पवन.

वनथी श्रीनिवासन यांचा कमल हसन आणि तमिळनाडू काँग्रेसचे अध्यक्ष मयुरा जयकुमार यांना धोबीपछाड.

भाजपा महिला मोर्चाच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष वनथी श्रीनिवासन यांनी अतीतटीच्या ठरलेल्या कोइंबतूर साउथ या मतदार संघातील लढत 1728 मतांनी जिंकलेली आहे. त्यांना 53,209 मते मिळालेली आहे. तर कमल हसन  यांना 51,481 मते मिळालेली आहेत.

2021 मध्ये जवळपास 1.75  लाख मतदार संख्या असलेल्या या मतदारसंघातून सर्वप्रथम अभिनेता आणि मक्कल निधी मय्यम या पक्षाचे संस्थापक श्री कमल हसन यांनी इथून निवडणूक लढविण्याची घोषणा केली आणि त्यानंतर भारतीय जनता पक्षाने वनथी श्रीनिवासन यांना तिकीट दिले आणि सोबतच भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस तामिळनाडूचे कार्यकारी अध्यक्ष मयुरा जयकुमार यांनी सुद्धा याच मतदारसंघातून लढण्याची घोषणा केली. त्यामुळे ही लढत चुरशीची ठरली होती.

आज सकाळी मतमोजणीला सुरुवात झाल्यानंतर सुरुवातीला कमल हसन हे सर्वात पुढे होते. परंतु दुपार होता होता काँग्रेसचे उमेदवार हे पुढे आले. परंतु  मतमोजणी पूर्ण होता होता श्रीमती वनथी श्रीनिवासन ह्या 1728 मतांनी  विजयी घोषित झाल्या.

यापूर्वी 2011 आणि 2016 ला एआयडीएमके या पक्षाच्या ताब्यात हा मतदार संघ होता.

वनथी श्रीनिवासन यांची निवडणूक लढवण्याची तिसरी वेळ होती. 2016 च्या निवडणुकीत सुद्धा त्यांनी याच मतदारसंघातून निवडणूक लढवली आणि त्या तिसऱ्या क्रमांकावर राहिल्या होत्या.

वनथी या पेशाने वकील आहेत. 1987 मध्ये त्या एबीव्हीपी च्या राज्य संयुक्त सचिव होत्या. एबीव्हीपी  मध्ये कार्य केल्यानंतर त्या मुख्य राजकारणाच्या प्रवाहात आल्या. 2004 ते 2009 या कालावधीत त्या भाजपा महिला मोर्चा तमिळनाडू च्या प्रदेश महासचिव होत्या.

मागच्याच वर्षी तामिळनाडू निवडणुकीच्या अनुषंगाने त्यांना तमिळनाडू भाजपाच्या प्रदेश उपाध्यक्ष पदावरुन बढती देऊन राष्ट्रीय राजकारणात भाजपा महिला मोर्चाच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष पदाचा मान देण्यात आला आणि आज त्यांची ही झालेली निवड त्यांनी सार्थ करून दाखवलेली आहे. भाजपामध्ये येण्यापूर्वी त्यांनी एबीव्हीपी मधून  आपल्या कार्यास सुरुवात केली आणि आज त्यांनी सर्वांना पाणी पाजले. 

त्यांना आयुष्यातील पुढील वाटचालीसाठी हार्दिक शुभेच्छा.

बांगलादेश सीमेला लागून असलेल्या जिल्ह्यामध्ये झालेल्या मतदानाच्या पॅटर्न !!

 हा लेख पश्चिम बंगाल मधील बांगलादेश सीमेला लागून असलेल्या जिल्ह्यामध्ये झालेल्या मतदानाच्या पॅटर्न बद्दल सांगणारा आहे. 

या जिल्ह्यांमध्ये जी परिस्थिती दिसत आहे त्याला कारणीभूत बांगलादेश मधून आलेले घुसखोर मुस्लिम आहेत आणि त्यामुळे त्यांचा एम फॅक्टर वाढत आहे. 

यामुळे तिथून हिंदू हे पळ काढत आहे. 

भागबंगोला ही सीट मुर्शिदाबाद जिल्ह्यात येते. जो बांगलादेश सीमेवर आहे. 

कधीकाळी येथे 55 टक्के हिंदू आणि 44 टक्के मुस्लिम होते. (1872 जनगणना). 

बांगलादेश मधून आलेल्या घुसखोरांना मुळे  ईथले लोकसंख्याशास्त्र बदलले आणि मुस्लिम संख्या ही वाढली. (66% 2011 जनगणनेनुसार). 

1971पासून आजपर्यंत कोणीही हिंदू इथे जिंकलेला नाही. 

आज त्यांनी असा माणूस निवडून आणला जो 2007 च्या दंगलीसाठी कारणीभूत होता.

इद्रीस अलीला 2007 मध्ये पार्क सर्कस कोलकाता दंगली मध्ये अटक करण्यात आली होती. 

त्याने लोकांना चिथावणी देऊन दंगली भडकवल्या आणि हिंदुबहुल भागाला टार्गेट केले. 

ज्यावेळी तस्लीमा नसरीन या कोलकत्ता येथे आल्या होत्या.

आणि आज तो याच सीटवरून जिंकून आला. 

विडंबना ही आहे की, एकाही हिंदू व्यक्तिने त्याच्याविरोधात उमेदवारी अर्ज  भरला नाही, तसेच भाजपाने सुद्धा जो उमेदवार दिला तो मुस्लिम उमेदवार सीपीएम मधून आलेला होता. 

हा तोच जिल्हा आहे ज्यामध्ये आरएसएस कार्यकर्ता आणि आणि त्याच्या परिवाराचे निर्घुणपणे हत्या करण्यात आली होती. 

आणि नंतर सत्तेतील पक्षाच्या राज्यशासनाने घाईघाईत या केसला प्रॉपर्टीचा विवाद होता, असे म्हणून ही केस दाबून टाकली. 

हा राज्यशासनात सत्तेत असणारा तोच पक्ष होता ज्याने इदरीश अली वर असलेली दंगलीची कलमे काढून टाकली आणि त्याला तिकीट दिलं. 

राणीनगर ही मुर्शिदाबाद जिल्ह्यातील  दुसरी सीट.

आजपर्यंत कधीही हिंदू उमेदवार येथे जिंकून आलेला नाही. कारण आजपर्यंत कोणत्याही हिंदू उमेदवाराने इथून उमेदवारी सुद्धा दाखल केलेली नाही. 

तसेच बीजेपी ने मुस्लीम उमेदवार दिल्यानंतरही त्याला खूपच खूप 10% मतं मिळतात. 

यावेळी अब्दुल सोमिक हुसेन तृणमूल पक्ष उमेदवार जिंकला. 

हरिहरपारा ही मुर्शिदाबाद मधली आणखी एक विधानसभा. 

याठिकानी आणि इथल्या जिल्हा प्रशासनाने पाकिस्तानच्या झंडयासोबत 1947 ला मिळालेले स्वातंत्र्य साजरे केलेले आहे, यावरून तुम्ही समजून घ्या. 

आजपर्यंत कधीही हिंदू उमेदवार येथून निवडून आलेला नाही. 

यावेळी नईमत शेख टीएमसी पक्षाकडून एकदम सहजरित्या जिंकून आलेले आहेत.

जालंगी हे मुर्शिदाबादमधील आणखी एक विधानसभा क्षेत्र.

याठिकाणी स्वातंत्र्यानंतरच्या काळापासून खूप मोठ्या प्रमाणात घुसखोरांचे लोंढे आलेले आहेत.

1972 नंतर आजपर्यंत कोणताही हिंदू इथे जिंकला नाही. 

अब्दुर रज्जाक जो यापूर्वी सीपीएम पक्षात होता त्याने यावेळी तृणमूल पक्षाकडून उमेदवारी घेतली आणि जिंकून आला. 

डोमकल ही आणखी एक मुर्शिदाबाद मधील विधानसभा.

आजपर्यंत कधीही हिंदू इथून जिंकलेला नाही. 

इतकेच नाही तर भाजपाने मुस्लिम उमेदवार दिल्यानंतरही त्याला 5% पेक्षा जास्त मतदान झालेले नाही. 

या इलेक्शन मध्ये कोणत्याच हिंदूने उमेदवारी घेतलेली नाही आणि तृणमूल पक्षाकडून जफीकुल इस्लाम सहज जिंकले. 

2011च्या जनगणनेनुसार मुर्शिदाबाद जिल्ह्यामध्ये मुस्लिम लोकसंख्या ही 55% वरून 66% वर गेलेली आहे तर हिंदू लोकसंख्या ही 44% वरून त्यात 33% वर आलेली आहे. 

पण यामध्ये असं काहीतरी आहे जे जिल्ह्याची जनगणना सांगू शकत नाही. 

ते म्हणजे, जस जसे हिंदूचे मतदार कमी झाले तस तसे हिंदूंचे मतदानातील महत्त्व हे कमी होत गेले. 

बांगलादेश बॉर्डरवरून जे घुसखोर देशात आले त्यांच्यासोबत आणखी काय आलं? 

हे पॅकेज दुसरे-तिसरे काही नसून आतंकवादी, दहशतवाद आलेला आहे. 

मुर्शिदाबाद मध्ये मागच्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात 11 अल कायदा आतंकवाद्यांना एनआयए ने अटक केली होती. 

ही आजची भयानक अशी वास्तविक परिस्थिती आहे बॉर्डरवर असलेल्या जिल्ह्याची. 

या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात मुर्शिदाबाद  जिल्ह्यातील 11 रहिवाशांवर 'अल कायदा सेल' तयार केल्याच्या कटात सामिल असल्याचे आरोप ठेवून त्यानुसार कलमें लावायचे ठरविले आहे. 

बांगलादेश बॉर्डर वरून जे घुसखोर देशात आले त्यांच्यासोबत आणखी काय आलं? 

तर ते म्हणजे 'शरिया कोर्ट्स'. 

एका हिंदू व्यक्तीचा शिरच्छेद मुर्शिदाबाद मधील शरिया कोर्टाच्या आदेशाने करण्यात आला.

कारण, त्याने एका मुस्लीम मुलीशी प्रेम केले आणि तिच्याशी लग्न केले. 

एक हिंदू पुरुष एका मुसलमान मुलीच्या प्रेमात आणि त्याने तिच्याशी लग्न केले.

त्यांना एक बाळ झालं.

त्या हिंदू व्यक्तीने आपली खरी ओळख लपवून मुनव्वर शेख या नावाने वावरण्यास सुरुवात केली.

परंतु,  त्याला शरीया कोर्टात बोलावण्यात आले.

त्याची चौकशी केली गेली आणि त्याची खरी ओळख उघड झाली.

त्यामुळे त्याचा शिरच्छेद करण्याचा आदेश देण्यात आला. 

मालदा हा बांगलादेशच्या सीमेला लागलेला आणखी एक जिल्हा आहे. 

या जिल्ह्यात बांगलादेशातून मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर स्थलांतर झाले. 

निकाल? 

मुस्लिम लोकसंख्या 1961 मध्ये 36% होती ती  2011 मध्ये 51% पर्यंत वाढली. 

हिंदू लोकसंख्या ही  63% वरून 48% पर्यंत कमी झाली. 

मालदा हा आता मुस्लिम बहुसंख्य जिल्हा आहे. 

मालदा मधील पॅटर्नही सारखाच आहे. 

सुजापूर ही मालदा मधील एक जागा आहे. 

बांगलादेशातून बेकायदेशीर घुसखोर आले आणि इथली लोकसंख्याशास्त्र बदलले. 

1962 पासून कोणताही हिंदू ही जागा जिंकून घेऊ शकलेला नाही. 

यावेळी कोणत्याही हिंदूने निवडणूक लढविली नाही. 

जरी भाजपाने मुस्लिम उमेदवार उभे केले तरी ते 6% मते मोठ्या मुश्किलने मिळवितात. 

हरिश्चंद्रपूर ही मालदा जिल्ह्यातील आणखी एक जागा आहे. 

या ठिकाणाहून हिंदूंचे स्थलांतर झाले आहे. येथील हिंदूंची संख्या आता 3१% पर्यंत कमी झाली आहे. 

यावेळी पुन्हा टीएमसीच्या ताजमुल हुसेन यांनी ही जागा जिंकली. 

अगदी भाजपाने मुस्लिम उमेदवाराला उभे करूनही तो हरला. 

मालदा मधील मालतीपूर ही आणखी एक जागा आहे जिथे मोठ्या प्रमाणात बांग्लादेश मधून घुसखोर आलेले आहेत. 

या विधानसभेत मुस्लिम लोकसंख्या 72% पर्यंत वाढली आहे 

टीएमसीचे अब्दूर रहीम बॉक्सी याने ही जागा जिंकली. ज्याने उघड़पणे घोषणा केली होती की, त्याची पार्टी ही, पश्चिम बंगाल पूर्णपणे रोहिंग्याने भरून टाकेल. 

मालतीपुरातील निरीक्षण. 

ओवेसीच्या एमआयएमने ही जागा लढविली. 

सोशल मीडियावरील काही लोकांनी असा दावा केला की, मुस्लिम  मतांचे विभाजन करण्यासाठी हा "भाजपा चा मास्टरस्ट्रोक" होता. 

परंतु ओवैसी च्या पक्षाला मुस्लिम बहुमताच्या जागेवर 1% मतेही जिंकता आली नाहीत. 

मुस्लिम मतदार हा मूर्ख नाही. 

हाच मालदा आहे जेथे स्वातंत्र्यानंतर मुस्लिम लोकसंख्येचा वाटा 1951 मध्ये 36% होता  जो आता 2011 मध्ये 51% झाला. 

निकालः हिंदूविरोधी दंगली. 

2016 च्या मालदा दंगलीची आठवण करा. 

जिथे 1 लाख लोकांच्या जमावाने पोलिस स्टेशन, पोलिसांची वाहने जाळली आणि हिंदूंची दुकाने लुटली. 

बेकायदेशी बांगलादेशी घुसखोरांसोबत आणखी काय येते? 

बेकायदेशीर अफू उत्पादन आणि मादक पदार्थांची तस्करी 

मालदा आता भारताचा स्वतःचा अफगाणिस्तान बनला आहे. 

अवैध ड्रग्सच्या व्यापाराचे केंद्र झालेला आहे. 

"ही जागा आता मिनी अफगाणिस्तान बनली आहे" - असे टीएमसी नेत्याने कबूल केले आहे. 

दिल्ली पोलिसांनी मोहम्मद शाहिद आणि इरफान हुसेन यांना गोल्फ कोर्स परिसरातून अटक केली. तेव्हा त्यांच्या ट्रक मध्ये 20 किलो हीरोइन होतं जे मालदा बॉर्डरच्या सीमेवरून आणलं होतं.

स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील "काळा अध्याय"

आजपासून 46 वर्षांपूर्वी म्हणजेच 26 जून 1975 रोजी तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिराजी गांधी सकाळी आकाशवाणीवर आल्या आणि 'राष्ट्रपतीजींनी आणीबाणीची घोषणा केली आहे, परंतु यामुळे तुम्ही भयभीत होण्याची गरज नाही.' या शब्दांत त्यांनी देशात आणीबाणी जाहीर केली होती. या घोषणेच्या काही तासांपूर्वीच 25 आणि 26 जूनच्या दरम्यानच्या रात्री तत्कालीन राष्ट्रपति फकरुद्दीन अली अहमद यांच्याद्वारे भारतीय राज्यघटनेच्या आर्टिकल 352(1) अंतर्गत आणीबाणीच्या ड्राफ्टवर स्वाक्षरी केली होती. त्यासोबतच ती देशभरात लागू झाली होती.  जिचा कालावधी 21 मार्च 1977 पर्यन्त म्हणजेच जवळपास 21 महिन्यांचा होता. जो स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील "काळा अध्याय" म्हणून ओळखल्या जातो.

आणीबाणीमध्ये व्यक्तींचे मूलभूत अधिकार आणि त्यासोबतच माध्यमांच्या स्वातंत्र्याचाही गळा घोटला गेला. विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना बराच काळ तुरुंगात रहावं लागलं. देशभरात सगळ्यांची मुस्कटदाबी झाली, भारतीय राज्यघटनेत काही दुरुस्त्या करण्यात आल्या, आणि या दुरुस्त्यांची कोणतंही न्यायालय पडताळणी करू शकणार नाही, अशा पद्धतीचे कायदे करण्यात आले. म्हणजेच फक्त सरकार पवित्र आहे अस दाखवून ते  राज्यघटनेबरोबरच नाही तर लोकांच्या जीवनाबरोबर, त्यांच्या स्वातंत्र्याबरोबर काहीही करू शकत होतं आणि म्हणूनच या कालखंडाची  देशाच्या इतिहासात "काळा अध्याय" म्हणून गणना केल्या जाते.

आज देशात सर्व सुरळीत सुरू असताना आणि देश प्रगतिपथावर असताना फक्त मोदी द्वेषापोटी जे लोक देशात आणीबाणी आहे, असे म्हणून ओरडतात त्यांनी खाली उल्लेख केलेल्यापैकी आणीबाणी काळातील एक तरी घटना आजघडीला देशात घडत असलेली दाखवावी, जेणेकरून खरच आणीबाणी आज देशात आहे, हे सिद्ध होईल. रोज सकाळ, दुपार, संध्याकाळ अशा तीन टाइम सरकार आणि मोदी यांना पाणी पिऊन-पिऊन शिव्या-शाप ज्यांच्याकडून केला जातो. त्यात भ्रष्ट असलेले राजकारणी, मीडियाचे दलाल असलेले पत्रकार, भ्रष्टाचारी ठेकेदार ज्यांचे धंदे, मोदी यांनी बंद केले किंवा त्यांच्यावर दडपण तरी आणले असे हे सर्व लोक आहेत, तरीही त्यांना सरकारवर टीका केली म्हणून जेलमध्ये टाकलेले नाही किवा त्यांच्यावर दडपणही आणलेले नाही. त्यामुळे आणीबाणी काय असते? याची खरी ओळख करून देण्यासाठी आजच्या या मुहूर्तावर विस्तृतपणे लिहिण्याचा प्रपंच करावा लागतोय. 

सुरुवात करतो इंदिरा गांधी यांच्या एकाधिकारशाही पासून...

इंदिरा गांधींचे न्यायालयांसोबत असलेले भांडण :

आधिपासूनच एका मोठ्या घराण्यात जन्म घेतल्यामुळे म्हणा किंवा त्यांचा स्वभाव म्हणा. इंदिरा गांधी या एकाधिकारशाही गाजविणारे व्यक्तिमत्व असल्यामुळे त्यांचे आणि न्यायपालिकेचे सतत खटके उडायचे. कारण त्यांना न्यायपालिकेला आपल्या ताब्यात ठेवायचे होते आणि त्यासाठी न्यायव्यवस्थेचे पंख छाटायाचे होते. या वादाचे मोठे कारण म्हणून आपल्याला 1973 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने सुनावलेल्या एका निर्णयाकडे बघता येईल. केशवानंद भारतींच्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाच्या इतिहासात प्रथमच 13 न्यायाधिशांच्या पीठाने निर्णय दिला होता. 24 एप्रिल 1973 रोजी दिलेल्या त्या निर्णयात सुप्रीम कोर्टाच्या 13 न्यायाधिशांच्या पीठाने 7 विरुद्ध 6 याप्रमाणे निकाल दिला होता. निर्णयात म्हटले होते, की संसद आपल्या घटनात्मक अधिकारात राज्यघटनेतील सर्व तरतुदी बदलू शकत नाही आणि घटनेतील अनुच्छेद 368 नुसार भारतीय राज्यघटनेच्या मुळ चौकटीलाही धक्का लावता येणार नाही.

ऐतिहासिक निकालानंतरचे पडसाद : 

भारताच्या इतिहासात 'बेसिक स्ट्रक्चर जजमेंट' नावाने हा निर्णय प्रसिद्ध आहे. या निर्णयाच्या लगेच पुढच्या दिवशी सरन्यायाधिश सिकरी यांची शिफारस नामंजूर करण्यात आली. त्यांनी पुढील न्यायाधिश म्हणून जस्टिस शेलत यांच्या नावाची शिफारस केली होती. मात्र सरकारने जस्टिस हेगडे आणि जस्टिस ग्रोव्हर यांनाही बाजूला करुन नवे सरन्यायाधिश म्हणून ए.एन. रे यांच्या नावाची घोषणा केली. रे यांनी बँकाचे राष्ट्रीयकरण, प्रीव्ही पर्स आणि केशवानंद भारती प्रकरणात भारत सरकारची बाजू घेतली होती. त्यानंतर बाजूला करण्यात आलेल्या तीन न्यायाधिशांनी राजीनामा दिला. कारण, सरकारच्या विरोधात निर्णय देणार्‍या न्यायाधिशांना त्रास देणे सुरु झाले होते.

महागाई, भ्रष्टाचाराचे डाग आणि जेपी आंदोलन, अरुण जेटली, लालू यादव: 

याच  दरम्यान सरकारी कामकाज आणि सरकारी घडामोडीवर कोणाचाही अंकुश नव्हता. त्यामुळे देशात 1973 मध्ये देशात महागाई आणि भ्रष्टाचाराचा बोलबाला सुरू झाला होता. देशातील विरोधकांनी इंदिरा सरकारला धारेवर धरण्यास सुरू केली होती. ज्याची पहिली प्रतिक्रिया ही गुजरातमधून आली होती. येथील एका इंजिनिअरिंग कॉलेजच्या मेस फिसमध्ये वाढ करण्यात आली होती, त्याविरोधात विद्यार्थ्यांनी मोठे आंदोलन उभे केले होते.  तसेच  जयप्रकाश नारायण (जेपी) यांच्या नेतृत्वात संपूर्ण क्रांति आंदोलनाने पेट घेतला होता. परिस्थिती इंदिरा गांधीच्या हाताबाहेर जात होती म्हणून इंदिरा गांधींनी गुजरात विधानसभा भंग करुन तिथे निवडणूक जाहीर केली. 

यासोबतच अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने दिल्ली युनिव्हर्सिटी निवडणूक जिंकलेली होती आणि श्री अरुण जेटली डुसू प्रेसिडेंट झालेले होते. जानेवारी 1974 मध्ये देशातील कॉंग्रेसविरोधातील राग बघून "राष्ट्रीय विद्यार्थी परिषद" दिल्लीत आयोजित करण्यात आलेली होती. आणि त्यातूनच मग त्याच वर्षी नोव्हेंबर महिन्याच्या दरम्यान एबीव्हीपी आणि समाजवादी विद्यार्थी परिषदेची हातमिळवणी होवून लालू प्रसाद यादव हे प्रेसिडेंट बनले आणि सुशील मोदी हे जनरल सेक्रेटरी झाले. त्यानंतर 18 मार्च रोजी बिहार विधानसभा घेराव करण्याची योजना आखण्यात आली. तत्कालिन मुख्यमंत्री अब्दुल गफुर यांनी विद्यार्थ्यांचे आंदोलन चिरडण्यासाठी शिवीगाळ देखील केली, लालू प्रसाद यांना अटक करण्यात आली, विद्यार्थ्यांना रक्तबंबाळ होतपर्यन्त मारण्यात आले,  जवळपास तीन आठवडे हिंसाचार सुरु होता. बिहारमध्ये लष्कर आणि निम लष्करी दलाने ठाण मांडले होते. गुजरातनंतर बिहारमध्ये जेपींच्या नेतृत्वात आंदोलन सुरु झाले. 8 एप्रिल 1974 रोजी पाटण्यातील रस्त्यांवरुन "मुक मोर्चा" काढण्यात आला होता. 

इंदिरा गांधीविरोधात सर्वपक्षीय एकजूट आणि भीती : 

जेपींनी सुरु केलेल्या आंदोलनाने मोठे स्वरुप प्राप्त केले. देशातील सर्व विरोधीपक्ष त्यात जोडले गेले. यात जनसंघ होता तर, त्याचवेळी सीपीएम देखील होता. जेपींच्या आंदोलनात सहभागी झाले नाही ते फक्त सीपीआय. या पक्षांनी त्यांची समन्वय समिती तयार केली होती. देशात धरणे, निदर्शने सुरु झाली होती. जॉर्ज फर्नांडिस यांनी एप्रिल 1974 मध्ये रेल्वेचा सर्वात मोठा संप पुकारला. त्यामुळे इंदिरा गांधी विरुद्ध सर्व विरोधी पक्ष असं चित्र निर्माण झालं होतं. जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली सामाजिक संघटना आणि राजकीय पक्ष एकत्र आले होते. त्यांनी इंदिरा गांधींपुढे आव्हान निर्माण केलं होतं. यातून इंदिरा गांधींच्या मनात असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली होती. यासोबतच सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन, "लोकशाही मार्गाने आक्रमण करावे व हे सरकार उलथून टाकावे", अशा प्रकारचे वक्तव्य जेपी यांच्या भाषणातून आलेले होतेच.

त्यातच इंदिरा गांधींच्या निकटवर्तीयांनी त्यांच्या मनातल्या भीतीला खतपाणी घातलं. असं म्हणतात की, या दिवसाची योजना 6 महिने आधीच बनली होती. 8 जानेवारी 1975 रोजी सिद्धार्थ शंकर रे यांनी इंदिरा गांधींना आणीबाणीची पूर्ण योजना मांडणारं पत्र लिहिलं होतं. या पत्रात लिहिल्याप्रमाणे तत्कालीन कायदे मंत्री एच. आर. गोखले, काँग्रेस अध्यक्ष देवकांत बरुआ आणि बॉम्बे काँग्रेसचे अध्यक्ष रजनी पटेल यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीतच ही योजना ठरली होती.

इंदिरा गांधी यांच्या विरोधातील कोर्ट निर्णय : 

इंदिरा गांधी यांच्या विरोधात आलेल्या दोन निर्णयांचा सुद्धा देशात आणीबाणी लागू करण्यात वाटा होता. हे दोन्ही निर्णय आणीबाणीच्या एक आठवडा आधी आले होते. पहिला निर्णय होता अलाहाबाद हायकोर्टाचा. दुसरा होता सुप्रीम कोर्टाचा. दोन्ही प्रकरणे पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या लोकसभा निवडणुकीशी (1971) संबंधीत होते. इंदिरांच्या विजयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत त्यांच्या प्रतिस्पर्धी उमेदवार राजनारायण यांनी कोर्टात याचिका दाखल केली होती. रायबरेली येथून निवडणूक लढलेल्या राजनारायण यांनी आरोप केला होता, की इंदिरा गांधींनी सरकारी यंत्रणेचा आणि पैश्यांचा मोठ्या प्रमाणात वापर करुन निवडणूकीत चुकीच्या पद्धतीने विजय मिळविला आहे. हे प्रकरण 15 जुलै 1971 मध्ये अलाहाबाद हायकोर्टात सुरु झाले. सुनावणी सुरु असतानाच इंदिरा गांधी आणि राजनारायण सुप्रीम कोर्टात गेले. मार्च 1975 मध्ये जस्टिस सिन्हा यांनी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी कोर्टात हजर राहण्याचा आदेश दिला. इंदिरा गांधी कोर्टात हजर झाल्या. जस्टीस सिन्हा यांनी 12 जून 1975 रोजी इंदिरा गांधीची निवडणूक रद्द करण्याचा निर्णय दिला.त्याशिवाय इंदिरा गांधींवर सहा वर्षं निवडणूक लढवण्यासही बंदी घालण्यात आली होती. त्या कोणत्याही पदावर राहू शकत नव्हत्या. तसेच अलाहाबाद हायकोर्टाने त्यांना सुप्रीम कोर्टात अपील करण्यासाठी मुदत दिली. सुप्रीम कोर्टाचे सुट्टीच्या कालावधीतील न्यायाधिश व्ही.आर. कृष्ण अय्यर यांनी अलाहाबाद हायकोर्टाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली.

24 जून 1975 रोजी आपल्या निर्णयात जस्टिस अय्यर यांनी इंदिरा गांधींना पंतप्रधान म्हणून संसदेत येण्याची परवानगी दिली, पण लोकसभा सदस्य म्हणून त्यांचा मतदानाचा अधिकार गोठवला. हा निर्णय इंदिरांना जिव्हारी लागला. त्यांचा अपमान असल्याचे त्यांनी मानले. दुसर्‍याच दिवशी त्यांनी कॅबिनेटची बैठक बोलावून आणीबाणी लागू करण्याचे पत्र राष्ट्रपतींना दिले. त्यावर राष्ट्रपतींनी 25 आणि 26 जूनच्या मध्यरात्री स्वाक्षरी केली आणि देशात आणीबाणी लागू झाली.

जेपी यांच्या "त्या" वाक्याने मिळाली इंदिरा गांधींना संधी :
आणीबाणी लागू होण्याच्या संध्याकाळी जेपी यांनी रामलीला मैदान येथील जनसभेमध्ये, "पोलिस आणि सैन्य दलाला आवाहन केले की, त्यांनी चुकीचे वाटणारे आदेश पाळू नये". यावरून इंदिरा गांधी यांना, "देशातील अंतर्गत सुरक्षेकरिता आणीबाणी" लावण्यात येत आहे, हे सांगण्याची संधी मिळाली.

माध्यमांवर निर्बंध :

माध्यमांकरिता मार्गदर्शक तत्वे जारी जारी करून त्यांना सांगण्यात आले की, कोणतीही बातमी प्रकाशित करण्यापूर्वी ती "प्रेस एडवायझर" ला दाखवून, त्याची परवानगी घेऊनच प्रकाशित करण्यात यावी. त्या काळ्या दिवसांमध्ये सर्वसामान्य जनतेची बाजू मांडण्याची, त्यांच्या बाजूने उभं राहण्याची ऐतिहासिक संधी मीडियाच्या हाती होती, पण लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाने तीही घालवली. लालकृष्ण अडवाणी यांनी मात्र माध्यमांचं वर्तन अचूक टिपलं होतं. त्यांच्या मते, "माध्यमांना फक्त वाकायला सांगितलं असताना ते तर अक्षरश: रांगत होते." इतकी मीडियाची दुरवस्था त्या कालावधीत झालेली आपणास दिसून येते. सरकारसमोर मीडियाच्या या शरणागतीला काही अपवाद होते खरे, पण तेही फक्त बोटावर मोजण्याइतपतच. यात रामनाथ गोयंका यांचा इंडियन एक्सप्रेस, द स्टेट्समन आणि मेनस्ट्रीम यांचा समावेश होता.

मोठ्या नेत्यांना तुरुंगात डांबले गेले :

आणीबाणीच्या काळात देशाचं रूपांतर एका मोठ्या तुरुंगात झालं होतं. विरोधी पक्षातल्या नेत्यांना झोपेतून उठवून तुरुंगात डांबण्यात येत होतं. जेपी, लालकृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, वेंकेय्या नायडू, जॉर्ज फर्नांडिस, अरुण जेटली, चरण सिंह, मोरारजी देसाई, नानाजी देशमुख, मधू दंडवते, रामकृष्ण हेगडे, सिकंदर भक्त, एच.डी देवेगौडा, रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावडेकर, रामविलास पासवान, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, इत्यादि अनेक नेत्यांना देशाच्या सुरक्षेसाठी धोकादायक असल्याचं कारण सांगून अटक करण्यात आली होती.

पण बाळासाहेब ठाकरे यांनी जेलमध्ये न जाण्यासाठी केले आणीबाणीचे समर्थन:  

आज तक या वृत्तवाहिनीने दिलेल्या वृत्तानुसार, तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शंकरराव चव्हाण यांनी आदरणीय श्री बाळासाहेब ठाकरे यांच्यासमोर दोन पर्याय ठेवलेले होते. एक म्हणजे इतर विरोधी नेत्यांप्रमाणे जेलमध्ये जाणे किंवा दुसरे म्हणजे आणीबाणीच्या समर्थनाची घोषणा करणे. बाळासाहेबांनी जेलमध्ये जाण्याऐवजी दूसरा पर्याय निवडून आणीबाणीचे समर्थन केले, जे सर्वांसाठी आश्चर्यकारक होते. 

आरएसएसवर बंदी घालण्याचा डाव साधला, सरसंघचालक देवरस यांना अटक आणि नरेंद्र मोदी भूमिगत:

देशात आरएसएसवर बंदी घालायची योजना ही इंदिरा गांधी आधिपासूनच बनवत होत्या. परंतु, त्यांच्या प्रयत्नांना यश आले नाही. पण आणीबाणी लागू होताच त्यांनी ही संधी साधली आणि आरएसएस व इतरही अनेक संघटनांवर बंदी घातली. तत्कालीन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस यांच्यासह अनेक स्वयंसेवकांना तुरुंगात टाकण्यात आले होते. तसेच तीन लाखांहून अधिक लोकांना तुरुंगात डांबण्यात आलं होतं. आणीबाणीच्या विरोधात लोकांना एकत्रित करण्यासाठी नरेंद्र मोदी तेव्हा लगेच भूमिगत झाले आणि वेशांतर करून आपले कार्य चोखपणे पार पाडत होते.

संजय गांधी यांचा हस्तक्षेप आणि पाच कलमी कार्यक्रमातील नसबंदी कार्यक्रम :

इंदिरा गांधी सरकारमध्ये संजय गांधी यांचा हस्तक्षेप मोठ्या प्रमाणावर होताच आणि त्यातूनच आणीबाणीचा जन्म झाला, असेही वृत्तपत्रात वेळोवेळी वार्तांकन करण्यात आलेले आहे. आणीबाणीच्या काळात इंदिरा गांधी यांनी 20 कलमी कार्यक्रम जाहीर केला होता. त्याच काळात संजय गांधी यांनी सुद्धा आपला 5 कलमी कार्यक्रम जारी केला, म्हणजेच 20+5 असा एकूण 25 कलमी कार्यक्रम झालेला होता. संजय गांधी यांनी 1 सप्टेंबर पासून लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवण्यासाठी 'सक्तीची नसबंदी कार्यक्रम' राबविण्यास सुरुवात केली, ज्यातून लोकांच्या मनावाधिकारांवर गदा आणल्या गेली.

देशभरातून ही आणीबाणी हटवण्यासाठी दबाव होता. त्याचबरोबर जगभरातूनही इंदिरा गांधींवर टीका होऊ लागली. परिस्थिती हाताबाहेर जाते आहे, असं वाटल्यानं अखेर इंदिरा गांधींनी 21 मार्च 1977 ला आणीबीणी उठवली. आणि या "काळ्या अध्याया"ची समाप्ती झाली.

आणीबाणीच्या या काळ्या अध्यायातील अनेक घटना लोकजागृतीकरिता दृष्टिक्षेपात आणणे गरजेचे आहे. ज्या अजूनही बाकी आहेत. परंतु, लेख मोठा होत असल्याकारणाने आता हा लेख इथेच थांबवतो आणि पुढील टप्प्यात याच काळ्या अध्यायातील इतर गोष्टीवर प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न नक्की करेल, याची हमी देतो.

धन्यवाद!!

पवन✍️

मढ्याच्या टाळूवरच लोणी!!

बर्‍याच दिवसापासून योगीजींना टार्गेट करण्याच्या निमित्ताने रुदाली गॅंगकडून गंगेतील प्रेतांवर गलीच्छ राजकारण सुरू होते. खरे कारण हे त्या सगळ्यांनासुद्धा माहिती होते, कारण दरवर्षी या बातम्या टीव्ही, वर्तमानपत्र यातून येतच असतात आणि त्या अखिलेश, मायावती आणि योगीजी या सर्वांच्याच काळात आलेल्या आहेत. तेथील रूढी-प्रथा, परंपरा यास कारणीभूत आहेत, हे सर्व जाणून होते. पण यावेळी कोरोना आला आणि कॉंग्रेसला आपल्या टूलकीटनुसार योगीजींना बदनाम करण्याचा अजेंडा राबवायचा होता. त्यामुळे त्यांनी जाणूनबुजून त्याला कोरोना मुत्युसोबत जोडून जनतेत भ्रम पसारविण्याचा प्रयत्न केला. मग मेसेजेस व्हाट्सएप्प आणि इतर समाजमाध्यमातून ठीक-ठिकाणी फिरायला लागले. त्याला आमच्यासारखे 'भक्त' एनडीटीव्हीसारख्या त्यांच्या आवडीच्या चॅनेलमध्ये प्रकाशित झालेल्या जुन्या बातम्या दाखवून तसेच तिथे असलेल्या रूढी परंपरांचे दाखले देऊन  खोडायला लागले. यासोबतच टूलकिट उघड पडल्यानंतर कॉंग्रेस आणि रुदाली गॅंगने या मुद्दयातील जोर कमी केला आणि दुसरे मुद्दे पकडले. 

पण आता मी पुन्हा यासाठी हे सगळं उकरून काढतोय कारण घटनाच तशी घडलीय, एका प्रसिद्धीलोलुप म्हणा किंवा रुदाली गॅंगचा माणूस म्हणा, त्याने अलाहाबाद हायकोर्टमध्ये, गंगा नदीच्या प्रयागराजजवळील विविध घाटावर दफन करण्यात आलेल्या मृतदेहांच्या बाबतीत जनहित याचिका (पीआयएल) टाकली.

त्यावर दिनांक 18 जून 2021 रोजी मुख्य न्यायाधीश संजय यादव यांच्या नेतृत्वात (सोबतीला न्यायाधीश प्रकाश पाडिया) बसलेल्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याच्या हेतुला कसे उघडे पाडले, वाचा जसेच्या-तसे :-

कोर्ट : कृपया आम्हाला सांगा की, आजपर्यंत तुम्ही सार्वजनिक हितासाठी काय योगदान दिलेले आहे?

जर आपण सार्वजनिक कामासाठी इतके उत्साही आहात तर आम्हाला सांगा की, किती मृतदेह ओळखून तुम्ही त्यांचा दफनविधी किवा अग्निदाह करण्यास सक्षम आहात?

वकील प्रणवेश (याचिकाकर्त्याचे वकील) : मी स्वतः त्याठिकाणी भेटी दिलेल्या आहेत आणि तेथील परिस्थिती खूप जास्त भयानक आहे.

कोर्ट: जो मुद्दा तुम्ही मांडलेला आहे त्यात तुमचे स्वतःचे योगदान काय? जसे तुम्ही काही मृतदेह बाहेर काढले आणि त्यांचे अंतिमसंस्कार केलेले आहेत का?

कोर्ट: गंगा नदीच्या काठावर विविध समाजाचे लोक राहतात आणि त्यांच्या काही रूढी-परंपरा आहेत. कृपया तुम्ही मागणी करीत असलेल्या बाबतीत तुमचे असलेले योगदान दाखवा.

कोर्ट : प्रत्येकाने  या घाटांवर भेट दिलेली आहे, कारण प्रत्येकाचे कोणीतरी जवळचे आप्तेष्ट मृत्यू पावलेले  आहेच.

प्रणवेश : कृपया तुम्ही या बाबतीत एफिडेविट मागवा!

कोर्ट : आमचे तुमच्या उत्तराने समाधान झालेले  नाही, आम्ही एफिडेविट मागवणार नाही. जर हे तुमच्यामते, सार्वजनिक हितासाठी आहे तर आम्हाला सांगा की, तुम्ही यात कशाप्रकारे योगदान दिलेले आहे?.

प्रणवेश : कृपया माझ्या एफिडेविटमधील पॅरा-13 बघावा, आणि मी लोकांनी 'इलेक्ट्रिक शवदाहीनी' चा वापर करून अंत्यसंस्कार करण्यासाठी जागृती करतो.

कोर्ट: तुम्ही घेतलेले श्रम कुठे आहेत? आम्हाला दाखवा की, तुम्ही किती लोकांना मदत केलेली आहे?

प्रणवेश : माझ्याकडे कोणतेही पुरावे नाहीत, पण तुम्ही समजून घ्या, बाहेरची परिस्थिती ही खूप भयानक आहे.

कोर्ट : तुमच्यासाठी चांगले राहील की, तुम्ही यावर आणखी संशोधन करावे आणि आपली याचिका परत घ्यावी, आम्ही अशा याचिकावर सुनावणी करू शकत नाही.

प्रणवेश : परंतु, बाहेरची परिस्थिती ही खूप भयानक आहे.

कोर्ट : आम्हाला तुमच्या या बड्या-बड्या शबदांमध्ये आणि विशेषणामध्ये कोणताही इंटरेस्ट नाही. जमीनीवरील सत्य वेगळे आहे, ज्याचे तुम्ही परीक्षण केलेले नाही. 

मुख्य न्यायाधीश :  केवळ तुमच्या फायद्यासाठी आम्ही अशा याचिकांना परवानगी देणार नाही, हे तुम्हालाही माहिती आहे.

"कृपया तुम्ही आम्हाला तुमचे असलेले योगदान दाखवा अन्यथा आम्ही तुमच्यावर मोठा दंड आकारू. कारण ही सार्वजनिक हितसंबंध याचिका नसून प्रसिद्धी हितसंबंध याचिका आहे."

तुम्ही जमीनीवरील वास्तविकतेचा अभ्यास केलेला नाही आणि जर तुम्ही म्हणत असाल की, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (एनएचआरसी) यासंबंधी आदेश दिलेले आहेत तर जा आणि त्यांच्याकडे तक्रार करा आणि सोबतच जर त्यांनीही ऐकण्यास नकार दिला तर,

"आमच्याकडे परत दिशानिर्देश मागायला येऊ नका"

प्रणवेश : ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे की, त्यांनी गंगा नदीच्या काठावरील मृतदेहांचे त्यांच्या धार्मिक संस्कारानुसार अंत्यसंस्कार करून त्या मृतदेहांची विल्हेवाट लावावी.

कोर्ट : राज्य सरकारने ते का करावे? जर एखाद्याच्या परिवारात मृत्यू झाला असेल तर ती राज्याची जबाबदारी?

इथे बर्‍याच प्रथा-परंपरा आहेत, आणि भिन्न-भिन्न समाज आहेत, जे आपल्या समाजानुसार वेगवेगळ्या प्रकारे 'संस्कार' पूर्ण करतात आणि तुम्ही त्याच्यावर अभ्यास/संशोधन केलेले नाही.

आम्ही अशा याचिकांची सुनावणी करू शकत नाही आणि आम्ही तुम्हाला कोणताही दिलासासुद्धा देऊ शकत नाही. तुम्ही जाऊन संशोधन/अभ्यास करा आणि परत या.

कोर्टाचा आदेश पुढीलप्रमाणे :

- आमचे मत आहे की, याचिकाकर्त्याने गंगा नदीच्या काठावर राहणार्‍या विविध समाजातील लोकांमध्ये असलेल्या विविध रूढी-परंपरा आणि चाली-रितीवर कोणताही अभ्यास केलेला नाही.

- आम्ही याचिकाकर्त्यास याचिका मागे घेण्यास आणि अभ्यास/संशोधन करून पुन्हा दाखल करण्यास परवानगी देतो.

- याचिका खारीज करण्यात येते.

आणि अशाप्रकारे आजपर्यंत आपण सगळे मुद्दे सांगून विरोधकांचा खोटा असलेला दावा खोडून काढत होतो तेच मुद्दे न्यायाधीश महोदयांनी आपल्या निकालात मांडून आपल्या मुद्द्यांना दुजोराच दिलेला आहे. त्यासाठी अलाहाबाद हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश श्री संजय यादव आणि सोबतीला असलेले न्यायाधीश श्री  प्रकाश पाडिया या दोघांचेही आभारच.  त्यामुळे यापुढे पुन्हा जर कोणीही असा आरोप केला तर त्याला आता हेच फेकून मारा..

धन्यवाद!

पवन✍️

60 मूर्ख विद्वान माजी अधिकार्‍यांचे पत्र, सेंट्रल विस्टा प्रकल्प, केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंग सुरी आणि चिरफाड!!

मागील दोन दिवसांपासून केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी उल्लेख केलेल्या 60 विद्वानांच्या पत्राची समाज माध्यमांवर जोरदार चर्चा चालू आहे. याच पत्राबद्दलची अधिक थोडीशी माहिती आपण या लेखामधून घेणार आहोत. 

सर्वप्रथम हे लक्षात घ्या की ज्या पत्राचा उल्लेख केंद्रीय मंत्र्यांनी केला ते पत्र आता लिहिलेले नाही तर ते मागच्या वर्षी म्हणजेच 2020 च्या मे महिन्यात लिहिण्यात आलेले होते.

मग आता कसे काय अचानक बाहेर आले?

त्यामागे कारण ठरलंय ते म्हणजे, केंद्रीय मंत्री श्री हरदिप सिंग सुरी हे परवाच्या दिवशी प्रेस कॉन्फरन्सची तयारी करत असताना त्यांच्या सहकार्‍यांनी त्यांना हा मुद्दा लक्षात आणून दिला, मग त्यांनी आपल्या प्रेस कॉन्फरन्समध्ये त्याची चिरफाड केली आणि जनतेमध्ये ही चर्चा सुरू झाली. 

पत्र लिहिणार्‍यामध्ये कोण-कोण होते?

नावांची यादी खालीलप्रमाणे आहे. 

आता या पत्रातील काही ठळक मुद्दे घेऊया!! 

1. पत्रात हे 60 विद्वान/ मुर्ख (केंद्रीय मंत्र्यांच्या भाषेत) म्हणतात की, जर सूत्रानुसार आलेल्या माहितीवर  विश्वास केला तर असे कळते की,  जुनी इमारत "अनलकी" आहे म्हणून नवीन इमारत बांधली जात आहे, तसेच नवीन इमारत बांधताना आताचे सरकारला आपल्या विचारांची छाप यावर सोडायची आहे. यासोबतच ते म्हणतात की, या प्रोजेक्टवर संसदेमध्ये चर्चा झाली नाही. 

2. पुनर्निर्माण कार्य करण्यासाठी टेंडर काढण्यात आले ते फार घाइने काढण्यात आले (त्यांना यूपीएच्या काळात सगळी कामें आरामात करायची सवय होती कदाचित) आणि जी फर्म आर्किटेक्चर म्हणून निवडण्यात आली तिला जे काही मनमानी बदल करायचे आहेत त्याकरिता सर्व प्रकारच्या परवानग्या सरकारी विभागाकडून देण्यात आल्या.

( कदाचित त्यांच्या नोकरीच्या काळात परवानग्या अशाच दिल्या गेल्या असतील, म्हणून त्यांना असे वाटते) 

3. कोर्टात मॅटर असतानाही सर्व परवानग्या देण्यात आल्या, तसेच ज्यांनी कोणी परवानग्या दिल्या त्या सर्व संस्था एक रबर स्टॅम्प म्हणून कार्य करीत आहे असे त्यांना वाटते.  पहिली गोष्ट म्हणजे कोर्टात मॅटर असताना कोर्टात ही माहिती दिली गेली असल्यास त्यात काही आक्षेपार्ह असेल तर कोर्ट स्वतःच यावर निर्बंध लावते. पण कदाचित कोर्टाला तशी गरज वाटली नसेल. सोबतच जेव्हा केव्हा हे माजी अधिकारी सरकार मध्ये काम करत होते तेव्हा तेसुद्धा एक रबर स्टॅम्प होते, असे ते स्वतःच म्हणतात. 

4. त्यांना आणखी एक अडचण आहे की कोरोनाच्या काळात सुद्धा एन्व्हायरमेंट कमिटीने मिटिंग का बर ठेवली?

कोरोनाचा बहाना घेऊन सगळं काम बंद ठेवा, असं कदाचित त्यांना म्हणायचं आहे. 

5. दिल्ली आणि भारतातील ऐतिहासिक वारसा असलेली सेंट्रल विस्टा ईमारत ही इंग्रजांच्या काळात बांधलेली आहे आणि त्याचं संवर्धन आपण आजपर्यंत केलेले आहे आणि आत्ता तिच्यामध्ये जर काही बदल केले तर ती ऐतिहासिक वास्तू किंवा इतिहासाची छेडछाड होईल, असे ते म्हणतात. म्हणजे आजपर्यंत इंग्रजांच्या काळातले पूल, रस्ते आणि इमारती ज्या जीर्ण झाल्या होत्या किंवा काळानुसार त्यात बदल करुन मोठ्या करणे गरजेच्या होत्या, तीसुद्धा इतिहासाची छेडछाड होती असेच म्हणावे लागेल. 

6. या इमारतीचे पुनर्निर्माण कार्य दिल्लीच्या पर्यावरणावर प्रभाव पाडेल आणि दिल्लीच्या मध्यभागी असल्यामुळे त्यासाठी शहराच्या मधोमध असलेल्या बऱ्याच मोठमोठ्या झाडांना कापावे लागेल.

दिल्लीमध्ये आधीच भरपूर प्रदूषण आहे, असं ते स्वतःच सांगतात आणि या बिल्डिंगमुळे आणखी ते वाढेल, असं म्हणतात. इतकेच नाही तर यमुना नदीचे सुद्धा प्रदूषण वाढेल असेही बोलण्यास ते घाबरत नाहीत.

हसण्यासारखी गोष्ट आहे की, आपण दैनंदिन जीवनात ज्या गोष्टी वापरतो त्यामुळे किती प्रदूषण होते? हे त्यांनाही माहिती आहे तरीही उगाच प्रदूषणाच्या नावाखाली बोटं मोडत आहेत.

7. आणखी एक हास्यास्पद दावा त्यांनी केला आहे की, ईमारत पुनर्निर्माण केल्यास दिल्लीचे मध्यमवर्गीय लोक जे उन्हाळ्याच्या रात्रीत मोफत थंड हवा घ्यायला येतात आणि आईस्क्रीम खाऊन जीवनाचा आनंद लुटतात. त्यांना ही सुविधा भविष्यात घेता येणार नाही. यासोबतच त्यांनी म्हटले आहे की, सरकारी ऑफिसने ही जागा व्यापल्यानंतर या ठिकाणी जे "शांतीपूर्ण मोर्चे" होत होते किंवा काही कार्यक्रम-समारंभ होत होते, ते करता येणार ना? 

अरे बाबांनो!! ते करायचे आहे तर मग रामलीला मैदान आणि असे अनेक मैदाने दिल्लीमध्ये उपलब्ध आहेत, तिकडे जाऊन करा ना!! सरकारी बिल्डिंगमध्ये "शांतीपूर्ण मोर्चे - समारंभ" कसे करू देणार? 

8. ते पुढे म्हणतात की, या अत्यंत महत्वाच्या सार्वजनिक जागेत नेमक्या कशा प्रकारची बांधकाम योजना केली गेलेली आहे?   हे समजण्यासाठी या योजनेचे रेखाचित्र, डेटा किंवा यासाठी केल्या गेलेल्या अभ्यासाची माहिती या विषयातील तज्ञ लोकांसाठी आणि सामान्य नागरिकांसाठी उपलब्ध नाही, हे सर्व लोकशाही निकषांच्या विरोधात आहे. कदाचित यांना असे म्हणायचे आहे की, हे सर्व पब्लिक डोमेनमध्ये आणून आतंकवाद्यांना आतमधल्या सर्व बारीकसारीक गोष्टींची माहिती देऊन "पुन्हा एकदा संसद भवनावर हल्ला करण्यास मदत करावी" काय लॉजिक आहे! 

9. खासदारांची संख्या वाढणार असल्यामुळे नवीन निर्माण कार्य सुरू करावे लागले हा दावा चूक आहे असे ते म्हणतात कारण 2061 नंतर लोकसंख्या कमी होणार आहे, असा दावा त्यांनी केलेला आहे.

भारत देश आहे भाऊ!! कागदावर तुम्ही कितीही सांगितलं की लोकसंख्या नियंत्रणात आणतो, तरीही लोक काही ऐकत नाहीत.

'एक से भले दो, दो से भले चार' म्हणतात. 

10. ते म्हणतात की मोदी सरकारने जाहीरनाम्यात दावा केला होता की, 'मिनिमम गव्हर्मेंट आणि मोअर गव्हर्नन्स' मग त्या हिशोबाने नवीन बिल्डिंगचे पुनर्निर्माण कार्य करू नये!!

अरे बाबा पण गव्हर्नमेंट चालवायची किंवा मोअर गव्हर्नन्स करायचं, यासाठी मनुष्यबळ लागणार आणि मनुष्यबळ लागणार म्हणजेच त्यांना बसायला जागाही लागणार, इतक सोपी लॉजिक आहे.

यांना मोदीजींच्या जाहीरनाम्यात काय आहे हे लक्षात आहे, पण कॉंग्रेसच्या जाहीरनाम्यात 1970 पासून "गरीबी हटावचा" नारा होता. त्यावर त्यांनी कधी आजपर्यंत आवाज काढला नाही.

11. त्यांनी या पत्रात उल्लेख केला की, 'रोम जळत होतं तेव्हा निरो हा फिडेल वाजवत बसला होता' यावरून तुम्ही लक्षात घ्या की, हेच लोक वरती लोकशाहीचा डंका पिटत होते आणि आता 303 खासदार जनतेतून निवडून आलेल्या पंतप्रधानांशी ते कोणत्या भाषेत बोलतात. 

12. ते म्हणतात की, याचा खर्च 20000 करोड होणार आहे, तो खर्च वाचवून देशात चांगल्या आरोग्य सोयी-सुविधा पुरविण्यात याव्यात, असे ते म्हणतात यातूनच ते हे मान्य करतात की, ज्यावेळी ते प्रशासनात होते त्यावेळी त्यांनी या सोयी सुविधांचे निर्माण केलेले नाही.

आणखी एक गोष्ट प्रत्यक्षात या बांधकामास येणारा खर्च 8000 करोडच्या जवळपास आहे जो महाराष्ट्रातील एमएलए होस्टेलच्या खर्चापेक्षाही कमी आहे. 

अशा पद्धतीने आपल्या लक्षात येते की, कशाप्रकारे एका पक्षाची बाजू घेऊन हे लोक लोकशाहीच्या नावाखाली देशाच्या पंतप्रधानांनाही कमी जास्त बोलायला घाबरत नाहीत. सोबतच त्यासाठी लॉजिक देताना इतके चिल्लर लॉजिक देतात ज्याची कीव येते.

हे लोक एवढ्या वर्षापासून सनदी अधिकारी म्हणून आपल्या भारतीय प्रशासनात काम करत होते, विचार करा यांनी आजपर्यंत देश कसा चालवला असेल? 

धन्यवाद!!!

पवन!!! 

mer-bureaucrats-raise-concerns-over-central-vista-revamp-project-in-letter-to-pm/story-UNV4rU6pdSbJZgtAx1eGWO.html

नरेंद्र मोदींची खासियत : सुमडीत कुमडी!

भारत सरकारने दिनांक 3 जून रोजी म्हणजेच आज सांगितले की, देशात सर्व जनतेचे लवकरात लवकर लसीकरण व्हावे म्हणून 'स्वदेशी' कंपनी असलेली हैदराबाद मधील बायोलॉजिकल-ई कडून त्यांनी 30 कोटी कोविड-19 ची लस घेण्याची सर्व तयारी पूर्ण केलेली आहे  आणि त्यांनी डोज राखून ठेवावे, म्हणून भारत सरकार या कंपनीला 1500 कोटी रुपये देणार आहे. कोविशिल्ड आणि कोवाक्सिन नंतर ही तीसरी भारतीय लस बाजारात आलेली असेल. 

या लसीची पहिली आणि दूसरी चाचणी ही यशस्वीरित्या पूर्ण झालेली आहे आणि आता तिसऱ्या टप्प्यातील चाचणी सुरू आहे.

बायोलॉजिकल-ई यांनी बनवलेली लस ही आरबीडी प्रोटीन सब युनिट आहे आणि पुढील काही महिन्यात म्हणजेच ऑगस्ट ते सप्टेंबर 2021 पासून याचे प्रोडक्शन आणि स्टॉक करणे सुरु होणार आहे.

बायोलॉजिकल-ई यांनी पाठविलेल्या प्रस्तावाची तपासणी ही लस संशोधन आणि निर्मितीसाठी तयार करण्यात आलेला गट नॅशनल ग्रुप ऑन वाक्सिन अडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड 19 (एनईजीव्हीएसी)  यांनी केली आणि सर्व खात्री केल्यानंतर त्यांनीच मंजुरीसाठी शिफारस सुद्धा केलेली आहे.

बायोलॉजिकल-ई ला, ही लस बनवण्यासाठी भारत सरकारद्वारे त्याच्या लॅबोरेटरी संशोधनाच्या पूर्वीपासून तर आत्ता तिसऱ्या टप्प्यापर्यंत सर्व सहकार्य पुरविण्यात आलेले आहे.  त्यांना संशोधनास मदत म्हणून सुरुवातीच्या काळात 100 कोटी रुपये देण्यात आलेले होते आणि इतकेच नाही तर त्यासोबतच प्राण्यांवर करायच्या सर्व प्रयोगासाठी, सर्व प्रकारच्या संशोधनात आणि  अभ्यासात 'रिसर्च इंस्टिट्यूट ट्रन्स्लेशनल हेल्थ सायन्स टेक्नॉलॉजी इंस्टिट्यूट' (टीएचएसटीआय)   फरीदाबाद यांच्या माध्यमातून सरकारने सहकार्य केले. 

हे सर्व भारत सरकारच्या 'मिशन कोविड सुरक्षा - भारतीय कोविड -19 लस विकास मिशन' या अंतर्गत करण्यात येत आहे. जी भारतात कोविड-19 लस विकासाच्या प्रयत्नांना बळकटी व गती देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली एक योजना आहे आणि तिचा समावेश आत्मनिर्भर भारत-3 मध्ये करण्यात आलेला आहे. 

'नागरिकांपर्यंत एक सुरक्षित, कार्यक्षम, परवडणारी व सर्वाना घेता येईल अशी, कोविड-19 लस मिळविणे' हे या मिशनचे उद्दीष्ट आहे. यासोबतच कमीत कमी पाच ते सहा कोविड-19 लस बनविन्यात रस घेणार्‍या कंपन्याना सहकार्य करणे सुद्धा सद्य परिस्थितीत सुरु आहे. 

यापैकी काही कंपन्या आता सरकारकडून परवानगी घेणे आणि लस सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेमार्फत जनतेसाठी खुली करण्याच्या जवळ आलेल्या आहेत. या मिशनमुळे केवळ कोविड-19 लस विकासाच्या प्रयत्नांना गती दिलेली नाही तर सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत  (एंड टू एंड) लस आपल्याच देशात कशी बनवता येईल? याच्या इकोसिस्टमला चालना दिलेली आहे. जी इकोसिस्टम सध्या चालू असलेल्या  कोविड-19 लसीच्या संशोधनासाठी आणि भविष्यातील इतरही आजारावरील लसींच्या संशोधन व विकासात्मक कामांसाठी उपलब्ध असेल. म्हणजेच मोदीजींच्या शब्दात, 'आत्मनिर्भर भारत' भविष्यातील गोष्टींसाठी आजच झालेला असेल. 

मला तरी असे वाटते की, भारतातील बऱ्याच लोकांना अजूनही या तिसऱ्या भारतीय लसीबद्दल क्वचितच माहिती असेल, म्हणूनच या लेखाचे शीर्षक "नरेंद्र मोदींची खासियत : सुमडीत कुमडी!" असे दिलेले आहे! 

धन्यवाद!!!

पवन!!! 

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी : एक नीलकंठ!! श्री राहुल गांधीजी "ट्विटर बच्चो के खेलने की चीज नही है"!

लेखाचे 'शीर्षक' वाचून जरा अवाक झाले असाल तर त्याचे कारण पुढे दिलेले आहे. वाचा!! 

दोन दिवसांपूर्वी बातमी आली की, श्री राहुलजी गांधी यांनी  त्यांच्याच पक्षातील काही सहकार्‍यांना-पत्रकारांना आणि त्यांना अडचणीच्या वाटणार्‍या, अशा जवळपास 50  लोकांना त्यांनी  ट्वीटरवर अनफॉलो केलेले आहे. आपल्या देशाच्या राज्यघटनेने प्रत्येकाला आपले मत, 'संविधानिक भाषेत' मांडण्याचा अधिकार दिलेला आहे, मग ते विरोधी मत असेल तरीही, ज्याला 'लोकशाहीचे ठेकेदार' हे 'फ्रीडम ऑफ स्पीच किंवा फ्रिडम ऑफ एक्स्प्रेशन' म्हणतात. परंतु त्याचाच गळा ते रोज दाबून टाकत असतात, याच काही 'लोकशाहीच्या ठेकेदारांपैकी' एक असलेले, श्री राहुलजी गांधी यांनीही यावेळी असाच लोकशाहीच्या या मूल्यांचा गळा दाबलेला आहे. 

यातूनच आपल्याला असेही लक्षात येते की, श्री राहुलजी गांधी यांची प्रगल्भता, सहनशक्ती व खिलाडूवृत्ती कितपत आहे. ते नेहमी आरोप करतात की, देशाचे प्रधानमंत्री हे विरोधी पक्षाला किंवा विरोधी विचारांना थारा देत नाहीत.  परंतु , या घडलेल्या घटनेचे जर उदाहरण घेतले तर त्यांच्या या प्रश्नाचे उत्तर आपल्याला सहज मिळेल. कारण राहुलजी यांनी जे केले, त्याच्याउलट देशाचे पंतप्रधान श्री नरेंद्रजी मोदी यांचे आहे. 

माहिती घेण्याचा प्रयत्न केल्यावर लक्षात आले की, प्रधानमंत्री मोदीजी म्हणजेच त्यांचे ट्विटर हँडल हे बऱ्याच विरोधी पक्षातील नेत्यांना तसेच पूर्वी त्यांच्या पक्षात होते किंवा एनडीएमध्ये होते, पण आता पक्ष किंवा एनडीए सोडून गेलेले आहेत अशा लोकांना, यासोबतच काही व्यक्ती अशाही आहेत ज्या देशातील घटनात्मक पदावर बसलेल्या आहेत, तरी सुद्धा प्रधानमंत्री यांच्यावर विखारी भाषेत टीका टिप्पणी करतात, तरी सुद्धा प्रधानमंत्री त्यांना आजही फॉलो करतात, यावरूनच त्यांची प्रगल्भता दिसून येते. कारण आपण 'भारत' देशात राहतो जिथे 'लोकशाही' आहे.

चला तर मग आता नरेंद्र मोदी हे कोणकोणत्या विरोधी पक्षातील लोकांना फॉलो करतात ते बघुया!! 

सुरुवात मोदीजीँना रात्रंदिवस पाणी पिऊन पिऊन कोसणाऱ्या श्री राहुलजी गांधी यांच्यापासूनच करतो. कारण, त्यांना सुद्धा पंतप्रधान मोदीजी फॉलो करतात, त्यांच्यासोबतच काँग्रेसमधील दिवंगत नेते आणि कट्टर विरोधक मानले जाणारे श्री अहमद पटेल, आरपीएन सिंह, अभिषेक मनु सिंघवी, पृथ्वीराज चव्हाण, मिलिंद देवरा, रणदीप सुरजेवाला, दिग्विजय सिंग, शशी थरुर, अजय माकन, दिपेंद्रसिंह हुड्डा, कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांच्यासोबत अनेक काँग्रेस नेत्यांना ते फॉलो करतात. 

तसेच त्यांच्यावर रात्रंदिवस हल्लाबोल करत राहणारे बिहारचे माजी उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आणि त्यांचे वडील माजी मुख्यमंत्री श्री लालूप्रसाद यादव, यांच्यासोबत कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी, उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनाही ते फॉलो करतात. 

देशातील सर्व मुख्यमंत्र्यांना आणि उपमुख्यमंत्र्यांना ते फॉलो करतात. त्यामध्ये घटनात्मक पदावर बसून मोदींचा रोज दुस्वास करणाऱ्या ममता बॅनर्जी, यापूर्वी देशाच्या पंतप्रधानांना 'खोटारडा आणि पागल' म्हणून पोस्ट करणारे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सुद्धा येतात. 

यासह दररोज उठून सरकारला आणि पर्यायाने मोदींना दुषणे देणाऱ्या विरोधी पक्षातील नेते, ज्यामध्ये जम्मू कश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री आणि पीडीपीच्या नेत्या महबूबा मुफ्ती, शिरोमणी अकाली दलाच्या नेत्या आणि पूर्व केंद्रीय मंत्री हर मिसरत कौर बादलही येतात ज्यांनी मागील वर्षी राजीनामा देऊन सरकार आणि एनडीए मधून काढता पाय घेतला, जनता दल युनायटेडचे माजी नेते शरद यादव, यांच्यासारखे अनेक नेते आहेत, जे पूर्वी सरकारमध्ये किंवा एनडीएमध्ये होते आणि आता सोडून गेलेले आहेत, त्यांना अजूनही मोदीजी फॉलो करतात. 

इतकेच कशाला, स्वतः मोदींना शिव्याशाप करून भाजपा सोडून विरोधी पक्षात गेलेले नवज्योत सिंग सिद्धू, कीर्ती आझाद, प्रदयोत बोरा, उदित राज जे दररोज ट्विटरवर मोदींच्या नावे बालिश आरोप करीत राहतात, त्यांना ते आजही फॉलो करतात. 

शेवटी आपल्या सर्वांच्या जिव्हाळ्याची असलेली महाराष्ट्रातील सत्ता, ज्या ठाकरेंमुळे गेली, त्या 'ठाकरेंच्या पोराला/नातवाला' म्हणजेच 'आदित्य ठाकरे' यांना आजही मोदी फॉलो करतात, त्यांच्यासोबतच 'ममता दीदीचे भाचे' असलेले तृणमूल काँग्रेसचे 'अभिषेक बॅनर्जी' यांच्यासारख्या तरुण नेतृत्वाला, विरोधात असूनही आणि जिव्हारी लागण्यासारखे कार्य केल्यानंतरही त्यांना अनफॉलो केलेले नाही. 

यामुळेच मला लेखाचे शीर्षक हे 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी: एक नीलकंठ' असे समर्पक वाटते! 

जाता जाता शेवटी एक गोष्ट नमूद करतोय, सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार,  2014 मध्ये  जेव्हा हे सरकार आले होते, त्यावेळी जवळपास 100 वैयक्तिक खात्यांना ट्वीटरवर अनब्लॉक करण्यात आले होते, ज्यांना 2014 पर्यंत असलेल्या सरकारने ब्लॉक करून ठेवलेले होते. यावरूनच लक्षात येते की, 'सहनशीलता आणि विरोधी विचार ऐकण्याची खिलाडूवृत्ती' ही आधिपासूनच नाही. 

फक्त आज राहुलजी गांधी यांनी केलेल्या कृतीमुळे हे सगळे जनतेसमोर आले,  त्यासाठी धन्यवाद राहुलजी!! 

धन्यवाद!!! 

पवन!!!

a-study-in-contrasts-looking-at-pm-modis-social-media-policy-after-rahuls-purge-move-3805649.html

'किसान रेल्वे'-मोदींच्या शिरपेचातील मानाचा तुरा!!

मित्रांनो कोरोना संकटाच्या काळात म्हणजेच मागील वर्षी  डिसेंबर 2020 मध्ये 'किसान रेल' ही आपली पहिली फेरी घेऊन निघालेली होती.

या लेखामधून जाणून घेऊया या 'किसान रेल' बद्दल. 

रेल्वेच्या या कोल्डस्टोरेज सुविधेबाबत पहिल्यांदा घोषणा ही सन 2009-10 च्या अर्थसंकल्पात तत्कालीन रेल्वेमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केली होती. पण यूपीए-1आणि यूपीए-2 च्या ट्रॅक रेकॉर्डनुसार बाकीच्या योजनांसारखी ही योजना सुद्धा पडीत राहिली आणि मग 2014 नंतर मोदी सरकार आल्यावर, यावर पुनश्च काम सुरू झाले आणि 2020 च्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण यांनी, 'पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप' (पीपीपी) मॉडेल अंतर्गत या 'किसान रेल्वे'ची घोषणा केली, ज्यातून 2022 पर्यंत शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या 'मोदी सरकार'च्या उद्दीष्टात 'भारतीय रेल्वे'च्या माध्यमातून शेतकर्‍यांची मदत करता येऊ शकेल. 

तिथून फक्त सहा महिन्यातच म्हणजेच, दिनांक 7 ऑगस्ट 2020 रोजी, महाराष्ट्रातील देवळाली ते बिहारमधील दानापूरपर्यंत 1519 किमी प्रवास 31 तासांमध्ये पूर्ण करणार्‍या आणि आठवडी असणार्‍या, या पहिल्या 'किसान रेल्वे' ला केंद्रीय कृषिमंत्री श्री नरेंद्र सिंग तोमर आणि केंद्रीय रेल्वेमंत्री श्री पियुष गोयल यांनी कोरोना काळ असल्यामुळे विडिओ कॉन्फ्रेंसिंगच्या माध्यमातून हिरवी झेंडी दाखवून सुरुवात केली. 

या 'किसान रेल' मुळे भाजीपाला, फळे यासारखी नाशवंत कृषी उत्पादने अल्पकाळात बाजारात आणण्यास मदत झाली.  गोठविलेले (फ्रोझण) कंटेनर असलेल्या या ट्रेनने मासे, मांस आणि दुधासह, इतर नाशवंत पदार्थ राष्ट्रीय स्तरावर वाहतूक करण्याची शीत पुरवठा साखळी (कोल्ड स्टोरेज चेन) तयार झालेली आहे. 

सुरुवातीच्या काळात आठवड्यातून एकदा असलेली ही  'किसान रेल्वे' सध्याच्या घडीला आठवड्यातून तीनदा करण्यात आलेली आहे. केंद्र सरकारने लॉकडाऊनच्या काळात सुद्धा ही रेल्वे सुरू ठेवली होती. कारण  शेतकऱ्यांचा माल खराब होऊन आर्थिक नुकसान होवू नये, याची सरकारला काळजी होती. 

2020 च्या डिसेंबर महिन्यात प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी यांनी 100 व्या 'किसान रेल्वे' ला हिरवी झेंडी दिलेली आहे, जी महाराष्ट्रातील सांगोला येथून पश्चिम बंगालमधील शालिमार पर्यंत जात आहे. 

'किसान रेल्वे' यशस्वी का ठरली त्याची कारणे पुढीलप्रमाणे आहेत: 

1. मोदी सरकारने भारताच्या कानाकोपऱ्यापर्यंत असलेल्या भारतीय रेल्वेच्या नेटवर्कचा वापर करून या 'किसान रेल्वे'ची वाहतूक शेती आणि वेअर हाऊस पर्यंत नेली. 

2. 'ऑपरेशन ग्रीन' अंतर्गत मोदी सरकारने फळे आणि पालेभाज्या यांच्या वाहतुकीवर 50% सबसिडी (अनुदान) सुद्धा दिली. 

3. रेल्वे वाहतुकीमुळे पंधरा तास वेळेची बचत व्हायला लागली, जी रस्तामार्गे होत नव्हती आणि त्यासोबतच प्रती टन 1000 रुपये वाहतूक ख़र्च बचत सुद्धा व्हायला लागली. 

4. 'भारतीय रेल्वे'ची सेवा ही कधीही आणि कोठेही उपलब्ध आहे आणि त्यामुळे 'किसान रेल्वे'मध्ये, कमीत कमी किंवा जास्तीत जास्त मालाचे बंधन नाही. म्हणजेच, जेवढे असेल तेवढेच द्या, वाहतूक केली जाईल. 

5. फळे, पालेभाज्या, मास आणि इतर नाशवंत पदार्थ, हे कोल्ड स्टोरेज मध्ये एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणावर वाहतूक केल्यामुळे ते खराब होणे बंद झाले आणि यातून दरवर्षी सुमारे आठ दशलक्ष खराब होत असलेली फळे आणि पालेभाज्या यांची बचत व्हायला लागली. 

6. किसान रेल्वे ही नेमून दिलेल्या मार्गावर वेळेवर धावते, त्यासाठी त्यांच्या मार्गात येत असलेल्या खोळंब्यावर आणि अडचणींवर लक्ष ठेवून त्या वेळीच दूर केल्या जातात, जेणेकरून त्यांना उशीर होऊन शेतकर्‍यांचा माल खराब होणार नाही.

नुकत्याच तेलंगणामध्ये सुरू झालेल्या किसान रेल्वेला, शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी, त्यांनी केलेल्या कामगिरीबद्दल शाब्बासकी मिळालेली आहे. 

इतकेच नव्हे तर भारताचे राष्ट्रपती महामहिम श्री रामनाथ जी कोविंद यांच्या मते, "देशभरात सुरू झालेल्या या 'किसान रेल्वे'मुळे शेतकऱ्यांना नवीन बाजारपेठ उपलब्ध झालेली आहे. ही रेल्वे म्हणजे 'चालतं फिरतं कोल्डस्टोरेज' आहे, आतापर्यंत 100 पेक्षा जास्त किसान रेल्वे सुरू झालेल्या आहेत, जिच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात धान्य, पालेभाज्या, फळे आणि इतर नाशवंत पदार्थ, हे देशातील एका भागातून दुसर्‍या भागात वाहतूक करण्यात आलेले आहेत." 

'किसान रेल्वे' सेवेचा आणखी विस्तार करण्यासाठी भारतीय रेल्वेकडून कृषी मंत्रालय, विविध राज्य सरकारे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्याकडे पाठपुरावा केला जात आहे.

PIB नुसार, दिनांक 22 जानेवारी 2021 पर्यंत, कृषी मंत्रालय, विविध राज्य सरकारे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्याकडून मिळालेला अभिप्राय आणि अपेक्षित असलेली मागणी यांचा विचार करून, देशात खालील 18 मार्गांवर 157 किसान रेल्वे या दिलेल्या तारखेला सुरू करण्यात आलेल्या आहेत. ज्यांच्या माध्यमातून एकूण 49000 टन मालाची वाहतूक आतापर्यंत करण्यात आलेली आहे. 

आपला देश 'कृषीप्रधान' आहे, असं लहानपणीपासून आपण पुस्तकात वाचत आलेलो आहे. परंतु ज्यावेळी या देशातील शेतकऱ्यांसाठी काही करायची वेळ येते, तेव्हा कोण किती काम करतो? हे या छोट्याशा उदाहरणावरून दिसते. 

2009 ला घोषणा केलेली 'किसान रेल्वे' 2014 पर्यंत सुद्धा सुरू न करू शकलेले युपीए सरकार कुठे आणि 2020 च्या अर्थसंकल्पात घोषणा करून सहा महिन्यांनी म्हणजेच दिनांक 7 ऑगस्ट 2020 रोजी सुरू करणारे मोदी सरकार कुठे!! 

मुख्यतः 2009 ते 2014 या युपीए सरकारमध्ये आज घडीला विरोधात बसून असणारे आणि सरकार कशाप्रकारे शेतकरीविरोधी आहे, हे गळे फाडून सांगणारे जवळपास सर्वच विरोधी पक्ष त्या सत्तेत सहभागी होते. पण ही सुविधा सुरू करायला शेवटी मोदी सरकार सत्तेत यावे लागले. 

आता भलेही ज्याप्रमाणे आधार कार्ड किंवा यूपीएच्या काळात केलेल्या इतर घोषणांसारखे, ज्याला प्रत्यक्षात मूर्त स्वरूपात उतरवून त्याचा खुबीने जनतेच्या भल्यासाठी मोदींनी वापर सुरु केला. तरीही क्रेडीट काँग्रेस किंवा विरोधकांना पाहिजे असेल तर ते आताही घेऊच शकतात की आम्ही 2009-10 ला घोषणा केलेली होती म्हणून.

म्हणजे नाही का, समजा एखाद्या मुलीच्या किंवा मुलाच्या पाहण्याच्या कार्यक्रमासाठी निरोपाला आपण गेलो, पोहे खाल्ले आणि सांगून आलो की कळवतो. पण नंतर कळवले नाही आणि त्या मुलीचे किंवा मुलाचे लग्न हे कुठे दुसरीकडे झाले, त्यानंतर त्याला मुलं-बाळ झाले आणि मुलं-बाळं झाल्यावर आम्ही म्हणायचं की, अरे ही तर आमचीच देन!! अशीच अवस्था सध्या काँग्रेस आणि विरोधी पक्षाची आहे. 

धन्यवाद!!! 

पवन!!!

re.aspx?PRID=1693300

नंबी नारायण, 2002 गुजरात दंगल आणि मोदीजी, सोनिया गांधी, क्लिंटन फाउंडेशन, जो बिडेन आणि संत चटवाल!!

1992 मध्ये भारताच्या अंतराळ मोहिमेसाठी क्रायोजेणीक इंजिन निर्मितीकरिता रशियाद्वारे  केली जात असलेली मदत जो बिडेन यांनी रोखली होती.

परंतु, भारताने आपला अंतराळ मोहिम कार्यक्रम सुरूच ठेवला. 1994 मध्ये सीआयए कडून नंबी नारायण आणि त्यांच्या टिमवर खोटे आरोप लावून सर्व अंतराळ मोहीम कार्यक्रम नष्ट केले गेले.

नंबी नारायण यांच्यामते, ज्यांनी त्यांना या खोट्या केसमध्ये अडकविले होते त्या काही लोकांपैकी एक हे आर.बी. श्रीकुमार होते.

माजी रॉ अधिकारी श्री एन. के. सूद यांच्यामते, आणखी जी व्यक्ति यात सामील होती, ती म्हणजे रतन सहगल. जो त्यावेळी आयबी मध्ये राहून आणि सीआयए साठी काम करीत होता आणि सोबतच तो माजी उपराष्ट्रपती श्री हमीद अंसारी यांचा अत्यंत निकटवर्तीय होता. 

सन 2005 मध्ये यूएसच्या फर्स्टलेडी हिलरी क्लिंटन या राजीव गांधी फाउंडेशनच्या दिल्लीतील कार्यक्रमात विशेष अतिथी म्हणून सहभागी झाल्या होत्या. त्यात त्यांनी यूएसए आणि भारतातील स्वयंसेवी संस्थांना (एनजीओ) 100 दशलक्ष अनुदानाचा नवीन कार्यक्रम जाहीर केला.

सन 1997 मध्ये क्लिंटन परिवाराने क्लिंटन फाउंडेशन नावाची स्वयंसेवी संस्था (एनजीओ) स्थापन केली जशी आपल्याकडे गांधी परिवाराने राजीव गांधी फाउंडेशन स्थापन केले होते. या दोघांचेही नंतर खास टाय-अप झालेले आहे.

क्लिंटन फाउंडेशनचे डाऊ केमिकल्स (भोपाळ गॅस दुर्घटना कंपनी) आणि फायझरसह अनेक देणगीदार आहेत!

सन 2000 मध्ये एसबी श्रीकुमार याला गुजरात पोलीसमध्ये ट्रान्सफर करण्यात आले.

सन 2001 मध्ये सोनिया गांधी यांनी यूएसएला भेट दिली आणि त्यांच्यासाठी मेजवानीचा कार्यक्रम जो बिडेन यांनी आयोजित केला होता. क्लिंटन आणि बिडेन हे दोघेही डेमोक्रेटिक पार्टीशी संबंधित आहेत.

2002 च्या गुजरात दंगलीनंतर श्रीकुमारने जीवतोडून गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना दंगलीच्या केसेसमध्ये अडकविण्याचे कसोशीने  प्रयत्न केले.

2017 मध्ये त्याच्या निवृत्तींनंतर त्याला तीस्ता सेटलवाड आणि कोंग्रेसकडून मोदींच्या विरोधात उभे केले गेले. 

तीस्ता सेटलवाड हिला बरेचदा फोर्ड फाउंडेशन आणि भारतीय वंशाच्या अमेरिकन 'चटवाल' परिवाराकडून देणगी प्राप्त झालेली आहे.

 

संत चटवाल हा 1994 मध्ये केलेल्या बँक ऑफ इंडियाच्या केलेल्या फ्रौडमुळे भारतात वॉन्टेड अपराधी होता आणि तोच यूएसए मध्ये क्लिंटन फाउंडेशनमध्ये ट्रस्टी होता व क्लिंटन परिवाराचा अतिशय निकटवर्तीय सुद्धा होता.

विकिलीक्सच्या खुलास्यानुसार, याच संत चटवालने 2008 च्या केस फॉर वोटकांड मध्ये अकाली दलाच्या खासदारांना विकत घेण्याचा प्रयत्न केला होता.

सन 2011 मध्ये भारतातील तिसर्‍या क्रमांकाचा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार 'पद्माभूषण' याच संत चटवालला प्रदान करण्यात आला.

ज्यावेळी 2020 मध्ये जो बिडेन अमेरिकेचे राष्ट्रपती बनले त्यावेळी संत चटवाल हा इंडियन अमेरिकन डेमोक्रेट्सचा चेयरमेन होता.

आम्ही हे इथे संपवत नाही आहोत. आता फक्त 1992 ते 2020 या दरम्यान घडलेल्या घटना आपल्यासमोर मांडलेल्या आहेत.

सर्व संदर्भ आणि पुरावे विजय गजेरा यांच्या इंग्रजी थ्रेड पोस्ट वरून साभार.